संविधानवाद र अगाडिको बाटो

देशको १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ, त्योभन्दा दोब्बर बढी जनसंख्या निम्न आय वर्गमा पर्छ । देशको करिब १४ प्रतिशत कामदार जनसंख्या जीवनमा श्रेष्ठतर सम्भावनाका लागि विदेश पलायन भएको छ । यो स्थितिमा जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो- डेढ हजारभन्दा बढीको बलिदान दिएर ल्याएको संविधानले पौने दशकमा यही परिवर्तन ल्याउन सक्यो ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा मैले के पाएँ भने, हामीले संविधान त ल्याएका हौं, तर संविधानवाद वा संवैधानिकता कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेनौं । हाम्रो संविधान सात वर्ष पुरानो त भयो तर परिपक्व हुन सकेन । हामीले यसलाई अक्षरमा त लेख्यौं तर आत्माले अभ्यास गर्न कहिल्यै सकेनौं । वाद र तन्त्रको यो युद्धमा हामीले सर्वोपरि वादलाई बिर्स्यौं । समाजवाद, राष्ट्रवाद, बहुलवाद, जनवाद तथा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, दलतन्त्र र संख्यातन्त्रबीच हामीले सर्वोपरि वाद र तन्त्र बिर्स्यौं । संविधानवाद, संवैधानिकता वा संविधानतन्त्रलाई भुल्यौं ।

संविधानवाद आधुनिक विचारधारा हो जसले विधि/कानुनद्वारा नियन्त्रित राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनालाई सहजीकरण गर्छ । पिन्नोक र स्मिथका शब्दमा, ‘संविधानवाद भनेको प्रक्रिया वा तत्त्वको नाम मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिको व्यापक समूह, दल र वर्गहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण, अमूर्त र व्यापक प्रतिनिधि मूल्यहरू, प्रतीकहरू, विगतका परम्परा र भविष्यका महत्त्वाकांक्षाहरूसँग पनि सम्बन्धित छ ।’ कार्ल जे फ्रेड्रिकका अनुसार, संविधानवाद व्यवस्थित परिवर्तनको एउटा जटिल प्रक्रियात्मक प्रणाली हो । संविधानवाद यस्तो विचार, सिद्धान्त र कार्यविधि हो जसमा संविधानका माध्यमबाट राजनीतिक शक्तिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्न सकिन्छ ।

संविधानवादको गहिराइमा जानुअघि यसका आधारभूत तत्त्वहरू बुझ्नुपर्छ । पिन्नोक र स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल साइन्स : एन इन्ट्रोडक्सन’ मा संविधानवादका चार आधारभूत तत्त्वबारे चर्चा गरेका छन्, जसको उपस्थितिले कुनै पनि देशमा यसको व्यावहारिकता बढाउँछ- १. संविधानको उपस्थिति : संविधानको उपस्थितिलाई संविधानवादको प्रमुख तत्त्व मानिन्छ । लिखित संविधानमा सरकारका मुख्य पदाधिकारी, यसका विभिन्न अंग, यसका अधिकार र उनीहरूमाथि लगाइएका सीमाहरू उल्लेख गरिएका छन् । संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, सम्बन्ध र संगठन उल्लिखित छन् जसले संविधानवादको स्थितिलाई बलियो बनाउँछन् । पछिल्लो संविधानसम्मको संवैधानिक विकासको ६८ वर्षको इतिहासमा नेपालले विभिन्न समयमा सातवटा संविधानको अनुभव गरेको छ । नेपालमा यो तत्त्वको उपस्थिति त भयो तर यसको अपरिहार्यताबारे न नेताले बुझे न त जनताले ।

२. राजनीतिक संगठन : हरेक राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक शक्तिहरूको संगठन आवश्यक हुन्छ । संविधानले राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनासँगै सरकारका विभिन्न निकायबीच अधिकारको बाँडफाँट पनि गरेको छ । संविधानले सरकार वैधानिक र कामकारबाही अधिकारसम्पन्न हुने गरी राजनीतिक शक्तिलाई व्यवस्थित गरेको छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा यो अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । अधिकार भए पनि त्यो प्रयोग गर्ने शक्ति यथोचित संस्थामा निहित गरिएको छैन, गरेको खण्डमा पनि त्यो संस्था अथवा पात्रलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइएको छैन ।

३. राजनीतिक शक्तिमा प्रतिबन्ध : संविधानले राज्यमा सरकारको संवैधानिकता कायम राख्न राजनीतिक शक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रतिबन्धको प्रणाली मौलिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन आदिबाट स्थापित हुन्छ । यससँगै विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था र सामाजिक बहुलवादको अवस्था पनि यसमा राखिएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध अझै व्यवहारमा आउन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता अझै टाढाको सपना हो । हाम्रो संविधानले यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ, तर कार्यान्वयनमा त्यस स्तरको उत्साह फेला पर्दैन ।

४. राजनीतिक संघर्षको सीमांकन : राजनीतिक संघर्षको सीमांकनलाई पनि संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरूमा लिइएको छ । यसका लागि संवैधानिकताले राजनीतिक संघर्षको प्रभावकारी सीमांकन र रूपरेखा निर्माण गरी राज्यको प्रगतिका लागि नयाँ योजना प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो संविधानको सारतत्त्व - संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता - दशकौंदेखि विकास भएको जनताको राजनीतिक कल्पना हो । तर संघीयता आयो, प्रदेशमा अधिकार पुगेन । एक राजालाई हटाउन ल्याइएको गणतन्त्रले १० जनाभन्दा बढी राजा जन्मायो । लोकतन्त्रले आवधिक निर्वाचनको त आश्वासन दियो तर त्यो निर्वाचनमा पनि तालमेलका नाममा निर्लज्ज सेटिङ हुन पुग्यो ।

संविधान र संविधानवाद

संविधानवादको मर्म प्रस्ट पार्ने क्रममा यसलाई संविधानका रूपमा हेर्ने भ्रम हुने गरेको छ । वास्तवमा, यी दुई विचार तिनको प्रकृति र स्वरूपको भिन्नताले एकअर्काको नजिक देखा परे पनि पर्यायवाची होइनन् ।

संवैधानिक शासनको आधार र सिद्धान्त दुवै मिलेर संविधानवादको निर्माण हुन्छ । संविधानवाद मूलत: लोकतान्त्रिक परम्पराको संवर्द्धक हो, जबकि संविधान सबै प्रकारका शासन प्रणालीहरूको समष्टि हो । वास्तवमा संविधान संगठनका रूपमा हुन्छ भने संविधानवाद विचारधाराका रूपमा । संविधानवाद एउटा दर्शन हो भने संविधान त्यस दर्शनको अभिव्यक्तिको माध्यम । संविधान भनेको संविधानवाद प्राप्त गर्ने र कायम राख्ने साधन हो ।

संविधानवादको दायरा धेरै फराकिलो छ अर्थात् संविधानवाद एकभन्दा बढी राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ वा हुन सक्छ, जबकि संविधान देशविशेषका लागि हुन्छ । संविधानवाद सार्वभौमिक अवधारणा हो, जसले धेरै देशको संविधानमा समान प्रभाव पार्न सक्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, संविधानवाद विस्तृत अवधारणा हो र धेरै राष्ट्रमा साझा रूपमा पाइन्छ । संविधानवाद एउटा निश्चित विचारधारामा आधारित हुन्छ, जबकि संविधान मुख्यतया कानुनमा आधारित हुन्छ, राज्यविशेषको परिस्थितिबाट प्रभावित हुन्छ । तसर्थ संविधान संविधानवादको विकसित परम्पराको उपज हो । संविधानवाद राष्ट्रको आस्थालाई आफैंमा समेटेर अघि बढ्छ । संविधानवादले राष्ट्रको प्रगतिसँगै गति पाउने गर्छ ।

संविधानवादको भविष्य

संविधानवादको विकासमा धेरै उतार–चढाव आएका छन् । आज विश्वका अधिकांश भागमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूले आक्रामकता र चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ; लोकप्रियतावाद, अधिनायकवाद र सैन्यवादले तिनलाई धेरैतिरबाट जकडिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा, संविधानवादको भविष्यमा प्रश्नचिह्न लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालको छिमेकी तथा विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रमा आज संविधानवादबारे प्रश्न उठेको छ, जहाँ एकल धर्म प्रणाली र संस्थाहरूको पतनलाई यथास्थितिका रूपमा लिन थालिएको छ । हाम्रो देशमा पनि दुईपल्ट संसद् भंग गर्ने प्रयास हुनुले संविधानवादमाथि शंका उब्जाएको थियो ।

संविधानवाद विकासको बाटामा धेरै बाधा आउँछन् । त्यस्ता बाधामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो- युद्ध । संकटकालीन स्थितिमा सरकारले असीमित शक्तिको प्रयोग गर्छ, जनतालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । यस्तै समयमा संवैधानिक शासनको शिथिलता अवश्यम्भावी हुन्छ । एक वर्षपूर्व कोभिड महामारीका बेलाका ‘मोडस अपरेन्डी’, हुकुमी शासनको प्रवृत्ति, संवैधानिक मूल्यमान्यतासँग खेलबाड सबैले सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीलाई प्रतिविम्बित गर्छन् ।

निरंकुशतावादले दबाब उत्पन्न गर्छ । सर्वाधिकारवाद, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद, फासीवाद, नाजीवाद कुनै पनि स्वरूपमा संविधानमै प्रतिष्ठित भएछन् भने, यो संवैधानिक शासनको प्रतिकूल हुनेछ । यस्ता सिद्धान्तहरूले शासकलाई बन्धनहीन, स्वेच्छाचारी र सर्वोपरि हुने बाटातिर डोर्‍याउँछन् । साम्यवादी सरकारका केही निर्णयलाई यस्तै मान्न सकिन्छ । तर स्वेच्छाचारी र सर्वोपरि केवल विचारधाराले नभएर पात्रविशेषको प्रकृतिले पनि हुने सम्भावना हुन्छ । वर्तमान सरकार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लोकतान्त्रिक समाजवादका नाममा वर्तमान सरकारले निरंकुश र घोर पुँजीवादको अभ्यास गरेको प्रमाण विश्वव्यापी भइसकेको छ ।

आज विश्व गुटहरूमा बाँडिएको छ । कतै समाजवाद, कतै पुँजीवाद, कहीँ निर्गुट देश र यिनका विभिन्न सन्धि–संगठन । प्रत्येक देशले आआफ्नै गुटलाई जोड दिइरहेको छ । विकासशील देश अनेक खाले रस्साकसीमा अलमलिएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि सीएफ स्ट्रोङले केही सुझाव दिएका छन्– पहिलो, अराजकताबाट बच्नका लागि, राज्यले प्रभुसत्तात्मक शक्ति आफूमै राख्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्रता स्वच्छन्दतामा परिणत नहोस् भन्नका लागि अनवरत प्रयास गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो, राज्यले त्यो जनसमुदायलाई सन्तुष्ट पार्नु आवश्यक छ जसले राज्यबाट सर्वोत्तम हितको रक्षाको अपेक्षा गर्छ ।

तेस्रो, शिक्षित समाजमा नागरिक समूहले प्रभुसत्तात्मक राज्यलाई स्वीकार गर्न सक्छ । यसका लागि त्यस्तो समूहलाई राज्यले आफ्नो राजनीतिक भाग्यको अन्तिम नियन्ता नागरिक नै हुन् भनी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

संविधानवादका जराहरू विश्वमा जमिसकेका छन्, तिनलाई उखाल्नु बालुवा निचोरेर पानी निकाल्नुजस्तै कठिन छ । हाम्रो संविधान शैशवावस्थामा छ, त्यसैले यस अवस्थामा उत्पन्न भएका बाधाहरूलाई रोक्नु र समाधान खोज्नु आवश्यक हुन्छ । यदि यसलाई अहिले बेवास्ता गरियो भने चिलीमा जस्तै यो ४० वर्षपछि फिर्ता आउनेछ, वा भारतमा जस्तै सात दशकपछि पनि यसमाथि प्रहार हुन सक्छ । आशा गरौं, नेपालमा संविधान र संविधानवाद एकअर्काका परिपूरक भएर फस्टाउनेछन् ।