राजनीतिक अभिनेताहरूको मौसमी नाटक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक अभिनेताहरूको मौसमी नाटक

'पटकपटक आफ्नो आस्थासँग खेलबाड गर्नेलाई चिन्न नसक्नु भने हाम्रै कमजोरी हो । त्यसैले विजयोत्सवमा पहिराइएका माला ओइलाउन नपाउँदै भोट माग्दा जनतासँग गरेका वाचा बिर्सने हाम्रो राजनीतिका धर्मछाडा नायकहरूलाई अब हामीले निषेध गर्नैपर्छ । '
साधना प्रतीक्षा

वर्षौं भयो यो देशको डबलीमा अनेकथरि राजनीतिक नाटक मञ्चन भइरहेको । यस्ता नाटक सदावहार नभएर मौसमी हुने गर्छन् । हो, अहिले पनि त्यस्तै नाटक मञ्चनको मौसम छ । हाम्रो राजनीतिका असंख्य कुशल अभिनेताहरू जनताको घरदैलो र चोकगल्लीमा आकर्षक नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू सहरका भव्य महलबाट निस्केर, आफ्ना महँगा सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याएर पैदल हिँडिरहेका छन् । जातभात, उचनीच केही नभनी जसको भान्सामा जे पाक्छ हातै र पातै खाइदिन्छन् । गरिबका गन्हाउने गुन्द्रीमा निःसंकोच पलेंटी मारेर बसिदिन्छन् ।

अभिनय कलामा विछट्टै सिपालु छन् यी राजनीतिका अभिनेताहरू । आफ्नो चुनावी दौडाहमा किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्न सक्छन् । रोगी र अशक्त वृद्धवृद्धालाई ओखतीमुलोको आस देखाउँछन् । सुकुम्बासीलाई जग्गाको, बूढाबूढीलाई भत्ताको, बेरोजगारलाई रोजगारीको, विद्यार्थीलाई बिनाशुल्क शिक्षाको आश्वासन बाँड्छन् । आफ्नो मनचिन्ते झोलीबाट कतै बाटो, कतै पुल, कतै तटबन्ध त कतै सिँचाइ अनि उन्नत बीउबिजन र वैज्ञानिक खेतीका प्रसाद झिकेर पनि बाड्दै हिँड्छन् यी सन्त–अभिनेताहरू । तिनका चिल्ला र गुलिया कुराले लठ्ठिएर हामी आफ्नो अमूल्य मत पटक–पटक दिन्छौं ।

जब निर्वाचनको अनुष्ठान सम्पन्न हुन्छ, विजयको माला पहिरिनासाथ अभिनेताहरू सर्पले काँचुली फेरेजस्तै आफ्नो धर्म त्यही गाउँघरका कुनाकन्दरामा छाडेर सिंहदरबार छिर्छन् । जनप्रतिनिधिको धर्म हो जनचाहना अनुरूपको नीति निर्माण गरी त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नु तर उनीहरू यसको पालना गर्दैनन् । उनीहरू त सत्तामा पुगेर दीर्घकालसम्म सुविधा भोग गर्न तँछाडमछाड गरिरहन्छन् । दैनिक सयौंको संख्यामा विदेश पलायन हुने युवाका विवश अनुहारले पीडा दिँदैन उनीहरूलाई न त जनशून्य भएका उजाड गाउँ र खण्डहर बनेका बस्तीहरूले नै चस्काउन सक्छ उनीहरूको मुटु । साहुको मिटरब्याजी ऋणले थिचिएका गरिबको आँसुले पगाल्दैन उनीहरूलाई न त अकासिँदो महँगीले थिल्थिलिएका विपन्नहरूको सुस्केराले नै झस्काउन सक्छ । पछि फर्केर हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन उनीहरूसँग किनकि कमाउधन्दामा जो लाग्नुपर्छ ।

नेता–कार्यकर्ता मात्र कहाँ हो र ? अब त हाम्रो समग्र राजनीति नै धर्मछाडा बनिसकेको छ । दलीय राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै बलियो र महत्त्वपूर्ण हुने, हरेक दलका आआफ्नै नीतिकार्यक्रम हुनुपर्ने, दलहरू आआफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानु अनि जनताले आफ्नो मनले खाएको दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु नै हो दलीय राजनीतिको धर्म हो । तर यहाँ अब दलहरूले आफ्नो दलको सैद्धान्तिक मर्म बिर्सिएका छन् ।

दलीय नीति–सिद्धान्तलाई समयानुकूल परिमार्जनका नाममा त्यसका आधारभूत मान्यताकै परित्याग गरिसकेका छन् । आफूलाई सर्वहाराको पक्षधर मान्नेहरूसमेत अहिले पुँजीवादका अनुयायीजस्ता देखिएका छन् । नेताले आफूलाई मालिक र जनतालाई दासका रूपमा हेर्न थालेका छन् । यही मालिक बन्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण अहिले हरेक दल र तिनका नेताको अभीष्ट सत्ताप्राप्ति नै बनेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण गत स्थानीय निर्वाचनदेखि आरम्भ भएको सत्तारूढ चुनावी गठबन्धन हो । यो गठबन्धनले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जनताको मताधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको छ किनकि, यस्तो अवस्थामा जनताले आफूले चाहेको दलको उम्मेदवारलाई नभई दलीय निर्देशनमा अन्यलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

यसका साथै दल आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतासामु जाने, जनमतअनुरूप प्राप्त गरेको स्थानमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने धर्मबाट च्युत हुन्छन् । जेजसरी हुन्छ सत्तामा पुग्नका लागि दल तथा नेतामा देखिएको यस्तो धर्मछाडा प्रवृत्तिका कारण आसन्न निर्वाचनप्रति आम जनताको उत्साह घट्दो छ । साथै यस प्रकारको प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्न पनि सक्दैन किनकि प्रजातन्त्रमा इमानदार सत्ता मात्र होइन, बलियो प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ ।

स्थिर राजनीति र सुशासनबाटै राष्ट्रका अन्य पक्ष सुव्यवस्थित र जनउत्तरदायी हुन्छन् तर जब देशको राजनीति नै धर्मछाडा बन्छ तब अन्य निकायमा धर्म, इमानदारी र नैतिकताको अपेक्षा निरर्थक बन्छ । यस्तै धर्मछाडा प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो खोला दबाएर निर्माण गरिएको व्यापारिक संरचना । हराएको टुकुचाको त खोजी गर्दै महानगरले त्यसको उद्धार गरेको छ तर यस्ता कुकृत्य अझै कति लुकेका होलान् ? माफियाको सञ्जाल यसरी फैलिएको छ कि यसले वन, ढुंगा–बालुवादेखि लिएर सार्वजनिक जग्गा हुँदै खोलानाला पनि बाँकी राखेन । यस्तो प्रवृत्ति रहिरहने हो भने अझै कति खोलानाला र प्राकृतिक सम्पदाको अपहरण हुने हो ।

हामीकहाँ धर्मछाडा प्रवृत्ति यसरी मौलाइरहेको छ कि यसबाट राजनीति मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । समाजमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र झांगिएको हुनाले राजस्वको अधिकांश भाग यसैभित्र हराउने गरेको देखिन्छ । कालोबजारी र बिचौलियाहरूले उपभोक्ताको ढाड निरन्तर सेकिरहेका छन् जबकि, व्यापारको धर्म हो सेवासुविधा बेचेर मुनाफा आर्जन गर्नु तर हामीकहाँको व्यापारले ठगीबाट मुनाफा कमाइरहेछ । शैक्षिक क्षेत्रले आफ्नो सेवामुखी धर्म छाडेर व्यवसाय गर्न थालेकाले अहिले गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा बन्दै छ । पैसा र पहुँचका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनताको संस्कृति विकसित हुँदै गरेका कारण समाज अपराध, भ्रष्टाचार तथा अनेक हिंसामा जेलिँदै छ । व्यावसायिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा शैक्षिक निकायले सेवामुखी धर्म छाडेर राजनीतिमा मुछिनाले पनि यिनको विश्वसनीयता घट्दो छ ।

यी सबै बेथिति र विसंगतिको जड हाम्रो राजनीतिमा स्थापित धर्मछाडा प्रवृत्ति नै हो । राजनीतिलाई केवल दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित गरिनाले आम जनतामा यसप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविकै हो किनभने अहिलेको हाम्रो राजनीतिको गन्तव्य देश र जनतालाई प्रगतिपथमा डोर्‍याउनु नभएर दलविशेष र त्यसका शीर्ष नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउनु अनि त्यो सत्ता जसरी हुन्छ दीर्घकालीन बनाउनु हो । आगामी निर्वाचनमा प्रत्यासीका रूपमा उही पुराना (निवृत्त हुनुपर्ने अवस्थाका समेत) अनुहार देखिनु तथा समानुपातिक उम्मेदवारीमा देखिएको नाता, पैसा र पहुँचको खेलले पनि यसको पुष्टि गर्दैन र ?

तर पटकपटक आफ्नो आस्थासँग खेलबाड गर्नेलाई चिन्न नसक्नु भने हाम्रै कमजोरी हो । त्यसैले विजयोत्सवमा पहिराइएका माला ओइलाउन नपाउँदै भोट माग्दा जनतासँग गरेका वाचा बिर्सने हाम्रो राजनीतिका धर्मछाडा नायकहरूलाई अब हामीले निषेध गर्नैपर्छ । सच्चा राजनीतिज्ञको धर्म जनताको सेवा गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनु हो भन्ने मूल धर्मलाई बिर्सने धर्मछाडा प्रवृत्तिलाई आगामी निर्वाचनका प्रत्याशीहरूले परित्याग गरेर आत्मालोचना गर्नैपर्छ । कदाचित गरेनन् र उही प्रवृत्तिको पोषण गरिरहे भने हामीले पनि उपयुक्त विकल्प खोज्ने कि ? किनकि प्रजातन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि शक्ति हो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिदा भए कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

न्यायालयलाई ‘डायनामिक’ नेतृत्व दिन नसके पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्स्योटमा सुधारको थालनी
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बन भएपछि न्यायालयलाई नेतृत्व दिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अदालतबाट बिदा भएका छन् । कार्यकाल आगामी १५ गतेसम्म रहेको भए पनि दसैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि (असोज १०) पूर्णिमासम्म (असोज २३) सर्वोच्च अदालत बिदा हुने भएकाले कार्कीलाई सर्वोच्चले आइतबार नै बिदा गरेको हो ।



२०३७ मा शाखा अधिकृत भएका कार्की दुई वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । २५ वर्षको उमेरमै न्यायाधीश बनेका उनले करिब ४० वर्ष नेपालका विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश भएर बिताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गत फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको संक्रमणकालमा कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, मुद्दाका पक्षबाट प्रभावित भएर इजलास गठन र मुद्दाको फैसला गरे/गराएको, आफूसमेतले गरेको निर्णयको सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको, स्वार्थ जोडिएका मुद्दालाई सुनुवाइमै नराखेर पन्छाउने गरेको जस्ता आरोपसहित जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन यस्तै मुद्दा उठाएर गत वर्ष दसैंदेखि नै आन्दोलनमा थिए । बारको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत जबराले बोलाएको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बहिष्कार गर्दै उनीसँग इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

जबरालाई असहयोग गरेका न्यायाधीशहरू उनीबेगर नै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी नियमावली बनाएर मंसिर १५ मा इजलास फर्किएका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका कार्की जबराविरुद्धको उक्त अघोषित आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमै थिए । सर्वोच्च अदालतमा बढिरहेको ‘बेन्च सपिङ’ र प्रधानन्यायाधीशकै तहबाट इजलास गठनमा भइरहेको मनपरी रोक्न गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी थालिएको सुधार महत्त्वपूर्ण रहेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्न रुचाउने स्वभावका कार्कीले न्यायालयलाई ‘डायनामिक’ नेतृत्व दिन नसके पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्स्योटमा सुधारको थालनी गरेका छन् । फागुन १ यताको करिब ७ महिनामा कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ५ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्‍यो भने अन्य कतिपय न्यायाधीशमाथि छानबिनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अदालतहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति मनपरी भइरहेको भन्दै नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने लामो समयदेखिको मागलाई कार्की नेतृत्वको परिषद्ले पूरा गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको पहलमा परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी कार्न्यान्वयन गरिन्छ र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेबारे भने हेर्न बाँकी छ । निर्देशिकाअनुसार अब उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुअघि परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने, ‘सर्टलिस्ट’ प्रकाशन गर्ने, त्यसमा उजुरी माग्नेलगायतका काम गर्नेछ, जसले गर्दा नियुक्ति पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सीमित क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालेको भए पनि कार्कीले आवश्यक जति नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको बताउँछन् । ‘परिषद्द्वारा थालिएका कामको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । न्यायप्रशासनतर्फ पनि उच्च नेतृत्व क्षमता महसुस गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको समयमा सम्पूर्ण टिमलाई एक बनाएर परिवर्तनपछिको चुनौतीपूर्ण समयलाई नेतृत्व दिने अवसर आएको थियो । त्यसलाई उहाँले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सक्नुभएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलका विचारमा कार्कीले न्यायालयलाई औसत नेतृत्व मात्र दिए । हुन पनि कार्कीले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न रुचाएनन् । अदालत प्रशासनमाथि पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप उनलाई लाग्यो । सुरुमै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरसँगको मतभेद सार्वजनिक भयो । कुँवरले जबरालाई सहयोग गरेको भन्ने बुझाइमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरको इच्छाविपरीत उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन खोजे ।

त्यसमा तयार नभएपछि कुँवर लामो बिदा बस्न बाध्य भए । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निम्त्याउने कामु प्रधानन्यायाधीशको कदम पनि विवादमा पर्‍यो । कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको पत्रलाई काट्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निजी सचिवालयमार्फत अख्तियारलाई लेखेको पत्रले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनीसँग असन्तुष्ट रहे ।

कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई तीव्रतासाथ फर्स्योट गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । तीन वर्ष पूरा भएका रिट र ५ वर्ष नाघेका पुनरावेदन मुद्दालाई अभियानका रूपमा फर्स्योट गर्ने यो पहलले पनि परिणाम दिइसकेको छैन । नीतिगत रूपमा सुधारको प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश छँदादेखि नै न्यायिक वृत्तमा भावी प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित व्यक्तिका रूपमा कार्कीको नाम आउने गरेको सम्झँदै रेग्मीले भने, ‘पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीश हुन सकेको भए थप उच्च मनोबलका साथ सुधारका थप प्रयास गर्नुहुन्थ्यो होला, तर कामु प्रधान्यायाधीशका रूपमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्न सक्नुभएन । तर, उहाँको कार्यकाल अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा राम्रो रह्यो ।’ उनले न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई कार्की नेतृत्वमा भएको सकारात्मक कामका रूपमा उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीले आफ्नो ‘बर्कतले भ्याएसम्म गरेको’ बताउँछन् । ‘न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्यको एजेन्डामा बारलाई सहयोग गर्नुभो,’ उनले भने, ‘विवादित निर्णय भएनन् । हामीले अगाडि सारेका सुधारका एजेन्डामा विमति राख्नुभएन । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत आधारसहित निर्देशिका बन्यो । यी सबैलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×