निर्वाचनभन्दा परको सहभागिता
अहिले चाडपर्व, बाढीपहिरो र चुनावको मौसम छ । चाडपर्वकै समयमा बाढीपहिरोले धेरैको बिचल्ली बनायो । कतिले आफ्ना प्रियजनसमेत गुमाए ।
विकासका नाममा भइरहने अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण कार्यले विपत्बाट ज्यान गुमाउने थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । केही दिनको वर्षामा समेत सर्वसाधारणको ज्यान लिने विकासको यस्तै खाकालाई निरन्तरता दिने दृढतासहित राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन हिजो मात्र टुंग्याए । उम्मेदवार चयनमा पैसा, नातागोता र भक्तजनहरूले प्राथमिकता पाए । लोकहितविपरीत कार्य गर्ने यस्तो दृढता दलहरूमा यसै पलाएको होइन । छोटो स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थमा ढाल्न जे पनि गर्ने मनस्थिति हावी भएकाले दलहरूमा बेथिति र असंगति गहिरिँदो छ । लोकतान्त्रिक थिति जीवन्त र गतिशील बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट दलहरू च्युत हुँदै छन् । दलका शीर्षस्थहरूले जसरी उम्मेदवार चयन गरे, त्यसले दिने सीधा सन्देश यही हो ।
नेपालको राजनीतिमा दलहरूको उदय भइरहँदा तिनलाई जिम्मेवार राजनीतिक संगठनका रूपमा हेरियो । राजनीतिक दलहरूमा होमिएकाहरूले र जनताले पनि प्रत्येक दलमा सुसंगत विचारधारा भएको माने । ती विचारले नागरिकलार्ई केवल मतदातामा सीमित नराखी नेपालको साझा भविष्य निर्माण गर्न अनेकौं चौतारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा राखे । सुसंगत विचारले उपलब्ध गराउने अनेकौं चौतारीकै आधारमा दलहरूले विशिष्ट किसिमको नीतिगत राजनीति गर्ने विश्वास राखे । तर आज सबै दलमा विचारको असंगति छ । लोकतान्त्रिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने साझा थलो उपलब्ध छैन । विचार र सहभागिताका आधारमा विशिष्ट किसिमको नीतिगत स्पष्टता छैन । आम अपेक्षाविपरीत दलहरू उल्टो मति र खतरनाक गतिमा अनुत्तरदायी शासकीय पद्धति निर्माणमा प्रतिबद्ध छन् ।
फरक वैचारिकी, सुसंगत विचार अनुसारको जनसहभागिता र त्यसलाई साकार बनाउने नीतिगत परिकल्पनाको सर्वथा अभाव छ । यस्तो अभावले दलका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई संस्थागत हुन दिएन । त्यसको ठीक उल्टो ससाना गिरोह र गुटहरूको गठजोड नै दल भयो । दलमा व्यक्तित्व र व्यक्तिविशेषको भक्ति हावी भयो । त्यस्तो व्यक्तित्व जोसँग आम मानिसको साझा भविष्यलाई शोषणबाट मुक्त राख्दै स्वावलम्बी बनाउने न कुनै विचार छ न प्रतिबद्धता । यस्तो विचारको अनुपस्थितिमा व्यक्तित्व हावी रहेको दलीय संगठन सबै दृष्टिकोणबाट व्यापक सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ छ ।
आज राजनीतिक दलहरूमा तीन किसिमका दृष्टिकोणहरूको संगम छ । एक, लोकहितमा रहेको प्रत्येक विचारलाई निषेध गर्ने सत्ता निर्माण । दुई, सत्तामा टिकिरहन चाहिने दलीय साँठगाँठ र भक्तजनहरूको मण्डली निर्माण, ताकि आम मानिसको साझा भविष्यबारे दलीय संगठनमा कुनै वैचारिक मतमतान्तर नहोस् । तीन, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति केवल नित्य लुट र निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने गिरोह निर्माण । यी तीन दृष्टिकोणको संगमकै परिणाम सत्ता, शक्ति र भक्तिवरिपरि निर्माण भइरहेको लुटपन्थ नै राजनीति हो र राजनीतिक दलको कार्य यही लक्ष्यलाई सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने भइरहेको छ । यसलाई तत्कालै सच्याउन नसकिए छिट्टै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ–भगिनी संगठनहरू राजनीतिको आवरणमा अपराध संरक्षण गर्ने गिरोहमा परिणत हुनेछन् । सार्वजनिक हितविपरीत हरकिसिमले सलबलाउनेछन् ।
अहिले उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा दलहरूसँग लोकतान्त्रिक सहभागिता संस्थागत गर्ने पद्धति र मूल्य देखिएन । नीति र सिद्धान्त त हराइसकेकै छ । छ त केवल लोकहितविरोधी विचार, सत्तालिप्साको साँठगाँठ र त्यसलाई टिकाउने भक्तजनहरूको मण्डली । यस्तै मनस्थितिले राज्यको सार्वजनिक स्रोतको तीव्र निजीकरणलाई नित्य प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक दलको नाम गिरोह बनाउन मद्दत पुग्छ । यस्तो गिरोहले सर्वप्रथम राजनीतिक दललाई दलका रूपमा काम नगर्ने वातावरण बनाउँछ । लुटपन्थ संस्थागत गर्न दल नै कब्जा गरिन्छ । तिनै दलका प्रतिनिधिहरू सरकारमा पुगेपछि केवल दुई किसिमको काम गर्छन् । सबै प्रकारको लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणमा बाधक बन्छन् र निजी हितका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्छन् । यी दुई कार्य सुनिश्चित गरेपछि संस्थागत तवरमै लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनमा बन्देज लाग्छ । सत्तामा टिकिरहन सजिलो हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक थितिमा जनगणका साझा भविष्य र जनजीविका प्रभावित गर्ने कुनै पनि निर्णय लिँदा नागरिक गणको सहभागिता कम्तीमा खासखास समयमा विशेष तरिकाले सुनिश्चित हुनैपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको छनोट त्यस्तैमध्येको विशेष क्षण हो । प्रतिनिधि छनोटले आम मानिसको भविष्यलाई लामो समयसम्म प्रभावित गर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले जसरी उम्मेदवारहरूको चयन गरे, त्यसले प्रस्टसँग एउटै सन्देश दिन्छ— दलहरू व्यापक जनसहभागितालाई संस्थागत गर्ने सार्वजनिक संगठन हुन चाहँदैनन्, किनकि नेताहरूको मूल उद्देश्य राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नित्य लुट र निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने गिरोह निर्माण गर्नु हो ।
नेपालको सामाजिक–राजनीतिक इतिहासमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र विक्रमाब्दको बीसौं शताब्दीको अन्त्यताका योगमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको जलसमाधिसँगै प्रारम्भ भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा मजदुर हडतालसँगै यो थप विकसित भयो । महिलाहरूको जलसमाधि र मजदुर हडतालबाट लोकतान्त्रिक गति लिएको सहभागिताले इतिहासका विभिन्न चरणमा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक अभियान, आन्दोलन र जनसंघर्षहरू छेड्यो । आन्दोलनहरूले प्रतिनिधित्वलाई विस्तार र संस्थागत गर्न सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमार्फत चौतर्फी दबाब दिए । विगतमा राजारजौटामा मात्र सीमित रहेको थितिलाई बदल्दै आमजन इतिहास निर्माणको नयाँ अभियानमा प्रवेश गरे । यी आन्दोलनहरूभन्दा पहिले लोकलाई सार्वजनिक अधिकार दाबी गर्न वर्जित थियो । यिनै संघर्षहरूका बलमा लोकले ऐतिहासिक हकाधिकार विस्तार गरे । रैतीदेखि नागरिक बन्ने विचारले व्यापकता पायो । अर्को अर्थमा, संघर्षकै क्षणदेखि आम मानिस राजनीतिक समुदायका सक्रिय सदस्य भए । त्यसैले विभिन्न संघर्षको हिजो धेरै महत्त्व थियो । भोलि अझै रहनेछ ।
प्रस्ट छ, निर्वाचनमा प्रदर्शन गर्ने उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न दलहरू उम्मेदवार चयनको चरणदेखि नै गैरजिम्मेवार छन् । निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी बनाउँदै दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस्तो प्रक्रिया केही हदसम्म संस्थागत हुन सके, सानै दायरामा सही, प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा सहभागिता निमिट्यान्न भइहाल्दैन । यस्तो अभ्यास पूर्णतः लोकतन्त्रको विपक्षमा छैन, तर यसले लोकतन्त्रलाई नितान्त कर्मकाण्डीय बनाउँछ । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको नोकरशाही प्रक्रियामा ढाल्छ । यस्तो प्रक्रियाले सामाजिक वृत्तमा शक्ति–सन्तुलनलाई अप्रत्यक्ष किसिमले थोरबहुत तलमाथिसमेत गर्छ । निर्वाचनमा सीमित बनेको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई पूर्ण अविश्वाससहित मात्र स्थायी बनाउँछ । आखिर लोकतान्त्रिक सहभागिताको अर्थ नागरिकलाई केही वर्षको अन्तरालमा केवल मतदातामा कैद गर्नु पक्कै होइन ।
ज्ञातव्य छ, दलहरूमा हावी प्रतिनिधित्वको प्रबल तर्कले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई धेरै टाढा पुर्याउँदैन । बरु धेरै प्रकारले सीमित गर्छ । सके निस्तेज नै गर्छ । त्यसैले दलको दायराभन्दा फराकिलो किसिमले सहभागिताको परिकल्पना र अभ्यास टड्कारो छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीले यस्तो परिकल्पना र अभ्यासलाई मलजल गर्दैन । अपवादबाहेक प्रत्येक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई लागिरहेको छ— प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष केपी ओली, सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल सबै बेइमान भए ! तिनीहरूका ठाउँमा म पुगे, धेरै ठीक हुन्छ । यस्तो लाग्नु राम्रो हो तर यसले चरम व्यक्तिवाद र गहिरो असंस्थागत अभ्यासलाई बल दिन्छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई खासै सघाउँदैन । यीमध्ये धेरै संयोगले उच्च कार्यकारी ओहोदामा पुगे सके देउवा, ओली वा दाहाल जस्तै हुने हुन्, नसके केही बिसेक फरक । किनकि स्वतन्त्रहरूको व्यक्तिवाद र असंस्थागत कल्पनामा ‘हिरोगिरी’ हावी छ जसले क्षणक्षणमा ताली र गाली खोज्छ तर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने थिति खोज्दैन ।
अहिले नेपालका गाउँगाउँमा, सहरका टोलटोलमा ‘हिरोगिरी’ होइन, सामूहिक नागरिक थलो चाहिएको छ । त्यस्तो सामूहिक चौतारी जहाँ व्यापक जनसहमति अपरिहार्य होस् । सामूहिक सहमतिबेगर विकासका नाममा वा अरू कुनै नाममा, आम मानिसको जनजीविका र साझा भविष्य प्रभावित गर्ने कुनै पनि रणनीति वा सार्वजनिक नीति अनुमोदन गर्न नसकियोस् । यस्तो सार्वजनिक नागरिक थलोमा दलका नेता र कार्यकर्ताको भूमिका गौण बनोस् । अन्ततः दलका नेता, तिनका आफन्तजन र नेताका भक्तजनहरूको छोटो स्वार्थ यसै पनि प्रस्ट छ । स्थानीय नागरिकका साझा थलो र सभाहरूले मात्र सामाजिक न्यायको हकाधिकारलाई राजनीतिक दलहरूको पासोबाट मुक्त गर्न सक्छन् । यस्ता सभाहरू देशैभरि व्यापक भएका खण्डमा सहभागिता र लोकतान्त्रिक विमर्शको रूप फेरिन्छ । सार्वजनिक संवाद पनि अर्कै हुन्छ । स्थानीय जनताले राजनीतिक स्वामित्व लिने, व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई किनारा लगाउँदै सार्वजनिक हितलाई उच्च राख्ने अभ्यास बढ्न थाल्छ । राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि समेत यस्तो थलोले रचनात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।
दलहरूले लोकतन्त्रलाई उपहास बनाएका छन् । त्यसैले नेपालका सम्पूर्ण जनगणलाई एउटै कुराले एकताबद्ध गरेको छ । त्यो हो— दलीय आचरण र त्यस्तो अभ्यासले निम्त्याएको सत्तादोहनप्रतिको चरम असन्तुष्टि । यस्तो समयमा लोकतान्त्रिक सहभागिता मतपेटिकामा होइन, मूलतः सार्वजनिक काल्पनिकीमा मात्र जीवित रहन सक्छ । सर्वत्र छाएको चरम असन्तुष्टिलाई स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बन्ने सार्वजनिक नागरिक थलोले मात्र चिर्न सक्छ । निजी स्वार्थबाट पर जब आम मानिसले एकअर्कालाई ध्यान दिन्छन् र साझा हितमा प्रतिबद्ध हुन्छन्, लोकतन्त्र सशक्त तरिकाले जीवन्त हुन सक्छ । स्थानीय तहमा एकअर्कालाई ध्यान दिनका लागि नागरिकहरू सामूहिक हिसाबले जिम्मेवार कार्यमा होमिनैपर्छ । सामूहिकतामा निहित रचनात्मकताले मात्र आफ्नो, परिवारको, समुदायको, राष्ट्रको, मानव जगत्को र पृथ्वीकै हितमा प्रतिबद्ध रहन उत्प्रेरित गर्छ । अनि लोकतन्त्रले न्यायोचित गति समात्न सक्छ ।
यसै पनि लोकतन्त्र कुनै स्थायी थिति होइन । निरन्तर उन्नत हुन सक्ने थिति हो । अंग्रेजी वाक्यांश सापटी लिँदा, ‘अ वर्क इन प्रोग्रेस’ हो । हाम्रो लक्ष्यका तुलनामा हाम्रा अभ्यासहरू सदैव अपर्याप्त प्रतीत हुन्छन्् । दलका अभ्यासहरू यसै पनि धेरै अपर्याप्त छन् । अहिले हामीलाई चाहिएका सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थमा परिणत गर्ने भ्रष्ट उम्मेदवारहरू होइनन्, बरु त्यस्ता राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरू हुन् जोसँग हाम्रा साझा गल्ती र कमजोरी पुनर्विचार गर्दै परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यस्तो प्रतिबद्धताले हामी आफ्ना गल्तीबाट सिक्दै नयाँ रचनात्मक विचारहरू प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा होमिन सक्छौं । त्यस्तो अभ्यास जहाँ आम मानिसको साझा भविष्यलाई शोषणबाट मुक्त गर्दै स्वावलम्बी बनाउने कार्यले सदैव प्राथमिकता पाउँछ ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७९ ०८:१७
