संविधान मिच्दै राष्ट्रपतिको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

संविधान मिच्दै राष्ट्रपतिको राजनीति

सम्पादकीय

संविधानको रक्षक बन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको ठीकविपरीत अवतारमा पुनः प्रकट हुनु विद्यमान व्यवस्थाकै निम्ति परम चिन्ताको विषय हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट बहुमतले दोहोर्‍याएर पारित गरी पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर उनले सार्वभौम संसद्को अपमान मात्र गरेकी छैनन्, संविधानकै चरम उल्लंघन गरेकी छन् ।

आफूले एकपल्ट फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएपछि जुनसुकै मूल्यमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन । संविधानको धारा ११३(४) मा प्रस्टै भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै खलबल्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल्यमाथि निर्मम प्रहार गरेकी छन् ।

निश्चय पनि, नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा सरकार र संसद्ले बलमिच्याइँ गरेकै हुन्् । यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई पनि दुवै सदनमा संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि उनीहरूले लगेनन् । पहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भई बहुमतबाट पारित भएको विधेयकलाई फिर्ता गर्नुको औचित्य स्थापित गर्न खोजेनन् । र, राष्ट्रपतिले सदनमा विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन् । सरकारले राजनीतिक अहम् या परिस्थितिको हतारोका कारण पुनः हुबहु उही विधेयक दर्ता गराए पनि संसद्ले त्यसमा विवेक पुर्‍याउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिका चासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न असमर्थ हुनुका कारणबारे केही प्रस्ट्याउन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा संसद्को गरिमा बढ्थ्यो, राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि सम्मान ठहरिन्थ्यो । राष्ट्रिय चिन्ता वा राजनीतिक नियत, जे कारणले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी भए पनि त्यो उनको संवैधानिक हक थियो, जसप्रति सरकार र संसद् दुवै चिन्तनशील हुनु राम्रो हुन्थ्यो । तर राष्ट्रपतिको चासोलाई पूरापूर बेवास्ता गरी संसद्ले पुनः सोही विधेयक पारित गरेर पठायो, जुन अशोभनीय पक्कै थियो । तर संसद्ले त्यसो गर्नै नपाउने भन्ने केही थिएन, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता उसलाई छैन, जसरी राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने कुनै अधिकार छैन, बरु दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोले न्यूनतम कार्यविधि पूरा गरेर पठाएको विधेयकलाई आफ्नो अहम्को सिकार बनाउनु राष्ट्रपतिको अक्षम्य गल्ती हो । यदि नागरिकता कानुन अझै अपूर्ण छ भने त्यसमा आगामी संसद्ले विचार पुर्‍याउन सक्छ, तर राष्ट्रपतिको यो त्रुटिलाई त्यसरी सच्याउन सकिँदैन । आफ्नो ओहोदाको राष्ट्रिय ओज र संवैधानिक दायित्व बिर्सेर सरकार र संसद्सित पौंठेजोरी खेल्न राष्ट्राध्यक्षलाई पदीय हिसाबले सुहाउँदैन, कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन । त्यसमाथि, अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेश — जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए — लाई २०७८ जेठ ९ मा निःसंकोच जारी गरेकी भण्डारीसित जननिर्वाचित संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई लत्याउने नैतिक आधार पनि थिएन/छैन । यसबाट राष्ट्रपति भण्डारी राजकाजमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न त चुकेकी छन् नै, उनले आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता पनि पुनः छर्लंगै देखिने गरी उदांगो पारेकी छन् ।

यहाँ सवाल राष्ट्रपति र सरकार–संसद् टकरावको भन्दा बढी कानुन अभावमा नागरिकताविहीन हुँदा अनगिन्ती समस्या झेलिरहेका कैयौं नागरिकहरूको हो । संविधान बनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान बमोजिम कानुन नबन्दा नागरिकताविहीन भएकाहरू विश्वविद्यालय भर्ना हुन, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा उनीहरूको नागरिकता पाउने सम्भावना तत्काललाई झनै टरेको छ । यो अवस्थामा सरकारसामु दुई विकल्प देखिन्छन्— अध्यादेश ल्याएर तत्कालको समस्या टार्ने या राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढंगबाट रोकेको विधेयकलाई कानुनी स्वरूप दिन न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने । संसद् विघटन सम्बन्धी अघिल्लो असार २८ को आफ्नो परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेकै छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही–कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन ।’ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको यस संविधानको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै गरिनुपर्नेे अदालती आदेशको मर्म यस सन्दर्भमा उत्तिकै मननीय छ ।

अहिले तत्कालको अर्को चुनौती भनेको राजनीतिक शक्ति र समाजलाई ध्रुवीकृत हुनबाट रोक्नु हो । यसै पनि नेपालमा नागरिकतालाई समस्याको आकारभन्दा निकै ठूलो मुद्दा बनाइन्छ, र यो विषय संवेदनशील पनि छ । त्यसमाथि, यस सम्बन्धी उग्रमत प्रवर्द्धन गर्ने बाटो राष्ट्रपति स्वयंको कदमले थप खोलिदिएको छ । संघीय र प्रादेशिक चुनाव सन्निकट रहेकाले यसै विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइने सम्भावना पनि प्रबल छ, यसो गर्न नपाइने त पक्कै होइन तर समाजलाई नै विभाजित गर्ने गरी यस संवेदनशील विषयलाई अनुचित ढंगले उचाल्ने छुट कसैलाई छैन, जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले यसबारे हेक्का राख्नुपर्छ । यही मौकामा मतदाताप्रति विश्वास डगमगाएकाहरूले चुनाव नै बिथोल्ने प्रपञ्च पनि रच्न सक्लान्, त्यसप्रति पनि सरकार लगायत सबै शक्ति सचेत रहन आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ को निर्वाचन बिथोलिनु हुन्न ।

राष्ट्रपतिले बाटो बिराइसकेको यस घडीमा सरकार, न्यायालय र राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट मात्र नागरिकताविहीनलाई न्याय दिलाउन र राष्ट्रिय हितको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ पनि ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुपारी निर्यातकर्ताले लिए रिट फिर्ता

विपक्षीमाथिको दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने उल्लेख
बरामद ८ ट्रक सुपारीको अनुसन्धानमा अझै अलमल
देवनारायण साह

मोरङ — राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विराटनगरबाट बरामद आठ ट्रक सुपारीको अनुसन्धान सुरु गरेपछि सुपारी निर्यातकर्ताले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।

सुपारी निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्स विराटनगर–९ का सञ्चालक नवीन घिमिरेले उच्च अदालतमा साउन २६ मा सुपारी तत्काल छाड्न र भारतको जोगबनी भन्सार कार्यालयले लगाएको सिल यथास्थितिमा राख्न उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग र जिल्ला प्रहरी मोरङलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तर, विपक्षीमाथिको दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै घिमिरेले रिट फिर्ताको निवेदन दिएका हुन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टाई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिट निवेदन फिर्ताको आदेश दिएको हो । विपक्षीहरूले रिट खारेजीको माग गर्दै जवाफ पेस गरेको आदेशमा भनिएको छ । यसअघि उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले भदौ २ मा उक्त सुपारी छाड्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश दिएका थिए । उच्च अदालतले साउन २९ मा ट्रकको सिलबन्दी यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्नेसमेत आदेश गरेको थियो । ‘उक्त ८ ट्रक सुपारी निर्यातका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ झापाले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र दिएको भनिएकोमा नेपालको उत्पादित हो कि होइन, उक्त परीक्षण गर्ने विज्ञ र परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकायबाट खरिद बिक्री ताका प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरे भएको मिसिल कागजातबाट देखिएन,’ आदेशमा भनिएको थियो । सरकारको आधिकारिक निकायको परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नरहेको अवस्थामा विराटनगर भन्सारले पनि आधिकारीक परीक्षण गराएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख थियो ।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले उक्त सुपारीको जाँचबुझ अनुसन्धान कारबाही भइरहेको कागजातबाट देखिएकाले ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिएमा र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको मालबस्तु छाडी निर्यात गर्न दिएमा अनुसन्धान कारबाही प्रभावित हुने र कारबाही अपूर्ण हुन जाने आदेशमा जनाइएको छ । उच्च अदालतले सुपारीको डीएनए परीक्षण गराएर नेपालको उत्पादित हो होइन जाँच गराउने अवस्था आएपछि अन्तिम सुनुवाइ हुनुअगाडि नै घिमिरेले रिट फिर्ता लिएका हुन् ।

घिमिरे सञ्चालक रहेको मनकामना ट्रेडर्सले भारतको आइसा एक्सपोर्ट कोलकातालाई बिक्री गरेको ८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीे नियन्त्रणमा लिएको थियो । ट्रकका चालक र सहचालक गरी ८ जनालाई प्रहरीले रानीबाट साउन ५ मा नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि साउन ७ मा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो । उक्त सुपारी एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरबाट जाँच पास भएर भारतको जोगबनी एकीकृत भन्सारले समेत पास गरी री–रुट गरेर भारत लग्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई बुझाएको थियो । इन्डोनेसियाबाट आयात भएको उक्त सुपारी कागजी प्रक्रिया मिलाएर भारत निर्यात गर्न लागेको भनेर स्थानीय व्यापारी तथा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले स्थानीय प्रहरीलाई दबाब दिएपछि नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार इन्डोनेसियाको सुपारी थाइल्यान्ड र सिंगापुरको पोर्टबाट विराटनगरको ६ वटा व्यापारिक फर्मले गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ४९ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको ५ हजार ७८४ दशमलव २६ मेट्रिकटन सुपारी आयात गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेको ८ ट्रक सुपारीसहित ९० करोड ६७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारत निर्यात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ । सुपारी आयात गर्नेमा सौर्य एयरलाइन्सका सञ्चालक झापाका दीपक पोखरेलको अम्बे ट्रेडिङ, विराटनगरका दिनेश राठीको राठी ट्रेडिङ, ग्लोबल विराट इन्टरनेसनल, विराटनगरका प्रदिप मुरारकाको पिके ट्रेडर्स, विराटनगरका मूलचन्द राठीको तिरुपति ट्रेड लिंक्स र विराटनगरकै सञ्जय अग्रवालको नेसनल मोटर्स छन् । सुपारी निर्यात गर्नेमा मनकामना ट्रेडर्स मात्रै छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उक्त सुपारीको डीएनए परीक्षण गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर समितिको निर्णय र उच्च अदालत विराटनगरले अनुसन्धानका लागि बाटो खुलाइदिँदासमेत उक्त सुपारीको हालसम्म प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान सुरु हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । अनुसन्धानको नाममा हालसम्म केही ठाउँ सामान्य पत्राचारसमेत गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज खनालले अनुसन्धानका लागि केही पत्राचार गरिएको स्विकारे । उनले उच्च अदालतको आदेश कार्यालयमा आइनसकेकाले यसबारेमा तत्काल केही भन्न नसक्ने बताए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले सुरुदेखि नै बरामद सुपारी भारत निर्यात भइसकेकाले यसलाई छुनसमेत नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×