२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२
सम्पादकीय

निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ जारी गर्‍यो ।

निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर

तत्पश्चात् तुलनात्मक रूपमा महिनावारीका बेला छात्राहरूको उपस्थिति दर बढेको छ । यद्यपि, अधिकांश विद्यालयले वितरण गरिरहेका निःशुल्क सेनिटरी प्याडको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्ड अनुरूप भेटिन्न । छात्राहरूले उल्टै सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा पनि मनपरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूको पठनपाठनलाई सघाउने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका पछिल्ला चार वर्षमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यसको सम्पूर्ण हिस्सा सेनिटरी प्याडकै लागि मात्र खर्च भएको छैन । कमिसन र रकम बचतका लागि कार्यविधि नै संशोधनसम्म गरिएको छ । कार्यविधि बन्दा सेनिटरी प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटर लगायतका न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको थियो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मोटाइ सम्बन्धी मापदण्डलाई नै हटाइदियो । यसो गर्नुको आधार मन्त्रालयले अझै प्रस्ट्याउन सकेको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य र छात्राहरूको हितलाई पन्छाएर कमिसनलाई केन्द्रमा राखी गरिएको यो निर्णयले कमसल सेनिटरी प्याड किन्ने बाटो खुलाइदिएको छ; अनियमिततामा थप बल पुर्‍याएको छ । र, कति विद्यालयका छात्राहरूलाई प्रयोग नै गर्न नमिल्ने सेनिटरी प्याड थमाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयबाट ६ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड खरिद गर्न बजेट माग हुन्छ । त्यसबमोजिम शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्छ । र अर्थले सोझै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ । बजेट पालिकामा पुगेपछि ठेक्का दिने कम्पनीको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाइन्छ । कार्यविधि संशोधनपछि बजारमा पाइने तर आम उपभोक्ताको छनोटमा नपर्ने कमसल सेनिटरी प्याड निःशुल्कका नाममा विद्यालयमा थुपार्न झनै सजिलो भएको छ । कार्यविधिले प्रावधान नै हटाए पनि नापतौल विभागको मापदण्डलाई पालना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएको छैन ।

कार्यविधिले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थानीय ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था गरेको छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार यस्ता समितिहरूले तोकिएको मात्रा वा आवश्यकता अनुरूप सेनिटरी प्याड खरिद गरे/नगरेको, ठेक्का पाउने कम्पनीको क्षमता र प्याडको गुणस्तरको लेखाजोखा गरेका छैनन् । प्रदेश र संघमा पनि सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय तथा अनुगमनका लागि बनाइएका छुट्टै समितिको उपस्थिति कमजोर छ । स्थानीयस्तरदेखि नै सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका यस्ता संरचनाले काम नगरेकाले नै कमिसनको चलखेल बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क सेनिटरी प्याडमा भइरहेको मनोमानीलाई औंल्याएको छ । भनिएको छ— १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिदमा २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । कमिसनको लोभमा किनिएका र गुणस्तरहीन हुँदा प्रयोगमा नआएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी प्रयोग नै गर्न नमिल्ने प्याड छात्रालाई भिडाएर निःशुल्क कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन ।

लापरबाही कतिसम्म छ भने, कार्यक्रम सुरु भएका चार वर्षमा केकति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण शिक्षा मन्त्रालयसित छैन । कार्यविधिको पालना नभएकाले पालिकाहरूले पनि सेनिटरी प्याडका लागि आफूले गरेको खर्चको प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पेस गरेका छैनन् । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरेको अर्थपूर्ण कार्यक्रममा यस्तो खेलाँची भइरहनु हुन्न । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि गुणस्तरलाई लिएर उठेका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कार्यविधि अनुरूप सेनिटरी प्याड अनुगमनका लागि बनेका शिक्षा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा रहने संघीय निर्देशन समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गुणस्तरीय प्याड ल्याए–नल्याएको हेर्ने जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि लिनुपर्छ । कार्यविधिबाट हटाइएको मापदण्डलाई पुनः स्थापित गर्न जरुरी छ । प्रयोगमै नआउने प्याड किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । र, लक्षित सबै छात्राले कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?