बहुसंख्यकवादी मनपरीतन्त्रको संस्थाकरण

सन् २०१५ मा जारी विवादित संविधानको निर्माणमा आफ्नो भूमिका दोयम रहेको कुरा ‘सुको’ स्वयं स्वीकार गर्ने गर्थे । मस्यौदा संविधानका बारेमा गुनासो सुनाउन पुग्नेलाई ‘ओलीजीलाई भेट्नुस्’ भनेर सल्लाह दिने गर्थे । हुन पनि तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हालीमुहाली थियो । देशमा प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बालुवाटारको साटो बालकोट दरबारमा जाहेरी–प्रतिवेदन बुझाएर सोझै त्यहीँबाट कार्य निर्देश प्राप्त गर्ने गर्थे । स्थायी सत्ताका सबै अवयवको परिचालन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीकै चाहना अनुसार हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री सुको मन्त्रिमण्डलको काम भने बालकोट दरबारबाट जारी भएका फर्मानहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्नमा सीमित थियो । विधिवत् प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरु गरिसकेका थिए । लाग्छ, लगभग त्यस्तै किसिमको अप्रत्यक्ष भूमिका अहिले उनी राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत खेलिरहेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्तीको अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।

नागरिकता ऐनको संशोधनले विवादित संविधानको प्रतिरोध गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका मधेशी सहिदहरूको उत्सर्गलाई अलिकति भए पनि सम्मान दिइएको अनुभूति हुन सक्थ्यो । तर, विवादित संविधान जारी गरेको यश थाप्ने त्यस समयका वैधानिक प्रधानमन्त्री सुकोलाई इतिहासले तेस्रो मधेश विद्रोहको हिंसक दमनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पनि दिने पक्का छ । पर्दापछाडिबाट सरकारलाई नियन्त्रित गरिरहेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई निर्दोष मधेशीहरूको हत्या गराउने सरकारी अपराधबाट सुकोको ‘नेपाल रत्न’ विभूषणले एक हदसम्म पापमुक्त गरेको छ भन्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षको नेता हुँदा पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मनग्गे राजनीतिक सेवा गरेका थिए । अहिले इतिहासमा नाम सच्याउने अवसर पनि प्रदान गरेका छन् । सन् २०१५ पछि नेपालको राजनीतिबाट प्रतिपक्ष भन्ने अवधारणा नै लगभग समाप्त भएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका विभिन्न कारण छन् ।

सन् १९९० देखि नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा एमालेको बोलवाला छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा सद्भावनाजस्ता पूर्वपञ्चका राजनीतिक मञ्चहरूले एक वा अर्को प्रमुख दलको सहयोगी भूमिकाभन्दा माथि उठ्न कहिल्यै प्रयत्न गरेनन् । सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षमा विभाजित रहे पनि संसदीय परम्पराले प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूबीच पनि एक किसिमको ऐक्यबद्धता एवं विनोदशीलता विकसित हुन जान्छ । दुवै पक्षमा एकै किसिमका जातीय समूहको बोलवाला रहेपछि त्यस्तो ऐक्यभाव झनै मजबुत हुने रहेछ ।

सन् १९९० को मध्यपछि सशस्त्र विद्रोहको आरम्भताका सुरुमा एमाले आफ्नो भ्रातृशक्ति माओवादीसँग केही नजिक देखिएको थियो । सन् २००१ पछि भने एमाले वामपन्थी विचारधाराबाट टाढिँदै गयो र २००६ सम्म आइपुग्दा मधेश र मधेशीहरूप्रतिको दृष्टिकोणबाहेक नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कुनै फरक बाँकी रहेन । दुवै प्रमुख दलका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रतिबद्धताहरू एकसमान भइसकेका थिए । माओवादीहरू संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पहाडी क्षत्रीहरूको बाहुल्य रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्व एवं पहाडी बाहुनहरूको वर्चस्वको एमालेबीच नृजातीय ऐक्यबद्धता अझ सुदृढ भएको हो ।

त्यसपछि केही कालका लागि प्रतिपक्षको भूमिका माओवादीले अंगीकार गर्‍यो । सन् २००७ र २००८ तिरका दुई मधेश विद्रोहपछि माओवादीहरू पनि सुस्तरी एबीसीडी (आर्य, बाहुन, क्षत्री र दशनामीको अंग्रेजी आद्यक्षर) नृजातीयतातिर आकर्षित हुन थालेका थिए । सन् २०१३ ताका उत्तरतिर राष्ट्रपति सी चिनफिङ एवं २०१४ पछि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता अकडी (स्ट्रङम्यान) राजनीतिकर्मीहरूको उदयपछि भने नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको असुरक्षाभाव गहिरिँदै गयो । अमेरिकी रायको वजन त्यसै अनुपातमा बढ्ने नै भयो ।

सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोलाई नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण विभक्ति विन्दु ठहर्‍याए फरक पर्दैन । लगातार परकम्पहरूबीच १६–बुँदे षड्यन्त्रको जालो बुन्ने काममा अग्रसरता जो जसले लिएको भए पनि त्यो चिनियाँहरूको ‘परिधीय कूटनीति’ अभ्यासको अभूतपूर्व सफलता थियो । चिनियाँहरूको परिधीय कूटनीतिको केन्द्रमा बेइजिङ हुन्छ भने वरिपरिका छिमेकीहरू वर्चस्वशाली साम्राज्यको आशय बुझेर त्यस अनुसार आफ्नो राजनीतिक निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यस विवादास्पद राजनीतिक बन्दोबस्तमार्फत माओवादीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नेपालको स्थायी सत्ताका सामु बिनासर्त आत्मसमर्पण गरे । नृजातीय बहुसंख्यकवादले राजनीतिक मान्यता प्राप्त गरेपछि तेस्रो मधेश विद्रोह सफल हुने सम्भावना साह्रै कम थियो ।

राजनीतिक सत्तासँग लड्न सकिन्छ, तर बहुसंख्यकवाद हावी रहेको सामाजिक सत्तासँग भिड्नु भनेको भित्तामा टाउको बजार्नुभन्दा कठिन काम हो । भारतका मुसलमानहरूको उदाहरण तेर्स्याउनै पर्दैन । अपेक्षाकृत लामो संघर्षको इतिहास भए पनि श्रीलंकाका तमिल, बर्माका रोहिंग्या एवं पाकिस्तानका पस्तुनहरूको अवस्था नेपालका मधेशीहरूभन्दा खासै राम्रो छैन । गणतान्त्रिक नेपाली राजनीतिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विभक्ति विन्दु शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन थियो । त्यस्तो प्रयोग सफल भइदिएको भए नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिहरूको प्रभाव संघर्षको मैदान बन्ने लगभग निश्चित थियो ।

देशको हित होस् वा आत्मसुरक्षाको स्वार्थ, कोभिड–१९ प्रकोपका बावजुद आफ्नै दलबाट विद्रोह गरेर अलग्गिएका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका अनिच्छुक सहयोगीद्वय पुष्पकमल दाहाल एवं माधवकुमार नेपालले ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाएका हुन् । सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबाट देशलाई ‘जोगाएको’ भूमिकाको मोल दुवै पूर्व–‘सी चिनफिङवादीहरू’ बहुसंख्यकवादी मनपरीतन्त्रको निरन्तरतामा खोजिरहेका छन् ।

विवादित निसाफी

सन् १९९० पछि प्रायशः महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाको निर्क्योल सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको छ । टनकपुर अर्थ–कूटनीतिक समझदारी मात्र नभएर संसदीय अनुमोदन चाहिने द्विदेशीय सन्धि नै हो भन्ने अदालतको निर्णयले अद्यापि कार्यान्वित हुन नसकेको महाकाली सन्धिका लागि बाटो प्रशस्त गरेको थियो । एक पटक संसद्को विघटनलाई गलत र अर्को पटक सही ठहर्‍याउने पनि अदालत नै थियो ।

सन् २००२ देखि सुरु भएर राजा ज्ञानेन्द्रको क्रमिक सत्तापलट (क्रिपिङ कू) २००५ मा उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई सारभूत रूपमा चुनौती दिने काम शाही आयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर अदालतले नै गरेको थियो । संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउन पाउने अधिकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त एवं जनभावना अनुसार संकुचित गरेर त्यसको आयुसमेत तोकिदिएर नेपालमा ‘अदालतमार्फत सत्तापलट’ गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएकै हो । त्यसपछिको राजनीतिक बन्दोबस्त त ‘हाँडीगाउँको जात्रा’ आहानलाई पनि बिर्साउने किसिमको थियो । विवादित निर्णयद्वारा देशको प्रथम निर्वाचित संविधानसभालाई स्वैच्छिक मृत्यु अंगीकार गर्न बाध्य बनाएका पदासीन प्रधान न्यायाधीश अर्को विधायिकाको निर्वाचन गराउने वाचा–कबोल गरेर स्वयं गैरसंवैधानिक कार्यपालिकाको प्रमुख पदमा आसीन भए ! निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका शासकीय महत्त्वाकांक्षाहरू शून्यबाट पलाएका होइनन् ।

विधिको सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च न्यायालयका पदासीन न्यायाधीशहरूको ज्ञान, बुद्धि र विवेकमा छोड्नुपर्ने भएकाले नै त्यस्तो गहन जिम्मेवारी सुम्पिनुअगाडि सम्बन्धित व्यक्तिको पात्रतालाई राम्रोसँग परख गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानका प्रावधानहरू मात्र नभएर त्यस दस्तावेजको अन्तर्निहित मर्मसमेतलाई ठम्याउन उदारवादी एवं प्रगतिशील जीवनदृष्टि हुन जरुरी छ । दैविक वैधानिकता दाबी गर्ने सर्वोच्च शासकलाई विस्थापित गरेर जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका शक्ति एवं अख्तियारको समेत सीमा निर्धारण गर्ने संविधान कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाजस्ता राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हुनुपर्ने हो ।

नृजातीय बहुसंख्यकवादमा आधारित नेपालको संविधानले भने बहुविधताको सम्मानको साटो नग्न बहुमतीय प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ । समाजमा बहुसंख्यकवाद एवं राज्य सञ्चालनमा बहुमतीय प्रणाली कायम भएपछि अन्य नियुक्तिहरूजस्तै संवैधानिक मनोनयन पनि वर्चस्वशाली समुदायका अगुवाहरूबीच भागबन्डाको विषय बन्न पुग्छ । परिवारवाद एवं भाइ–भतिजावादबेगरको नृजातीय व्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसपछि चाकरवाद (क्रोनिइज्म) एवं ‘मोलमोलाइवाद’ पनि नियुक्ति प्रक्रियामा स्वाभाविक लाग्न थाल्छ । काकतालीले वा देखाउनका लागि राखिएका एक–दुई योग्य र सक्षम व्यक्ति पनि शीर्षमा पुग्नु बेग्लै कुरा हो, नभए नृजातीय बहुसंख्यकवादमा पदको भागबन्डा अपवाद नभएर प्रचलित नियम हो भन्ने कुरा श्रीलंकामा पनि देखिसकिएको छ ।

निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको शैक्षिक योग्यता, न्यायिक क्षमता एवं मानवीय विवेक पटकपटक सार्वजनिक भइसकेकाले तिनका बारे थप टिप्पणी गरिराख्न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वकालमा सन् १९९६ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कृपादृष्टिबाट २०१८ तिर प्रधान न्यायाधीश पदमा विराजमान हुन पुगेका हुन् । नेपाली राजनीतिका दुई मित्रवत् प्रतिस्पर्धीहरूको छनोटमा पर्न पुगेका न्यायकर्मीको निष्ठा, निष्पक्षता एवं क्षमतामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले सन् १९९६ तिर उनको उपयुक्तता एवं सम्भावना ठम्याएरै उनलाई न्यायसेवामा ल्याउन सहमति दिएका होलान् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं तत्कालीन प्रतिपक्षका नेता देउवाबीचको सहमतिबेगर प्रधान न्यायाधीश पदमा उनी विराजमान भएका होलान् भन्ने कुरा पत्यारलाग्दो देखिँदैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई आफ्ना राजनीतिक प्रश्रयदाताहरूको कमजोरी थाहा भएकै हुनुपर्छ । संसदीय समितिमा दिइएको उनको बयान अंग्रेजीको लोकोक्तिमा प्रयुक्त हुने ‘हिमशिलाको टुप्पो’ जस्तो मात्रै हो । सर्वश्री देउवा र शर्मा ओलीलाई पनि उनीसँग जोडिएका तारहरूबारे राम्रै जानकारी हुनुपर्छ । त्यसैले विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाले पालैपालो एकअर्काको हुर्मत लिने शासकीय नौटंकी चालु छ । यस गन्जागोलबीच राष्ट्रपतिमा संविधानको साटो राष्ट्रकै संरक्षक बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलायो भन्ने अचम्म मान्नुपर्नेछैन । आखिर नृजातीयताका प्रवर्द्धकका रूपमा उनको मातृदलले आफ्नो प्रमुखता स्थापित गरिसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका एक शाही मन्त्रीले संविधानलाई ‘कागजको खोस्टो’ संज्ञा प्रदान गरेका थिए । बहुसंख्यकवादमा सर्वोच्च कानुनको हैसियत त्यसभन्दा बढी नहुने नै रहेछ । वर्चस्वशाली समुदायका रक्षकहरूले खोस्टोका हरफहरूलाई जसरी अर्थ्याए पनि हुन्छ ।

महसुर नायक

संविधानले बलियोलाई नियममा बाँधेर कमजोरको रक्षा गर्ने काम कानुनको शासन सुनिश्चित गरेर गर्ने गर्छ । सिद्धान्ततः कानुनको शासनले कुनै पनि राजनीतिक एकाइका व्यक्ति, संस्था एवं शासकीय संरचनाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएका ऐन, नियम र कानुनप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू अनुरूप हुनुपर्छ र सबैमा समान रूपले लागू गरिनुपर्छ । बलियोलाई बाँध्ने काम व्यावहारिक तवरले भने सहज छैन । कुनै बेला ‘मुखै कानुन’ लागू हुन्थ्यो भने तीन दशकसम्म ‘आशय बुझेर बनाइएका कानुन’ पनि पालना गरिए ।

प्रजातन्त्र विकृत हुन थाल्यो भने बहुमतलाई मनपरीतन्त्र चलाउने वैधानिक औजार बनाइने रहेछ । बहुमतीय आधारमा तथाकथित तीव्र पथ प्रक्रियाबाट जारी गरिएको संविधानले गणितीय मतादेश नै नैतिक जनादेशको पर्याय हो भन्ने कुरा नेपालमा पनि बलियोसँग स्थापित गरेको छ । मतादेश नै जनादेश पनि हो भन्ने बहुमतीय मान्यतामा टेकेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् भंग गर्न लगाएका थिए । त्यस्तै किसिमको बहुमतको वैधानिकता तेर्स्याएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफ्ना सबै पूर्ववर्तीको अपराधका लागि पीडितलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै डोजर लिएर भत्काउने अभियानमा निस्किने गरेका छन् । कानुनको सर्वोच्चता कायम रहेको शासकीय व्यवस्थामा निर्धारित प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै तरबार झिकेर सार्वभौम जनताको नाकमा बसेको झिँगा धपाउनु उपयुक्त मानिँदैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको समस्या जनपरिचालन क्षमताको अभाव हो भने निर्वाचित मेयर बालेन्द्रसँग संवैधानिकताको उपकरणको साटो विध्वंसका अस्त्रहरू मात्रै छन् । उमेर र पृष्ठभूमिको फरकका बावजुद राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भने दुवै सार्वजनिक जीवनका खेलाडीहरूमा उस्ताउस्तै छ । विडम्बना के भने, एकातिर स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका निलम्बित चोलेन्द्रलाई सार्वजनिक वृत्तमा खलपात्रका रूपमा चित्रित गरिँदै छ भने, लगभग उस्तै प्रकृतिको ‘तीव्र पथ’ अंगीकार गरेका मेयर बालेन्द्र ‘लुम्पेन बुर्जुवा’ भन्न मिल्ने सहरिया निम्नमध्यम वर्गका प्रतिमानी नायक भएका छन् । दुवै पात्रहरूबीच केही अरू समानता पनि छन् । नैतिक संकल्पबेगर न्याय सम्पादन हुँदैन भन्ने कुराको आत्मानुभूति भइदिएको भए न्यायपालिकाको इज्जत राम शाह पथमा पुर्‍याइनुअगाडि नै चोलेन्द्रले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । हुन त यसअगाडि पनि सचिवको पत्रद्वारा प्रधान न्यायाधीश खोसुवामा परेको इतिहास छ । तर, कार्यपालिकासँग राज्यको संयन्त्र हुन्छ । विधायिकाको आधार जनपरिचालन क्षमता हो । नैतिक बलबेगरको न्यायपालिका प्रजातन्त्रको रक्षक नभएर नाशक हुन बेर लाग्दैन ।

मेयर बालेन्द्रको संकल्पको सम्मान गरिनुपर्छ, तर उनीसँग विकल्पहरूको खाका खासै केही छैन । सीमित कमाइमा गुजारा गरिरहेको जडहीन (रुटलेस) जमातले फुटपाथका पसलेसँग द्वेष एवं भवन ठड्याएकाहरूसँग कुण्ठित रिस राख्नु स्वाभाविक हो । यो प्रवर्ग नगर प्रहरीको लाठी र डोजरको ब्लेड चलेको देखेर परपीडामा रमाउँछ । तर, बलियो मतले चुनाव जितेका मेयर बालेन्द्रलाई अब तमासेहरूको तालीभन्दा अड्डा–अदालत र सार्वजनिक वृत्तमा बहस–पैरवी गर्न सक्ने वकिलहरूको फौज चाहिएको छ ।

अफवाह, गफगाफ र अनुमानहरूद्वारा बनाइएको सार्वजनिक धारणा डिजिटल युगमा सामाजिक इन्जिनियरिङको संयन्त्र त हो, तर त्यो लामो कालसम्म टिक्दैन । त्यस्तै, जनपरिचालन तथा व्यापक सहभागिता एवं संगठन निर्माण र वैधानिक संस्थाकरणबीच तालमेल राख्न सकिएन भने प्रियतावादी राजनीतिका लागि आधारभूमि तयार हुन्छ । प्रियतावादले तात्कालिक समाधान सुझाउने सैनिक, नागरिक वा प्राविधिक नेतृत्वको उदय हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा त्यस्तो नेतृत्वले चामत्कारिक परिणाम देखाए पनि त्यस प्रकारको राजनीतिका दीर्घकालीन असरहरू निश्चित रूपमा नकारात्मक ठहरिन्छन् ।

बहुसंख्यकवादी समाज एवं बहुमतीय राजनीतिलाई दलहरूले चुनौती दिन सक्दैनन् । तिनलाई मत बटुल्नुपर्छ । बजारले सामना गर्न सक्दैन, नाफा जो कुम्ल्याउनु छ । सक्नुपर्ने विसम्मति रुचाउने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले हो । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलको टिकट वा मनोनयनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । श्रीलंकाको स्थिति रातारात बन्दैन । समय लाग्छ । त्यसैले सचेत हुन सकिन्छ ।