न्याय सम्पादनका कठिनाइ

वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अनेक कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको सर्वविदितै छ । छिटो, छरितो र पहुँच योग्य न्याय नागरिकको सार्वभौम अधिकार भए पनि न्याय महँगो र न्यायिक प्रक्रिया जटिल भइरहेको छ । ‘न्याय ढिलो दिनु’ भनेको ‘न्याय दिन इन्कार गर्नु हो’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउन सम्बद्ध निकायले न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ थपिएको छ । तर न्यायाधीश संख्यामा भने फेरबदेल भएको छैन । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले २१ न्यायाधीश छन् । यो अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने ११८.४८ प्रतिशतले थपिएको छ । साथै ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ, दस वर्षअघि १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा अहिले ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एकातर्फ सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ थपिँदै छ अर्कातर्फ फर्छ्योट अनुपात २०.६७ प्रतिशतबाट घट्नुले न्यायका आमउपभोक्तासहित सरोकारवाला सबैलाई निराश तुल्याएको छ ।

न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुमामा अदालत मात्र जिम्मेवार छैन । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंगजस्तै सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासनसमेतको कार्यले मुद्दा फर्छ्योट तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादनको सुरुवाती प्रक्रियासँग सम्बन्धित यी निकायको सक्षमता र कार्यकुशलताले अदालती प्रक्रिया तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारी तथा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्छन् । कानुन व्यवसायी तथा प्रशासनको सहभागिताले पनि न्याय सम्पादनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । तसर्थ, सरकारी वकिलको अभियोजन, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान, वकिलको बहस, पैरवी तथा सहभागितालगायत विषयसमेत न्याय सम्पादनकै हिस्सा मानी सुधारको पहल गरिए न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट मातहत अड्डाको निरीक्षण गर्ने गरी दोहोरो निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी त्यसको साटो न्यायपरिषद्का सदस्य र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतका प्रशासन संयन्त्रलाई निरीक्षणमा संलग्न गराउँदा न्यायाधीशलाई विशुद्ध न्यायिक काम गर्न सहज हुन्थ्यो र मुद्दाको चापसमेत घट्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यस्तै इजलास बस्ने समय निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गरे समय व्यवस्थापन भई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्न सघाउ पुग्थ्यो । बहसको समय तोक्नुपर्ने, मुद्दाको वर्गीकरण गरी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने, धेरै कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चले पुनरावेदनको रोहबाट सुनुवाई गर्ने, सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या थप गर्ने, अदालतको ‘वर्किङ आवर’ बढाउनुपर्ने, सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वैकल्पिक कानुनी उपचार नपाए मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आउन पाउने, स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइसकेको अवस्थाबारे जागरण फैलाउनेलगायतका काम गर्न सके न्याय छिटो छरितो, सर्वसुलभ र मुद्दाको चाप घटाउन निकै मद्दत पुग्ने थियो ।

न्याय सर्वसुलभ हुन नसक्नुमा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरी एउटा कारण हुन सक्छ तथापि योभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था हुन् । वस्तुतः अदालतले कानुनजस्तो छ, सोहीबमोजिम व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । कानुन जतिसुकै अव्यावहारिक भए पनि अर्को अभ्यास प्रचलनमा ल्याउन सकिँदैन । तसर्थ कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएबमोजिम संशोधन भए न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुनुका साथै कार्यबोझ पनि घटाउन सकिन्थ्यो ।