संघीयताको सदुपयोग कहिले ?

सामाजिक सञ्जाल आक्रोशित छ । मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूले बदलिँदो परिवेश अनुसार समयमै नसोच्ने हो भने जनताको असन्तुष्टि कहाँनिर पोखिन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ ।

देश एकात्मक प्रणालीमा छँदा जन्मिएर सहर छिरेका मजस्ता युवाहरू संघीयता कार्यान्वयनको चरणसँगै गाउँ फर्किने क्रममा छन् । तर गाउँमा अन्तरमिलन र अन्तरक्रिया हुन थालेपछि बुझियो— एकात्मकबाट संघीयतामा गएपछि जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पाउन नसकेको देखेर समाजको राज्य, राजनीति र प्रणालीमाथिको गुनासो मुखर हुन थालेको छ । भुसको आगोझैं फैलिरहेको यो असन्तुष्टिको कारणबारे सबै राजनीतिक दलले उदारतापूर्वक व्यापक बहस गर्न जरुरी छ ।

नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सृजना गरेका गरिबी, जातीय असमानता, लैंगिक विभेद, सीमान्तीकरण र शासकीय कमजोरीको सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा सम्बोधनका लागि भनेर संघीय प्रणालीको सुरुआत गरिएको हो । एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण देशमा समन्यायिक विकास हुन सकेन, थुप्रै जाति र संस्कृति बहिष्कृत भए, वर्ग र विभेदका कुरा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि समेट्न सकेन भनियो । संघीयताका कारण अब विकासले गति लिनेछ; एकात्मक राज्यले थोपरेको असमानताको अन्त्य हुनेछ; जनताको जायज आवाज सुनिनेछ; नेपाल अब सुशासनयुक्त, समावेशी र विवेकशील राज्य हुने अपेक्षा गरियो ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका तीन तहका सरकार अर्थात् ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ सँगै जिल्ला सदरमुकामहरूमा भीडभाड कम हुँदै छ । अपेक्षा थियो- गाउँगाउँका स्थानीय केन्द्रहरूमा चहलपहल बढेसँगै अब काठमाडौंको कोलाहल कम हुँदै जानेछ, शिक्षित र सृजनशील युवाहरू गाउँ फर्कनेछन्, देशले शान्तिको बाटो समाउनेछ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै घरघरमा विकास र समृद्धि आउनेछ, दुर्गम गाउँका जनता राज्यका सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन । राजनीतिले यस्तो परिवर्तनको आशा जगाउने ठूलो विश्वास गरिएको थियो ।

जनतानजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तहमा पूर्वाधार, शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण र विशेष गरी जनचेतनाको हकमा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् । केही स्थानीय तहले सृजनात्मक सोच र योजना, नीति–कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेका पनि छन् । तर, सिंगो राज्यप्रणाली र यसका कामकारबाहीले गर्दा अहिले जनताको असन्तुष्टि बढिरहेकै छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङजस्ता जनप्रतिनिधिप्रति जनताको समर्थनले पनि यसको संकेत गरेको छ । सिङ्गो देशभरि संस्थागत संरचना भएका, शासन र सत्ताको जानकारी राखेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासप्राप्त ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति किन जनताको गुनासो बढ्दै गयो त ?

धेरै स्थानीय तहले सृजनात्मक काम गर्नमा भन्दा केन्द्र तथा प्रदेशले दिएको सिलिङ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै पूरै पाँच वर्ष बिताए । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको थियो- स्थानीय तह स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्नेछ, स्थानीय रूपमा रहेका साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्ने थलो बन्नेछ । तर, हाम्रा स्थानीय तहहरू त्यसरी तयार भइसकेका देखिएनन् ।

नेपालमा संघीयतालाई विस्तृत गृहकार्यबिनै स्वीकार गरिएको कतिपय विज्ञको भनाइ पनि छ । संघीयताको घोषणा र कार्यान्वयन पक्षमा केही कमजोरी देखिएका छन् । संघ र स्थानीय तह निर्माणपछि प्रदेश घोषणा गर्दा प्रदेशको आवश्यकतामा प्रश्नहरू आए । अर्कोतर्फ, कानुन र नीतिनिर्माणमा संघ–प्रदेश समन्वयको कुरा गर्दा संविधानको अनुसूचीमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा ठूलो अन्योल कायम छ । संघीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझी केवल एउटा प्रशासनिक एकाइजस्तो मान्नुले प्रदेश प्रशासन पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो गरी सञ्चालन भएको भान हुन्छ ।

संघीयता घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास संघीयताअनुकूल पाइएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पूर्ववर्ती सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा एक पटक बसेपछि फेरि बस्न सकेको छैन । धेरैचोटि अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकहरू तय गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय मामिला महाशाखा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय महाशाखा र संघीय मन्त्रालयहरूले आफ्नो परिधिमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनमा गरिरहेका कार्यहरू प्रभावकारी, जिम्मेवार र अनुसन्धानमूलक देखिँदैन ।

संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमा कर्मचारी तहमा न्यूनतम समन्वयको प्रयत्न भए पनि राजनीतिक र कानुनी रूपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच कानुन निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । संघले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समयमा निर्देशिका र मापदण्ड मात्र बनाउँछ भने, प्रदेशले संघीय कानुन नै अध्ययन नगरी प्रदेश कानुनको प्रारूप तयार गर्दा दोहोरो झन्झट देखिन्छ ।

संघ तथा प्रदेशबीच बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही तालमेल भए पनि बजेटसँग कार्यक्रमको तादात्म्य मिलेको देखिँदैन । प्रदेशले बजेट निर्माणको सही प्रक्रिया अवलम्बन गरे पनि कार्यक्रम जनमुखी र संघीय सरकारसँग तालमेल मिल्ने गरी बनाएको पाइँदैन । अहिले त झन् प्रदेशमा आफन्तका नाममा बजेट छुट्याएर अनियमितता गरेका प्रकरणहरू बाहिरिएका छन् ।

संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकार सूची अन्तर्गत कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टताहरू देखिएका छन् । स्थानीय तहहरू संघको बजेट प्रदेशमार्फत आउँदा खुसी छैनन्, प्रदेशलाई स्थानीय तहले अभिभावक नभई बिचौलिया मात्र ठानेको देखिन्छ । प्रदेशहरू स्वायत्त नभई संघीय सरकारको राजनीतिक छायाजस्ता देखिए, प्रदेशहरूले स्थानीय र संघ सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्न सकेका छैनन् ।

अझैसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको समायोजन, नियुक्ति र पदस्थापनले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा असर पारिरहेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले रिक्त पदपूर्ति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट सरकारहरू गुज्रिरहेका छन् । यसरी संघ संविधान अनुसारको अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न इच्छुक नहुँदा प्रदेशहरूमा जनता जोडिने माध्यम बन्न सकेको छैन ।

अर्कातर्फ, संघले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित वितरण नगरी शक्ति र पहुँच हुने स्थानीय तह तथा शीर्ष नेतृत्वका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बढी रकमको योजना हात पार्ने र पहुँच नहुने जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा पठाएको निश्चित रकमले काम चलाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण नहुने तथा कमजोर स्थानीय तह र प्रदेशहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नसके शक्तिशाली ठूला प्रदेशहरूको प्रभावले कमजोर प्रदेश तथा स्थानीय तह झन् सीमान्तीकृत हुने देखिन्छ । संघीयताको आयाम निकै बृहत् भए पनि यसको सार भनेको सहअस्तित्वसहितको स्वशासन नै हो । जटिल संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कसरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकास र वित्तीय दायरा फराकिलो पार्ने भन्नेमा शासकहरूमा कुनै चासो नदेखिनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दा–नपुग्दै कसैकसैले संघीयता र प्रदेश खारेजीको हल्ला गर्न थाल्नुको कारण यही हो । केही दिनअघि लुम्बिनी सरकारले आयोजना गरेको १०९ स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बहुसंख्यकले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । जनताले संघीयता होइन कि प्रदेश सरकारहरूले गरेका गलत काम, तीन तहको शासकीय संरचनाको चालु खर्च र प्रदेश सरकारमा मौलाउँदो अनियमितताचाहिँ मन नपराएका हुन् ।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू संघीय संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पूरै समय संसद्का सबै क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी रहने गरेको अध्ययनहरूबाट देखिन्छ । संघीय राज्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि उनी निरन्तर मुख्यमन्त्रीहरूलाई चिठी लेख्ने गर्थे । नेपाली संघीयताका लागि पनि कोही त जवाहरलाल नेहरू बनोस् !

संविधानको उच्चतम कार्यान्वयन गर्न देशका शीर्ष नेताहरूले अतिरिक्त सचेतता देखाउनुपर्छ । संसद् बैठकहरूमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा शीर्ष नेताहरू नै देखिनुले संघीयता व्यवस्थित गर्ने दिशामा उनीहरू गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ । यो जनतालाई मालिक बनाउने पद्धति हो र सरकारको सेवा जनताका घरदैलामा पुर्‍याउन सकिएन भने यसको औचित्य रहँदैन ।

नेपालमा खास गरी वित्तीय संघीयताको चुनौती छ । संविधानमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको त छ, अधिकार प्रत्यायोजनमा भने कडाइ गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगमा अधिकार मात्र दिने तर आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुने अवस्थाले संघीयताविरोधीलाई बल पुगिरहेको छ । प्रदेश वा राज्यबिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, प्रदेश खारेज हुनु भनेको संघीयता नै खारेज हुनु हो । प्रदेश हटाउँदैमा सबै कुराको समाधान हुने हो र ? किन नेपालमा व्यवस्था बदल्ने कुरामा मात्र व्यक्तिहरूको रुचि हुने गर्छ ? किन नेपालमा व्यवस्थालाई स्थापित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ गम्भीरता छैन ? सन् १२१५ मा जारी भएको बेलायती म्याग्नाकार्टा अझै सान्दर्भिक भइरहँदा हामी भने एक दशकमै किन आत्तिएर व्यवस्था बदल्ने कुरा गर्न थालिहाल्छम् ?

यसर्थ, संघीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई तत्काल अभिमुखीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । मौलाउँदो अनियमितता, खस्किँदो सुशासन, खर्चिलो प्रणालीलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दिशामा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनका जटिलता र ती जटिलता सम्बोधन गर्ने विधि, प्रक्रिया, नीति, संरचना र स्रोतको गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान तत्काल जरुरी छ । सबल संघीयता सदुपयोगको अनभिज्ञताले प्रदेश खारेजीको बहस चर्किएको देखिन्छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाले अविलम्ब गम्भीर समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने योजनामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

गिरी अधिवक्ता हुन् ।