निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ जारी गर्‍यो ।

तत्पश्चात् तुलनात्मक रूपमा महिनावारीका बेला छात्राहरूको उपस्थिति दर बढेको छ । यद्यपि, अधिकांश विद्यालयले वितरण गरिरहेका निःशुल्क सेनिटरी प्याडको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्ड अनुरूप भेटिन्न । छात्राहरूले उल्टै सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा पनि मनपरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूको पठनपाठनलाई सघाउने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका पछिल्ला चार वर्षमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यसको सम्पूर्ण हिस्सा सेनिटरी प्याडकै लागि मात्र खर्च भएको छैन । कमिसन र रकम बचतका लागि कार्यविधि नै संशोधनसम्म गरिएको छ । कार्यविधि बन्दा सेनिटरी प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटर लगायतका न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको थियो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मोटाइ सम्बन्धी मापदण्डलाई नै हटाइदियो । यसो गर्नुको आधार मन्त्रालयले अझै प्रस्ट्याउन सकेको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य र छात्राहरूको हितलाई पन्छाएर कमिसनलाई केन्द्रमा राखी गरिएको यो निर्णयले कमसल सेनिटरी प्याड किन्ने बाटो खुलाइदिएको छ; अनियमिततामा थप बल पुर्‍याएको छ । र, कति विद्यालयका छात्राहरूलाई प्रयोग नै गर्न नमिल्ने सेनिटरी प्याड थमाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयबाट ६ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड खरिद गर्न बजेट माग हुन्छ । त्यसबमोजिम शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्छ । र अर्थले सोझै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ । बजेट पालिकामा पुगेपछि ठेक्का दिने कम्पनीको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाइन्छ । कार्यविधि संशोधनपछि बजारमा पाइने तर आम उपभोक्ताको छनोटमा नपर्ने कमसल सेनिटरी प्याड निःशुल्कका नाममा विद्यालयमा थुपार्न झनै सजिलो भएको छ । कार्यविधिले प्रावधान नै हटाए पनि नापतौल विभागको मापदण्डलाई पालना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएको छैन ।

कार्यविधिले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थानीय ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था गरेको छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार यस्ता समितिहरूले तोकिएको मात्रा वा आवश्यकता अनुरूप सेनिटरी प्याड खरिद गरे/नगरेको, ठेक्का पाउने कम्पनीको क्षमता र प्याडको गुणस्तरको लेखाजोखा गरेका छैनन् । प्रदेश र संघमा पनि सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय तथा अनुगमनका लागि बनाइएका छुट्टै समितिको उपस्थिति कमजोर छ । स्थानीयस्तरदेखि नै सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका यस्ता संरचनाले काम नगरेकाले नै कमिसनको चलखेल बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क सेनिटरी प्याडमा भइरहेको मनोमानीलाई औंल्याएको छ । भनिएको छ— १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिदमा २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । कमिसनको लोभमा किनिएका र गुणस्तरहीन हुँदा प्रयोगमा नआएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी प्रयोग नै गर्न नमिल्ने प्याड छात्रालाई भिडाएर निःशुल्क कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन ।

लापरबाही कतिसम्म छ भने, कार्यक्रम सुरु भएका चार वर्षमा केकति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण शिक्षा मन्त्रालयसित छैन । कार्यविधिको पालना नभएकाले पालिकाहरूले पनि सेनिटरी प्याडका लागि आफूले गरेको खर्चको प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पेस गरेका छैनन् । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरेको अर्थपूर्ण कार्यक्रममा यस्तो खेलाँची भइरहनु हुन्न । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि गुणस्तरलाई लिएर उठेका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कार्यविधि अनुरूप सेनिटरी प्याड अनुगमनका लागि बनेका शिक्षा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा रहने संघीय निर्देशन समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गुणस्तरीय प्याड ल्याए–नल्याएको हेर्ने जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि लिनुपर्छ । कार्यविधिबाट हटाइएको मापदण्डलाई पुनः स्थापित गर्न जरुरी छ । प्रयोगमै नआउने प्याड किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । र, लक्षित सबै छात्राले कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी राजमार्गमा खाल्डैखाल्डा

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली — सवारी चाप, क्षमताभन्दा बढी भारका साधन र न्यून गुणस्तरको चलाउँदा बीपी राजमार्गको बनेपा–बर्दिबास खण्डमा खाल्डैखाल्डा भएका छन् । चार महिना अगाडि टालटुल पारिएका खाल्डा फेरि उस्तै बनेका छन् । बर्खा अगाडि मर्मत भएको नेपालथोक–धुलिखेल चौथो खण्डमा ५० किलोमिटर पार गर्न तीन घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको चालकको गुनासो छ ।

‘पुल नभएको ठाउँमा त खाल्डाखुल्डी छँदै थियो, अहिले धेरैजसो स्थानमा कालोपत्र उप्किएर सडक भत्किएको छ,’ बोलेरो चालक गीता पहाडीले भने, ‘डेढ घण्टा लाग्ने ३० किलोमिटर पार गर्न तीन घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ ।’ बर्दिबादेखि सिन्धुली, सिन्धुलीमाडी–खुर्कोट, खुर्कोट–नेपालथोक खण्डमा पनि धेरै ठाउँमा खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै सडक भत्किएको छ । खुर्कोट बजारनजिक सुनकोसीले सडक झार्दा एकतर्फी बनाइएको छ ।

सवारी व्यवस्थापन र समयमा उचित मर्मत सम्भार नहुँदा राजमार्गमा दुर्घटना बढ्ने र चाडबाडमा हुने चापमा धेरै समय लाग्ने स्थानीय कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सवारी चाप बढ्दो छ, सडक साँघुरो र खाल्डा भएकाले दुर्घटना खतरा भएको हो ।’ अत्यधिक सवारी चाप र सडक मर्मतलाई ध्यान नदिँदा बीपी राजमार्ग कुरूप बन्न थालेको छ । राजमार्गसँग जोडेर भवन निर्माण गर्ने क्रममा घडेरी खार्दा पनि खाल्डैखाल्डा भएका छन् । २६ अर्ब लगानीमा उक्त राजमार्ग बनाएको हो । पछिल्लो समय सुनकोसी आसपासमा क्रसर उद्योग खुल्नेक्रम बढेसँगै राजमार्गमा टिपरसमेत धेरै गुड्न थालेका छन् । बर्दिबास–सिन्धुली–बनेपा सडक आयोजनाका प्राविधिक रमेश आचार्यका अनुसार वर्षाले क्षति पुगेको सडकमा खाल्डाखुल्डी भएका कतिपय स्थानमा मर्मतको काम भइरहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×