कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

नियमविपरीत बजेट निकासा : निर्वाचनको निष्पक्षतामा खेलबाड

सम्पादकीय

निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहनु सर्वथा अनुचित छ । निर्वाचन घोषणापश्चात् मात्रै सरकारले नियमविपरीत ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर प्रचलित नियम र निष्पक्ष चुनावको मूल्य–मान्यता दुवैको धज्जी उडाएको छ  ।

नियमविपरीत बजेट निकासा : निर्वाचनको निष्पक्षतामा खेलबाड

पहिलो त, निर्वाचन घोषणा भैसकेकाले दैनन्दिन प्रशासन चलाउने तथा शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्नेबाहेक अरू अधिकार यो सरकारलाई छैन । औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि चुनावको मिति घोषणासँगै यो सरकार पूर्णरूपेण कामचलाउ बनिसकेको छ, जसले मतदातालाई प्रभावित तुल्याउने गरी राज्यशक्ति र स्रोतको कत्ति पनि परिचालन गर्न पाउँदैन । यसले न नयाँ कार्यक्रम–परियोजना बनाउन सक्छ न त पुरानो परिवर्तन वा रकम थप गर्न नै । दोस्रो, चुनाव घोषणा भएको हुँदैनथ्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने छुट सरकारलाई छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न दिँदैन ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी गैरबजेटरी रकम वितरण गरिएबाट सोझै पुष्टि हुन्छ— सरकारले मतदाता प्रभावित तुल्याउने एकल उद्देश्य राखेर विधि–पद्धतिकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सिन्धुपाल्चोक, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको रुकुम पश्चिम, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सुर्खेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री इस्तियाक राईको बाँके लगायतका जिल्लामा विभिन्न कार्यका लागि ठूलो मात्रामा गैरबजेटरी रकम छुट्याइनु कुनै संयोग मात्र होइन । अत्यावश्यकीय दायित्व सृजना भएभन्दा बाहेकै यसरी ठूलो गैरबजेटरी रकम चुनावका मुखमा आएर निकासा गर्नु राज्यस्रोतको ठाडो दुरुपयोग हो ।

आम नागरिकका हितमै कुनै परियोजना बन्छ भने पनि चुनावका मुखमा नियमविपरीत पैसा निकासा गर्नुलाई युक्तिसंगत मानिँदैन । कथं नियमित आर्थिक कार्यविधिले यसो गर्न रोक्दैनथ्यो भने पनि चुनावकै कारण मिल्दैन । दाताले सुनिश्चित गरिसकेको रकम नआउँदा काम प्रभावित नहोस् भनेर निश्चित सर्तका आधारमा मात्रै यस अवधिमा रकम निकासा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर केही अत्यावश्यकीय दायित्वबाहेकका हकमा अहिलेको अवस्था त्यो होइन । सम्बन्धित परियोजनाको वस्तुगत आवश्यकताले नै स्रोत माग्थ्यो भने त चार महिनाअघि मात्रै ल्याइएको बजेटमै यसबारे उल्लेख गरिएकै हुन्थ्यो । यसबाट प्रस्टै बुझिन्छ— सत्ता गठबन्धनका केही नेता–मन्त्री परियोजनामार्फत मतदाता आकर्षित गर्न उद्यत छन् । त्यसैले, यो कार्य नरोकिएमा निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छतामा सोझै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

धाँधलीरहित तथा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन भन्नुको अर्थ मतदातालाई निर्भयका साथ मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै स्वच्छ र स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य सर्त कार्यकर्ता–मतदातामाझ आफ्नो पक्षको पैरवी गर्ने दल र नेताहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार समान हुनु हो । तर यसरी शक्तिशालीहरू राज्य–स्रोतसाधनका बलमा मतदातालाई प्रभावित तुल्याएर निर्वाचनमा होमिँदा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन सक्दैन, जसबाट प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक मूल्यमै क्षति पुग्छ । अर्कातिर, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तथा थप रकम वितरण गरिनु आफैंमा सार्वभौम संसद्प्रति अपमान पनि हो ।

तसर्थ, कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट नमिल्ने भएकाले सरकारले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम निकासा दिन तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, ठूला नेताहरूका जिल्लामा गएको गैरबजेटरी निकासालाई पनि फिर्ता लिइनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थका कारण सत्तासीनहरूले बलमिच्याइँ जारी राखेमा निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ गर्नुपर्छ । आयोगले गत बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि रकम दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको पनि छ । सरकारका नियमविपरीतका कार्यप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक छ, तर यी सबै कार्य केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुन्न । निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित हुने गरी राज्यस्रोत दुरुपयोग हुनबाट आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि रोक्नुपर्छ ।

राज्यकोषको मनपरी बाँडफाँटले कोही पहुँचवालालाई चुनाव जित्न त सघाउला तर लोकतन्त्रलाई हराउँछ; निष्पक्ष निर्वाचनको मर्मलाई पराजित गर्छ । तसर्थ, नियमविपरीत रकम वितरण निःसर्त रोकियोस् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचनको अर्थ र मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेर मतदाता प्रभावित गर्ने कदमबाट सरकार अनिवार्य रूपमा पछाडि हटोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?