कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रजातन्त्रमा प्रियतावादको आकर्षण

प्राथमिकता आफैंले निर्धारित गरे पनि सूक्ष्म रूपमा दाताहरूको अर्थराजनीतिक दर्शनबाट प्रभावित हुनु नेपालका बौद्धिक उपक्रमहरूको विवशता हो ।
सीके लाल

पत्रकारितासँग सम्बद्ध संस्था भए पनि ‘खोज पत्रकारिता केन्द्र–नेपाल’ स्थापना भएको चौथाइ शताब्दी पुगिसकेको कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । पत्रकारितामा ‘के, को, कहाँ, कहिले, कसरी र किन’ प्रश्नहरूको उत्तरले घटनाको तथ्यपरक विवरण दिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा प्रियतावादको आकर्षण

प्रस्तुत विवरणको पृष्ठभूमीका लागि परिस्थितिको अध्ययन एवं पात्रहरूको अन्तर्वार्ता आवश्यक देखिन सक्छ । विज्ञहरूले तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत गर्नुका साथै घटनाका सम्भाव्य असरहरू पनि औंल्याइदिने गर्दछन् । त्यस्ता सबै खाले नियमित रिपोर्टिङको आफ्नै महत्व छ । खोजी पत्रकारले भने तथ्य संकलन एवं तार्किक प्रस्तुतिसँगसँगै विधिवेत्ताहरूले खोज्ने सबुत र प्रमाण जुटाएर आफ्नो विवरणलाई तहकिकातका आधारमा पक्कापक्की गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तथ्य र जाँच गर्न निकै समय लाग्छ, मिहिनेत पर्छ र पर्याप्त स्रोत एवं साधन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

लागतअनुसारको प्रतिफल आउने सम्भावना नरहेको हुँदा नेपालका नाफा क्षेत्रका मिडियाहरू खर्चिलो अनुसन्धानमा पूँजी फँसाउन हच्किन्छन् । मिडिया सञ्चालकहरूका ‘मिडिया सोसाइटी नेपाल’ वा ‘मिडिया अलायन्स नेपाल’ जस्ता संस्थाहरूले सामूहिक लगानीमा सार्वजनिक हितका लागि खोजी पत्रकारितालाई बढावा दिनुपर्ने हो । तर नेपालको नाफा क्षेत्रमा सार्वजनिक हितका लागी निजी लगानी गर्ने लोकोपकारी संस्कृति विकसित हुन बाँकी छ । सायद त्यसैले होला, खोज पत्रकारिता केन्द्र–नेपालजस्ता उपक्रमहरू लगभग पूरै विदेशी सहायतामा आश्रित हुने रहेछन् । संस्थाको २५ औं वार्षिकोत्सव समारोहको समापनका क्रममा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूलाई धन्यवाद दिन लामै सूची पाठ गरिएको थियो । स्रोत उपलब्ध गराउनेहरूको तालिकामा युरोपेली एवं अमेरिकी सहयोगीहरूको बाहुल्य स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । सहयोगी संस्थाहरूको सूचीमा ‘द एसिया फाउन्डेसन’ एवं ‘ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन’ द्वारा नेपालमा सञ्चालित ‘अलाएन्स फर सोसल डायलग’ लगायतका ध्यान तान्ने नामहरू थिए ।

सन् १९५० को दशकमा एसियामा अमेरिकीहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि स्थापित एवं सन् १९६७ मा अमेरिकाको बाह्य गुप्तचर संस्था सीआईएसँग सम्बद्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवादले गर्दा द एसिया फाउन्डेसन वर्तमान नाम र स्वरूपमा अपेक्षाकृत कम विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको हो । भारतमा त सन् १९६८ तिर यो संस्था प्रतिबन्धित नै भएको थियो । नेपालमा भने यस गैरनाफामुखी उपक्रमका गतिविधिहरू निर्बाध रूपले सञ्चालित हुँदै आएका छन् । कार्य संचालनको अधिकतम स्रोत अहिले पनि अमेरिकी सरकारको अनुदान नै रहने गरेकाले यस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि, पाकिस्तानी मूलका बेलायती बौद्धिक तारिक अलीका भाषामा, चलनचल्तीको ‘एनजीओ’ को साटो ‘डब्ल्यूजीओ’ अर्थात् ‘पश्चिमाहरूको सरकारी संस्था’ भन्न मिल्छ । स्वाभाविक हो, सतहमा निष्पक्ष देखिए पनि डब्ल्यूजीओहरूले सम्बद्ध सरकारका प्राथमिकताहरूलाई आत्मसात् गरेर स्वेच्छाले तिनका स्वार्थ प्रवर्द्धन हुनेगरी आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।

पहिलो शीतयुद्धताका अमेरिकीहरूको उद्देश्य तत्कालीन सोभियत संघको आकर्षण कम गर्नु थियो । दोस्रो शीतयुद्धको प्रारम्भिक अवस्थामा ‘बेइजिङ सहमति’ प्रस्तावनाले विश्व अर्थराजनीतिमा फैलाउँदै लगेको प्रभावलाई कम गर्नु अमेरिकी रणनीतिकारहरूको अघोषित अभिप्राय हुन सक्छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवमा आयोजन गरेको समूहगत छलफलको विषय निःसन्देह त्यस संस्थाको सुविचारित एवं उपयुक्त छनोट थियो । त्यसका साथै ‘प्रियतावादको पर्दाफासमार्फत बहुलवादको रक्षा’ विषयले सम्भ्रान्तहरूका विरुद्ध वामपन्थीहरूले वाचा गर्ने जनमुखी नीतिको भर्त्सना गर्ने उद्देश्यलाई पनि सघाउ पुर्याउछ । विकासशील देशहरूमा सांस्कृतिक सम्भ्रान्तसँग सहकार्य गर्न रुचाउने डब्ल्यूजीओहरू प्रायशः प्रतिगामी प्रियतावाद (रिग्रेसिभ पाप्यलिज्म) एवं प्रगतिशील प्रियतावाद (प्रोग्रेसिभ पाप्यलिज्म) जस्ता विपरीतार्थक अवधारणाहरूलाई छुट्याएर हेर्दैनन् । बहुलवादलाई खतरा प्रतिगामी प्रियतावाद एवं जनोत्तेजक प्रियतावाद (डेमगाजिक पाप्यलिज्म) सँग छ भन्ने कुरा बहसबाट गायब भएपछि यथास्थितिवादी राजनीतिलाई बल पुग्छ ।

अमेरिकी अर्बपति जर्ज सोरोसको अग्रसरतामा सन् १९८० को दशकमा सुरु गरिएको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले आफूले आफैंलाई ‘राजनीतिक लोकोपकारी’ संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्ने गर्दछ । औपचारिक रूपमा यो संस्था सन् २००७ पछि नेपाल प्रवेश गरेको हो । नेपालमा ‘अलायन्स फर सोसल डायलग’ यस संस्थाको लगानी गर्ने संयन्त्र हो । ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका पदासीन अध्यक्ष मार्क मलोक–ब्राउनले कुरो नचपाई सार्वजनिक लेखमार्फत आफ्नो उद्देश्यको घोषणा गरेका छन्, ‘आर्थिक र सामाजिक सीमान्तीकरणको दृष्टिबाट मात्र हेर्ने संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सहनुपरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’ आर्थिक र सामाजिक सीमान्तीकरणलाई ‘संकीर्ण सोच’

ठहर्याइसकेपछि यथास्थितिको पक्षपोषण संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हुने नै भयो । आर्थिक समाजवादको साटो निर्बाध बजारवाद, सामाजिक समावेशिताको साटो व्यक्तिगत समर्थवाद, राजनीतिक बहुदलीयताको साटो मध्यधारका दलहरूको वर्चस्व, सांस्कृतिक बहुलताको साटो पश्चिमा शैलीको आधुनिकीकरण एवं दार्शनिक बहुविधताको साटो पुँजीवादको प्रभुत्व ओपन सोसाइटीको मूल उद्देश्यका अवधाराणात्मक अन्तर्वस्तुहरू हुनुपर्दछ । स्वाभाविक हो, त्यस्तो जीवनदृष्टिले प्रियतावादका वैचारिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामहरूलाई ओझेलमा राखेर निर्वाचनको उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिने रणनीतिक प्रयोगलाई मात्र महत्त्व दिन्छ । प्राथमिकता आफैंले निर्धारित गरे पनि सूक्ष्म रूपमा दाताहरूको अर्थराजनीतिक दर्शनबाट प्रभावित हुनु नेपालका बौद्धिक उपक्रमहरूको विवशता हो । त्यस्ता सबै सीमितताका बाबजुद खोज पत्रकारिता केन्द्र–नेपालले एउटा महत्वपुर्ण विषयलाई सार्वजनिक चर्चामा भने ल्याएको छ । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकीहरूको सहयोग स्वीकार गरेको आक्षेप लागेपछि भारतका केही समाजवादीले घोषणा गरेका थिए, ‘रकम विदेशी भए पनि आचार, विचार र उद्देश्य स्वदेशी भए फरक पर्दैन !’ नेपालका व्यावसायिक बाध्यताहरूलाई दृष्टिगत गरेर यहाँका गैससहरूले पनि त्यस्तै नीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ ।

बहुमतीय विडम्बना

प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै राजनीतिक दर्शनमा ‘बहुमतको निरंकुशता’ भनिने प्रवृत्तिको जोखिम निरन्तर रहँदै आएको हो । पश्चिमी दर्शन विधाका जनक मानिने सुकरातलाई देशद्रोह एवं ईशनिन्दाको आरोपमा मृत्युदण्ड दिने कुनै क्रूर तानाशाह नभएर जनप्रतिनिधिहरूको समूह थियो । बहुमतले सदैव सही र सर्वहितकारी निर्णय नै लिन्छ भने छैन । बहुमतका पूर्वाग्रहहरूको सुरुवात प्रजातन्त्रमा अन्तर्निहित विरोधाभासबाटै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सामान्यजनलाई स्वायत्ततामार्फत मुक्त गर्ने मात्र नभई नीति र नियममार्फत बाँध्ने काम पनि गर्ने गर्दछ । बहुजनहरूको हितका लागि नीतिको सर्वोच्चता स्थापित गर्न पहरेदार भगाउन र विष तयार गर्न हच्किँदासमेत सुकरातले अड्डी कसेर जहरको प्याला सहर्ष घुट्काएका थिए । सबै नागरिक सुकरात हुन सक्दैनन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नकै लागि तिनलाई संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति विभाजन एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलन जस्ता प्रावधानमार्फत बाँधिएको हुन्छ । तर आफ्नै हितका लागि स्थापित बन्धन पनि सबैलाई मन पर्दैन । सोच्ने शक्ति भए पनि आधारभूत रूपमा मानिस पनि जनावरकै श्रेणीमै पर्दछ । प्रत्येक जन्तुमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति एवं भय जस्ता आवेग विद्यमान हुन्छन् । सामाजिक प्रथा, सांस्कृतिक मूल्य एवं धार्मिक मान्यताले तिनलाई नियन्त्रणमा राख्दछन् । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको विडम्बना नै के हो भने, बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न महात्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरू प्रायशः व्यक्तिका पाशविक आवेगलाई सल्काउन सहज ठान्दछन् । र, अस्तित्व मासिने एवं वर्चस्व गुम्ने डर सबभन्दा सहजै भजाउन सकिने सामूहिक आवेगहरू हुन् ।

सुकरातले निरन्तर प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई सत्यताको मर्म ठहर्‍याएका थिए भने अर्का ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले प्रतीतिमार्फत स्थापित सत्यको प्रसारका विधिहरू सुझाएका छन् । वक्ताको चरित्र तथा आधिकारिकता, श्रोताको भावनात्मक अवस्था एवं प्रस्तुतिको तार्किक संयोजनबाट बहुमतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने अरस्तुको व्याख्यानात्मक निष्कर्षले यथास्थितिको मजबुतीलाई दर्साउँछ । वक्ताको आधिकारिकता तिनको विगतबाट मात्र बुझ्न सकिन्छ । यस मान्यताले नव–प्रवेशीको राजनीतिलाई कमजोर देखाउँछ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा वंशवादको प्रभावलाई बुझ्न वक्ताको आधिकारिकताको सिद्धान्तले सघाउन सक्छ । श्रोताको भावनात्मक अवस्थालाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति एवं भयजस्ता पाशविक प्रवृत्तिलाई सल्काएर सहजै उद्वेलित गर्न सकिन्छ । जनोत्तेजक प्रियतावादीले वर्चस्वशाली समुदायका पूर्वाग्रहहरूको तुष्टीकरणको नीति लिन्छन् । वर्चस्वशाली समुदायमा तिनको हालीमुहाली समाप्त हुने आतंक फैलाउनु जनोत्तेजक प्रियतावादीको मुख्य अस्त्र हो । भारतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुलाई १५.५ प्रतिशत मुसलमानको डर देखाइन्छ । बहुसंख्यक मतदातासँग वक्ताको तादात्म्य स्थापित गर्नु जनरञ्जक प्रियतावादीहरूको छनोट हुने गर्दछ । वर्चस्वशाली एबीसीडी (आर्य–खस, बाहुन, छेत्री र दशनामी) समुदाय नेपाललाई आफ्नो एकाधिकार कायम रहेको राष्ट्र मान्दछ । त्यस्तो पूर्वाग्रहलाई राष्ट्रिय स्तरमा नृजातीय बहुसंख्यकवादले बढावा दिन्छ । समाजशास्त्री सैम्मी स्मुहाले इजरायलको राजनीतिलाई आद्यप्ररूपीय (आर्कटाइपल) नृजातीय प्रजातन्त्र ठहर्याएका छन् । लगभग त्यस्तै परिस्थिति श्रीलंका एवं बर्मामा पनि विद्यमान छ । सन् २०१५ को विवादित संविधानमार्फत नेपालमा पनि नृजातीय प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयत्न सुरु भएको हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका अन्तरविरोधहरूलाई उपयोग गरेर नृजातीय बहुसंख्यकले चामत्कारिक मुख्तियारको प्रमुखतालाई स्थापित गर्दछ । मतदानको मैदानमा सत्तासीन पाँचदलीय गठबन्धन एक्लो एबिसिडि समुदायका नृजातीय मुख्तियारसँग डराएका वा प्रतिपक्षमा रहेका वर्चस्ववादीहरू उनीप्रति त्यत्तिकै आकर्षित भएका होइनन् । सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले तीन वर्षभित्र प्रियतावादलाई सच्याउन सकिने कुनै खास राजनीतिकर्मीको प्रवृत्तिजन्य विकारबाट हटाउनै नसकिने समग्र व्यवस्थाको राजनीतिक पद्धतिमा रूपान्तरित गरिदिएका छन् । समग्र पद्धति नै प्रियतावादी भएपछि त्यसबाट मुक्त हुन कति कठिन हुने रहेछ भन्ने कुरा बर्मा र श्रीलंकामा देखिँदै आएको छ ।

जनोत्तेजक एवं जनरञ्जकजस्ता प्रतिगामी प्रियतावादको दीर्घकालीन असर भय–अभिप्रेरित प्रतिरोधको सामूहिक मनस्थितिमा देख्न सकिन्छ । नेपालको एबीसीडी समुदायले आफ्नो वर्चस्वका लागि भारतीय संस्कृतिको विस्तारलाई जोखिमका रूपमा हेर्छ । त्यसैले आदर्श ‘नेपालीपन’ परिभाषाले ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मात्र नभएर त्यस अवधारणाको प्रभुत्वलाई राष्ट्रवादको पर्याय ठहर्‍याएको छ । नेवाः संस्कृति हरेक अर्थमा एबीसीडी जीवनशैलीभन्दा उत्कृष्ट थियो, केही हदसम्म अहिले पनि निकै भव्य नै छ । नेवाः राज्यको राजनीतिक सम्प्रभुता समाप्त भएपछि भने सुस्तरी सांस्कृतिक स्खलन पनि सुरु हुँदै गयो । कमजोर भइसकेको सांस्कृतिक अस्तित्व मेटिने डरले नेवाः अभियन्ताहरू आफ्नो आतंकित मनस्थितिलाई साम्य पार्न भद्दा प्रहसनलाई हास्यव्यंग्य ठान्ने अपूर्व क्षितिज सिंहमाथि कारबाहीको कुरा उठाइरहेका छन् । मधेशी, थारू र मुसलमानविरुद्ध गरिने व्यंग्यलाई

कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने कम्तीमा काठमाडौंको आधा जनसंख्यालाई हिरासतमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिगामी प्रियतावादको बहुमतीय विडम्बनाले सिर्जना गर्ने पतनोन्मुखी कुण्डल (डाउन्वर्ड स्पाइरल) भित्र पसेपछि ससाना समूह पनि मताधारको किल्ला बनाउन थाल्दछन् । बहुलतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बहुमतीय प्रथा यस प्रकार आफ्नै मान्यताको सिकार बन्न पुग्छ । समसामयिक विश्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती महात्त्वाकांक्षी सैनिक अधिकारी नभएर बहुमत प्रथालाई बहुसंख्यक वर्चस्वका रूपमा बेच्ने प्रतिगामी प्रियतावादीहरू बन्न पुगेका छन् । ट्रम्प, मोदी, बोल्सोनारो, एर्दोगान, दुतेर्ते, ओरबान, गोटाबाया र शर्मा ओली लगभग एकै प्रकारको प्रतिगामी प्रियतावादका राजनीतिक उत्पाद हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकपछि भने त्यस्तो प्रवृत्ति संसारभरि किन फैलिँदै गएको हो ? भौतिकशास्त्र वा गणितमा जस्तो समाजशास्त्रले एकल उत्तर दिन सक्दैन, फगत व्याख्या मात्र प्रस्तुत गर्न सक्दछ । समाजशास्त्रीहरूले वैचारिक राजनीतिको अवसान, बजारवादले निम्त्याएको व्यापक असमानता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संकटले सिर्जना गरेको असमानता, वैश्विक उपक्रमहरूले स्थानीय व्यवसायलाई समाप्त पार्न लागेको डर एवं मध्यम वर्गमा अपूरा अपेक्षाहरूले बढाएको असन्तोषलाई प्रतिगामी प्रियतावादको विस्तारका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । त्यस्ता सबै व्याख्याहरूसँगसँगै मिडिया र सन्देश प्रवाहका माध्यमहरूमा देखिएको व्यापक परिवर्तन पनि प्रतिगामी प्रियतावादको बढ्दो आकर्षणका लागि कम जिम्मेवार छैन ।

प्रजातान्त्रिक विरोधाभास

सही, सामयिक र पर्याप्त सूचनाको प्रवाहलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्राण भनिएको छ । जनभावनाको जाँच सामान्यजनको उद्गारलाई संकलित एवं परिष्कृत गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत सर्त ठहर्‍याइएको हो । हिंसाका लागि दुष्प्रेरित गर्ने संकेत, कर्म वा वचनबाहेक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अरू कुनै बहानामा बन्देज लगाउन पाइँदैन । अध्येताद्वय जैक गर्सबर्ग एवं शान इलिङले मिडिया एवं प्रजातन्त्रको अन्तर्मुख (इन्टरफेस) प्रक्रियालाई आफ्नो पुस्तकमार्फत ‘प्रजातन्त्रको विरोधभास’ भनेर चित्रित गरेका छन् । प्रजातन्त्र क्रियाशील रहिरहन अभिव्यक्ति एवं सञ्चारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । विडम्बना के हो भने, त्यस्ता सबै प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू प्रयोग गरेर अराजकता चाहने तत्त्व, विभाजनमा रमाउने स्वार्थ समूह, अनिश्चितताबाट लाभान्वित हुने धनपति, जनोत्तेजक राजनीतिलाई खुड्किलो बनाउने महत्त्वाकांक्षी शासक एवं बहुमतीय अहंकारलाई भजाउने संस्कृतिकर्मीले प्रजातन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेर धराशायी तुल्याउँछन् । गर्सबर्ग एवं इलिङले सञ्चारको प्रविधिमा देखिने संक्रान्तिकालमा प्रजातान्त्रिक विरोधाभासको प्रवृत्ति झनै व्यापक हुने तर्क गरेका छन् ।

अध्येताद्वयले राजनीतिकर्मी, मिडिया, सामाजिक परिवेश एवं सामान्यजनको मनस्थितिबीचको अन्तरक्रियालाई ‘मिडिया पारिस्थितिकी’ भनेका छन् । मिडिया पारिस्थितिकीमा देखिने तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान राजनीति असफल ठहरिँदै गएको निष्कर्ष पनि आधारहीन होइन । तर, मिडिया पारिस्थितिकी विधालाई ‘मूल राजनीति विज्ञान’ भन्नु सम्भवतः अतिशयोक्ति हो । शासक र शासित आमुन्नेसामुन्ने हुँदा सानो स्तरको प्रजातन्त्रमा उम्मेदवारको चरित्र र आधिकारिकता यथास्थिति प्रियतावादको मुख्य आधार हुने गर्दथ्यो । निर्वाचक समूह केही ठूलो भएपछि वक्तृत्वकलामार्फत विश्वसनीय लाग्ने आश्वासन प्रगतिशील प्रियतावादको नारा हुने भयो । छापा माध्यमहरूले परिकल्पित समुदायसँगसँगै सुधारवादी प्रियतावादको सम्भावनालाई देखाउन थाले । जनोत्तेजक प्रियतावाद रेडियो संस्कृति एवं जनरञ्जक प्रियतावाद टेलिभिजनले निर्माण गरेको मिडिया पारिस्थितिकीबाट उब्जिएका हुन् । अन्तर्जालले आम सञ्चारका माध्यमहरूमा ल्याएका परिवर्तनहरूले राजनीतिका स्थापित विधिलाई चुनौती दिन थालेका छन् । मिथ्या प्रचार एवं दुष्प्रचारलाई ‘डिप फेक’ भनिने प्रविधिमार्फत विश्वसनीय बनाउने गरिएको छ । उदाहरण अप्रिय लाग्न सक्छ, तर टेलिभिजन र (अ)सामाजिक सञ्जालको सम्मिलित बोलवालाबीच बीपी कोईराला जस्ता उम्मेदवारलाई पनि चुनाव जित्न हम्मेहम्मे पर्न सक्दथ्यो होला ! सत्यको मन्द प्रवाहलाई ‘बोट्स’ भनिने ‘अव्यक्तिको अभिव्यक्ति’ ले सिर्जना गर्ने बाढीमा बगाउन सकिन्छ । जति धेरै उग्र भयो, विभिन्न खाले कुण्ठाले ग्रस्त समर्थकहरूमाझ उत्ति नै बढी लोकप्रिय ठहरिने सम्भावनाले गर्दा अल्पसंख्यक एवं कमजोरप्रति समभाव राख्ने राजनीतिको सम्भावना न्यून हुँदै गइरहेको छ । सन् १९९० पछि आएको ‘उदारवाद, नीजिकरण एवं वैश्वीकरण’ नीतिको असफलताले गर्दा नृजातीय राष्ट्रवादको आकर्षण बढ्दो छ । त्यस्ता सबै प्रवृत्तिको काट फगत तथ्यपरक पत्रकारिता होइन । पक्षधर पूर्वाग्रहलाई साम्य पार्न समावेशी कथ्य उत्पादन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यस्तो उपक्रममा यथास्थितिवादी राज्य, बजार वा दातामध्ये कसैले पनि लगानी गर्दैन । त्यसैले प्रतिगामी प्रियतावादको विस्तारलाई रोक्न सहज देखिँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?