नियमविपरीत बजेट निकासा : निर्वाचनको निष्पक्षतामा खेलबाड- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नियमविपरीत बजेट निकासा : निर्वाचनको निष्पक्षतामा खेलबाड

सम्पादकीय

निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहनु सर्वथा अनुचित छ । निर्वाचन घोषणापश्चात् मात्रै सरकारले नियमविपरीत ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर प्रचलित नियम र निष्पक्ष चुनावको मूल्य–मान्यता दुवैको धज्जी उडाएको छ  ।

पहिलो त, निर्वाचन घोषणा भैसकेकाले दैनन्दिन प्रशासन चलाउने तथा शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्नेबाहेक अरू अधिकार यो सरकारलाई छैन । औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि चुनावको मिति घोषणासँगै यो सरकार पूर्णरूपेण कामचलाउ बनिसकेको छ, जसले मतदातालाई प्रभावित तुल्याउने गरी राज्यशक्ति र स्रोतको कत्ति पनि परिचालन गर्न पाउँदैन । यसले न नयाँ कार्यक्रम–परियोजना बनाउन सक्छ न त पुरानो परिवर्तन वा रकम थप गर्न नै । दोस्रो, चुनाव घोषणा भएको हुँदैनथ्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने छुट सरकारलाई छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न दिँदैन ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी गैरबजेटरी रकम वितरण गरिएबाट सोझै पुष्टि हुन्छ— सरकारले मतदाता प्रभावित तुल्याउने एकल उद्देश्य राखेर विधि–पद्धतिकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सिन्धुपाल्चोक, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको रुकुम पश्चिम, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सुर्खेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री इस्तियाक राईको बाँके लगायतका जिल्लामा विभिन्न कार्यका लागि ठूलो मात्रामा गैरबजेटरी रकम छुट्याइनु कुनै संयोग मात्र होइन । अत्यावश्यकीय दायित्व सृजना भएभन्दा बाहेकै यसरी ठूलो गैरबजेटरी रकम चुनावका मुखमा आएर निकासा गर्नु राज्यस्रोतको ठाडो दुरुपयोग हो ।

आम नागरिकका हितमै कुनै परियोजना बन्छ भने पनि चुनावका मुखमा नियमविपरीत पैसा निकासा गर्नुलाई युक्तिसंगत मानिँदैन । कथं नियमित आर्थिक कार्यविधिले यसो गर्न रोक्दैनथ्यो भने पनि चुनावकै कारण मिल्दैन । दाताले सुनिश्चित गरिसकेको रकम नआउँदा काम प्रभावित नहोस् भनेर निश्चित सर्तका आधारमा मात्रै यस अवधिमा रकम निकासा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर केही अत्यावश्यकीय दायित्वबाहेकका हकमा अहिलेको अवस्था त्यो होइन । सम्बन्धित परियोजनाको वस्तुगत आवश्यकताले नै स्रोत माग्थ्यो भने त चार महिनाअघि मात्रै ल्याइएको बजेटमै यसबारे उल्लेख गरिएकै हुन्थ्यो । यसबाट प्रस्टै बुझिन्छ— सत्ता गठबन्धनका केही नेता–मन्त्री परियोजनामार्फत मतदाता आकर्षित गर्न उद्यत छन् । त्यसैले, यो कार्य नरोकिएमा निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छतामा सोझै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

धाँधलीरहित तथा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन भन्नुको अर्थ मतदातालाई निर्भयका साथ मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै स्वच्छ र स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य सर्त कार्यकर्ता–मतदातामाझ आफ्नो पक्षको पैरवी गर्ने दल र नेताहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार समान हुनु हो । तर यसरी शक्तिशालीहरू राज्य–स्रोतसाधनका बलमा मतदातालाई प्रभावित तुल्याएर निर्वाचनमा होमिँदा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन सक्दैन, जसबाट प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक मूल्यमै क्षति पुग्छ । अर्कातिर, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तथा थप रकम वितरण गरिनु आफैंमा सार्वभौम संसद्प्रति अपमान पनि हो ।

तसर्थ, कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट नमिल्ने भएकाले सरकारले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम निकासा दिन तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, ठूला नेताहरूका जिल्लामा गएको गैरबजेटरी निकासालाई पनि फिर्ता लिइनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थका कारण सत्तासीनहरूले बलमिच्याइँ जारी राखेमा निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ गर्नुपर्छ । आयोगले गत बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि रकम दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको पनि छ । सरकारका नियमविपरीतका कार्यप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक छ, तर यी सबै कार्य केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुन्न । निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित हुने गरी राज्यस्रोत दुरुपयोग हुनबाट आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि रोक्नुपर्छ ।

राज्यकोषको मनपरी बाँडफाँटले कोही पहुँचवालालाई चुनाव जित्न त सघाउला तर लोकतन्त्रलाई हराउँछ; निष्पक्ष निर्वाचनको मर्मलाई पराजित गर्छ । तसर्थ, नियमविपरीत रकम वितरण निःसर्त रोकियोस् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचनको अर्थ र मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेर मतदाता प्रभावित गर्ने कदमबाट सरकार अनिवार्य रूपमा पछाडि हटोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध २२३ मुद्दा

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । सरकार स्थापना भएको ५ वर्षमा २२३ वटा मुद्दा परेका हुन् । अधिकारमा अंकुश लगाएको भन्दै संघीय सरकारमाथि नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको प्रदेशविरुद्ध पनि विभिन्न शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।


स्थापनाको सुरुवातमा विशेषगरी कर्मचारी समायोजन र स्थानीय तहका पदाधिकारीका सेवा सुविधाका विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका थिए । पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको प्रकृति फेरिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजस्व, प्रदेश कानुनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायत विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

‘प्रदेश नयाँ संरचना हो । सरकारले आफ्नो काम कानुनी दृष्टिअनुसार गरे पनि जनता वा अन्य पक्षबाट सरकारविरुद्ध न्यायका लागि मुद्दा दायर हुनु स्वभाविक हो,’ उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले भने, ‘मुख्यरुपमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा धेरै परेका छन् । सरकारको भूमिका विस्तार हुँदै जाँदा मुद्दा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

आव ०७५/७६ मा सरकारविरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये एउटा सोही वर्ष फर्छ्योट भएको थियो । बाँकी ३ वटा मुद्दा भने आव ०७५/७६ मा बक्यौता रहेका थिए । आव ०७५/७६ मा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ वटा र नयाँ १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा परेका थिए । जसमध्ये १२ वटा बक्यौता रहेका थिए । यीसहित आव ०७६/७७ मा जम्मा ५४ मुद्दा परेका थिए । उक्त वर्ष फर्छ्योट हुन नसकेका ४१ सहित आव ०७७/७८ मा कुल ८७ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीमध्ये कार्यालयले सोही वर्ष १३ मात्रै मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकेको थियो । आव ०७८/७९ मा सरकारविरुद्ध ७५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

यसबाहेक अघिल्लो वर्षका ७४ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । जसमध्ये ४४ मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा १०५ मुद्दा लगत सरेर आएका छन् । त्यसबाहेक २ महिनामा ४४ मुद्दा थपिएका छन् ।

गत आव ०७८/७९ मा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये १६ मुद्दामा प्रदेश सरकार हारेको थियो । फैसला भएका ४४ मुद्दामध्ये २८ वटामा भने जित हात पारेको थियो । सरकारले गत आवमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्दामध्ये ६ वटा हार व्यहोरेको थियो । उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतको ललितपुर र हेटौंडा इजलासबाट फैसला भएका १९ मुद्दामध्ये १० वटाको फैसला सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्दा सरकारले जितेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेका २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्दा सरकारले जितेको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत साउनसम्म कायम रहेका ११६ वटा मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालु आवमा ८५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जुन कुल मुद्दाको ८२ प्रतिशत हो । उच्च अदालत पाटनको ललितपुर इजलासमा कुल मुद्दाको ८ प्रतिशत छन् । उच्च अदालतमा ९ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा ७ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जुन कूल मुद्दाको ६ प्रतिशत हो । अधिकांश मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने गरिएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता डा. पौडेलले सरकारको पक्षमा धेरै मुद्दाको फैसला भएको दाबी गरे । ‘सरकारको विरुद्धमा परेकामध्ये पक्षमा फैसला भएका मुद्दाको संख्या हेर्दा हामी सफल भइरहेका छौं । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, सरकारले कानुनको परिधिमा रहेर काम गरिरहेको छ भन्ने ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा रहेका कारण अझै धेरै संवैधानिक मुद्दाहरू बढ्ने सम्भवना रहेको औंल्याए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×