संविधानमा बहुलवादको प्रवेश
संविधानसभाभित्र विवादित विषयवस्तु भनेर पहिचान गरिएका ११७ वटा बुँदामध्ये एउटा ‘बहुलवाद’ पनि थियो । यो विषयले पनि रोचक ढंगले संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको नकारात्मक प्रावधानभित्र ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने र प्रतिगमनको सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता दिन सकिँदैन’ भन्ने समेतको विचार संविधानसभा–१ का एक माओवादी सदस्यले लिखित रूपमा राखेपछि त्यसको प्रतिवादस्वरूप बहुलवादको अवधारणा अर्का सदस्य रमेश लेखकले अघि सार्नुभएको रहेछ । यसपछि बहुलवादको अवधारणा कहाँ कसरी राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा ठूलो मतमतान्तर भएको थियो । संविधानसभा–२ मा आइपुग्दा बहुलवाद संविधानमा राख्नैपर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले उठाउनुभएपछि यो माग संविधानसभा–२ भित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको मुद्दा बन्न पुग्यो ।
पृष्ठभूमि
राजनीतिक दल खोल्नेलगायत मौलिक हकमा नाजायज बन्देज लगाइएकाले पञ्चायतकालभरि प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूले तीन दशकसम्म लगातार संघर्ष गरेको अनुभव साँचेका थिए । राजनीतिज्ञहरू राजनीतिक दलमाथिको अनुचित बन्देज लगाउने कुनै कुरामा पनि सहमत हुने अवस्था थिएन । निर्दलीय व्यवस्थाका रूपमा राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध होस् वा एउटा मात्र राजनीतिक दल रहने व्यवस्था होस्, यस्तो व्यवस्था प्रतिबन्धित दलहरूका नेताहरूलाई स्वीकार्य थिएन ।
यही कारणले नेपालको संविधान–२०१९ र सो संविधानअन्तर्गतको व्यवस्था उल्टाइएको थियो । राजनीतिक संगठनका बारेमा उक्त संविधानको धारा ११(२क) ले ‘उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल वा दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन, संघ र संस्था खोल्न खोलाउन वा चलाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले ‘राजनीतिक संगठनहरू’ भनेर भाग १७ मा छुट्टै व्यवस्था गर्यो । उक्त संविधानको धारा ११२(१) र ११२(२) मा निम्न बेहोरा उल्लिखित छ-
० धारा ११२(१) मा लेखिएको छ- ‘समान राजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक संगठन वा दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुनेछ ।’
० धारा ११२(२) मा भनिएको छ- ‘कुनै एउटा राजनीतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ ।’
संविधानसभामा पनि राजनीतिक संगठन (दल) बारे धेरै छलफल भएको हो । माथि भनिएझैं, राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध नलागोस् भनेर हालको संविधानको धारा १७(२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्दै खण्ड (ग) मा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ भनेर उल्लेख गरियो । सँगसँगै नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्थासमेत गरियो । २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर हालको संविधानमा ‘राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न ... गराउन सक्ने’ बेहोरा उल्लिखित छ । मौजुदा संविधानमा पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुनी व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरियो । र, २०४७ सालको संविधानको धारा ११२(२) को व्यवस्थालाई हालको संविधानले पनि स्वीकार गर्यो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अनुचित कानुन बनाई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने र एउटै मात्र विचारधारा भएको दलको अधीनमा रहने व्यवस्थासमेत अमान्य हुने तुल्याइयो ।
कस्ता दलहरू कानुनतः अयोग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा रिट निवेदनमा २०४७ सालको संविधानको व्याख्या गरेको छ, जुन मननीयसमेत छ । खगेन्द्रजंग गुरुङविरुद्ध प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत भएको रिट निवेदनमा जनजाति भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अर्थ्याउने र भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल, जातिहरूलाई मातृस्थलका आधारमा स्वशासित प्रान्त कायम गर्दा साम्प्रदायिक प्रकृतिको भई संविधानबमोजिम निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न सकिँदैन र त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता गर्नसमेत नमिल्ने भनिएको छ । अर्को, गोपाल गुरुङविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको रिट निवेदनमा जातीय स्वार्थ लिई गठित दललाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट शब्दहरूमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलका रूपमा स्विकार्न इन्कार गर्छ भनिएको छ ।
बहुलवादको अर्थ
धेरै व्यक्तिमा एउटा भ्रम छ- बहुलवाद भन्नु र बहुदलीय व्यवस्था भन्नु लगभग एउटै कुरो हो । वास्तवमा त्यसो होइन । बहुदलीय व्यवस्था बहुलवादभित्र समेटिने एउटा तत्त्व मात्र हो । बहुलवादले धेरै विस्तृत अर्थ समेट्छ । राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक सबै पक्ष बहुलवादभित्र अटाउँछ ।
बहुदलीय व्यवस्था भनेको बहुलवादभित्रको एउटा राजनीतिक चरित्र हो । बहुलवादभित्रको आर्थिक व्यवस्था भन्नाले सार्वजनिक, निजी, सहकारी सबै खालका आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्षलाई बुझिन्छ । त्यसैगरी व्यक्तिहरूले आ–आफ्ना धर्म अवलम्बन गर्न पाउँछन् भने भाषिक विविधता पनि यसभित्र अटाउँछ । शिक्षा–स्वास्थ्य रोज्ने अधिकार सामाजिक बहुलताभित्र पर्छ ।
बहुलवादको यो मर्म र भावना संविधानमा परिलक्षित हुनैपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई नेपालको संविधान–२०७२ ले बोक्यो कि बोकेन, अब परीक्षण गरौं ।
संविधानको प्रस्तावनाका अनुच्छेद ४ र ५ ले यसलाई स्पष्ट गर्छन् । त्यहाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने कारणहरू निम्नबमोजिम औंल्याइएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ र ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ... ।’
यतिले नपुगेर संविधानको धारा ३ ले राष्ट्र, धारा ४ ले नेपाल राज्य र धारा ६ ले राष्ट्रभाषाको परिभाषा गरेका छन् । यी सबैलाई प्रस्तावनामा इंगित गरिएका बहुलवादका विशेषतालाई समेट्ने गरी संविधानका धारामा सारभूत रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हकले पनि बहुलवादकै सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छन् । धारा ५०(घ) ले ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ । अनि, संविधानको धारा ७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनेर स्पष्टताका साथ बहुलवादको उद्घोष गरेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा बहुलवाद
नेपालमा केमा विविधता छैन ? जातीय विविधता छैन कि, भाषिक विविधता छैन कि, धार्मिक विविधता छैन कि, सांस्कृतिक विविधता छैन कि, भौगोलिक विविधता छैन ? त्यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विविधता पनि छ । यो विविधतालाई स्वीकार गरेपछि बहुलवादलाई अस्वीकार गर्न सकिएला ?
जीवनको हर मोडमा नेपालीले विविधता देख्छन्, भोग्छन् । यो यथार्थ हो । यही यथार्थलाई एक शब्दमा भन्ने हो भने बहुलवाद त्यही हो । जीवनका विविधतालाई बहुलवाद शब्दले समेट्छ । नेपालको, नेपालीको जीवन पद्धति नै बहुलवादको परिभाषाभित्र अटाउँछ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूलाई बन्देज लगाइयो । बहुलवादको राजनीतिक पक्ष त्यसले समेटेन । राणा शासनमा एकतन्त्रीय केन्द्रीकृत शासन थियो, जसले लोकतन्त्र, विधिको शासन, विचार, दर्शनका आधारमा जनतालाई संगठित गर्ने अधिकार दिएन । राणा शासन बहुलवादअनुरूप थिएन । स्वाभाविक छ- बहुलवादले नसमेटेका कारण ती व्यवस्था, शासन प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता पर्यो ।
२०४७ सालको संविधानले यस कुरामा विचार पुर्याउन खोजेको थियो तर विधिपूर्वक नचल्ने राजाको अठोटले त्यो संविधानमाथि नै सोच्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो ।
अब कम्तीमा संविधान पटकपटक जरैदेखि उखेल्नु नपरोस् भनेर हालको संविधान आएको छ । यसलाई विवेकपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्न कि भनेर जनमानसमा छटपटी देखिन्छ । नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न बहुलवाद आवश्यक छ र हालको संविधानभित्र त्यो अटाएको छ । संविधानभित्र सकारात्मक कुरा जति भए पनि व्यवहारमा बेहोर्नुपरेका कठिनाइहरूको अध्ययन गर्न र आवश्यक परे संशोधनसमेत गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
प्रस्तावनामा बहुलवाद किन राखिएन ?
संविधानभरि जताततै ‘बहुलवाद’ शब्द भेट्न सकिन्छ । संविधानका सारवान् धाराहरूले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन् । सामान्यतः सारवान् धाराहरूको एकीकृत उद्देश्य प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो, तर प्रस्तावनामा बहुलवाद किन राखिएन, यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
२०५२ सालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएदेखि नै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएको एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपातीका रूपमा माओवादी पार्टी क्रियाशील रह्यो । माओवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ता त्यसैबाट प्रशिक्षित पनि हुने नै भए । संविधानसभा–१ ले संविधान दिन सकेको भए बहुलवादका धेरै तत्त्व छुट्ने सम्भावना थियो । किनभने माओवादीले प्राप्त गरेको सिट संख्याका कारण संविधान बन्नबाट रोक्ने क्षमता त्यस पार्टीले राख्थ्यो । बहुलवाद माओवादी पार्टीका दृष्टिमा अनावश्यक शब्दावली मात्र थिएन, त्याज्य विषयवस्तु पनि थियो ।
तर संविधानसभा–२ को अंकगणित बेग्लै भयो । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्दा संविधान बनाउन पुग्ने अंकगणितीय शक्ति थियो ।
यी सबका बाबजुद २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सबै पक्षलाई समेटेर संविधान बनाउनु थियो । दलहरूबीच प्रस्तावनामा ‘बहुलवाद’ नलेख्ने तर बहुलवादका सबै चरित्र राख्नेमा सहमति भयो । संविधानका धाराहरूमा बहुलवादलाई सारवान् विषयका रूपमा व्यवस्थित गरेर राख्ने तय भयो ।
अंकगणितले जे भने पनि, संविधानलाई सबैबाट स्वीकार्य गराउन प्रस्तावनाबाट ‘बहुलवाद’ हटाउनुपर्ने समझदारी गरियो र सो शब्द हटाइयो । कुरो यत्ति हो ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ ०८:०६
