चुनावी खर्च नियमनको सकस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

चुनावी खर्च नियमनको सकस

सम्पादकीय

मतगणनाको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका करिब ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले अवज्ञा गरेका छन् ।

देशभरका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये २१ हजार २ सय ३० जना अर्थात् करिब १५ प्रतिशतले मात्रै समयसीमाभित्रै खर्चको बिल भर्पाइ बुझाएका छन् । ८ हजार ६ सय ५२ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि खर्च विवरण पेस गरेका छन् । अरू १ लाख १५ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारले निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएर निर्वाचन आयोगप्रति अटेर मात्र गरेका छैनन्, मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरूबाटै प्रदर्शित यो व्यवहार खेदजनक मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ । यो कुनै ऐच्छिक वा नैतिक विषय मात्र होइन, अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध हो । यसको उल्लंघन गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्वाचन आयोगको एउटा परीक्षा यही कानुन पालना गराउनुमा हुनेछ ।

अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा पनि उन्मुक्ति दिइरहे यसले चुनावी खर्चको विकृतिलाई अझ बढाउनेछ । देशमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा पनि आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खर्च विवरण नबुझाउने सबैलाई जरिवाना गराउने हो भने आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ असुल हुनेछ, यसमा आयोग कडीकडाउ रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । कथम् उनीहरूले जरिवाना बुझाएनन् भने कानुनअनुसार आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त, ठूलो संख्यामा उम्मेदवारले समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनुमा कतै खर्च र समयसीमा नै अव्यावहारिक पो छ कि भनेर आयोगले आफै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अबका निर्वाचनमा पनि यही उपक्रम नदोहोरियोस् भनेर पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको आकार र पदका आधारमा उम्मेवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार मात्र खर्चन पाउने व्यवस्था थियो । अकासिँदो चुनावी खर्च मात्र होइन, बढ्दो महँगीका कारण पनि यो रकम व्यावहारिक हो कि होइन भनेर आयोगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । खर्च धेरै गर्न दिने त होइन, तर खर्च लुकाउने परिपाटीलाई पनि संस्थागत गर्नुहुँदैन । किनकि अकासिँदो र अपारदर्शी चुनावी खर्चले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र यसको स्वच्छतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन पनि भूमिका खेलेको छ ।

खर्चको विवरण बुझाउने नियम कर्मकाण्डका लागि होइन, निर्वाचनमा हुने खर्च कतै भ्रष्टाचारको स्रोतबाट प्राप्त भएको त होइन, वा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने नियतले गरिएको छैन भनेर छानविन गर्न प्रमाण संकलन गर्ने उपक्रम पनि हो । तर, लोक जान्दछ— निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च–विवरणमा जति रकम लेखे पनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा त्यसको कैयौं गुणा बढी पैसा बगाएका हुन्छन् । अघिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार निर्वाचित संघीय सांसदले औसतमा सवा २ करोड खर्चेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई कछुवा गतिमा घस्रन पनि मुस्किल पर्दा नेताहरूको चुनावी खर्च भने कसरी भ्यागुतो गतिमा उफ्रन सकिरहेको छ ? देशको एउटा जल्दोबल्दो चिन्ताको विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्वप्रथम आयोगले नै सुविचारित पहल थाल्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति पहिलो त, खर्चसीमा नै व्यावहारिक रूपमा तोकिनुपर्छ । उम्मेदवारले दल र हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको एक–एक चन्दा पनि अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसउपर यथोचित छानबिन हुनुपर्छ र अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेमा मात्र होइन, अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए पनि आयोगले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र ६ महिनासम्म उक्त जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई बढीमा छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था अहिल्यै छ । आयोगबाट यसको मात्रै यथोचित कार्यान्वयन हुने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ ।

अवस्था यतिसम्म भइसकेको छ कि, कुस्त सम्पत्ति नहुने वा खर्च जुटाउन नसक्नेले सितिमिति उम्मेदवारीको टिकट नै पाउँदैनन् । राजनीतिक हैसियतका कारण टिकट पाउन सक्ने तर खर्च जुटाउन प्रचलित तिकडम गर्न नसक्ने तथा नचाहनेले समेत प्रत्यक्षमा भिड्न चाहँदैनन् । यसरी मुलुकका कैयौं राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल रीति सोझै निर्वाचन खर्चसित गाँसिएका छन् । हिजो न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्चन सक्नुका पछाडिको राज बुझ्न कठिन छैन— कि उनीहरूले राज्यस्रोत दोहनबाट आर्जिएका छन् या उनीहरूमाथि नाफाखोर व्यवसायी र ठेकेदारहरूले रकम खन्याइरहेका छन् । भनिरहनु परोइन, चुनावमा दल र नेतामाथि गरिने यस्तो सहयोग दिएपछि बिर्सिजाने चन्दा होइन, अनैतिक लगानी हो । सम्बन्धित दल तथा नेताहरू शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी अवश्य उठाउँछन्; देशमा मौलाइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण यही हो । यस्तो अवस्थामा टिकट र भोट दुवै किन्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई हुर्कन नदिने दायित्व आयोगको नै हो । निर्वाचन आयोग मात्रै आफ्नो भूमिकामा नचुक्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगानिस्तान बाढीले ३१ को मृत्यु, कैयौं बेपत्ता

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । पर्वान प्रान्तमा मंगलबार आएको बाढीमा परी १७ जना घाइते भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

बख्तर समाचार समितिले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ । बाढीमा परी अझै पनि दर्जनौं मानिस हराइरहेका खामा प्रेसले जनाएको छ । भीषण बाढीका कारण पर्वान–बम्यान राजमार्गसमेत अवरुद्ध भएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बाढीका कारण दर्जनौं घर र सयौं एकडमा लगाइएको बालीनाली समेत नष्ट भएको छ । भारी वर्षा र बाढीले पूर्वमा नान्गाहार प्रान्त र उत्तरमा पन्जसिर प्रान्तलगायत अन्य धेरै अफगान प्रान्तहरूलाई असर गरेको छ ।

‘स्थिति निकै भयावह बनेको छ । अर्को यस्तै विपद् रोक्न हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौं,’ कापिसा प्रान्तका सूचना तथा सञ्चार निर्देशक करिमुल्लाह वासिकले भने । अफगानिस्तानको नुरिस्तान प्रान्तमा दुई साताअघि आएको बाढीले ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×