नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरियो

देशमा संकट आयो भने तीन कुरा देखिन्छन्, जुन आजको भन्दा धेरै देशभक्ति रहेको भनिएको राजाको नेतृत्वको पञ्चायतमा पनि महसुस गरिएका हुन् । पञ्चायतको विरोध भयो भने ‘देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा छ’ भन्दै भित्ताभित्तामा लेख्ने र पोस्टर टाँस्ने गरिन्थ्यो । सुगारटान शैलीको त्यस्तो राष्ट्रियताको कुरो आज पनि छ । त्यति बेला आमचुनाव आयो वा जनताको समर्थन बटुल्नुपर्‍यो भने मण्डले र टाठाबाठालाई वन मासेर धनी हुन दिइन्थ्यो, जुन आज पनि छ । व्यक्तिविशेषलाई होइन, लटका लटलाई नागरिकता वितरण गरिन्थ्यो । २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि यस्ता कार्य निर्मूल हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन विधेयक गठबन्धन सरकारले संसद्मा पेस गर्न आँट गर्‍यो । यही संशोधन विधेयकलाई लिएर केपी ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेकै हो । संविधान नयाँ हुनाले र लागू भएको सात वर्ष पूरा हुन लागेकाले ऐन संशोधन आवश्यक छ । संविधानले नागरिकलाई दुई प्रकारको हक प्रदान गर्छ । एक, मौलिक हक जुन प्रकृतिको उपहार, सौगात, वरदान, दान हो । प्राकृतिक हक सरकारले वा संविधानले दिने होइन । सरकारले खोस्ला भनेर नागरिकलाई सचेत गर्न संविधानमा लेखिएका हुन् । संविधानमा लेखिनुको मतलब ‘तिमी खोस्न पाउँदैनौ’ भनी सरकारलाई चेतावनी हो । मौलिक हक असंशोधनीय हुन्छ । बढाउन सकिन्छ, घटाउन सकिँदैन । अर्को, संवैधानिक हक हो । योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउनु मौलिक होइन, संवैधानिक हक हो । संशोधन विधेयक यही संवैधानिक हक दिलाउनका लागि हो ।

संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ र थप व्यवस्था गरेको छ । धारा ११(५) मा बाबु पहिचान हुन नसकेको बच्चाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो । उपधारा (६) मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो । विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाबाट जन्मेका व्यक्तिले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो । गैरआवासीय नेपालीले पनि राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो । नागरिकले हक त पाए तर ऐन संशोधन नहुनाले त्यसको उपभोग गर्न पाएनन् ।

नागरिकता भनेको राज्यले व्यक्तिको पहिचान गराउने माध्यम हो । नागरिकता प्रमाणपत्रमार्फत राज्यले सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत आफ्नो नागरिकलाई मेरो नागरिक हो भनेर परिचय पनि गराउँछ र अधिकार पनि प्रदान गर्छ । यसमा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक लगायत सम्पूर्ण अधिकार पर्छन् । सरकारको यस्तो कार्य संविधानको धारा ७५(२) को शासन व्यवस्था सञ्चालन अन्तर्गत पर्छ । धारा ७५(२) को कर्तव्य पालना गर्न वर्तमान सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयक धारा ११० का आधारमा प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गरेर आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गरेको हो । यही काम नगरेर पूर्ववर्ती ओली सरकारले धारा ११० छली धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश हातहातै जारी भयो । राष्ट्रपतिबाट ‘किन अध्यादेश ? यो त प्रजातन्त्र हो, संसद् अधिवेशन हुँदा विधेयक पेस किन गरिएन ? संसद्मा विधेयक नै पेस गरे भएन ? किन चाहियो अध्यादेश ?’ सम्म पनि भनिएन । हुन सक्छ, सरकार कसको भन्ने मात्र हेरियो । तर त्यति बेला अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै अहिले अर्को दलको सरकार भएर होला त्यो विधेयक फिर्ता गरियो ।

राष्ट्रपतिमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार छ । धारा ११३(३) मा विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक देखेमा सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाइन्छ । भारतको राष्ट्रपतिमा त्यहाँको संविधानको धारा १११ मा हाम्रो धारा ११३ मा जस्तै फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नुका केही मान्यता छन् । संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अर्थात्, राष्ट्रप्रमुखले जुन दलको सरकार भए पनि मतलबै गर्न हुँदैन । राष्ट्रप्रमुख तटस्थ, निष्पक्ष, ‘कलर ब्लाइन्ड’ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखले ‘कुनै एक जमानाको मेरो दलको सरकार’ भनी सोच्नै हुँदैन । बेलायतकी महारानीले मात्र होइन, भारतकै सबै राष्ट्रपतिले कडा तटस्थता र निष्पक्षता अपनाएका हुन्छन् । प्रणव मुखर्जीकै उदाहरण हेरम् । उनी कांग्रेस (आई) का पुराना नेता थिए । तर राष्ट्रपति भएपछि उनले कुनै पनि कार्य–व्यवहारमा कांग्रेस (आई) को डा. मनमोहन सिंहको सरकार भाजपाको नरेन्द्र मोदीको सरकारबीच कहिल्यै भेदभाव गरेनन् । ‘कलर ब्लाइन्ड’ भएर व्यवहार गरे । सदा तटस्थ र निष्पक्षताको व्यवहार गरे । हाम्रो संविधानले पनि ‘कलर ब्लाइन्ड’ राष्ट्रपतिकै परिकल्पना र व्यवस्था गरेको हो । राजा वीरेन्द्र र डा. रामवरण यादवले राष्ट्रप्रमुखको इज्जत राम्रोसँग बचाए तर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीचाहिँ ‘कलर ब्लाइन्डनेस’ को रोगबाट मुक्त हुन सकेको पाइएन । राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेकपा एमालेको सरकारलाई हर कुरामा, संविधानै उल्लंघन गरेर भए पनि, साथ मिल्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रप्रमुखको प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुको मतलब राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्ति अनुभवी, परिपक्व, निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र हुन्छ भनेर हो । त्यस्तो व्यक्तिबाट विधेयकमा कुनै त्रुटि रहेछ भने औंल्याएर सुझावसहित सन्देशमार्फत फिर्ता गरिन्छ भनेर हो । उसबाट विधेयकलाई निष्क्रिय बनाइन्छ भनेर कल्पनासम्म गरिँदैन । धारा ११३(३) यही पुनीत उद्देश्यले व्यवस्था भएको हो, राम्रो र आवश्यक व्यवस्था हो । तर राष्ट्रपतिबाट धारा ११३(३) को उद्देश्य, मक्सद, मनसाय र व्यवस्था नै बुझ्न सकिएन वा सदुपयोग गर्न जानिएन । धारा ११३(३) बमोजिम सन्देशको सट्टा ध्यानाकर्षण गरेर पठाइयो, सन्देशका नाममा ध्यानाकर्षण गरेर पन्ध्र बुँदा । ती बुँदा सन्देश होइनन् । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल नागरिकता ऐनको मस्यौदा हुन लागेको छ, मस्यौदाकारलाई ध्यानाकर्षणमार्फत पन्ध्र बुँदाका कुराहरूसमेत समावेश गरेर ऐनको मस्यौदा गर्न अह्राएको जस्तो लाग्छ । पन्ध्रबुँदेले नागरिकता ऐनको संशोधन सम्भव छैन । पन्ध्रबुँदेका कुराहरू संशोधनको परिप्रेक्ष्यमा रचनात्मक होइन, ध्वंसात्मक र बाधक देखिन्छन् । के हेरेर पन्ध्रबुँदे तयार गरिएको होला ? पन्ध्रबुँदे समावेश गर्ने हो भने विज्ञ समूहको समिति नै गठन गरेर त्यसको सार पत्ता लगाउन सकेमा नयाँ ऐन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । धारा ११३ यस्तो व्यवस्थाका लागि होइन । धारा ११३(३) सीमित दायराको राष्ट्रपतिको अधिकार हो । तर राष्ट्रपतिको बुझाइ नै संविधानबाहिरको देखियो, अनौठो ।

एउटा दलको सरकारको यही विषयको अध्यादेश हातहातै जारी हुन सक्यो तर अर्को दलको सरकारको संसद्को बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई विषयवस्तुभन्दा फरक कुरा उल्लेख गरेर फिर्ता गरियो । फिर्ता गर्ने अधिकार भए पनि अध्यादेश जारी र विधेयक पेस भएको बीचको अवधिमा के त्यस्तो असामान्य र असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो, जसले गर्दा विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्‍यो, राष्ट्रपतिभवनले यसबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । जनताका राष्ट्रपतिको प्रत्येक काम पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको यही हो । पन्ध्रबुँदेले यसको जवाफ दिँदैन । राष्ट्रपति भवनले जनतालाई सूचित नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिमा आफ्नो मातृ दलको सरकारलाई एक प्रकारको र अर्को दलको सरकारलाई अर्को खालको व्यवहार गर्ने ‘सिन्ड्रोम’ ले छोएको रहेछ भन्ने अनुमान जनताले गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार भनेका प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् । त्यतिले पुगेन भने देशका प्रबुद्ध संवैधानिक वकिलहरू हुन्छन् । तर राष्ट्रपतिबाट राय लिनुपर्ने व्यक्तिहरूसँग सल्लाह नै लिइएन । विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनेहरूको राष्ट्रपतिभवनमा लर्को लागेको थियो । उनीहरूको सल्लाहमा पन्ध्रबुँदे ध्यानाकर्षण तयार भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रप्रमुख आफ्नो संसदीय र संवैधानिक सीमामा बस्ने हो भने त्यसरी सल्लाह लिनु हुँदैनथ्यो, त्यो त राजनीति गरेको मानिन्छ । हुन सक्छ, यस्तै सल्लाहबाट प्रभावित भएर राष्ट्रपतिबाट धारा ११३(३) को उद्देश्यविपरीतको ध्यानाकर्षण गरेर विधेयक फिर्ता गर्ने काम भयो । संसद्का दुवै सदनले परित गरेर राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पठाएको विधेयकमा राष्ट्रप्रमुखको अधिकारका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा सही गरेर फिर्ता पठाउँछ । प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने दस दिनभित्र कारण खोलेर सन्देश पठाउँछ । पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनले दुईतिहाइ मतले पुनः पारित गरेमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरे पनि कानुन बन्छ । तर, दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुन सकेन भने राष्ट्रपतिको अडान कायम हुन्छ, कानुन बन्दैन । फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले ‘संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो, पुनर्विचार गर्नुहोस्’ भन्न सक्छ तर संसद्ले सन्देशलाई वास्ता नगरी पुनः पास गरेपछि पनि सही नगरे राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा ११३(३) जस्तै व्यवस्था भारतको संविधानको धारा १११ मा छ । भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको ‘पकेट भिटो’ जस्तै ‘विधेयक रोकेर राख्ने अधिकार’ छ । हामीकहाँ त्यो छैन । तर भारतको केस ल अनुसार सन् १९७६ मा संविधानको धारा ७४(१) व्याख्या हुँदा धारा १११ मा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ धारा ८१ अनुसार प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग सरसल्लाह नगरी विधेयक फिर्ता पठाउँदा संकट र विवाद उत्पन्न भएको देखियो । यसले गर्दा राष्ट्रपतिबाट धारा ६१(३) को भूमिका निर्वाह हुन सकेन ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता र ध्यानाकर्षणले, बाबु पत्ता नलागेकाले आमाको नामको नागरिकता कुरेर बसेका हजारौं जना मारमा परे । जसले नागरिकताको अभावमा पढ्न पाएका छैनन्, बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन्, कोरोनाको खोप लगाउन पाएका छैनन्, सवारीचालक अनुमति प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन्, क्याम्पस भर्ना हुन पाएका छैनन्, कुनै पनि पेसा गर्न पाएका छैनन्, राज्यले दिने कुनै सुविधा लिन पाएका छैनन्, ती सबैसबै मारमा परे । त्यसैले सरकारले आँट गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउनुपर्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा छ, तैपनि पन्ध्रबुँदे ध्यानाकर्षणमा उठाइएका कुराहरू भर्खर राष्ट्रपति भएकाले थाहा नपाएको जस्तो गरिएको छ । विषय पहिलो र नौलो होइन, ओली सरकारको पालाको अध्यादेश यही विषयको भएकाले त्यति बेलै सुसूचित हुनुपर्ने हो । त्यति बेला अध्यादेश जारी गर्दा यी कुरा नउठाउने, अहिले संसद्का दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर पठाउँदाचाहिँ उठाउन मिल्छ ?

नागरिकता ऐन सम्बन्धमा अंग्रेजी भनाइ ‘होम इज ह्वेयर द हार्ट लिभ्स’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट ‘यो ऐनले देशहित गर्दैन, यसलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ’ भन्न खोजिएको हो र पन्ध्रबुँदे ध्यानाकर्षण गरिएको हो भने त्यो मान्न

सकिँदैन । नागरिकता ऐन–२०६३ ले राष्ट्रहित हेर्छ, विदेशीलाई नागरिकता

बाँड्दैन, संशोधनबाट कमीकमजोरी सुधारेर नेपालीलाई सरल तरिकाले नागरिकता दिलाउन सकिन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दुई आधारमा नागरिकता कानुन बन्छ । एउटा, जन्मका आधारमा अर्थात् ‘युस सोली’; अर्को, रगत वा वंशका आधारमा अर्थात् ‘युस स्याङ्गुइनिस’ । खुला सिमाना भएकाले ‘युस सोली’ का आधारमा नागरिकता नेपालले धान्न सक्दैन भनेर ‘युस स्याङ्गुइनिस’ का आधारमा ऐनमा व्यवस्था भएको हो । जन्मका आधारमा नागरिकता अमेरिकामा पाइन्छ । वंशका आधारमा पाइने भएको भए बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने थिएनन् । हामीले वंशको आधार मान्यौं । संविधानको भाग २ का नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानहरू र धारा २८९ मिलाएर व्याख्या गर्ने हो भने, वंशजको आधारको नागरिकलाई क वर्गको र अंगीकृत नागरिकलाई ख वर्गको माने हुन्छ । तर अनौठो के भने, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री वा रक्षामन्त्रीचाहिँ अंगीकृत नागरिक पनि हुन सक्ने; गृहमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उसको आदेश पालना गर्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षकचाहिँ वंशजका आधारको नागरिक हुनुपर्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो ?

वंशजको आधारको नागरिकतालाई जोड दिने हाम्रो संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरू अमेरिकाको व्यवस्था देखेर सजग भएको हुनुपर्छ । जन्मेको आधारको नागरिकताले गर्दा, छिमेकी मेक्सिको लगायतका राष्ट्रका महिलाहरू स्वदेशमा गर्भवती हुने तर बच्चा जन्माउन अमेरिका छिर्ने गर्छन् । अमेरिकामा यसले गर्दा ‘बर्थर टुरिज्म’ भन्ने नै विकास भयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरे र उनी यसमा केही कडाइ गर्ने विचारमा थिए । नेपालले एउटा छिमेकीपट्टि सिमाना खुला भएकाले ‘बर्थर टुरिज्म’ धान्न सक्दैन भनेर वंशजका आधारमा नागरिकताको व्यवस्था गरियो । बाबु पत्ता नलागेको र आमा पत्ता लागेको बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउँछ । तर पछि बाबु विदेशी भनी पत्ता लागेमा, उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपालजस्तो गरिब देश नागरिकता सम्बन्धमा उदार बन्न सक्दैन ।

राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको मनसाय के हो, पन्ध्रबुँदेबाट बुझिँदैन । यदि नागरिकता सम्बन्धमा वर्तमान कानुनले हित हेर्दैन भन्न खोजिएको हो भने संशोधनपछि नागरिकता ऐन क्रमशः पूर्णतातर्फ जान सक्छ । नागरिकता सम्बन्धमा भाग–२ कै कुरा गर्ने हो भने, वंशजको आधारको नागरिकताका व्यवस्थाहरू संविधानमा नपरी नागरिकता ऐनमा परेका भए नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ अनुसार नागरिकता ऐनको व्यवस्था खारेज हुने थियो । नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिसहित दुई दर्जनभन्दा बढी महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । ती महासन्धिले महिला–पुरुषबीच भेदभाव निषेध गर्छन् । हाम्रो संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा आमालाई मान्यता दिँदैन । यतिसम्म कि बाबु पत्ता नलागेर आमाको नामबाट पाएको वंशजको आधारको नागरिकता पनि बाबु विदेशी भनी पत्ता लागेपछि बदर भई अंगीकृतमा परिणत हुन्छ । लिंगका आधारमा गरिएको भेदभाव हो यो । यस्ता कुराहरू संविधानमा पनि परेका छन् । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्ष भएको महासन्धिसँग कुनै नेपाल कानुन बाझेमा महासन्धिको व्यवस्था लागू हुने त भन्यो तर नागरिकता सम्बन्धी ती भेदभावपूर्ण व्यवस्था ऐनमा नभई संविधानमा परेकाले र संविधान न्यायिक पुनरवलोकन नहुने हुनाले सुरक्षित छन् । संविधान मूल कानुन हुनाले सर्वोच्च हुन्छ, विवाद गरिँदैन ।

गणतन्त्रसहितको संघीयताको संविधान लागू भएको सात वर्ष पूरा हुन लाग्यो । राष्ट्रपति संस्था बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ । संवैधानिक परम्परा नै बस्न सकेन । राष्ट्रपतिको पद र संस्था विवादमा आउनु हुँदैन । भारतमा त राष्ट्रपति यसरी विवादमा आउँदैनन्; त्यहाँ राष्ट्रपतिले आफ्नै अनुभव, महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ संविधानविद् वकिलहरूको सल्लाह लिन्छन् । नडाकिएका व्यक्तिहरूको सल्लाहका लागि राष्ट्रपति भवन खुला हुँदैन ।

अन्त्यमा, हालको नागरिकता संशोधनमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । कानुनतः यो आपत्तिजनक छैन । संविधानको धारा ११(६) मा ‘कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने छ, संविधानले न्यूनतम वर्षको सर्त तोकेको छैन । संविधानले नै वर्ष नतोकेकाले ऐनले पनि नतोक्नु संविधान वा कानुन विपरीत हुँदैन । यसलाई गल्ती मान्ने हो भने गल्ती प्रस्तावित संशोधनको होइन, संविधानसभाको हो । संविधान जारी गर्दा हतार गरे, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राखेनन्, त्यो ठूलो गल्ती थियो । वर्षौंपछि भारतले नेपालको भूभागबाट बाटो लगेपछि मात्र सरकारलाई गल्ती महसुस भयो । ‘घरको बाघ, वनको स्याल’ शैलीमा संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा पास गरियो । त्यो कार्य भारतसँगको जित थिएन, ६०१ जनाको महागल्ती सच्याइएको थियो तर लडाइँ जितेको जस्तो गरी आफैंले आफैंलाई तारिफ गरी ताली पड्काए । ठीक त्यस्तै उपधारा (६) मा नेपालमा बसेको अवधि नतोक्नु अर्को गल्ती हो । राष्ट्रपतिको यसमा पनि ध्यान जानुपर्ने हो । संविधानसभाको गल्ती भए पनि राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले केही अवधि (तीन वा पाँच वर्ष) नेपालमा बसेपछि मात्र नागरिकता दिने सर्त राख्ने सुझाव दिएर फिर्ता गरिएको भए धारा ११३(३) को उद्देश्य र मनसायको सदुपयोग हुने थियो । तर सन्देशका नाममा राष्ट्रपतिबाट सरकार र सांसदहरूलाई पाठ पढाउने शैलीको ध्यानाकर्षणले आफू पनि विवादित बन्ने काम भयो र नागरिकताविहीन भएर बसेका हजारौं योग्य नागरिकहरूको संवैधानिक हक पनि खोसियो ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।