२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

निर्वाचनभन्दा परको सहभागिता

राजनीतिक दलहरुले जसरी उम्मेदवार चयन गरे, त्यसले प्रस्टसँग एउटै सन्देश दिन्छ— दलहरु व्यापक जनसहभागितालाई संस्थागत गर्ने सार्वजनिक संगठन हुन चाहँदैनन्, किनकि नेताहरुको मूल उद्देश्य राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नित्य लुट र निजी सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने गिरोह निर्माण गर्नु हो ।
भास्कर गौतम

अहिले चाडपर्व, बाढीपहिरो र चुनावको मौसम छ । चाडपर्वकै समयमा बाढीपहिरोले धेरैको बिचल्ली बनायो । कतिले आफ्ना प्रियजनसमेत गुमाए ।

निर्वाचनभन्दा परको सहभागिता

विकासका नाममा भइरहने अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण कार्यले विपत्बाट ज्यान गुमाउने थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । केही दिनको वर्षामा समेत सर्वसाधारणको ज्यान लिने विकासको यस्तै खाकालाई निरन्तरता दिने दृढतासहित राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन हिजो मात्र टुंग्याए । उम्मेदवार चयनमा पैसा, नातागोता र भक्तजनहरूले प्राथमिकता पाए । लोकहितविपरीत कार्य गर्ने यस्तो दृढता दलहरूमा यसै पलाएको होइन । छोटो स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थमा ढाल्न जे पनि गर्ने मनस्थिति हावी भएकाले दलहरूमा बेथिति र असंगति गहिरिँदो छ । लोकतान्त्रिक थिति जीवन्त र गतिशील बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट दलहरू च्युत हुँदै छन् । दलका शीर्षस्थहरूले जसरी उम्मेदवार चयन गरे, त्यसले दिने सीधा सन्देश यही हो ।

नेपालको राजनीतिमा दलहरूको उदय भइरहँदा तिनलाई जिम्मेवार राजनीतिक संगठनका रूपमा हेरियो । राजनीतिक दलहरूमा होमिएकाहरूले र जनताले पनि प्रत्येक दलमा सुसंगत विचारधारा भएको माने । ती विचारले नागरिकलार्ई केवल मतदातामा सीमित नराखी नेपालको साझा भविष्य निर्माण गर्न अनेकौं चौतारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा राखे । सुसंगत विचारले उपलब्ध गराउने अनेकौं चौतारीकै आधारमा दलहरूले विशिष्ट किसिमको नीतिगत राजनीति गर्ने विश्वास राखे । तर आज सबै दलमा विचारको असंगति छ । लोकतान्त्रिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने साझा थलो उपलब्ध छैन । विचार र सहभागिताका आधारमा विशिष्ट किसिमको नीतिगत स्पष्टता छैन । आम अपेक्षाविपरीत दलहरू उल्टो मति र खतरनाक गतिमा अनुत्तरदायी शासकीय पद्धति निर्माणमा प्रतिबद्ध छन् ।

फरक वैचारिकी, सुसंगत विचार अनुसारको जनसहभागिता र त्यसलाई साकार बनाउने नीतिगत परिकल्पनाको सर्वथा अभाव छ । यस्तो अभावले दलका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई संस्थागत हुन दिएन । त्यसको ठीक उल्टो ससाना गिरोह र गुटहरूको गठजोड नै दल भयो । दलमा व्यक्तित्व र व्यक्तिविशेषको भक्ति हावी भयो । त्यस्तो व्यक्तित्व जोसँग आम मानिसको साझा भविष्यलाई शोषणबाट मुक्त राख्दै स्वावलम्बी बनाउने न कुनै विचार छ न प्रतिबद्धता । यस्तो विचारको अनुपस्थितिमा व्यक्तित्व हावी रहेको दलीय संगठन सबै दृष्टिकोणबाट व्यापक सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ छ ।

आज राजनीतिक दलहरूमा तीन किसिमका दृष्टिकोणहरूको संगम छ । एक, लोकहितमा रहेको प्रत्येक विचारलाई निषेध गर्ने सत्ता निर्माण । दुई, सत्तामा टिकिरहन चाहिने दलीय साँठगाँठ र भक्तजनहरूको मण्डली निर्माण, ताकि आम मानिसको साझा भविष्यबारे दलीय संगठनमा कुनै वैचारिक मतमतान्तर नहोस् । तीन, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति केवल नित्य लुट र निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने गिरोह निर्माण । यी तीन दृष्टिकोणको संगमकै परिणाम सत्ता, शक्ति र भक्तिवरिपरि निर्माण भइरहेको लुटपन्थ नै राजनीति हो र राजनीतिक दलको कार्य यही लक्ष्यलाई सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने भइरहेको छ । यसलाई तत्कालै सच्याउन नसकिए छिट्टै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ–भगिनी संगठनहरू राजनीतिको आवरणमा अपराध संरक्षण गर्ने गिरोहमा परिणत हुनेछन् । सार्वजनिक हितविपरीत हरकिसिमले सलबलाउनेछन् ।

अहिले उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा दलहरूसँग लोकतान्त्रिक सहभागिता संस्थागत गर्ने पद्धति र मूल्य देखिएन । नीति र सिद्धान्त त हराइसकेकै छ । छ त केवल लोकहितविरोधी विचार, सत्तालिप्साको साँठगाँठ र त्यसलाई टिकाउने भक्तजनहरूको मण्डली । यस्तै मनस्थितिले राज्यको सार्वजनिक स्रोतको तीव्र निजीकरणलाई नित्य प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक दलको नाम गिरोह बनाउन मद्दत पुग्छ । यस्तो गिरोहले सर्वप्रथम राजनीतिक दललाई दलका रूपमा काम नगर्ने वातावरण बनाउँछ । लुटपन्थ संस्थागत गर्न दल नै कब्जा गरिन्छ । तिनै दलका प्रतिनिधिहरू सरकारमा पुगेपछि केवल दुई किसिमको काम गर्छन् । सबै प्रकारको लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणमा बाधक बन्छन् र निजी हितका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्छन् । यी दुई कार्य सुनिश्चित गरेपछि संस्थागत तवरमै लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनमा बन्देज लाग्छ । सत्तामा टिकिरहन सजिलो हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक थितिमा जनगणका साझा भविष्य र जनजीविका प्रभावित गर्ने कुनै पनि निर्णय लिँदा नागरिक गणको सहभागिता कम्तीमा खासखास समयमा विशेष तरिकाले सुनिश्चित हुनैपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको छनोट त्यस्तैमध्येको विशेष क्षण हो । प्रतिनिधि छनोटले आम मानिसको भविष्यलाई लामो समयसम्म प्रभावित गर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले जसरी उम्मेदवारहरूको चयन गरे, त्यसले प्रस्टसँग एउटै सन्देश दिन्छ— दलहरू व्यापक जनसहभागितालाई संस्थागत गर्ने सार्वजनिक संगठन हुन चाहँदैनन्, किनकि नेताहरूको मूल उद्देश्य राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नित्य लुट र निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने गिरोह निर्माण गर्नु हो ।

नेपालको सामाजिक–राजनीतिक इतिहासमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र विक्रमाब्दको बीसौं शताब्दीको अन्त्यताका योगमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको जलसमाधिसँगै प्रारम्भ भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा मजदुर हडतालसँगै यो थप विकसित भयो । महिलाहरूको जलसमाधि र मजदुर हडतालबाट लोकतान्त्रिक गति लिएको सहभागिताले इतिहासका विभिन्न चरणमा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक अभियान, आन्दोलन र जनसंघर्षहरू छेड्यो । आन्दोलनहरूले प्रतिनिधित्वलाई विस्तार र संस्थागत गर्न सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमार्फत चौतर्फी दबाब दिए । विगतमा राजारजौटामा मात्र सीमित रहेको थितिलाई बदल्दै आमजन इतिहास निर्माणको नयाँ अभियानमा प्रवेश गरे । यी आन्दोलनहरूभन्दा पहिले लोकलाई सार्वजनिक अधिकार दाबी गर्न वर्जित थियो । यिनै संघर्षहरूका बलमा लोकले ऐतिहासिक हकाधिकार विस्तार गरे । रैतीदेखि नागरिक बन्ने विचारले व्यापकता पायो । अर्को अर्थमा, संघर्षकै क्षणदेखि आम मानिस राजनीतिक समुदायका सक्रिय सदस्य भए । त्यसैले विभिन्न संघर्षको हिजो धेरै महत्त्व थियो । भोलि अझै रहनेछ ।

प्रस्ट छ, निर्वाचनमा प्रदर्शन गर्ने उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न दलहरू उम्मेदवार चयनको चरणदेखि नै गैरजिम्मेवार छन् । निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी बनाउँदै दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस्तो प्रक्रिया केही हदसम्म संस्थागत हुन सके, सानै दायरामा सही, प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा सहभागिता निमिट्यान्न भइहाल्दैन । यस्तो अभ्यास पूर्णतः लोकतन्त्रको विपक्षमा छैन, तर यसले लोकतन्त्रलाई नितान्त कर्मकाण्डीय बनाउँछ । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको नोकरशाही प्रक्रियामा ढाल्छ । यस्तो प्रक्रियाले सामाजिक वृत्तमा शक्ति–सन्तुलनलाई अप्रत्यक्ष किसिमले थोरबहुत तलमाथिसमेत गर्छ । निर्वाचनमा सीमित बनेको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई पूर्ण अविश्वाससहित मात्र स्थायी बनाउँछ । आखिर लोकतान्त्रिक सहभागिताको अर्थ नागरिकलाई केही वर्षको अन्तरालमा केवल मतदातामा कैद गर्नु पक्कै होइन ।

ज्ञातव्य छ, दलहरूमा हावी प्रतिनिधित्वको प्रबल तर्कले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई धेरै टाढा पुर्‍याउँदैन । बरु धेरै प्रकारले सीमित गर्छ । सके निस्तेज नै गर्छ । त्यसैले दलको दायराभन्दा फराकिलो किसिमले सहभागिताको परिकल्पना र अभ्यास टड्कारो छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीले यस्तो परिकल्पना र अभ्यासलाई मलजल गर्दैन । अपवादबाहेक प्रत्येक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई लागिरहेको छ— प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष केपी ओली, सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल सबै बेइमान भए ! तिनीहरूका ठाउँमा म पुगे, धेरै ठीक हुन्छ । यस्तो लाग्नु राम्रो हो तर यसले चरम व्यक्तिवाद र गहिरो असंस्थागत अभ्यासलाई बल दिन्छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई खासै सघाउँदैन । यीमध्ये धेरै संयोगले उच्च कार्यकारी ओहोदामा पुगे सके देउवा, ओली वा दाहाल जस्तै हुने हुन्, नसके केही बिसेक फरक । किनकि स्वतन्त्रहरूको व्यक्तिवाद र असंस्थागत कल्पनामा ‘हिरोगिरी’ हावी छ जसले क्षणक्षणमा ताली र गाली खोज्छ तर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने थिति खोज्दैन ।

अहिले नेपालका गाउँगाउँमा, सहरका टोलटोलमा ‘हिरोगिरी’ होइन, सामूहिक नागरिक थलो चाहिएको छ । त्यस्तो सामूहिक चौतारी जहाँ व्यापक जनसहमति अपरिहार्य होस् । सामूहिक सहमतिबेगर विकासका नाममा वा अरू कुनै नाममा, आम मानिसको जनजीविका र साझा भविष्य प्रभावित गर्ने कुनै पनि रणनीति वा सार्वजनिक नीति अनुमोदन गर्न नसकियोस् । यस्तो सार्वजनिक नागरिक थलोमा दलका नेता र कार्यकर्ताको भूमिका गौण बनोस् । अन्ततः दलका नेता, तिनका आफन्तजन र नेताका भक्तजनहरूको छोटो स्वार्थ यसै पनि प्रस्ट छ । स्थानीय नागरिकका साझा थलो र सभाहरूले मात्र सामाजिक न्यायको हकाधिकारलाई राजनीतिक दलहरूको पासोबाट मुक्त गर्न सक्छन् । यस्ता सभाहरू देशैभरि व्यापक भएका खण्डमा सहभागिता र लोकतान्त्रिक विमर्शको रूप फेरिन्छ । सार्वजनिक संवाद पनि अर्कै हुन्छ । स्थानीय जनताले राजनीतिक स्वामित्व लिने, व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई किनारा लगाउँदै सार्वजनिक हितलाई उच्च राख्ने अभ्यास बढ्न थाल्छ । राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि समेत यस्तो थलोले रचनात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

दलहरूले लोकतन्त्रलाई उपहास बनाएका छन् । त्यसैले नेपालका सम्पूर्ण जनगणलाई एउटै कुराले एकताबद्ध गरेको छ । त्यो हो— दलीय आचरण र त्यस्तो अभ्यासले निम्त्याएको सत्तादोहनप्रतिको चरम असन्तुष्टि । यस्तो समयमा लोकतान्त्रिक सहभागिता मतपेटिकामा होइन, मूलतः सार्वजनिक काल्पनिकीमा मात्र जीवित रहन सक्छ । सर्वत्र छाएको चरम असन्तुष्टिलाई स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बन्ने सार्वजनिक नागरिक थलोले मात्र चिर्न सक्छ । निजी स्वार्थबाट पर जब आम मानिसले एकअर्कालाई ध्यान दिन्छन् र साझा हितमा प्रतिबद्ध हुन्छन्, लोकतन्त्र सशक्त तरिकाले जीवन्त हुन सक्छ । स्थानीय तहमा एकअर्कालाई ध्यान दिनका लागि नागरिकहरू सामूहिक हिसाबले जिम्मेवार कार्यमा होमिनैपर्छ । सामूहिकतामा निहित रचनात्मकताले मात्र आफ्नो, परिवारको, समुदायको, राष्ट्रको, मानव जगत्को र पृथ्वीकै हितमा प्रतिबद्ध रहन उत्प्रेरित गर्छ । अनि लोकतन्त्रले न्यायोचित गति समात्न सक्छ ।

यसै पनि लोकतन्त्र कुनै स्थायी थिति होइन । निरन्तर उन्नत हुन सक्ने थिति हो । अंग्रेजी वाक्यांश सापटी लिँदा, ‘अ वर्क इन प्रोग्रेस’ हो । हाम्रो लक्ष्यका तुलनामा हाम्रा अभ्यासहरू सदैव अपर्याप्त प्रतीत हुन्छन्् । दलका अभ्यासहरू यसै पनि धेरै अपर्याप्त छन् । अहिले हामीलाई चाहिएका सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थमा परिणत गर्ने भ्रष्ट उम्मेदवारहरू होइनन्, बरु त्यस्ता राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरू हुन् जोसँग हाम्रा साझा गल्ती र कमजोरी पुनर्विचार गर्दै परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यस्तो प्रतिबद्धताले हामी आफ्ना गल्तीबाट सिक्दै नयाँ रचनात्मक विचारहरू प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा होमिन सक्छौं । त्यस्तो अभ्यास जहाँ आम मानिसको साझा भविष्यलाई शोषणबाट मुक्त गर्दै स्वावलम्बी बनाउने कार्यले सदैव प्राथमिकता पाउँछ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?