कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

दिगो विकास र मधेश

विपक्षी दलहरू कति छन् भन्दा पनि तिनले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई लोकतन्त्रले सधैं हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले प्रान्तीय अभ्यासका अगाडि उपस्थित एउटा समस्या हो- दलहरूका केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपालका सन्दर्भमा दिगो विकासका कामहरू अझ समस्यामा परेका छन् । विशेष जटिलता उत्पन्न हुनुका अनेक कारण छन् । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक बनावटसमेत अत्यन्त जटिल छ । संघीय अभ्यास अपनाइए पनि नेपालमा यसको प्रयोग आफ्नै किसिमको छ ।

दिगो विकास र मधेश

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको प्रवृत्ति अद्यापि बाँचेकै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा समेत केही राम्रा कुरा भएका छन्, जस्तो- हामीले देश टुक्रिने होइन, जोडिने संघीयता अपनाएका छौं । संघीय अभ्यासमा गइसकेपछि पृथकतावादी स्वर समाप्त भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा देखिएको छैन । राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकार बढेको छ । हिजो संघीयताका लागि लडेका पक्षहरूकै काँधमा प्रादेशिक अभ्यासको गोरेटो कोर्ने जिम्मेवारी आयो । पहिलेदेखि निर्मित लोकपथमा हिँड्दा त्यहाँ कुनै चिह्न बन्दैन, तर गोरेटामा हिँड्दा खुट्टाको छाप बस्छ । असंख्य कदमको निसानाले गोरेटोको महत्ता दर्साउँछ । जो जसले जहाँ प्रादेशिक अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए, तिनको भूमिका गोरेटो कोर्नु थियो र छ । त्यसैले अहिलेका प्रदेश सभाहरूले ऐतिहासिक कार्यभार बोकेका छन् । तिनले आफ्नो उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्दै पानीमा ‘लकिर’ कोर्नु छ ।

संघीय अभ्यासले एक कार्यावधि पार गरेको छ । अर्को चुनावको तयारी हुँदै छ । तर विरोधाभास कहाँनिर छ भने, प्रादेशिक अभ्यासको सैद्धान्तिक प्रस्थापना अहिलेसम्म प्रस्टिएकै छैन । पुरानो व्यवस्था र संरचना भंग भइसकेको छैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रसवपीडा जारी नै छ । मुलुक र समाजले यस्तै प्रसवपीडा भोगिरहेका बेला कि आन्दोलन हुन्छ कि निर्वाचनमार्फत सही बाटो समाउने गरिन्छ । योग्य नेताहरू यस्तै बेला अघि सर्छन् । संघीय राजनीतिक प्रणालीको प्रयोगको सिलसिलामा हाम्रो अनुभव आफ्नै खालको रह्यो ।

गठबन्धनको सरकार बनाउने गोलचक्करमा परेर मन्त्री र प्रदेशप्रमुखहरू फेरिने क्रम रह्यो । खास गरी प्रदेशप्रमुखहरूमा दलीय हिसाबले बाँडफाँट भयो, तिनको कार्यकाल अनिश्चित बनाइयो । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या हेरफेर भइरह्यो । यसले गर्दा प्रादेशिक अभ्यासको रूपरेखा अलमलमा परेको छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाए पनि क्याबिनेटमा फेरबदल भइरह्यो । एक पटक कस्तोसम्म भयो भने, मधेश प्रदेशमा सरकार अल्पमतमा परेको थिएन तर विपक्षी दलहरू धमाधम पछाडिको ढोकाबाट सरकारमा पुगे । विपक्ष भनेको प्रतीक्षामा रहेको एउटा सरकार नै हो । हिजो जो विपक्षमा थिए, तिनले सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए । तर जब स्वयं त्यही सरकारमा अकस्मात् सामेल भए, तत्पश्चात् पहिलेको हिसाबकिताब राफसाफ भयो । अहिले केही दल छन् जो मधेश सरकारबाहिर रहे पनि चुप छन् । विपक्षी दलहरू कति छन् भन्दा पनि तिनले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई लोकतन्त्रले सधैं हेक्का राख्नुपर्छ ।

अहिले प्रान्तीय अभ्यासका अगाडि उपस्थित एउटा समस्या हो- दलहरूका केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप । संघीय सरकारमा फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेश तहसम्म तत्काल असर पर्ने गरेको देखियो । मधेश प्रदेशमा त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रवक्ता मनीष सुमनले आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएको सार्वजनिक रूपमै स्विकारे । उनकै कथनानुसार, मुख्यमन्त्री अलोकप्रिय भए रे । फेरि उनैले अध्यक्षद्वारा कुसमयमा राजीनामा माग्ने काम भयो भने । प्रदेशविशेषका मुख्यमन्त्रीलाई तिनको दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू वा दलको प्रादेशिक समितिबाट सुझाव, निर्देशन नआउँदै एकैचोटि केन्द्रीय अध्यक्षबाट राजीनामाको सुझाव आउनु भनेको मुख्यमन्त्री पदलाई दलविशेषका केन्द्रीय अध्यक्षको कठपुतली बनाउनु हो । अर्को कुरा, चुनाव घोषणा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार फेरबदल गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने अस्थिरता - जसलाई दलका प्रवक्ताले ‘कुसमय’ को भनेका छन् - को आकलन केन्द्रीय अध्यक्षलाई थिएन ? त्यसै गरी, आफूमातहतको निकायबाट भएको कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हाल्दा मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैनथ्यो ?

मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतत्वृमा रहेको जसपाले आफ्नातर्फबाट निर्देशन, निगरानी र नियन्त्रणका केकस्ता विधिहरू अपनायो ? विकल्पका अरू नेतृत्वलाई समेत विचार गरेर प्रदेश सरकारको प्रभावकारी र व्यवस्थित आलोचनालाई पनि प्रश्रय दिने काम गर्‍यो त ? विगतमा क्याबिनेट हेरफेर गर्दा जसपाकै अलोकप्रिय पात्रहरूले निरन्तरता पाइराख्नुमा मुख्यमन्त्रीको चाहना थियो कि केन्द्रीय अध्यक्षको हुकुम ? यी प्रश्नहरूमाथि जनताबीच हुने आलोचनात्मक छलफलले पार्टीलाई एउटा निश्चित स्वरूप प्रदान गर्छ र विवेकपूर्ण बनाउँछ । भुइँतहका भावना, चाहना र मूल्य, आकांक्षा र मूल्यांकनहरू दलभित्र प्रवाह हुन दिइयो भने मात्र दलहरूले सच्चिन दबाब महसुस गर्छन् ।

अब दिगो विकासतर्फ फर्कौं । दिगो विकास लक्ष्य दाताहरूको थेगो मात्र होइन, यो त नेपाल सरकारले आवश्यकता र बाध्यतावश स्वीकार गरेको मार्गचित्र हो । दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सृजना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरू, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनि र माथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त न्याय, लक्ष्य प्राप्तिका साझेदारीजस्ता सूचकहरू राखिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निर्देशित भए पनि यसको स्थानीयकरणको बहस नेपालभित्र पनि चलाइँदै छ ।

प्रदेशसभा सदस्य, संसदीय समिति र संघीय संसद्को भूमिकाको खोजी गरिँदै छ । लक्ष्य निर्धारण र त्यसभित्र अहिले प्रदेशको अवस्थिति कहाँ छ, त्यसको लेखाजोखा गरिँदै छ । यसमा मधेश प्रदेशको सही तथ्यांक आउन गाह्रो छ । यसका केही कारण छन् । मधेश प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ? संघमा जसको सरकार रहे पनि मधेश प्रदेश नेतृत्व गरेको दलको त्यहां सहभागिता हुने गरेको छ तर पनि स्रोतको वितरणमा मधेश प्रदेशसँग न्याय हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानस र शक्तिको एकाधिकारमा क्षयीकरणको प्रयत्न मधेश सरकारबाट बेलाबखत हुँदै आएको छ, अनि त्यो माग र दाबीको लुकामारी रोकिएको छैन । प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति संघीय सरकारको अनुकम्पामा निर्भर छ, यस्तोमा सरकार स्थिर देखिए पनि त्यो परकम्पबाट अहर्निश गुज्रिनुपरिरहेको छ ।

संघीय सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति यसैबाट प्रस्टिन्छ- सरकारप्रमुखमा जो देखिए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्लाई आवधिक निरन्तरता दिन र प्रभावकारी गराउन सकिएन । संविधानले सूचीकृत गरिदिएका साझा अधिकारहरूलाई प्रस्ट्याउने काम पनि थाती नै रह्यो । सरकार र नागरिकबीच दूरी कम गर्न सेवाप्रदायकको क्षमता वृद्धि र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा संघ सुरक्षा सञ्जाल विस्तारमा अल्झियो । अनागरिक भएर बाँच्ने नियति रहेसम्म दिगो विकासको सपना दिवास्वप्न नै हुनेछ । नवसंरक्षणवादी संस्कृति मधेश प्रदेशमा नयाँ रूप र रङमा उदाएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, न्याययुक्त समाज निर्माण र मधेशको एकीकृत पहिचान कमजोर भएको छ । सत्तारूढ दलहरूले प्रभाव विस्तार एवं आआफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न राज्यस्रोतबाट पोषित हुने कामले संरक्षक–संरक्षित सञ्जाललाई निरन्तरता दिएको छ । भुइँतहमा कस्तो आवश्यकता छ त्यस अनुसारको नीति निर्माण गर्नुको साटो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै कतिपय कार्यशैली अनुकरण गर्नुले मधेश प्रदेश सरकारको क्षमतामा रहेको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सरकारको छवि भ्रष्टाचारमुक्त संस्थाका रूपमा मुखरित हुन सकेन ।

कैयौं सूचकांकमा मधेश प्रदेश पछाडि छ, पछाडि देखाइएको छ । झट्ट हेर्दा प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि यसमा पनि प्रदेश सरकारको जवाफदेही देखिन्छ तर यसका धेरै गहिरा कारण, प्रभाव र परिणाम छन् । मधेश प्रदेश सरकारलाई मात्र एकोहोरो रूपमा आलोचना गर्नु एकांगी एवं पूर्वाग्रही हुन्छ । कुनै प्रदेश किन गरिब छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मूलतः आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयामबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको उद्देश्य फगत चुनाव जित्नुसम्ममा सीमित हुँदै गएको छ । यस्तोमा सामाजिक, पर्यावरण र आर्थिक मुद्दाहरूलाई केन्द्र बनाएर विमर्शको सुरुआत गरिएला भनेर कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, गरिबी र मजबुत प्रदेशको बहालीजस्ता विषयमा अब नयाँ ढंगको विमर्शको खाँचो छ । मधेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा समग्रमा देशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै निर्भर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x