संकटका प्रतीक्षार्थीहरू
नेपालमा तीन प्रकारका राजनीतिक समूह सदैव संकटको खोजीमा हुन्छन् । संकट खोजिरहेका यी समूहहरू एक वा अर्को तवरमा संकट सृजना गर्नसमेत लाग्छन् । कुनै किसिमले राजनीतिक संकट उत्पन्न भए त्यसलाई औधी रुचाउँछन् । एकाएक उत्साहित हुन्छन् । प्रत्येक संकटोन्मुख क्षणमा निश्चित घटनालाई आफ्नो परिकल्पनाको मिथकमा ढाल्ने चेष्टा गर्छन् ।
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरी असंवैधानिक कदम चालेपछि यीमध्ये एउटा समूह संकट सृजना गर्न उद्यत छ । अरू दुई समूह आआफ्नै स्वार्थअनुकूल संकट गहिर्याउन उत्साहित छन् ।
संकट के हो वा के होइन, त्यसको ऐतिहासिकता हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा संकट रुचाउने पहिलो समूह परम्परागत समूह हो । हिजो परम्परागत समूहमा त्यसका नाइके राजा, राजसंस्था र राजकीय सत्ता वरिपरिका भारदार थिए । राजनीतिक लवजमा यसलाई राजावादी समूह भनौं । सत्ता हत्याउन आफ्नै सहोदरको हत्या गर्नु, आन्तरिक कलह रचेर शक्ति हत्याउनु र सत्तामा टिकिरहन षड्यन्त्र रचिरहनु यो समूहको मूल विशेषता रह्यो । आज राजा त छैनन् तर राजावादी मानसिकता छँदै छ ।
यस्तो सोचको केन्द्रमा समाजलाई सके बन्धक बनाउने, नसके नियन्त्रण गर्ने ध्येय छ । त्यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा स्थायी सत्ताभित्रको यो समूहले राजा त्रिभुवनले अपनाएको सूत्र अनुसरण गर्न खोज्छ— राजनीतिक दलमा निरन्तर फुट ल्याएर त्यसको फाइदा लिइरहने । समाजलाई बन्धक वा नियन्त्रण गर्ने अवसर देखेको खण्डमा राजा महेन्द्रको सूत्र छँदै छ— लोकतान्त्रिक थिति मास्दै आफैं लोकतन्त्रको मसिहा हुने तर अधिनायकवादी शासन लाद्ने ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आओस् भनेर प्रतीक्षारत परम्परागत समूहको महत्त्वपूर्ण तप्का अहिले प्रफुल्लित छ । धेरै उत्साहितसमेत छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा संविधानले तोकेको पन्ध्रदिने समयसीमा कटाएर मौनता साधेपछि यो समूहलाई लागेको छ— संविधान लथालिङ्ग भयो । यसै पनि यो समूहले जनप्रतिनिधिहरूले संविधान रच्ने संविधानसभा रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रपतिले संसद् र कार्यकारीविरुद्ध सत्ता संघर्ष छेडेपछि खुच्चिङको मुडमा रहेका उनीहरूलाई अहिले धेरै हाइसन्चो छ । परम्परागत समूहलाई लागिरहेको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संकट उत्पन्न हुँदै छ, जुन उनीहरूको स्वार्थमा समेत छ । आखिर संकटका कारक अरू नै छँदै छन् ।
ऐतिहासिक रूपमै परम्परागत सोच राख्ने स्थायी सत्ताधारीहरूलाई न कहिल्यै जनगण प्रिय थियो न लोक । परम्परागत समूहको चाहनालाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले धेरै अनुकूल बनाएको छ । यो समूह स्थायी सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले यो तप्काका लागि यस्तो संकटोन्मुख अवस्था लोकतन्त्रविरोधी थिति उचित सिद्ध गर्ने अवसर बनेर आउँछ । कहिले प्रकट त कहिले अप्रकट किसिमले । आखिर संकुचित राष्ट्रियताको विरासत उनीहरूलाई धान्नु छ ।
हो, संकुचित राष्ट्रियता, जहाँ लोकको राजनीतिक अधिकार वर्जित हुन्छ ! लोकको सांस्कृतिक अधिकार निषेधित हुन्छ अनि जनगणले जनजीविका धान्न मुगलान भासिनुपर्ने हुन्छ । हिजो यस्तै थितिभित्र परम्परावादी शक्तिहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा सीमित वर्गको हालीमुहाली सुनिश्चित गरे । नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमै गरिब र पराश्रित बनाए । परम्परावादी समूह सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले सर्वसाधारणले विदेशी साम्राज्यको पक्षमा रगत–पसिना बगाउँदा पनि उनीहरूलाई लागिरह्यो— देश सार्वभौम छ र एक वा अर्को स्वरूपको अधिनायकवादी थिति नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको नियति हो ।
परम्परागत समूहलाई कम्तीमा यत्ति थाहा छ, युग फेरिएकाले संकट आफैं सृजना गर्ने सामर्थ्य र लोकमत गुमेको छ । तर जबजब कुनै किसिमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नियोजित प्रहार हुन्छ उनीहरू उत्साहित हुन्छन् । स्थायी सत्ताका हिमायती भएकाले परम्परागत समूहलाई लाग्छ— आफूलाई अरुचिकर लागेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत सिद्ध गर्ने उचित अवसर आयो । गणतन्त्रको विशेषता बन्न प्रयासरत संघीयता र सांस्कृतिक विविधतासहितको धर्मनिरपेक्षतालाई असफल घोषणा गर्ने राम्रो मौका हो । आखिर राष्ट्रपतिले यस्तो राजनीतिक वातावरण जुराइदिएकै छिन् ।
परम्परागत समूहजस्तै राजनीतिक परिदृश्यको अर्को क्षितिजमा अर्कै किसिमको असंवैधानिक समूह छ । यो समूहलाई दिग्भ्रमित उग्रवादी समूह भनौं । दिग्भ्रमित उग्रवादमा नामजस्तै अनेकौं राजनीतिक रुझान भएका पात्र छन् । प्रवृत्ति छन् । उदाहरणका लागि नेत्रविक्रम चन्द र सीके राउतलाई लिन सकिन्छ । दुवैलाई विद्यमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा छ । दुवै स्वायत्तता र मुक्तिका कुरा गर्छन् । चन्द आफू सर्वहाराको मसिहा रहेको दाबी गर्छन्, राउत मधेशीको । तर उनीहरूको चाहना संवैधानिक संकट सृजना गर्दै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रह्यो । जब उनीहरूले आफैं सोचेजस्तो संकट निम्त्याउन नसक्ने महसुस गरे, व्यवस्थाभित्रै रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी समूहसँग मिल्न पुगे । उनीहरूले ठाने— आफ्नो गैरसंवैधानिक ध्येय पूरा गर्न केपी ओलीको तत्परतामा एमालेसँग मिल्दा फाइदा छ । दुवै विश्वस्त रहे— ओलीको नेतृत्वमा समाहित समूह नै त्यस्तो शक्ति हो जसले नियोजित तवरमा जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि व्यवस्थित प्रहार गर्न सक्छ । दुवै दिग्भ्रमित उग्रवादीको आकलन धेरै सही साबित भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो असंवैधानिक कदमले उनीहरूलाई गलत हुन दिएको छैन ।
व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व २०६३ यता ओलीले निरन्तर रूपमा गरिरहे । २०६३ पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन नदिन पनि उनले भरमग्दुर प्रयास गरे । तर असफल रहे । उनको अनवरत प्रयासमा एमालेभित्र विद्यादेवी भण्डारीसहित उनको समूहको ठूलो साथ–सहयोग रह्यो । सँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायत दलका ती नेता–कार्यकर्ताको समर्थन रह्यो जसलाई जनअधिकार विस्तार गर्ने राजनीतिक रूपान्तरण र उपलब्धि मन परेको थिएन, जस्तै— सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने समावेशी लोकतन्त्रÙ सबै जातजातिको संस्कृति, धार्मिक संस्कार तथा मूल्यमान्यताप्रति संवेदनशील रहने धर्मनिरपेक्षता र राज्यको केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीमा जनगणको स्वामित्व, सेवा र पहुँच सुनिश्चित गर्ने संघीयता । त्यसैले यी नयाँ विशेषतासहितको गणतन्त्रलाई सके निस्तेज गर्न नसके नियोजित रूपमै कमजोर बनाउन व्यवस्थाभित्रै रहेर ओलीको एमालेगण सक्रिय रह्यो । राष्ट्रपतिको सक्रिय साथ निरन्तर रह्यो ।
एमालेगणलाई ज्ञात छ, व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दा जनतालाई झुक्याइरहन सजिलो हुन्छ । पहिला यो समूह अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध कैयौं अधिकारलाई २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्दा उल्टाउन सफल भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा आवरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक हिसाबले लिपिबद्ध त छ तर संविधानमा लेखिए पनि यस्तो थितिले खोजेको सिद्धान्त, हक–अधिकार र मूल्यमान्यता त्यही बेला धेरै फितलो भइसकेको थियो । न संघीयता कुनै सिद्धान्तमा आधारित थियो न समावेशी लोकतन्त्र । अझ कम्युनिस्ट एकताका नाममा व्यवस्थालाई नै संकटोन्मुख बनाउन सक्ने परिवर्तनविरोधी शक्तिलाई जब परिवर्तित थितिको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्यो राजनीतिले पूर्णतः गलत धार समात्यो ।
परिणामतः, राजनीतिक स्थायित्वका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोजेको संवैधानिक संस्कार बसाल्न व्यवस्थाभित्रै सक्रिय रहेको समूहले कहिल्यै दिएन । उल्टै संविधानको हुर्मत लिँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा स्वेच्छाचारिता हावी भयो । बिस्तारै निर्वाचित संस्थाहरूसमेत विघटन गर्ने अधिनायकवादी अभ्यास झाँगियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचित संस्थाहरूको रक्षामा उभिने सामर्थ्य देखाउन चाहिनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिँदै सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रपति बन्ने बाटो उनले रोजिनन् । माथिका दुई समूहलाई समेत अनुकूल वातावरण बनाउँदै अधिनायकवादी सोच र अभ्यासको संरक्षक बन्ने बाटो समाइन् । नतिजा, यी तीनै राजनीतिक समूह उत्साहित बनेका छन् । हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने राजनीतिक चलखेलको नेतृत्व व्यवस्थाभित्रै रहेको एमालेले गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम केवल यही स्वार्थको कडी हो ।
यो स्वार्थको काल्पनिकी र शासकीय मानसिकता विशिष्ट प्रकारको छ । एमालेको राजनीतिक मनस्थिति र प्रतिबद्धता बुझे यस्तो स्वार्थ सहजै बुझिन्छ । एमालेले परम्परावादीको सांस्कृतिक विरासत धानेको छ । दिग्भ्रमित उग्रवादीको राजनीतिक बालहठ सम्हालेको छ । साथै २०४६ सालयता तीव्र गतिले विस्तार भएको बिचौलिया अभ्यास र दलालतन्त्र मानसिकता वरिपरिको आर्थिक थितिलाई थामेको छ । एमाले परम्परावादी संकुचित राष्ट्रियता, दिग्भ्रमित उग्रता र दलालतन्त्रको समागम हो । एमालेको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक चरित्र यिनै तीन पक्षको बलियो गठजोड हो । यो समूह २०४६ सालपछि विस्तारित लोकतान्त्रिक थितिको सबैभन्दा संगठित लाभार्थी पनि हो ।
त्यसैले उसका लागि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पनि आइसक्यो, ‘समाजवाद’ पनि । लोकतन्त्र योभन्दा बढी समावेशी बने, आम मानिसमा राज्यको पहुँच योभन्दा बढी विस्तार भए, सीमान्तकृत समुदायका धर्म र संस्कृतिले नीतिगत संवेदनशीलता प्राप्त गरे एमाले लाभार्थी नरहन पनि सक्छ । त्यसैले एमाले व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणविरुद्ध संकट सृजना गर्न उद्यत छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि आफ्नो व्यक्तित्व त्यही अनुसार परिवर्तन गर्न नसकेकाले महामहिम भण्डारी अनवरत यिनै स्वार्थको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण पात्र बनेकी छन् ।
दुवै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीलाई आज राष्ट्रपति र एमालेका मानसिकता र राजनीतिक गतिविधिले सघाइरहेका छन् । तर संकट सृजना गर्न चाहने प्रत्येक समूहलाई ज्ञात नहुन सक्छ, आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न जागिसकेको जनगण सुस्ताउन सक्छ तर पछि हट्न सक्तैन । न त अधिनायकवादी थिति अंगीकार नै गर्न सक्छ । त्यसैले सानो स्वार्थ समूह र तिनका कार्यकर्ताले व्यवस्था धराप पार्न खोज्दैमा स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक परिकल्पना संकटमा परिहाल्ने होइन ।
फेरि, संकट मात्र सृजना गर्नु आफैंमा पर्याप्त होइन । त्यसलाई आफूले चाहे अनुसार निश्चित थितिमा ढाल्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्यो । तर ओलीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको एमालेसँग यस्तो सामर्थ्य छैन । यो समूहका आफ्नै दुःख र सीमा छन् । कुरा लोकतन्त्रको गर्नु छ, काम अधिनायकवादी । व्यवस्था गणतन्त्रको छ, अभ्यास राजावादी ढर्राको । संगठन कम्युनिस्ट नामधारी छ, शासकीय परिकल्पना परम्परावादी । शासन संघीय थितिमा गर्नु छ, सोच केन्द्रीकृत राख्नु छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरण बहुलवादी सामाजमा गर्नु छ तर त्यसका लागि एकात्मवादी मनोवृत्ति र सांस्कृतिक दृष्टिकोण बोक्नु छ । एमालेका दुःख पनि कतिकति ! रुप र सारबीच गहिरो दूरी भएको समूहले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदै लोकतान्त्रिक थितिमाथि प्रहार गर्न त सक्छ तर जनगणको लोकतान्त्रिक काल्पनिकी धूमिल बनाइहाल्न सक्तैन ।
संकटका प्रतीक्षार्थीहरू संवेदनशील नबनेको अर्कै किसिमको संकट नेपाली जनगणले ऐतिहासिक रूपमै भोगिरहेका छन्— मुगलान भासिएर जीविका धान्दै जीवन गुजारा गर्ने, परिवार पाल्ने र आजीवन अपमान सहने । आजसम्म नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको प्रतिष्ठालाई यो संकटले जति अर्को कुनै संकटले तल खसाएको छैन । विडम्बना, सर्वसाधारणको यस्तो दीर्घकालीन संकट सदैव अवमूल्यन गर्दै तीनै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीहरू नयाँ संकटको पर्खाइमा छन् । कठै, उनीहरूको दिग्भम्रित मानसिकता !
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०३
