नेपाललाई ‘अग्निपथ’ होइन, शान्तिपथ

सन् १८१४ देखि १६ सम्म भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजयपछि युद्धबन्दी बनाइएका ३,००० नेपालीलाई बलात् बेलायती साम्राज्यको सेवामा लगाइयो । त्यसरी बेलायती साम्राज्यको सामरिक–सैनिक उद्देश्य हासिल गर्न परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सामान्य युद्ध नैतिकता एवं अनुशासनविपरीत युद्धबन्दीहरूलाई दुरुपयोग गरिएको अपमानजनक ऐतिहासिक गल्तीको उत्तरदानका रूपमा गोर्खा भर्ती रहिरहेकै छ । ढल्नै लागेको सत्ता जोगाउन बेलायती साम्राज्यवाद र भारतीय शासकहरूलाई खुसी तुल्याउन श्री ३

पद्मशमशेर राणाले ७ नोभेम्बर १९४७ मा बेलायत र भारतबीच भएको सम्झौतालाई ९ नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायतले त्रिपक्षीय सन्धिका रूपमा स्विकारेका थिए । भारतमा १२ र बेलायतमा ८ बटालियन गोर्खा सैनिक रहने प्रबन्ध गरिएको थियो । गोर्खा भर्तीमा जाने नेपालीहरूको पदोन्नति, पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सेवा–सुविधामा भेदभावपूर्ण प्रबन्ध गरियो । गोर्खा भर्ती सन्धिलाई अपमानजनक, असमान र भेदभावपूर्ण भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले नेपाल र बेलायतका सर्वोच्च अदालतहरूमा मुद्दा लड्नुका साथै अनेक पटक नेपाल सरकारसँग न्याय र समानताका लागि पाइला चाल्न आग्रह गरेका छन्; गोर्खा भर्तीमा जाने नेपालीहरूलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा व्यवहार गरिने छैन भनी सन्धिमा भएको व्यवस्थाको मर्मअनुरूप गर्न–गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै आएका छन् ।

उक्त सन्धिका सन्दर्भमा त्यसै बेला नेपालका तर्फबाट यस्तो प्रतिक्रिया दिइएको थियो- गोर्खालीहरू सम्बन्धित देशका सैनिकसरह रहने र अधिकृत दर्जाका लागि पदोन्नति हुन सक्ने, शान्तिकालमा २० बटालिनभन्दा कम गोर्खा सैनिक रहनुपर्ने, उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकम बैंकमा नेपाल सरकारको हिसाबमा जम्मा हुनुपर्ने र नेपाल कुनै देशसँग युद्धमा संलग्न हुने स्थितिमा सबै गोर्खा सैनिकलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार नेपालसँग रहने । तर देशका तर्फबाट उठाइएका यस्ता गम्भीर विषयलाई अघि बढाइएन । विगतका निरंकुश र विदेशपरस्त शासकहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितविपरीत गरेका सन्धि-सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने र परराष्ट्रनीतिलाई समयानुकूल लोकतन्त्रीकरण गर्ने काम गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा पनि भएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५१(ड) मा रहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने तथा विगतका सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि–सम्झौता गर्ने भन्ने प्रावधानको समेत अनुसरण गरिएको छैन ।

गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा ‘अग्निपथ’

निरंकुश जहानियाँ राणा शासन र बेलायती साम्राज्यले छाडेर गएको अपमानजनक गोर्खा भर्ती सन्धिको भूतपूर्व गोर्खाका संगठनहरूका साथै देशभक्त न्यायप्रेमी नेपालीहरूले व्यापक विरोध गर्दै, त्यसको खारेजीको माग गर्दै आइरहेका छन् । यहीबीच सन्धिकै मर्म र प्रावधानविपरीत कहिले नेपाली महिलाहरूलाई गोर्खा भर्तीमा लैजाने त कहिले भिन्न नाम र प्रक्रियामा गोर्खा भर्ती गर्ने कुरा उठ्नु आपत्तिजनक छ । यस्तो विषयमा राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताप्रति संवेदनशील भई बेलायत र भारत सरकारसँग गम्भीर वार्ता गर्नुको साटो नेपाल सरकार मौन र उदासीन देखिनु झनै विडम्बनापूर्ण छ ।

हालै भारत सरकारले ‘अग्निपथ योजना’ लागू गरेको छ जसमा भारतीय युवाहरूलाई तालिमसहित चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती गरिनेछ । यसरी भर्ती भएकाहरूलाई ‘अग्निवीर’ भनिनेछ । उनीहरूले खटाइए अनुसार काम गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले निवृत्तिभरण, उपदान, पूर्वसैनिकले पाउने सुविधा तथा सेनाले पाउने महँगी भत्ता र सैनिक सेवा पारिश्रमिक पाउने छैनन् । ‘सेवा निधि योजना’ अन्तर्गत अन्तमा करिब १२ लाख भारु मात्र उपलब्ध गराइनेछ । भर्ना लिइएका युवामध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि भारतीय सेनामा स्थायी सेवाका लागि छनोट गरिने र बाँकीलाई केही रकम दिएर घर फर्काइनेछ ।

भारतमै व्यापक विरोध भएको अग्निपथ योजना भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले गोर्खा भर्ती सन्धिसँग सम्बन्धित भएर नआएको र भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपालीलाई असर नपर्ने भए टिप्पणी गर्नु आवश्यक हुने थिएन । तर यो सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिसँग सम्बन्धित भएकाले नेपालले गम्भीर रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गोर्खा सैनिकको भर्ती पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै अगाडि बढाइने र उनीहरूलाई ‘भारतीय नागरिकसरह व्यवहार गरिने’ बताएका छन् । हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय वायुसेवाका उपप्रमुख तेजवीर सिंहले ‘अग्निपथ योजना’ नेपालीका लागि ‘राम्रो अवसर रहेको’, चार वर्षको अवधिमा तलब र अन्य सुविधाबापत ४० लाख ‘कमाउने’ र जागिरबाट निस्कँदा भिन्दै १२ लाख रकम जम्मा हुने भन्दै भर्ती अघि बढाउन एक किसिमको प्रलोभन र दबाब दिएको सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग अग्निपथ योजनाबारे छलफल गरेका छन् ।

हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमातहत विभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली र नेपालका विभिन्न स्थानमा पेन्सन क्याम्पहरू रहेका भए पनि भारत सरकारले अग्निपथ योजनाबारे नेपाललाई कुनै पूर्वजानकारी नगराई भदौ १० देखि नेपालका बुटवललगायतका स्थानमा भर्ती सुरु हुने तय गरेको थियो । भारतको यस्तो एकपक्षीय निर्णयको नेपालमा विरोध भयो । सञ्चारकर्मी र सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कुरा उठाउनुका साथै देशप्रेमी जनताले चासो राखे । यस विषयलाई यस पंक्तिकारले विशेष समय लिएर प्रतिनिधिसभामा उठाउँदै सरकारको ध्यान आकर्षित गर्‍यो । तत्पश्चात् नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ना रोक्न आग्रह गरे । यहीबमोजिम भारत सरकारले तत्कालका लागि भर्ती रोकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय वायुसेवाका उपप्रमुख सिंहलाई तथा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई भर्तीको विषय अध्ययनका क्रममा रहेको र सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी आधिकारिक धारणा बनाउन एवं राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल भइरहेको भनेको सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् वा वक्तव्यमार्फत औपचारिक रूपमा आम जनतालाई जानकारी गराएको छैन, कुनै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको पनि सुनिएको छैन ।

शान्तिपथबाट राष्ट्रिय हित

गोर्खा भर्ती सन्धिको कुनै पनि प्रावधान र प्रक्रिया नेपालको सहमतिबिना भारत र बेलायतले एकतर्फी किसिमले परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्दैनन् । सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको हैसियतले नेपालले भने आफ्ना नागरिकहरूलाई अर्को देशको सेनामा भर्ती गरिने प्रबन्ध भएको सन्धि भंग गर्न सक्छ । गोर्खा भर्ती सन्धिका प्रावधान, मर्म र अभ्यासले नेपाली नागरिकलाई चार वर्षका लागि भाडाका सिपाहीका रूपमा भर्ना गर्ने अनुमति दिँदैन । त्यस्तो कार्य अवैध हुन्छ । त्यसो गर्न सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सिद्धान्त तथा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिले पनि बन्देज लगाउँछ । अतः अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालीहरूको भर्तीलाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन । संसारभर ‘बहादुर गोर्खाली’ भनी पहिचान बनाएका नेपालीहरू ‘अग्निवीर’ मा रूपान्तरित पनि हुन सक्दैनन् ।

शिक्षा आर्जनको महत्त्वपूर्ण चरण रहेको १७–२३ वर्षको उमेरमा विदेशी सेनामा चार वर्षका लागि भाडामा नेपाली युवालाई भर्ती हुने अनुमति दिनु गोर्खा भर्ती सन्धिको विपरीत मात्र होइन, नेपालको हित र स्वाभिमानविरुद्धसमेत हुन्छ । यस्तो भर्तीले तत्काल नेपाली युवाको एउटा पंक्तिलाई केही रकमका लागि शिक्षा आर्जन र भविष्यको योग्य नागरिक बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा देशमा अत्याधुनिक सशस्त्र तालिमप्राप्त ‘अग्निवीर’ भन्ने अलग पंक्तिको सृजना हुन्छ । ‘गोर्खाली’ शब्दले विश्वयुद्धमा समेत साम्राज्यवादीहरूविरुद्ध नेपालीे वीरताको ऐतिहासिक पक्षलाई जनाउँछ भने अग्निपथ योजनामा सहभागी भएमा विदेशीको भाडाको सिपाही ‘अग्निवीर’ भन्ने अपमानजनक परिचय बन्नेछ ।

बाह्य हस्तक्षेप र असमान सन्धि–सम्झौताको पीडा भोग्दै आएको नेपालमा त्यस्तो तालिमप्राप्त जनशक्ति जुनसुकै बेला राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तो तालिमप्राप्त जनशक्तिले खाडीका देशहरू वा अन्यत्र काम पाउनेछ र नेपालले रकम पाउनेछ भन्ने तर्क नेपाल र नेपाली कहिल्यै समृद्ध र स्वाभिमानी बन्न सक्दैनन् तथा नेपाली केवल अर्काको पाले–पहरे बनेर पेट पाल्न मात्र योग्य छन् भन्ने अत्यन्त गलत मान्यतामा आधारित छ । सभ्य, राज्यहरूको सार्वभौमिक समानताको सम्मान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित आजको विश्वले कुनै देश आर्थिक वा सैनिक रूपमा कमजोर हुँदैमा उसले आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेशीको सेना बनाउनुपर्छ वा अन्य कुनै कामका लागि निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई अस्वीकार गर्छ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान बेचिने विषय हुन पनि सक्दैन । अतः नेपाल सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गरिने नेपालीहरूको भर्ना गोर्खा भर्ती सन्धिअनुरूप छ या छैन तथा यसबाट नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल नेपालका राजनीतिक दलहरू, संसद्, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाविज्ञ र जनतामाझ छलफल र विमर्श गरी संविधानको मार्गनिर्देशन, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरि राखेर ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना गरिनु गोर्खा भर्ती सन्धिको उल्लंघन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भंग गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(ड) को निर्देशन अनुरूप विगतका सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन अविलम्ब सुरु गरिनुपर्छ । यस अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धिबारे तत्काल ठोस धारणा बनाई विगतको साम्राज्यवादी र निरंकुश सामन्तवादी प्रणालीले बोकाएको अपमानजनक बोझबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्छ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीति र संविधानद्वारा निर्दिष्ट स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिले भारतसहित कुनै पनि देशसँग कुनै पनि सैनिक र राजनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन । त्यस्तो गठबन्धन नेपालको हित र सुरक्षाका लागि घातक हुन्छ । अतः अबउप्रान्त नेपालले प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिको सामना गर्ने प्रविधि र ज्ञानका लागि निरस्त्र एवं सानो संख्या (५/७ जना) का विदेशी सेनासँग संयुक्त तालिम गर्ने वा सीप आदानप्रदान गर्नेबाहेक कुनै पनि सशस्त्र संयुक्त अभ्यास गर्नु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा सुरु गरिएका वा विगतको निरंकुश शासनले आरम्भ गरेका सबै प्रकारका सैनिक अभ्यास बन्द गरिनुपर्छ । नेपालले कुनै विदेशी सेनासँग संयुक्त अभ्यास गरेर अन्य कुनै देशसँग युद्ध लड्नु छैन र कसैसँग सैनिक गठबन्धन गरेर कुनै मित्रराष्ट्रलाई चिढ्याउनु पनि छैन ।

त्यस्तै, नेपाल र भारतका सेनाप्रमुख एकअर्को देशका मानार्थ सेनापति रहने प्रचलनसमेत बन्द हुनुपर्छ । किनकि नेपाल न भारतको उपनिवेश हो, न त्यसको कुनै संगठनको सदस्य । भारतीय सेनाप्रमुख सार्वभौम र स्वतन्त्र देश नेपालको मानार्थ सेनापति हुने र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति हुने कुरा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिविरुद्ध छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ प्रमुख भएर नेपालको सम्मान बढ्छ भन्नु एक लोटा पानी समुद्रमा खन्याएर त्यसको महत्त्व चुलियो भनेजस्तो कुतर्क मात्र हो । विगतका शासकहरूले सुरु गरेको हुनाले मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने विगतको व्यवस्थालाई किन र के कारणले समाप्त गरेको त भन्ने प्रश्नसमेत तत्काल तेर्सिन्छ । यद्यपि यस्तो गलत अभ्यास विगतमा एक पटक नेपालले बन्द गरेको पनि थियो ।

नेपालले अब गोर्खा भर्ती सन्धि लगायत नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने सबै सैनिक सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गरी तिनलाई खारेज गर्न वा नेपालको हितमा समयसापेक्ष तुल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई चिरकालसम्म अक्षुण्ण राख्दै सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता र असंलग्न परराष्ट्रनीतिका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यस कार्यमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्यको पूर्ण परिचालन र सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालले अब कुनै ‘अग्निपथ’ को बाटामा जाने गल्ती गर्नु हुँदैन । नेपालको आजको आवश्यकता शान्तिपथ हो, यसमै देश र जनताको हित र कल्याण छ ।