पिलिक–पिलिक बलिरहने राष्ट्रपति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पिलिक–पिलिक बलिरहने राष्ट्रपति

राजाराम गौतम

राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइन । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त ‘रेफ्री’ को भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट भइरहिन्छन् र विवादमा मुछिन्छिन् । 

राजनीतिका पण्डितहरू भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमर्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपत्कालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनसुकै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेतालाई त उज्यालो देला तर यसैका कारण विधि र प्रणालीमा चाहिँ कालो बादल मडारिन्छ । जस्तो कि, यति बेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ ।


दुई कारण

फेरि एक पटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् । दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक उनले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै अस्वीकृत गरिदिएकी छन् ।

नागरिकता विधेयक गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा र साउन १२ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइन् । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै

पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटकसम्म

फर्काउन मिल्छ । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनपछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन् र निर्धारित समयसीमा असोज ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सृजना गरेकी हुन् । परिणाम, सर्वत्र उनको आलोचना सुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको बृहत् नागरिक आन्दोलनसमेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग चर्किने मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आखिर यी सम्भावित परिदृश्य बुझेकी राष्ट्रपतिले यो जोखिम

किन उठाइन् ? उनी यसो गर्न मुख्यतः दुई कारणले अभिप्रेरित भएकी हुन सक्छिन् ।

पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाइन्, जसरी सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको सन्देशलाई लत्यायो । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ‘इगो’ कै रूपमा लिइन् ।

यहाँनेर सत्तारूढ गठबन्धनबाट पनि चूक भएको छ । भाषणमा संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरूले बालुवाटारको दलीय बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु अशोभनीय थियो । नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा घनीभूत छलफल आवश्यक थियो । तर, संसद्को अंकगणित आफूअनुकूल भएको अहम् पालेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता गर्दै पुनः विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भए पनि सन्देशको सम्बोधन कहीँकतै गरिएन र जस्ताको तस्तै पारित गरियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसबीच गठबन्धनका नेताहरू प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने राष्ट्रपतिचाहिँ राजनीतिक/कानुनी परामर्शमा थिइन् ।

नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दै गरेकी भण्डारीले भदौ ९ मा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई रात्रिभोजमा बोलाएर भेटिन् । बहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्वप्रधान सेनापतिहरू प्यारजंग थापा, पूर्णचन्द्र थापा लगायत ७० जना सैनिक अधिकारीसँग राजनीतिक संवाद गरिन् । संवादको केन्द्रीय विषय नागरिकता विधेयक नै थियो । भोजका सहभागीहरूका अनुसार, नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा सैनिक अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका थिए र राष्ट्रपतिबाट पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने आश्वासन दिइएको थियो ।

राष्ट्रपतिको ‘इगो’ लाई दुई कुराले मलजल गरिरहेका थिए । एक, राजनीति, कानुन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकलाई लिएर ध्रुवीकरण हुनु र फिर्ता गरेकामा प्रशंसा पाउनु । दुई, सत्तारूढ गठबन्धनले बालुवाटार बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु । ‘नागरिकता विधेयकको निर्णय संसद्ले गर्ने कि बालुवाटार बैठकले ?’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवले विभिन्न मिडियामार्फत यो प्रश्न उठाएबाट पनि राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

अंकगणितको बलमा सत्तारूढ गठबन्धनले दम्भ देखाएकै हो । हुन त संसद्को निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेरै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो तर राष्ट्रपतिको इगो कति भयानक रहेछ भने, उनी संविधान उल्लंघन गर्न तयार भइन्, इगो छोडिनन् ।

दोस्रो, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई दलीय राजनीतिको आँखाबाट हेर्न खोजिन् । कुनै बेला आफू सम्बद्ध पार्टीको दलीय आग्रह त्याग्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकता विधेयकमा उनको र एमालेको भाषा एकैनासको छ । उनले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउँदा एमाले स्वागत गर्छ । जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको विधेयकमा उल्लेख भएजस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उनैले तत्कालै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन् । कानुनविद्हरूको २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुवैको विषयवस्तु उही भएको तर्कसँग राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन । उनी एमालेको राजनीतिक लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छिन्, जुन उनले दुईवटै कार्यकालमा गर्दै आइन् ।


दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी सारथि

महामहिम भण्डारी दुर्लभ अवसर पाउने सीमित व्यक्तित्वमध्ये पर्छिन् । उनले दुई पटक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पाइन्, तर दुवै पटक त्यो अवसरमा खरो उत्रनबाट चुकिन् र विवादित बनिन् । हामी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सारा नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च संस्था मानेको छ तर भण्डारीले शीतलनिवासलाई राजनीतिक दलको मुख्यालयजस्तै बनाइदिइन्, जो राजनीतिक सरगर्मीले

लपक्कै भिजेको छ । उनले आम नागरिकको अभिभावक भएर साझा राष्ट्रपतिको अनुभूति दिलाउनै सकिनन् । फगत एउटा राजनीतिक पार्टीकी नेत्रीमा सीमित भइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नहुँदै शीर्ष नेतृत्वबीच द्वन्द्व चर्किरहँदा शीतलनिवास झगडा मिलाउने थलो बनेको थियो । ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक मामिला मिलाउन देखाएको अग्रसरता निकै अशोभनीय थियो । ओली सरकारका समयमा शीतलनिवास पार्टीको एउटा गुटलाई पोस्ने ‘शक्तिकेन्द्र’ नै थियो । मन्त्री नियुक्ति, विभिन्न प्रशासनिक र लाभका पदमा नियुक्ति आदिमा शीतलनिवासको रुचि र प्रभाव रहेका खबरहरू छरपस्ट भएका थिए ।

राष्ट्रपति भएका सुरुआती दिनहरूमै भण्डारी आलोचित हुन

थालिन् । भण्डारी २०७२ कात्तिक १२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको द्वितीय राष्ट्रपति बन्दा आम नेपालीले पनि गर्व महसुस गरेका

थिए । राजनीतिक दलका नेता नै रहेका भए पनि प्रथम राष्ट्रपति

डा. रामवरण यादव मधेशी पृष्ठभूमिबाट थिए भने द्वितीय राष्ट्रपति

महिला बनेकी थिइन् । अझ नेपालकै इतिहासमा मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पहिलोचोटि महिलाले त्यो स्तरको जिम्मेवारी पाउनु कम्ती सुखद विषय थिएन । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेपछि त्यो सुखद रहेन ।

राष्ट्रपति बनेसँगै भण्डारी राजसी शैलीमा मन्दिर र शक्तिपीठ धाउनु, सडक सवारीमा घण्टौं जाम गरेर दिक्दारी दिनु आदिबाट जनसाधारणले विगतको राजशाहीकै स्मरण गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा टेकेर दसैंको टीका ग्रहण गरेको तस्बिरले उनको ‘शाही सान’ लाई अझ उजागर गरिदियो । उनको शक्ति अभ्यास र उन्माद त्यति बेला उचाइमै पुग्यो, जुन बेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइन् । खासमा महामहिम भण्डारी ओलीको अहम् र महत्त्वाकांक्षाकी एक सारथि मात्रै हुन् । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी भण्डारीको छवि ‘कठपुतली’ मा सीमित भइदिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

इतिहासमा कैयौं क्षमतावान् र योग्य मानिसहरू पनि अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् अनि कैयौं औसत र अयोग्यहरूले दुर्लभ अवसर पाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा पनि केही पात्रले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेर इतिहासमा कलंकित भएका दृष्टान्त पनि हाम्रै सामु छन् । चौतर्फी अनुकूलता पाएका ओलीले दम्भी कार्यशैलीका कारण ‘राजनेता’ बन्न सक्ने अवसर गुमाए । दुई पटक राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित ओहोदामा पुगेकी भण्डारीले पनि ओलीकै पथ रोजिन् र इतिहासमा संविधान उल्लंघन गर्ने असफल राष्ट्रपतिमा दर्ज हुने बाटामा हिँडिन् ।

इतिहासले भण्डारीलाई कसरी चिन्ला ? असफल राष्ट्रपति वा एमाले नेत्री अथवा मदन भण्डारीकी पत्नी ? सामान्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट आएकी भण्डारी खासमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक नक्षत्र मदन भण्डारीकी पत्नी हुन् । उनले पाएको राजनीतिक विरासत मदनकै देन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मदन प्रखर सम्भावना बोकेका नेता थिए, जो परीक्षण नभई अल्पायुमै रहस्यमय मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । र पनि, आजसम्म जन–जनमा बसेका छन् । त्यही विरासतबाट आएकी महामहिम भण्डारीलाई पहिलो महिला सफल राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास रच्ने अवसर थियो । तर, एकपछि अर्को विवादित र असंवैधानिक कर्महरूका कारण उनी नेतापत्नी वा औसत नेताकै छविमा सीमित हुने बाटामा अग्रसर छिन् ।

हुन त संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी एक्ली पात्र होइनन् । खासमा सम्पूर्ण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै बखत नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पटक–पटक संविधानलाई मूर्च्छित पार्ने काम नेतृत्वबाटै भएको छ । कटवाल प्रकरण होस् वा निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति, संविधानको मानमर्दन हुँदै आएको छ । ओलीले असंवैधानिक बाटो हिँडेर संविधानको अवहेलना गरे भन्दै त्यसको रक्षाको नारा दिएर बनेको गठबन्धनले पनि संविधान मिच्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सारमा, संविधानको सही र बलियो कार्यान्वयन नहुँदा संस्थाहरू असफल हुँदै गएका छन् र राजनीति तमासा बनेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम अथवा प्रधानन्यायाधीश महाभियोग प्रकरण, संविधान नमान्ने राष्ट्रपति र विवादास्पद न्यायमूर्तिको कर्तुत र न्यायालयको विसंगतिको कथा मात्रै होइन; यो द्रुत गतिमा स्खलन हुँदै गइरहेको नेपाली राजनीति र समाजको व्यथा पनि हो । यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई सामूहिक पतनको डिलमा पुर्‍याइदिएको छ । साखुल्ले पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै एकले अर्कोमाथि औंला उठाए पनि खासमा यति बेला कसैको आङमा प्रतिष्ठाको एक धरो छैन । सबै नग्न छन् । न्यायालय त कठघरामा छँदै छ; सत्तारूढ/प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सभामुख, संसद्, नागरिक समाज, मिडिया कोही पनि अछुतो छैन ।

यस्तै निराशा र संकटको बेला मुलुकले भरपर्दो अभिभावक खोज्ने हो, जो कसैप्रति रिस, राग अनि द्वेष राख्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले संकटको घडीमा सुझबुझ राखेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेरै यसलाई सर्वोच्च संस्थाको स्थानमा राखिएको हो । तर, आफ्नो मर्यादा, गरिमा र साख जोगाउन नसक्दा यो चौतर्फी आलोचना र टिप्फणीको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवालाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को अवसर

जीवनको अन्तिम कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेली विगतका ‘राजनीतिक पाप’ हरू पखालेर पुण्य कमाए । यति बेला देउवासामु पनि परिवारवाद र भाग्यवादको मोहबाट निस्केर बचेखुचेको साख जोगाउने अवसर र अनुकूलता छ ।
राजाराम गौतम

नेपाली समाजमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थोरै भाग्यमानी राजनीतिकर्मीमध्ये पर्छन्, जसको भाग्य यति बलियो छ, ‘डोकामा दूध दुहे पनि अडिएला’ कि भनेझैं लाग्छ ।

सायद त्यसैले उनी भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन् । प्रधानमन्त्री पदको पाँचौं ‘इनिङ’ खेलिरहेका उनलाई ज्योतिषीले भनेका छन्, ‘सात पटकसम्म दोहोरिने योग छ ।’ पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा साइत हेरेर संसद्मा विश्वासको मत लिएका देउवा छैटौं इनिङ खेल्ने योजनामा देखिन्छन् । निकटस्थहरू भन्छन्, ‘देउवा प्रधानमन्त्रीमा आफैं दोहोरिने अथवा पत्नी आरजुलाई उत्तराधिकारी बनाउने उपाय खोज्दै छन् ।’

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा देउवाले यो बाटो लिनु मनासिब होला ? देउवासामु दुईवटा विकल्प छन् । सत्ता रोज्ने कि छोड्ने ? यी दुइटै विकल्पका लागि उनीसामु अनुकूल राजनीतिक परिवेश छ । दुई अनुकूलतामा कुन रोज्ने ? सत्ता रोज्ने कि साख जोगाउने ? झन्डै छ दशकको राजनीतिमा परीक्षण हुने यो सम्भवतः अन्तिम अवसर हुनेछ उनका लागि ।


सत्ता कि साख ?

पहिलो, सत्ता रोज्ने अनुकूलता । मंसिर ४ गते हुन लागेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सहमतिमै होमियो भने देउवाका लागि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री दोहोरिने अवसर आउन सक्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन भएन भने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले त्यो अनुमानलाई भरथेग गर्छ ।

देउवा पार्टीभित्र बलियो आधार भएका नेता हुन् । चौधौं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापतिका रूपमा फेरि उदाएका देउवा मजबुत समूहसहित नेतृत्वमा छन् । देउवाइतर समूहले उनको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने गरी जबर्जस्त दबाब सृजना गर्न सकेको छैन । टिकट वितरणमा एकलौटी नहोस् भनेर शेखर समूहले खबरदारी गरे पनि शक्ति सन्तुलनमा देउवाकै पल्ला भारी छ । शेखर समूह कमजोर हुनु, कम्युनिस्टहरू विभाजित हुनु, गठबन्धन कायमै रहनु, टिकट वितरणमा आफ्नो बलियो प्रभाव रहनु आदि परिदृश्य देउवाका अनुकूलता हुन् । दलका शीर्षनेताहरूप्रति आम निराशा बढ्दै गएकाले निर्वाचन परिणाम यही होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यद्यपि, ठूला दलहरूको विकल्पमा भरोसायोग्य पात्र र पार्टीहरू नदेखिनुले लाभ फेरि पनि पुरानै दलहरूको पोल्टामा जान सक्नेछ । यो अवस्थामा देउवालाई दोहोरिने सुविधा प्राप्त हुन सक्नेछ ।

तर, के यसो भएमा उनको राजनीतिक जित होला र ? त्यति बेला उनले धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य त पाउलान् तर त्यसबाट उनको सत्तालिप्सा र पदलोलुप चरित्र थप उजागर हुनेछ । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने छवि भएका उनको फेरि आजीवन पदलोलुप ‘ब्रान्ड’ बन्नेछ ।

दलीय निर्वाचन प्रणालीमा गणित र राजनीतिक सन्दर्भले साथ दिँदा प्रक्रियाबाट चुनिएर पद प्राप्त गर्न सकिएला । प्राविधिक रूपमा पुनः पद प्राप्त गरे पनि त्यसले आम रुपमा नयाँ आशा र भरोसा जन्माउने छैन । योग्यता, उमेर, शारीरिक दुर्बलता सबै हिसाबले देउवा राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । यो बेला उनले आफूसँग भएको दोस्रो अनुकूलता रोज्नु उचित हुन्छ ।

उनीसँग सत्ता छोड्ने अनुकूलता अर्थात् ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को दोस्रो विकल्प छ । राजनीतिक अंकगणितले साथ दियो भन्दैमा सत्तामै टाँसिइरहने ? पदप्राप्तिको नैतिकता, व्यावहारिकता अनि औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन ? सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसेर साख गुमाएका उनीसामु छवि सुधार्ने अन्तिम अवसर छ । त्यसका लागि उनले परिवारवादमा फस्ने होइन, सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न सक्नुपर्छ ।

देउवाले साक्षी भावले आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेरे भने यो विकल्प उनका लागि छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिनुभन्दा कैयौं गुणा उचित र विवेकी सिद्ध हुनेछ ।

आसलाग्दो विगत

देउवा एक ‘मिडियोकर’ नेता हुन् । राजनीतिक–वैचारिक हिसाबले उनी उम्दा नेता होइनन् । तर, उनले आफूभन्दा प्रतिभाशाली नेताहरूले नपाउने दुर्लभ अवसर पटक–पटक पाएका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले देशका लागि के त्यस्तो योगदान गरे, जसले गर्दा उनलाई सम्झिरहन सकिन्छ ? सकारात्मक भावले सम्झिन खोज्दा निकै कम कारण भेटिन्छन् ।

देउवा कुनै बखत कांग्रेसी वृत्तमा अत्यन्त आशालाग्दा र सम्भावना बोकेका नेताका रूपमा चिनिन्थे । उनीप्रति सबैभन्दा धेरै जनआकर्षण २०३६ सालताका थियो, जति बेला मुलुक जनमतसंग्रहको निर्वाचनमा होमिएको थियो । तिनताका बीपी कोइराला बहुदलको पक्षमा देशव्यापी रूपमा मत माग्दै हिँडेका थिए । त्यस क्रममा सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा उनीसँग देउवा पनि थिए । बीपी लोकप्रिय नेता थिए । उनीप्रति जनसमुदायको आकर्षण हुने नै भयो । जनमानसमा देउवाको पनि आकर्षण देखेपछि बीपीले उनलाई आफ्नो सान्निध्यमै राखेका थिए ।

पार्टी राजनीतिमा होमिनुपूर्व देउवा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष थिए । २०२६ सालमा गठन भएको नेविसंघको पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला थिए भने देउवा दोस्रो अध्यक्ष भए । २०३६ सालपछि देउवा विद्यार्थी राजनीतिबाट बढोत्तरी भएर पार्टी राजनीतिमा होमिए । खासमा उनको राजनीतिक यात्रा २०२२ सालदेखि नै सुरु भएको हो । उनी सुदूरपश्चिम विद्यार्थी समितिको अध्यक्षमा संगठित भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।

आसलाग्दा भएकैले हुनुपर्छ, बीपीको निधनपछि देउवा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि नेतासँग पनि निकट रहे । गणेशमान र किसुजनीलाई देउवा पञ्चायत छिर्लान् भन्ने भय थियो । २०४२–४३ सालतिर कांग्रेसीहरू पञ्चायत छिर्ने लहरै चल्यो । देउवा पनि त्यही लहरमा बग्लान् भन्ने डरले नेताद्वयले उनलाई बेलायत पढ्न पठाएको भनेर कांग्रेस वृत्तमै चर्चा हुने गर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि देउवा स्वदेश फर्के । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा उनी गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट निर्वाचन जितेर संसद् भए र गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री हुँदासम्म पनि कांग्रेसको युवा पुस्तामा उनी लोकप्रिय थिए ।

सत्तासँगै स्खलित चरित्र

जब उनी २०५२ सालमा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री बने, त्यहीँबाट उनको राजनीतिक स्खलनको यात्रा सुरु भयो । संसदीय प्रजातन्त्रलाई विकृत बनाउने एउटा पात्र थिए- गिरिजाप्रसाद । उनकै बाटो पछ्याउँदै सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने पात्र बने देउवा । संसदीय प्रजातन्त्रको तस्बिर विकृत बनाउने पात्रहरूको अग्रपंक्तिमै पर्छन्, देउवा ।

गठबन्धन सरकार टिकाउन देउवाले अठचालीस सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । सर्वाधिक ठूलो क्याबिनेट बनाएर उनी पहिलो कार्यकालमै कलंकित हुन पुगे । सत्ता टिकाउन र ढाल्न सांसद किनबेच, नेताहरूका लागि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट मनलाग्दी रकम निकासा, सुरा–सुन्दरी काण्ड, भन्सार छुटमा प्राडो–पजेरो खरिद सुविधा आदि केही यस्ता नजिर हुन्, जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाए । संसदीय प्रजातन्त्रमा बदनामीको दाग पोत्ने मुख्य पात्र हुन्- देउवा ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो । सुरुआती दिनमा जब ‘जनयुद्ध’ नेताहरूका लागि ‘थ्रेट’ बनिसकेको थिएन, यो सत्ता राजनीति गर्ने एउटा मुद्दामै मात्र सीमित थियो । देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीसँग वार्ताका लागि पहल गरे । उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय माओवादी समस्या समाधान आयोग बन्यो । वार्ता भयो पनि तर सफल हुन सकेन । तर देउवा तिनै प्रधानमन्त्री थिए, जसले माओवादी विद्रोहलाई राजनीतिक समस्या पनि मानेका थिएनन् र माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषित गर्दै त्यसका नेताहरूका टाउकाको मोल तोकेका थिए ।

एकातिर माओवादी विद्रोह, अर्कातिर अस्थिर संसदीय राजनीतिक अभ्यास । मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन ठप्प थियो । कुशासन र अनियमितताका कारण दलहरूप्रति आम रूपमा वितृष्णा बढ्दै थियो । यस्तो बखत देउवा २०५८ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०५६ को दोस्रो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक कलह र चरम गुटबन्दीका कारण दुई वर्षमै तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए । किसुनजी, गिरिजाप्रसाद अनि देउवा । किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने । तर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भयो । अनियमितताको आरोप लाग्यो । तैपनि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिएनन् । दरबार हत्याकाण्ड र होलेरी घटनापछि भने राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, देउवा ।

दोस्रो कार्यकालमा देउवा थप विवादित भए । उनले पार्टीको नीतिविपरीत संकटकाल घोषणा गरेर संसद् विघटन गरिदिए । र, निर्वाचनको घोषणा गरे । पार्टीले संकटकालको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो तर उनी तयार भएनन् । आफूले घोषणा गरेको चुनाव गराउन पनि सकेनन् । बरु उल्टै राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै उनलाई २०५९ असोज १८ गते पदमुक्त गरिदिए ।

देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यता राजा ज्ञानेन्द्र ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ बन्ने धुनमा निरंकुश बन्दै गए । शाही शासनको विरोधमा अरू संसदीय दल आन्दोलित थिए । देउवा पनि आन्दोलनमा उत्रिए । पदमुक्त गरिएको झन्डै २१ महिनापछि २०६१ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसपछि ‘गोरखाका राजाले न्याय दिए’ भन्दै दंग परेका देउवाले प्रतिगमन सच्चिएको वकालत मात्रै गरेनन, बरु संविधानसभाको मुद्दाविरोधी बाटो समाए । जब फेरि माघ १९ मा राजाले उनलाई सत्ताच्युत गरे, त्यसपछि बल्ल उनको अक्कल फिर्‍यो । अनि अरू संसदीय दलहरूसँगै प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुक संविधानसभाको चुनावको तयारीमा लागिरहँदा २०६४ असोजमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) माउ पार्टीमै विलय भयो । देउवा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रहे ।

गिरिजाप्रसादको निधनपछि नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनको नेतृत्व सुशील कोइरालामा सर्‍यो । देउवा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताको जस्तो भूमिकामा देखिए । तेह्रौं महाधिवशेनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर पार्टी सभापति भएपछि उनी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पुगे । २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ता राजनीतिमा पनि ‘कमब्याक’ गरे ।

पूर्ववत्झैं चौथो कार्यकाल पनि विवादरहित भएन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद, स्वेच्छाचारिता र अनियमिततालाई प्रश्रय आदि कारण उनी यति धेरै आलोचित भए, बचेखुचेको साख पनि सखापै भयो, जसको मूल्य पार्टीले चुनावमा चुकाउनुपर्‍यो ।

देउवाको विगत झेलेका जनताले अदालतको परमादेशबाट पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खासै केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । देउवाले कम्तीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको संरक्षण गरे पुग्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । यद्यपि देउवाले ‘ओली प्रवृत्ति’ नै दोहोर्‍याए । राजनीतिक आग्रह र अनुकूलतामा विधि मिच्ने, सिन्डिकेट चलाउने, मुलुकको कूटनीतिलाई कमजोर र असन्तुलित बनाउने भूमिका खेले । कुनै बेला कोइरालाको परिवारवादविरुद्ध उभिएका देउवा आफैं परिवारवादको हिमायती बन्दै छन् । यसले गर्दा उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको स्खलन जारी छ ।

अन्तिम अवसर

निश्चय पनि, नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन गराएको श्रेय देउवालाई जान्छ । उनकै नेतृत्वमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो र आउँदो मंसिर ४ गते आम निर्वाचन हुन लागेको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे । महिला, जनजाति, दलित आयोग उनकै कार्यकालमा गठन गरिए । भूमिसुधार लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याए । औंलामा गन्न सकिने यी केही कामहरूको कार्यान्वयन पाटो कमजोर भए पनि थालनी उनकै कार्यकालमा भएको हो । तर, उनको राजनीतिक छवि यी कामहरूले निर्माण गरेका छैनन् । सत्ताका लागि जेसुकै सम्झौता गर्ने, अनियमिततालाई प्रश्रय दिने अनि स्वेच्छाचारी नेताको छवि बनेको छ, उनको ।

यस्तै छवि थियो, गिरिजाप्रसादको । देउवाको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको लेखाजोखा गर्दा उनलाई गिरिजाप्रसादकै ‘दोस्रो रूप’ भन्दा फरक नपर्ला । जीवनको अन्तिम कालखण्डमा कोइरालाले लोकतन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेली विगतका ‘राजनीतिक पाप’ हरू पखालेर पुण्य कमाए । यति बेला देउवासामु पनि परिवारवाद र भाग्यवादको मोहबाट निस्केर बचेखुचेको साख जोगाऊने अवसर र अनुकूलता छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×