नेपाली अपेक्षा : चिनियाँ उदारता

यसअघि २०७९ असार (२६–२९) मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र त्यसअघि २०७८ चैत (११–१३) मा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यी बाक्ला भ्रमणको आरम्भ नेपालको प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १६ मा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गरेपछि भएको देखिन्छ । त्यसको अर्थ नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढ्दा चिनियाँ भ्रमणहरू पनि बाक्लिएका छन् । अमेरिकी अधिकारीका भ्रमण पनि निरन्तर भइरहेकै छन् ।

चीन र अमेरिकाका तारन्तारका भ्रमण भए भनेर नेपाल दंग पर्ने कि बेइजिङ र वासिङ्टनले काठमाडौंको स्वायत्तता हरण गर्दै छन् भनेर चिन्ता गर्ने ? सत्ताका लागि राष्ट्रिय स्वायत्तता नभएर गठबन्धनको संरक्षण प्राथमिकतामा छ ।

चिनियाँ भ्रमण हेर्दा रणनीतिक मुद्दामा पाँच महिनाअघि वाङ र अहिले लीले राखेका चासो समान छन् तर तीप्रतिको नेपाली आश्वस्ततामा उसले हतारो र बल लगाएको देखिन्छ । चिनियाँ बढ्दो चासोलाई नेपालले बेइजिङले ठानेजस्तो गरी सम्बोधन गर्न सक्दैन तर सन् १९५५ यताको चीन नीतिलाई नेपालले त्यागेको छैन र त्याग्दैन पनि, जुनसुकै विचारधारा र रङका सरकार आए पनि । चीनप्रतिको व्यवहारमा उतारचढाव भने आएका छन् ।

जसरी वाङले चिनियाँ परियोजना बीआरआई शेरबहादुर देउवा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको छनक पाएका थिए, त्यो संकेत चान्सुले पनि पाएका छन् । तर स्वार्थको सत्ता गठबन्धनबाटै दुई खाले विचार चिनियाँ अधिकारीमा प्रवाहित भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालमा अमेरिकी सक्रियता चीनका लागि सबैभन्दा ठूलो तनावको विषय हो, जुन चिनियाँ अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग कूटनीतिक लवजमा तर सत्ता र प्रतिपक्षका वामपन्थी पार्टीका शीर्ष नेतासँग खुलस्त उठाएका छन् ।

प्रचण्डसँगको वार्तामा अध्यक्ष लीले एमसीसी र एसएसपीबारे चासो राखेका थिए भने बीआरआई कार्यान्वयनमा दुवैको समान चासो देखिएको थियो । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई भूराजनीतिक खेलमा धकेल्ने कोसिस गरेमा त्यस्ता शक्तिको टाउको फोर्ने र धूलो चटाउने बताउँदै आएको छ । यता, नेपालले भने एक–चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । खासमा यी दुवै विषय नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखिकै द्विपक्षीय सम्बन्धका आधार हुन् ।

तर यो आलेख सीमा जोडिएका दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग र लाभका आधारमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छैन, बरु विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सन् २०२७ (गोल्डम्यान स्याक्सको रिपोर्ट) सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने उद्घोष गरेको महाशक्तिउन्मुख चीनले नेपालप्रति लिएको नीतिसँग बढी सम्बन्धित छ । त्यस्ता केही मुद्दामा बहसको प्रयास गरिएको छ, जसप्रति बेइजिङको गम्भीरता आवश्यक छ ।

पारवहन र सम्पर्क सञ्जाल

२०७२ असोज ३ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्ट भएको दक्षिण छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो, यद्यपि उसले नाकाबन्दी लगाएको यथार्थ आजसम्म स्विकारेको छैन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाको पीडाबीच त्यस्तो अवस्थाको सदा अन्त्य गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौता गरेका हुन् । त्यो सम्झौता र सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबाट नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडित भयो भनिएको हो, सिद्धान्ततः हो पनि । सम्झौताका पाँच वर्ष र सी भ्रमणका तीन वर्ष पूरा भए, व्यवहारतः यातायात पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

ओली फेरि सत्तामा आएपछि सन् २०२१ मा सातवटा (सामुद्रिक र सुक्खा) चिनियाँ बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भयो तर ती कार्यान्वयन हुनुको सट्टा नेपाल–चीन जोड्ने दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासासमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक प्रकारले चीनले नेपालप्रति ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको जस्तो देखिन्छ । केरुङ र खासा नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली पक्षबाट बारम्बार आग्रह भएको देखिन्छ तर चीनबाट जवाफ मात्र सकारात्मक आउने, व्यवहार विपरीत देखिँदा नेपाल झस्किएको छ । नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनकंग्रेसका अध्यक्ष लीलाई भदौ २९ मा ती नाका पूर्ण रूपमा खोल्न आग्रह गर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ती नाका पूर्ण रूपमा खोल्न, यातायात पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र बीआरआई अन्तर्गत परियोजना पहिचानसहित अघि बढ्न आग्रह गरेकामा लीले जवाफ सकारात्मक दिएका छन् । ती नाका खुल्छन् तर त्यसको प्रकृति अस्थायी हुने निष्कर्षमा नेपाली पक्ष पुग्ने अवस्था आउनु चीनका लागि सकारात्मक होइन । चीनले नेपालप्रति किन उदारता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्ने गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, आक्षेप नै हो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सफल उदाहरण बनेको, दुनियाँलाई खोप वितरण गरेको एवं विश्वलाई ऋण र आर्थिक सहयोग दिन सक्षम राष्ट्रले कोरोना देखाएर शान्त र स्वाधीन नेपालसँग चालु रहेका ती व्यापारिक नाका बन्द गरिरहन मिल्छ ? नेपाल आउने सामान बोकेका सयौं कन्टेनर नाकामा महिनौं रोक्ने, नेपाल सरकारको उच्च तहबाट खोलिदिन आग्रह गरेपछि केही समय खोल्ने वा उच्च तहका चिनियाँ अधिकारीको नेपाल भ्रमण अघि र पछि खोल्ने गर्दा चीनप्रति नागरिकको विश्वास धरमराएको छ । जब केरुङ र खासा नाका नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन्, नेपाल र चीनबीच सहमति भएको ‘हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ? कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर पनि खोल्ने द्विपक्षीय सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

बीआरआई र चिनियाँ सहयोग

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सपना परियोजना बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी भयो । तर बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना अघि बढेको छैन । उच्च तहका अधिकारीको तहमा सिद्धान्ततः यो कार्यान्वयन गर्ने विषयले प्रवेश पाउँछ, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यसलाई सीधै अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् तर बीआरआईकै नाममा परियोजना पहिचान गरेर चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिएको छैन । कूटनीति ‘जिरो–सम गेम’ होइन, यो ‘विन–विन’ हुन्छ भन्नु सिद्धान्ततः तार्किक छ । र, त्यसको एउटा प्रमाण चीनले नेपालबाट पाएको निरन्तरको विश्वास हो, चीनप्रतिको नेपालीहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण हो, यो विचारधाराबाट निर्देशित मात्र होइन, दक्षिणको हेपाहा व्यवहारको सहउत्पादन पनि थियो । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको एउटा कारण बीआरआई अन्तर्गत चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको हम्बनटोटा बन्दरगाह हो भन्ने विश्लेषणले काठमाडौं तरंगित भएको छ । त्यसै पनि पाकिस्तानको ग्वादरमा बीआरआई अन्तर्गत निर्माण भइरहेको ‘चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ (सिपेक) प्रति भारतीय दृष्टिकोण दक्षिण एसियामा हावी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल यसको अंग भएको चार वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनतर्फ नजानुले संशय उत्पन्न गरेको छ ।

कूटनीतिमा कसैलाई सीधै अस्वीकार गरिँदैन भन्ने प्रचलनमा रहेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देउवा सरकार बीआरआईप्रति त्यति इच्छुक देखिँदैन, सत्ताका वामशक्ति यसको पक्षमा रहे पनि । तर यसको सहयोगको मोडालिटीबारे एउटा साझा धारणा भने निर्माण भएको देखिँदै छ, सायद श्रीलंकाको आर्थिक टाटपल्टाइले यसमा भूमिका खेल्यो । त्यो के हो भने, यदि चीनले नेपाललाई बीआरआई अन्तर्गत केही ठूला परियोजनामा अनुदान दिन्छ भन्ने स्वीकार गर्न सकिन्छ तर अहिले ऋण लिन सकिँदैन । सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयबारे छलफल हुन सक्ने भयो ।

नेपाल अहिले माओले सम्पन्न गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको र सन् १९७८ को देङ स्याओपिङले नेतृत्व गरेको आर्थिक क्रान्ति र खुलापनको अवस्थामा छ । र, देङले त्यति बेला भनेजस्तै, नेपालको पनि अहिले ‘बिरालो कालो वा सेतो जस्तो भए पनि हुन्छ, त्यसले मुसाचाहिँ मार्नुपर्छ’ भन्ने अवस्था हो । विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपालले विदेशी लगानी ल्याउनु छ, त्यसैले नेपालले चीन, भारत, अमेरिका लगायत सबै राष्ट्रलाई बिनाआग्रह लगानीका लागि खुला आमन्त्रण गरेको छ । तर त्यसको अर्थ नेपालले त्यस्ता कार्यक्रमबाट नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका पक्षमा पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।

जब चीन विश्व आर्थिक शक्ति हो, सन् २०३५ सम्ममा विकसित चीन बन्दै छ भने ‘गुड जेस्चर’ का रूपमा कम से कम एउटा ठूलो परियोजनालाई अनुदानमा समेटेर बीआरआईको कार्यान्वयन आरम्भ गर्न सक्छ । नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण चीन र भारतजस्ता देशप्रतिका विरोधाभासपूर्ण राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू छिमेकनीतिमा प्रतिविम्बित हुन सक्छन् तर त्यसलाई ‘बदला’ वा संशय ठानेर मुन्टो बटार्न बेइजिङ र नयाँ दिल्लीलाई सुहाउँदैन । योसँगै चिनियाँ लगानीका अन्य परियोजनामा भएका ढिलासुस्तीतर्फ पनि चासो जानुपर्छ ।

शक्ति प्रकटीकरण

बीआरआईमा सम्झौता गरेको चार महिनापछि नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको हो । एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालको आन्तरिक विषय थियो र अमेरिकाले नेपालको सरकार, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई सकेसम्म पारित गर्न प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु उसको कोणबाट स्वाभाविकै थियो । तर नेपालको स्वायत्त निर्णय–क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै चीन र अमेरिकाको शीतयुद्ध आवश्यक थिएन । चिनियाँ दबाबका बावजुद नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गरी सायद अमेरिकाले आफू चिनियाँ ‘पेरिफेरी’ मा हावी भएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ । चीनले पनि एमसीसीलाई ‘पन्डोरा बक्स’ का रूपमा अर्थ्याउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाई एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भन्ने प्रचार गरिरहेकै छ ।

भौतिक रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक कौशलमा पनि चीन करिब चार दशकपछि आक्रामक बन्दै छ । अहिलेको चीन सन् १९८० को दशकको चीन होइन । अर्थात्, ‘शान्तपूर्वक अवलोकन गर, आफ्नो स्थान सुरक्षित गर, क्षमतालाई लुकाऊ र समय लेऊ, सामान्य व्यक्तित्व प्रदर्शन गर र नेतृत्वको दाबी नगर’ भन्ने देङको नीतिलाई अहिले सी चिनफिङले त्यागेको देखिन्छ । अब चीनले आफूलाई अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य गर्ने प्रतिरोधी शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ । चीनको यो नीति उसको आन्तरिक मामिला भयो तर नेपालका घरेलु मुद्दामा उसको यो शक्ति प्रदर्शनको प्रकटीकरण कसरी हुन्छ, द्विपक्षीय सरोकारको मुद्दा बन्छ ।

चीन अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्दा छिमेकीका कोणबाट नेपाललाई तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुन्छ नै, तर अमेरिकासँगको उसको सम्बन्धमा नेपाललाई तान्नु आवश्यक छैन । सम्भवतः त्यही नीतिमा आएको बदलावका कारण हुन सक्छ, चिनियाँ आक्रामक नीतिका बाछिटा नेपालतिर पनि पर्दै छन् । नेपालको स्वाधीनता बाह्य हस्तक्षेप नचाहने चिनियाँ नीति व्यवहारमा थप देखिनुपर्छ । र, त्यो भनेको नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन बिनासर्त सहयोग गर्नुपर्छ । यो शक्तिराष्ट्रको चरित्रभित्र पनि पर्छ ।