पहिले वडा साक्षर बनाऔं

जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले शिक्षालाई विकाससँग जोडेर कमै हेर्ने गरेका छन् । यसैको दुष्परिणाम भन्नुपर्छ— महानगरवासी या वडावासी कति साक्षर छन् भन्ने हेक्का न महानगरलाई छ न त वडा कार्यालयहरूलाई । राजनीतिक दलहरूलाई समेत आफ्ना मतदाताहरू कति साक्षर छन् भन्ने थाहा छैन । उनीहरूले चुनावताका बाहेक मतदातालाई सम्झने गरेका छैनन् पनि । अझ भनौं, दलहरूमा मतदाताहरू निरक्षर हुँदासम्म मात्रै आफूलाई मतदान गर्छन् भन्ने बुझाइ पनि हुन सक्छ, र त उनीहरू साक्षरता सम्बन्धी मुद्दालाई गौण ठान्छन् ।

वास्तवमा साक्षरता दर कम भएकै कारण पनि चुनावमा बदर मतको संख्या बढी हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि, गत स्थानीय तह चुनावमा विराटनगर महानगरपालिकाकै कतिपय वडामा बदर मतको संख्या धेरै भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर मतपरिणाममा देखियो । तैपनि बदर मत संख्या बढी भएका वडाहरूमा साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता दलहरूले आजसम्म महसुस गरेका छैनन् । चुनावमा पराजय भोग्नेहरू मात्र होइन, करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेहरूमा पनि आफ्ना निरक्षर मतदातालाई साक्षर बनाउनुपर्ने चेत देखिएको छैन ।

आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि बदरमतको संख्या बढ्ने निश्चितप्रायः छ । किनभने स्थानीय तहको चुनाव परिणामबाट पाठ सिक्न या सुधार गर्नभन्दा पनि दलहरू अहिले चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । उनीहरूका ती रणनीतिक योजना अन्तर्गत निरक्षर मतदाता पर्दैनन् । यति बेला रंगीबिरंगीे घोषणापत्र लिएर घरदैलो पुग्ने तानाबाना बुनिरहेका दलहरूले साक्षरता महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि समाज वा देशको विकास मापन गर्ने सूचक भनेको त्यहाँका जनताको साक्षरता दर पनि हो । जनता साक्षर नभई विकास–निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्न सकिँदैन भन्ने मानक विकसित मुलुकहरूले स्थापित गरेका छन् । सन् १९५९ मा ली क्वान युले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि आधुनिक सिंगापुर बनाउन आफ्नो शासनकालको सुरुआती चरणमा निरक्षर जनतालाई साक्षर बनाउन देशव्यापी रूपमा ‘इच वान टिच वान’ भन्ने साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जस अन्तर्गत हरेक पेसा–व्यवसाय अपनाएका शिक्षितहरूले एक जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने नियम बनाएका थिए । यसरी उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर बनेकालाई उनीहरूको रुचि अनुसारको तालिम दिन सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरेर लीले रोजगार पनि दिलाए । यस्ता तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई देशविकासमा लाग्न अभिप्रेरित गरे । यस अर्थमा आधुनिक सिंगापुर बनाउने श्रेय लीलाई मात्र हैन, त्यहाँका जनतालाई पनि जान्छ ।

यसरी साक्षर र शिक्षित जनतालाई देश विकासमा सहयात्री बनाउन लीले गरेको प्रयास हाम्रो मुलुकका लागि पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छ । तर अफसोस, लक्ष्य र उद्देश्यबिना राजनीतिमा होमिएका हाम्रा बहुसंख्यक राजनीतिकर्मीको यथास्थितिवादी सोच र अकर्मण्यताले निरक्षर जनताको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । बहुसंख्यक निरक्षर मतदाता बेरोजगार हुँदा पनि पनि राजनीतिक दलहरू उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन तथा रोजगारी दिन खासै चासो राख्दैनन् । यसरी साक्षर र शिक्षित जनताको सहभागिताबिना विकास–निर्माणको रथ अगाडि बनाउन सकिँदैन भन्ने गाँठी कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले नबुझ्दाको दुष्परिणाम जनताले मात्र हैन, देशले समेत भोगिरहेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको साक्षरताको वर्तमान मापदण्डबारे पनि आम मानिस अनभिज्ञ छन् । प्रदेश १ ले जनसमक्ष ल्याएको साक्षरताका १२ सूचकले निरक्षर जनतालाई साक्षर बनाई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न खासै प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तै, कुनै निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउनु भनेको उसलाई लेखपढको सीप प्रदान गर्नु मात्र होइन, जीविकोपार्जनका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । साक्षर र शिक्षित व्यक्तिहरूका तुलनामा निरक्षरहरूका लागि शारीरिक श्रम गर्नुबाहेक जीविकोपार्जनका लागि अरू विकल्प हुँदैन । त्यसैले जनताको जीवनस्तर उकास्न पनि साक्षरता दर बढाउन जरुरी छ ।

यसका निम्ति साक्षरतालाई चेतना र उत्पादन प्रक्रियासँग जोड्दै जीवनोपयोगी बनाउन सक्नुपर्छ । त्यही भएर निरक्षरता उन्मूलन गर्न सरकारी संयन्त्र मात्र हैन, राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । तीनै तहका सरकारले साक्षरताका वर्तमान सूचकहरू जनसमक्ष ल्याउन आवश्यक छ । साक्षर भएकाहरूलाई पनि उनीहरूको रुचि अनुसार तालिम र रोजगारीको विकल्प खोज्न तीनै तहले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका निम्ति विशेष गरी सर्वप्रथम स्थानीय तहले आफ्ना वडाका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन जरुरी छ । साक्षर जिल्ला र प्रदेश घोषणा गर्नुअघि साक्षर वडा र गाउँपालिका बनाउनु अपरिहार्य छ ।