भासिँदो अर्थतन्त्र, मासिँदो लोकतन्त्र

गुम्दै गएको लोकप्रियता

राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता मापन गर्ने एकल भरपर्दो अधार विगतका निर्वाचनमा तिनले प्राप्त गरेको मत हो । प्रत्येक निर्वाचनमा थपिएको मतदाता संख्यालाई जोडेर दाँज्दा तिनै प्रमुख राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी) ले लोकप्रियता गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निस्कन्छ । लोकप्रियता सबैभन्दा बढी माओवादी दलले गुमाएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उसले ३१ लाख ४५ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूमा मतसंख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) मा माओवादी दलले केवल १३ लाख मत प्राप्त गर्‍यो ।

देशका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जुनसुकैमा उम्मेदवारी दिएर विजयी हुन सक्ने हैसियत भएको नेता कुनै पनि दलमा छैन । ‘शीर्षस्थ’ पगरीधारी नेताका निमित्त सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रकै चरम अभाव छ । दलीय उम्मेदवारले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत संख्याको दाँजोमा अधिकांशले पछिल्लो निर्वाचनमा कम मत पाएका छन् । केहीले सुरक्षित ठाहर गरिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पराजय भोगे । सबै निर्वाचनमा विजयी हुने सीमित नेता - जस्तैः शेरबहादुर देउवा तथा विजय गच्छदार - लाई पनि यस पटक पुरानो निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुन हम्मे पर्ने अवस्था छ । शारीरिक अथवा उमेरको हिसाबले ‘अन्तिम पटक’ जनअनुमोदन पाउन लालायितहरू निर्वाचित हुने सम्भावना शून्य बराबर छ । गुम्दै गएको लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै दलहरूका नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा गठबन्दन गर्न अग्रसर छन् । केन्द्रीय स्तरको होस् अथवा स्थानीय स्तरको गठबन्धनद्वारा उम्मेदवार चयन गर्ने अभ्यास स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रणालीको बर्खिलाफ छ । लोकतन्त्रमा खिया लगाउने काम हो यो ।

लोकप्रियता नभए पनि निर्वाचित हुने रणनीति

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ३ वर्ष ६ महिना लामो सरकारको कार्यकालमा सर्वसाधारणको हितलक्षित कार्यक्रमहरू भाषणमा सीमित रहे । ओली सरकार लोकप्रियता आर्जन गर्नमा भन्दा राज्यकोषको अपचलन तथा भ्रष्टाचारपट्टि केन्द्रित रह्यो । राज्य सञ्चालन प्रणाली तथा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने काम बढी गरियो । सरकार लोकप्रियता आर्जनतर्फ उदासीन रह्यो । वर्तमान पाँचदलीय गठबन्दन सरकारले ओलीकै पदचिह्न पछ्याएको छ । झन्डै १४ महिनाको शासनकालमा सरकारले गरेको बहुसंख्यक मतदातालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कामको उदाहरण एउटै भेटिँदैन ।

निर्वाचनको वर्ष प्रस्तुत बजेट ‘चुनावी बजेट’ भएको तथा अर्थमन्त्रीलाई ‘वितरणमुखी’ बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको त छ तर लोकप्रियता आर्जनकै खातिर सरकार कुनै ठोस काम गर्न अग्रसर भएको प्रमाणसम्म भेटिँदैन । सरकार निर्वस्त्र भएर चुनाव खर्च जुटाउन अघि सरेका प्रमाणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।

सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध चिसो र झिनो हुँदै गएको छ । सम्बन्ध सुधारार्थ सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । सर्वसाधारणका निमित्त सिंहदरबार सात समुद्रपारिको कुनै टापुमा परिणत भएको छ । नागरिकले सरकारबाट कुनै सुनुवाइ हुने अथवा दैनिक समस्या सम्बोधन हुने आशा गर्न छाडिसकेका छन् । रोजगारी तथा आय आर्जनका लागि देशको सबैभन्दा ठूलो स्रोत कृषि क्षेत्र हो । तर कृषकहरू रुष्ट छन् । धानबालीका निमित्त नितान्त आवश्यक मलखादको आपूर्ति सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सर्वसाधारणका लागि दैनिक सरोकार राख्ने कार्यविधिमा कुनै सुधार भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय (नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र आदि), भूमि प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले अनायास खानुपर्ने हन्डरको मात्रा घट्नुको साटो चुलिएको छ । ढिलासुस्ती तथा हाकाहाकी घूसखोरी अनियन्त्रित भइसकेको छ । टाउकोदेखि पुच्छरसम्मका राज्य सञ्चालक निकायहरू जवाफदेहविहीन छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारीहरू ‘सुनपानी छर्केर’ चोखिँदै छन् ।

भासिँदै गएको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । आर्थिक धरातल निराशाजनक छ । हुन त केही राजनीतिक अर्थशास्त्रीलाई केही महिनादेखि पर्यटक आगमन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा वृद्धिले उत्साहित तुल्याएको छ र यसलाई आर्थिक धरातलमाथि मडारिँदै गरेको कालो बादलमा देखा परेको चाँदीको घेराका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । पर्यटक संख्या बढ्नु पनि पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि खुसीकै खबर हो । तर सानो परिमाणमा बढ्दै गरेको पर्यटक आगमन संख्या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका निमित्त हात्तीको मुखमा जिरासमान छ । उसै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत छ । नेपाली श्रमिकका गन्तव्य राष्ट्रहरूमा रोजगारी अवसरहरू बढ्न थालेका छन् । त्यसै गरी श्रमिक तथा तिनका परिवारजनका निमित्त वैदेशिक रोजगारीको अवसर बढ्नु सुखद समाचार हो । रित्तिँदै गरेको वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमा विप्रेषण बढेर केही भरथेग पनि भएकै छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, श्रमिकहरूले विदेशमा होइन कि स्वदेशमा बगाएको पसिनाले पैदा गरेको वस्तु तथा सेवाले मात्र राष्ट्रको उन्नति गर्छ, देश विकास गर्छ ।

सबैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तो हुन सकेको भए लगभग ७ वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ओली सरकारले सत्ता सम्हाल्नुपूर्वको भन्दा दुई गुणा ठूलो हुने थियो । यथार्थमा विगत ५ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार औसत ४ प्रतिशतले बढ्यो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार दुई गुणा ठूलो हुन कम्तीमा १७–१८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विडम्बना, आगामी १७–१८ वर्षपछि कमाउन सक्ने (उत्पादनशील) जनसंख्या घट्नेछ, उनीहरूको कमाइमा आश्रित हुनेको संख्या बढ्नेछ । खानेको संख्या धेरै तर कमाउनेहरू थोरै हुने अवस्था आउँदै छ । सन् १९६० को दशकको भनाइ ‘नेपाल एउटा गरिब मुलुक हो, जुन प्रत्येक दिन गरिब हुँदै छ’ दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ ।

अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशातिर उन्मुख तुल्याउने अभिभारा राजनीतिक नेतृत्वको हो । बिनालगानी अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्दैन । लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति सुशासन, नागरिक तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ । त्यसै गरी सरकारले नीतिगत सुधार, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सम्भार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विस्तारबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित तुल्याउने हो । साहु–महाजनहरूले जोखिम उठाएर, आफ्नो व्यावसायिक दक्षता (सीप), पुँजी तथा भूउपयोग गरेर नयाँ पुँजी निर्माण गर्छन्; उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रतर्फ लगानी प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्छन् । आर्थिक सुधारको पहिलो पाइला हो- कब्जा जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु । तर त्यो काम स्थापित निहित स्वार्थहितविपरीत हुन्छ । विद्यमान परिस्थितिबाट तात्कालिक लाभ पाएर रमाएकाहरूले किन नयाँ प्रणालीको जोखिम उठाउने !

राजनीतिक पात्र तथा साहु–माहजनबीच रहेर पुँजी, सीप तथा भूमिमा लगानी नगरी आयआर्जन (अकुत) गर्नेलाई बिचौलियाको संज्ञा दिने प्रचलन छ । समकालीन नेपालमा बिचौलियाको भूमिका हरेक क्षेत्रमा निर्णायक छ । बिचौलियाले राजनीतिक पात्र तथा साहु–महाजनबीचको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याइदिएका छन् । बिचौलियाले बिनालगानी र थोरै परिश्रमका भरमा कुम्ल्याएको श्रीसम्पत्तिले राजनीतिक पात्र तथा साहु–महाजनलाई लालायित तुल्याएको छ । बिचौलियाको भूमिका नखेल्ने राजनीतिक पात्रहरूको संख्या घट्दो छ । बेलाबखत बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत नहुने साहु–महाजनको संख्या पनि न्यून नै छ । तीनै थरीको मिलेमतोमा बनेको छ- निहित स्वार्थ रक्षा समूह । यस समूहका सदस्यहरूले एकअर्काको स्वार्थको संरक्षण गर्छन् । यी सबै मिलेर बजारमा कब्जा जमाएका छन् । उनीहरूको निसानीमा परेको छ राज्यकोष । राज्यकोष दोहनबाट लाभ उठाउँदै फस्टाएको छ निहित स्वार्थ समूहको सञ्जाल ।

यो स्वार्थ समूह अत्यन्त शक्तिशाली भएको छ । उसले सरकार गिराउने, राजनीतिक समीकरण बदल्ने तथा आर्थिक क्षेत्रमा माफियाकरण गर्ने सामर्थ्य राख्दै आएको छ । सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा उसकै पहुँच र सामीप्य छ । उच्चस्तरीय ठेक्कापट्टा, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन, अपराधीलाई उन्मुक्ति लगायतका निर्णय यही समूहको स्वार्थहित हेरेर गरिन्छ ।

पैसाकै भरमा निर्वाचित हुने परिपाटी लोकप्रियता आर्जनको मोहलाई पैसाको बढ्दो भूमिकाले प्रतिस्थापित गरिदिएको छ । सत्ता प्राप्ति, नभए सत्तावरिपरि स्थायी रूपमा टिकिरहनु राजनीतिक वृत्तको एक मात्र लक्ष्य भएको छ । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरू पैसाका भरमा ‘चुनाव जितिहालिन्छ’ भन्नेमा विश्वस्त छन् । पैसाकै भरमा चुनाव परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भने लोकप्रियता आर्जन खातिर किन समय खर्चिने ? सहज पैसा जुटाउन अग्रसर हुन्छ निहित स्वार्थ रक्षा समूह वा बिचौलिया, साहु–महाजन तथा राजनीतिक वृत्तको सञ्जाल । निर्वाचन खर्च जुटाइदिएबापत निर्वाचित उम्मेदवारले राज्यकोष तथा राष्ट्रिय स्रोतसाधन दोहनको चाँजोपाँजो मिलाइदिने गर्छन् । यसमा अग्रिम सहमति कायम गरिएको हुन्छ ।

महाभारत युद्धमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु फसेको चक्रव्यूहसमान भएको छ निहित स्वार्थ रक्षा समूहको सञ्जाल । निर्वाचन त्यही जालो भत्काउनका लागि एउटा अवसर हो । त्यसलाई भताभुंग तुल्याउने अवसर मतदाताहरूलाई आएको छ । शुभ दिन हो- मंसिर ४ । निर्णायक त मतदाता नै हुन्, स्वार्थ समूहलाई परास्त गर्ने अथवा उनीहरूलाई फैलन दिएर अर्थतन्त्र तथा लोकतन्त्रलाई मास्न दिने । आसन्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलका कुहिएका आलुहरूलाई छानीछानी फ्याँक्ने काम गर्नुपर्छ मतदाताले । यस्तो कामबाट मात्र राजनीतिक पात्रलाई लोकप्रिय हुने प्रेरणा मिल्न सक्छ, साहु–महाजनलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रेर नयाँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसर मिल्छ, नागरिकलाई आफ्नो अविच्छिन्न उन्नतिको वातावरण मिल्छ ।