पिलिक–पिलिक बलिरहने राष्ट्रपति

राजनीतिका पण्डितहरू भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमर्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपत्कालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनसुकै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेतालाई त उज्यालो देला तर यसैका कारण विधि र प्रणालीमा चाहिँ कालो बादल मडारिन्छ । जस्तो कि, यति बेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ ।

दुई कारण

फेरि एक पटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् । दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक उनले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै अस्वीकृत गरिदिएकी छन् ।

नागरिकता विधेयक गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा र साउन १२ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइन् । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै

पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटकसम्म

फर्काउन मिल्छ । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनपछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन् र निर्धारित समयसीमा असोज ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सृजना गरेकी हुन् । परिणाम, सर्वत्र उनको आलोचना सुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको बृहत् नागरिक आन्दोलनसमेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग चर्किने मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आखिर यी सम्भावित परिदृश्य बुझेकी राष्ट्रपतिले यो जोखिम

किन उठाइन् ? उनी यसो गर्न मुख्यतः दुई कारणले अभिप्रेरित भएकी हुन सक्छिन् ।

पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाइन्, जसरी सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको सन्देशलाई लत्यायो । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ‘इगो’ कै रूपमा लिइन् ।

यहाँनेर सत्तारूढ गठबन्धनबाट पनि चूक भएको छ । भाषणमा संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरूले बालुवाटारको दलीय बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु अशोभनीय थियो । नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा घनीभूत छलफल आवश्यक थियो । तर, संसद्को अंकगणित आफूअनुकूल भएको अहम् पालेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता गर्दै पुनः विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भए पनि सन्देशको सम्बोधन कहीँकतै गरिएन र जस्ताको तस्तै पारित गरियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसबीच गठबन्धनका नेताहरू प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने राष्ट्रपतिचाहिँ राजनीतिक/कानुनी परामर्शमा थिइन् ।

नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दै गरेकी भण्डारीले भदौ ९ मा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई रात्रिभोजमा बोलाएर भेटिन् । बहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्वप्रधान सेनापतिहरू प्यारजंग थापा, पूर्णचन्द्र थापा लगायत ७० जना सैनिक अधिकारीसँग राजनीतिक संवाद गरिन् । संवादको केन्द्रीय विषय नागरिकता विधेयक नै थियो । भोजका सहभागीहरूका अनुसार, नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा सैनिक अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका थिए र राष्ट्रपतिबाट पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने आश्वासन दिइएको थियो ।

राष्ट्रपतिको ‘इगो’ लाई दुई कुराले मलजल गरिरहेका थिए । एक, राजनीति, कानुन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकलाई लिएर ध्रुवीकरण हुनु र फिर्ता गरेकामा प्रशंसा पाउनु । दुई, सत्तारूढ गठबन्धनले बालुवाटार बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु । ‘नागरिकता विधेयकको निर्णय संसद्ले गर्ने कि बालुवाटार बैठकले ?’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवले विभिन्न मिडियामार्फत यो प्रश्न उठाएबाट पनि राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

अंकगणितको बलमा सत्तारूढ गठबन्धनले दम्भ देखाएकै हो । हुन त संसद्को निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेरै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो तर राष्ट्रपतिको इगो कति भयानक रहेछ भने, उनी संविधान उल्लंघन गर्न तयार भइन्, इगो छोडिनन् ।

दोस्रो, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई दलीय राजनीतिको आँखाबाट हेर्न खोजिन् । कुनै बेला आफू सम्बद्ध पार्टीको दलीय आग्रह त्याग्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकता विधेयकमा उनको र एमालेको भाषा एकैनासको छ । उनले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउँदा एमाले स्वागत गर्छ । जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको विधेयकमा उल्लेख भएजस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उनैले तत्कालै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन् । कानुनविद्हरूको २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुवैको विषयवस्तु उही भएको तर्कसँग राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन । उनी एमालेको राजनीतिक लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छिन्, जुन उनले दुईवटै कार्यकालमा गर्दै आइन् ।

दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी सारथि

महामहिम भण्डारी दुर्लभ अवसर पाउने सीमित व्यक्तित्वमध्ये पर्छिन् । उनले दुई पटक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पाइन्, तर दुवै पटक त्यो अवसरमा खरो उत्रनबाट चुकिन् र विवादित बनिन् । हामी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सारा नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च संस्था मानेको छ तर भण्डारीले शीतलनिवासलाई राजनीतिक दलको मुख्यालयजस्तै बनाइदिइन्, जो राजनीतिक सरगर्मीले

लपक्कै भिजेको छ । उनले आम नागरिकको अभिभावक भएर साझा राष्ट्रपतिको अनुभूति दिलाउनै सकिनन् । फगत एउटा राजनीतिक पार्टीकी नेत्रीमा सीमित भइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नहुँदै शीर्ष नेतृत्वबीच द्वन्द्व चर्किरहँदा शीतलनिवास झगडा मिलाउने थलो बनेको थियो । ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक मामिला मिलाउन देखाएको अग्रसरता निकै अशोभनीय थियो । ओली सरकारका समयमा शीतलनिवास पार्टीको एउटा गुटलाई पोस्ने ‘शक्तिकेन्द्र’ नै थियो । मन्त्री नियुक्ति, विभिन्न प्रशासनिक र लाभका पदमा नियुक्ति आदिमा शीतलनिवासको रुचि र प्रभाव रहेका खबरहरू छरपस्ट भएका थिए ।

राष्ट्रपति भएका सुरुआती दिनहरूमै भण्डारी आलोचित हुन

थालिन् । भण्डारी २०७२ कात्तिक १२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको द्वितीय राष्ट्रपति बन्दा आम नेपालीले पनि गर्व महसुस गरेका

थिए । राजनीतिक दलका नेता नै रहेका भए पनि प्रथम राष्ट्रपति

डा. रामवरण यादव मधेशी पृष्ठभूमिबाट थिए भने द्वितीय राष्ट्रपति

महिला बनेकी थिइन् । अझ नेपालकै इतिहासमा मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पहिलोचोटि महिलाले त्यो स्तरको जिम्मेवारी पाउनु कम्ती सुखद विषय थिएन । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेपछि त्यो सुखद रहेन ।

राष्ट्रपति बनेसँगै भण्डारी राजसी शैलीमा मन्दिर र शक्तिपीठ धाउनु, सडक सवारीमा घण्टौं जाम गरेर दिक्दारी दिनु आदिबाट जनसाधारणले विगतको राजशाहीकै स्मरण गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा टेकेर दसैंको टीका ग्रहण गरेको तस्बिरले उनको ‘शाही सान’ लाई अझ उजागर गरिदियो । उनको शक्ति अभ्यास र उन्माद त्यति बेला उचाइमै पुग्यो, जुन बेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइन् । खासमा महामहिम भण्डारी ओलीको अहम् र महत्त्वाकांक्षाकी एक सारथि मात्रै हुन् । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी भण्डारीको छवि ‘कठपुतली’ मा सीमित भइदिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

इतिहासमा कैयौं क्षमतावान् र योग्य मानिसहरू पनि अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् अनि कैयौं औसत र अयोग्यहरूले दुर्लभ अवसर पाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा पनि केही पात्रले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेर इतिहासमा कलंकित भएका दृष्टान्त पनि हाम्रै सामु छन् । चौतर्फी अनुकूलता पाएका ओलीले दम्भी कार्यशैलीका कारण ‘राजनेता’ बन्न सक्ने अवसर गुमाए । दुई पटक राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित ओहोदामा पुगेकी भण्डारीले पनि ओलीकै पथ रोजिन् र इतिहासमा संविधान उल्लंघन गर्ने असफल राष्ट्रपतिमा दर्ज हुने बाटामा हिँडिन् ।

इतिहासले भण्डारीलाई कसरी चिन्ला ? असफल राष्ट्रपति वा एमाले नेत्री अथवा मदन भण्डारीकी पत्नी ? सामान्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट आएकी भण्डारी खासमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक नक्षत्र मदन भण्डारीकी पत्नी हुन् । उनले पाएको राजनीतिक विरासत मदनकै देन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मदन प्रखर सम्भावना बोकेका नेता थिए, जो परीक्षण नभई अल्पायुमै रहस्यमय मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । र पनि, आजसम्म जन–जनमा बसेका छन् । त्यही विरासतबाट आएकी महामहिम भण्डारीलाई पहिलो महिला सफल राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास रच्ने अवसर थियो । तर, एकपछि अर्को विवादित र असंवैधानिक कर्महरूका कारण उनी नेतापत्नी वा औसत नेताकै छविमा सीमित हुने बाटामा अग्रसर छिन् ।

हुन त संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी एक्ली पात्र होइनन् । खासमा सम्पूर्ण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै बखत नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पटक–पटक संविधानलाई मूर्च्छित पार्ने काम नेतृत्वबाटै भएको छ । कटवाल प्रकरण होस् वा निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति, संविधानको मानमर्दन हुँदै आएको छ । ओलीले असंवैधानिक बाटो हिँडेर संविधानको अवहेलना गरे भन्दै त्यसको रक्षाको नारा दिएर बनेको गठबन्धनले पनि संविधान मिच्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सारमा, संविधानको सही र बलियो कार्यान्वयन नहुँदा संस्थाहरू असफल हुँदै गएका छन् र राजनीति तमासा बनेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम अथवा प्रधानन्यायाधीश महाभियोग प्रकरण, संविधान नमान्ने राष्ट्रपति र विवादास्पद न्यायमूर्तिको कर्तुत र न्यायालयको विसंगतिको कथा मात्रै होइन; यो द्रुत गतिमा स्खलन हुँदै गइरहेको नेपाली राजनीति र समाजको व्यथा पनि हो । यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई सामूहिक पतनको डिलमा पुर्‍याइदिएको छ । साखुल्ले पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै एकले अर्कोमाथि औंला उठाए पनि खासमा यति बेला कसैको आङमा प्रतिष्ठाको एक धरो छैन । सबै नग्न छन् । न्यायालय त कठघरामा छँदै छ; सत्तारूढ/प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सभामुख, संसद्, नागरिक समाज, मिडिया कोही पनि अछुतो छैन ।

यस्तै निराशा र संकटको बेला मुलुकले भरपर्दो अभिभावक खोज्ने हो, जो कसैप्रति रिस, राग अनि द्वेष राख्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले संकटको घडीमा सुझबुझ राखेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेरै यसलाई सर्वोच्च संस्थाको स्थानमा राखिएको हो । तर, आफ्नो मर्यादा, गरिमा र साख जोगाउन नसक्दा यो चौतर्फी आलोचना र टिप्फणीको विषय बनेको छ ।