बेलायती फुटबल र नेपाली महिलाका सवाल

बेलायतका एक सांसदले एकचोटि सुनाएका थिए, ‘यहाँ त राजनीति गर्न फुटबलमा रुचि राख्नैपर्छ । म त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गएँ भने सबैभन्दा पहिला फुटबल हेर्न जान्छु, किनभने त्यहीँ सबैभन्दा बढी जनता झुम्मिएका हुन्छन् ।’ मैले बेलायतमा पढ्दा बेलायतीहरू फुटबलप्रति हुरुक्कै भएको देखेकी थिएँ । ७–८ हजार रुपैयाँभन्दा कमको टिकट हुँदैनथ्यो, तर पनि ८०–९० हजार अट्ने रंगशालामा खचाखच भीड हुन्थ्यो । अत्यन्तै चिसो र पानी परेको बेला पनि बूढाबूढी र बच्चाहरूले समेत जाडोको वास्तै नगरी फुटबल हेरेको देखेर म छक्क पर्थें । तर यस्तो उत्साह पुरुष फुटबलमा मात्र देखिन्थ्यो ।

बेलायतमा महिला प्रिमियर लिगको सुरुआत ’९० को दशकदेखि भएको हो, जसबारे म त्यहाँ पढेका बेलासम्म चर्चा हुँदैनथ्यो । त्यति बेला एक जनाले मलाई भनेका थिए, ‘महिलाहरू पुरुषजसरी कुशलतापूर्वक खेल्न सक्दैनन् । महिलाहरूको स्टामिना पनि कम हुन्छ । त्यसैले महिला फुटबल लोकप्रिय हुन गाह्रो छ ।’ आज उक्त कुरा गलत प्रमाणित भएको छ । यसपालि झन्डै ९० हजार अट्ने वेम्बली रंगशालामा आयोजित फाइनल खेलका सबै टिकट झटपट बिक्री भएका थिए । राजपरिवार, राजनीतिक नेताहरू, सञ्चारमाध्यमहरूले महिला फुटबललाई निकै महत्त्व दिएका थिए । एक तथ्यांक अनुसार झन्डै १ करोड ७० लाख बेलायतीले टीभीमा फाइनल खेल हेरेका थिए, यो कार्यक्रम बेलायतमा यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै हेरिएको टीभी कार्यक्रम बन्न पुगेको थियो ।

बेलायतमा महिला फुटबल क्लब सन् १८९५ मा स्थापित भएको रहेछ, महिलाहरूले मताधिकार पाउनुभन्दा केही दशकपहिला । सुरुसुरुमा हिल भएकै जुत्ता लगाएर उनीहरूले फुटबल खेल्ने गरेका रहेछन्, पछि मात्र सजिलो हुने जुत्ता लगाउन थाले । महिला फुटबल खेलाडीहरू महिला मताधिकारको आन्दोलनमा पनि सक्रिय भए । अचानक, फुटबल सङ्घले भने ‘फुटबल खेल महिलाका लागि अनुपयुक्त’ भनेर सन् १९२१ मा प्रतिबन्ध लगाइदिएछ, जुन सन् १९७१ मा हटेपछि मात्र महिलाले व्यावसायिक रूपमा फुटबल खेल्न पाए । प्रतिबन्ध हटेको ५० वर्षपछि आज बेलायती महिला फुटबल टिम युरोपकै च्याम्पियन बन्न सफल भयो, ‘महिलाले गर्न सक्दैनन्’ भन्ने संकथन भत्काउँदै ।

प्रगतिहरू पर्याप्त छन् ?

केही वर्षयता नेपालमा महिलाका सवालमा थुप्रै सकारात्मक प्रगति भएका छन् । तर के यी प्रगति २१ औं शताब्दीमा महिला सवालमा अरू देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्याप्त छन् ? के हाम्रो राष्ट्रिय परिकल्पनामा महिलाको सवालले २१ औं शताब्दीको माग अनुसार उचित महत्त्व पाएको छ ? के हाम्रा सोच र संरचनाहरू विश्वको बदलिँदो प्रवृत्तिअनुसार महिलामैत्री छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै गर्दा म आफ्नै केही अनुभव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म नेपालमा यस्तो नयाँ पुस्ताको महिला हुँ, जसले २१ औं शताब्दीको परिवर्तित महिलामैत्री विश्वपरिवेशका केही प्रत्यक्ष फाइदाहरू पाएँ । हाम्रो पुस्तालाई, कम्तीमा पनि सहरमा जन्मेकाहरूलाई, न्यूनतम शिक्षाका लागि पुरानो पुस्ताका महिलाले जस्तो संघर्ष गर्नुपरेन । आधुनिक शिक्षाको सुरक्षित वातावरणमा हामीले तुलनात्मक रूपमा महिला–पुरुषको खासै ठूलो भेदभाव भोग्नुपरेन । म र मेरोवरिपरिका दौंतरी महिला साथीहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार पेसागत लक्ष्य राख्न छुट पनि धेरै हदसम्म थियो । हामी पुरुष साथीहरूसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यौं र गर्थ्यौं पनि । कक्षाको उत्कृष्ट विद्यार्थीको सूचीमा, मेरो ब्याचमा प्रायः हामी महिलाहरू नै हुन्थ्यौं । तर हाम्रो वास्तविकता र समाजको वास्तविकतामा भने गहिरो अन्तर थियो र त्यसैको चेपुवामा मेरो पुस्ताका थुप्रै महिलाहरूले पेलिनुपरेको छ ।

शिक्षण संस्थाहरूको धेरै हदसम्म भेदभावरहित वातावरणबाट निस्केर समाजमा प्रवेश गर्दा त दुनियाँ अर्कै पाइयो । पढाइ सकिन पाउँदा–नपाउँदै, आफ्नो पेसाका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेला २२–२३ वर्षमै महिलालाई परिवारबाट विवाह गर्न दबाब दिइन्छ । २८–२९ वर्षसम्म विवाह गरेन भने त सामाजिक अपराधै गरेजस्तो हुन्छ । परिवारको दबाबमा परेर विवाह गरिहाल्यो भने अर्को जन्जाल । विवाहपछि श्रीमती वा बुहारीको शिक्षा–पेसाले प्राथमिकता पाउने परिवेश त अहिले पनि निकै कम परिवारमा छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा श्रीमान्को आधिपत्यले यति गहिरो गरी जरा गाडेको छ, यसलाई उखेल्न चाहने पुरुषहरूलाई पनि यो काम गर्न हम्मे पर्छ ।

त्यसैले विवाहपछि बिस्तारै महिला साथी र पुरुष साथीहरूको पेसागत सफलतामा प्रस्ट फरक हुन थाल्छ । महिलाहरू घर–व्यवहार र बच्चा हुर्काउनुपर्ने दोहोरो–तेहरो भूमिकाले गर्दा पहिले आफूले जितेका पुरुषहरूभन्दा पछाडि पर्न थाल्छन् । हाम्रो पुस्ताको महिलाका लागि एउटा बाटो छान्नुपर्ने बाध्यता भयो- कि घरव्यवहारलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो वैवाहिक जीवन सम्हाल्ने कि पेसागत आकाङ्क्षाको पछाडि दौडिने जसले गर्दा वैवाहिक जीवन बिग्रन पनि सक्छ । म जति पनि मेरा महिला साथीहरूको विवाह हुन नसकेका वा सम्बन्धविच्छेद भएका उदाहरणहरू हेर्छु, तिनमा प्रायः आफ्नो पेसालाई प्राथमिकता दिने, समानतामा विश्वास गरेर श्रीमान्सँग सजिलै दब्न नचाहने प्रकृृतिका सशक्त व्यक्तित्व र स्वभावका महिलाहरू छन् । खासमा यी सबै नेतृत्वका गुणहरू हुन् । तर, पुरातन सामाजिक मान्यता भएको परिवेशमा भने यिनै गुणहरू सफल वैवाहिक जीवनसँग ठक्कर खाएका देखिन्छन् । एकातिर आफ्नो पेसामा उत्कृष्ट भएर विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका महिलाहरूले पनि हाम्रो असमान सामाजिक व्यवस्थाले गर्दा आफूमा रहेको सम्भावना खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कोतिर पेसागत रूपमा अब्बल भएका महिलाहरूले थुप्रै व्यक्तिगत मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

अझ, हाम्रो पुस्ताले के भोग्यो भन्दा पनि हाम्रा छोरी–नातिनीले के भोग्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । बेलायतमा महिलाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण पेसागत सम्भावना प्रयोग गरेर निर्धक्क फुटबल खेलेको, अनि खुसी हुँदै उफ्रेको हेर्दा आफ्ना छोरीहरूलाई भन्न मन लाग्छ, ‘तिमीहरू आफ्ना लागि जे सपना देख्न चाहन्छौ, देख । कोही तिम्रो सपना पूरा गर्न सहयात्री हुन्छ भने ठीकै छ, नत्र किन कुनै बन्धनमा बस्ने ?’ त्यसो त, मैले छोरीहरूलाई के सिकाउँछु भन्दा पनि हाम्रा छोरीहरू भोलि के चाहन्छन् भन्ने विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ ।

तर, के अहिले नेपालसित छोरीहरूले चाहने भविष्य दिने आधार छ त ? पुरुष बाहुल्यले बनाएको नेपालको नयाँ संविधानले महिलाविरुद्धको भेदभावको अन्त्यको परिकल्पना त गरेको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ठोस संरचना दिन सकेको छैन । नेपालमा नागरिकताजस्तो आधारभूत सवालमा महिला–पुरुषबीच भेदभाव छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा (जस्तै ः भ्रूणहत्या, दाइजो, बलात्कार, बेचबिखन) जस्ता विषयमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनले खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । सानोतिनो हातपात र कतिपय यौन दुर्व्यवहारलाई त नेपाली समाजमा सामान्य रूपमै लिइन्छ । छोरा नै चाहिन्छ भन्ने सोच सहर र शिक्षित परिवारमा पनि घीनलाग्दो रूपमा व्याप्त छ । कामको बोझ तथा प्रकृति सहर र गाउँमा फरक भए पनि पुरुषभन्दा महिला नै बढी दलिनुपर्छ । सहरमै पनि जागिरे महिलालाई सुत्केरी बिदा प्रायः दुई महिनाजति मात्र दिने चलन छ, जसले गर्दा थुप्रै महिलाहरू पेसै छाड्न बाध्य छन् । राजनीतिमा विगतभन्दा केही बढाइएको महिलाको उपस्थितिले आम महिलाको जीवनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेका प्रगतिहरू अपर्याप्त छन् । यिनै कारणले होला, नेपाल संविधानसभाका बेला महिलाको राजनीतिक सहभागिताका आधारमा विश्वसूचीमा माथि चौधौं स्थानसम्म पुगेको थियो, तर विश्वको लैंगिक समानताको सूचीमा (जसमा आर्थिक र सामाजिक विकास पनि समेटिन्छ) भने निकै तल ९६ औं स्थानमा छ । नेपालजस्तै द्वन्द्वबाट आएका र उस्तै आर्थिक अवस्था भएका नामिबिया र रुवान्डा भने छैटौं र सातौं स्थानमा छन् ।

उम्मेदवारी मात्र मुद्दा होइन

नेपालको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको चुनाव आवधिक हुन थालेको छ । यसले महिलालाई कम्तीमा पनि आफ्नो मतद्वारा सरकारमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउने नियमित अवसर दिएको छ । यद्यपि, अबको चुनावमा महिला उम्मेदवारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक दलहरूलाई आम महिलाका विषयमा प्रस्ट नीति प्रस्तुत गर्न दबाब दिनुपर्छ । महिलाप्रतिको समग्र दृष्टिकोण के हो ? २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दासमेत कायम रहेको दाइजो प्रथा कहिले अन्त्य गर्ने ? महिला भ्रूणहत्याको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? महिला बेचबिखन हुने देश भनेर नेपालले पाएको बदनामीको दाग समाप्त गर्न कस्ता पहल गर्ने ? बच्चा पाउँदैमा जागिर छोड्नुपर्ने हो कि भनेर तर्सिनुपर्ने वातावरण बदल्न सुत्केरी बिदामा के–कस्ता सुधार ल्याउने ? बढ्दै गएको महिला हिंसालाई जरैबाट रोक्न के–कस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ? नवपुस्ताका महिला–पुरुषमा पूर्ण समानता ल्याउन के–कस्ता समयानुकूल सुधारहरू ल्याउने ? वर्षौंसम्म उही समस्याहरूबारे लेखिरहनुपर्ने, बोलिरहनुपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने ?

जबसम्म आधा जनसंख्याका यी आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका आउँदैन तबसम्म देश अगाडि बढाउने अरू कुनै पनि आश्वासन खोक्रा हुनेछन् । यसबारे हामीले राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बनाउन सक्यौं भने मात्र भविष्यमा हाम्रा छोरी–नातिनीहरूले हामीले जस्तो हिंसा र भेदभाव भोग्नुपर्ने छैन, र बेलायतका महिला फुटबल टिमका खेलाडीहरूले जस्तै विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सफल पहिचान बनाउन सक्नेछन् ।