संविधान मिच्दै राष्ट्रपतिको राजनीति

आफूले एकपल्ट फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएपछि जुनसुकै मूल्यमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन । संविधानको धारा ११३(४) मा प्रस्टै भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै खलबल्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल्यमाथि निर्मम प्रहार गरेकी छन् ।

निश्चय पनि, नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा सरकार र संसद्ले बलमिच्याइँ गरेकै हुन्् । यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई पनि दुवै सदनमा संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि उनीहरूले लगेनन् । पहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भई बहुमतबाट पारित भएको विधेयकलाई फिर्ता गर्नुको औचित्य स्थापित गर्न खोजेनन् । र, राष्ट्रपतिले सदनमा विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन् । सरकारले राजनीतिक अहम् या परिस्थितिको हतारोका कारण पुनः हुबहु उही विधेयक दर्ता गराए पनि संसद्ले त्यसमा विवेक पुर्‍याउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिका चासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न असमर्थ हुनुका कारणबारे केही प्रस्ट्याउन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा संसद्को गरिमा बढ्थ्यो, राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि सम्मान ठहरिन्थ्यो । राष्ट्रिय चिन्ता वा राजनीतिक नियत, जे कारणले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी भए पनि त्यो उनको संवैधानिक हक थियो, जसप्रति सरकार र संसद् दुवै चिन्तनशील हुनु राम्रो हुन्थ्यो । तर राष्ट्रपतिको चासोलाई पूरापूर बेवास्ता गरी संसद्ले पुनः सोही विधेयक पारित गरेर पठायो, जुन अशोभनीय पक्कै थियो । तर संसद्ले त्यसो गर्नै नपाउने भन्ने केही थिएन, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता उसलाई छैन, जसरी राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने कुनै अधिकार छैन, बरु दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोले न्यूनतम कार्यविधि पूरा गरेर पठाएको विधेयकलाई आफ्नो अहम्को सिकार बनाउनु राष्ट्रपतिको अक्षम्य गल्ती हो । यदि नागरिकता कानुन अझै अपूर्ण छ भने त्यसमा आगामी संसद्ले विचार पुर्‍याउन सक्छ, तर राष्ट्रपतिको यो त्रुटिलाई त्यसरी सच्याउन सकिँदैन । आफ्नो ओहोदाको राष्ट्रिय ओज र संवैधानिक दायित्व बिर्सेर सरकार र संसद्सित पौंठेजोरी खेल्न राष्ट्राध्यक्षलाई पदीय हिसाबले सुहाउँदैन, कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन । त्यसमाथि, अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेश — जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए — लाई २०७८ जेठ ९ मा निःसंकोच जारी गरेकी भण्डारीसित जननिर्वाचित संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई लत्याउने नैतिक आधार पनि थिएन/छैन । यसबाट राष्ट्रपति भण्डारी राजकाजमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न त चुकेकी छन् नै, उनले आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता पनि पुनः छर्लंगै देखिने गरी उदांगो पारेकी छन् ।

यहाँ सवाल राष्ट्रपति र सरकार–संसद् टकरावको भन्दा बढी कानुन अभावमा नागरिकताविहीन हुँदा अनगिन्ती समस्या झेलिरहेका कैयौं नागरिकहरूको हो । संविधान बनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान बमोजिम कानुन नबन्दा नागरिकताविहीन भएकाहरू विश्वविद्यालय भर्ना हुन, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा उनीहरूको नागरिकता पाउने सम्भावना तत्काललाई झनै टरेको छ । यो अवस्थामा सरकारसामु दुई विकल्प देखिन्छन्— अध्यादेश ल्याएर तत्कालको समस्या टार्ने या राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढंगबाट रोकेको विधेयकलाई कानुनी स्वरूप दिन न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने । संसद् विघटन सम्बन्धी अघिल्लो असार २८ को आफ्नो परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेकै छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही–कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन ।’ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको यस संविधानको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै गरिनुपर्नेे अदालती आदेशको मर्म यस सन्दर्भमा उत्तिकै मननीय छ ।

अहिले तत्कालको अर्को चुनौती भनेको राजनीतिक शक्ति र समाजलाई ध्रुवीकृत हुनबाट रोक्नु हो । यसै पनि नेपालमा नागरिकतालाई समस्याको आकारभन्दा निकै ठूलो मुद्दा बनाइन्छ, र यो विषय संवेदनशील पनि छ । त्यसमाथि, यस सम्बन्धी उग्रमत प्रवर्द्धन गर्ने बाटो राष्ट्रपति स्वयंको कदमले थप खोलिदिएको छ । संघीय र प्रादेशिक चुनाव सन्निकट रहेकाले यसै विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइने सम्भावना पनि प्रबल छ, यसो गर्न नपाइने त पक्कै होइन तर समाजलाई नै विभाजित गर्ने गरी यस संवेदनशील विषयलाई अनुचित ढंगले उचाल्ने छुट कसैलाई छैन, जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले यसबारे हेक्का राख्नुपर्छ । यही मौकामा मतदाताप्रति विश्वास डगमगाएकाहरूले चुनाव नै बिथोल्ने प्रपञ्च पनि रच्न सक्लान्, त्यसप्रति पनि सरकार लगायत सबै शक्ति सचेत रहन आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ को निर्वाचन बिथोलिनु हुन्न ।

राष्ट्रपतिले बाटो बिराइसकेको यस घडीमा सरकार, न्यायालय र राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट मात्र नागरिकताविहीनलाई न्याय दिलाउन र राष्ट्रिय हितको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ पनि ।