चुनावी खर्च नियमनको सकस

देशभरका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये २१ हजार २ सय ३० जना अर्थात् करिब १५ प्रतिशतले मात्रै समयसीमाभित्रै खर्चको बिल भर्पाइ बुझाएका छन् । ८ हजार ६ सय ५२ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि खर्च विवरण पेस गरेका छन् । अरू १ लाख १५ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारले निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएर निर्वाचन आयोगप्रति अटेर मात्र गरेका छैनन्, मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरूबाटै प्रदर्शित यो व्यवहार खेदजनक मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ । यो कुनै ऐच्छिक वा नैतिक विषय मात्र होइन, अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध हो । यसको उल्लंघन गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्वाचन आयोगको एउटा परीक्षा यही कानुन पालना गराउनुमा हुनेछ ।

अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा पनि उन्मुक्ति दिइरहे यसले चुनावी खर्चको विकृतिलाई अझ बढाउनेछ । देशमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा पनि आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खर्च विवरण नबुझाउने सबैलाई जरिवाना गराउने हो भने आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ असुल हुनेछ, यसमा आयोग कडीकडाउ रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । कथम् उनीहरूले जरिवाना बुझाएनन् भने कानुनअनुसार आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त, ठूलो संख्यामा उम्मेदवारले समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनुमा कतै खर्च र समयसीमा नै अव्यावहारिक पो छ कि भनेर आयोगले आफै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अबका निर्वाचनमा पनि यही उपक्रम नदोहोरियोस् भनेर पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको आकार र पदका आधारमा उम्मेवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार मात्र खर्चन पाउने व्यवस्था थियो । अकासिँदो चुनावी खर्च मात्र होइन, बढ्दो महँगीका कारण पनि यो रकम व्यावहारिक हो कि होइन भनेर आयोगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । खर्च धेरै गर्न दिने त होइन, तर खर्च लुकाउने परिपाटीलाई पनि संस्थागत गर्नुहुँदैन । किनकि अकासिँदो र अपारदर्शी चुनावी खर्चले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र यसको स्वच्छतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन पनि भूमिका खेलेको छ ।

खर्चको विवरण बुझाउने नियम कर्मकाण्डका लागि होइन, निर्वाचनमा हुने खर्च कतै भ्रष्टाचारको स्रोतबाट प्राप्त भएको त होइन, वा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने नियतले गरिएको छैन भनेर छानविन गर्न प्रमाण संकलन गर्ने उपक्रम पनि हो । तर, लोक जान्दछ— निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च–विवरणमा जति रकम लेखे पनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा त्यसको कैयौं गुणा बढी पैसा बगाएका हुन्छन् । अघिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार निर्वाचित संघीय सांसदले औसतमा सवा २ करोड खर्चेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई कछुवा गतिमा घस्रन पनि मुस्किल पर्दा नेताहरूको चुनावी खर्च भने कसरी भ्यागुतो गतिमा उफ्रन सकिरहेको छ ? देशको एउटा जल्दोबल्दो चिन्ताको विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्वप्रथम आयोगले नै सुविचारित पहल थाल्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति पहिलो त, खर्चसीमा नै व्यावहारिक रूपमा तोकिनुपर्छ । उम्मेदवारले दल र हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको एक–एक चन्दा पनि अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसउपर यथोचित छानबिन हुनुपर्छ र अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेमा मात्र होइन, अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए पनि आयोगले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र ६ महिनासम्म उक्त जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई बढीमा छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था अहिल्यै छ । आयोगबाट यसको मात्रै यथोचित कार्यान्वयन हुने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ ।

अवस्था यतिसम्म भइसकेको छ कि, कुस्त सम्पत्ति नहुने वा खर्च जुटाउन नसक्नेले सितिमिति उम्मेदवारीको टिकट नै पाउँदैनन् । राजनीतिक हैसियतका कारण टिकट पाउन सक्ने तर खर्च जुटाउन प्रचलित तिकडम गर्न नसक्ने तथा नचाहनेले समेत प्रत्यक्षमा भिड्न चाहँदैनन् । यसरी मुलुकका कैयौं राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल रीति सोझै निर्वाचन खर्चसित गाँसिएका छन् । हिजो न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्चन सक्नुका पछाडिको राज बुझ्न कठिन छैन— कि उनीहरूले राज्यस्रोत दोहनबाट आर्जिएका छन् या उनीहरूमाथि नाफाखोर व्यवसायी र ठेकेदारहरूले रकम खन्याइरहेका छन् । भनिरहनु परोइन, चुनावमा दल र नेतामाथि गरिने यस्तो सहयोग दिएपछि बिर्सिजाने चन्दा होइन, अनैतिक लगानी हो । सम्बन्धित दल तथा नेताहरू शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी अवश्य उठाउँछन्; देशमा मौलाइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण यही हो । यस्तो अवस्थामा टिकट र भोट दुवै किन्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई हुर्कन नदिने दायित्व आयोगको नै हो । निर्वाचन आयोग मात्रै आफ्नो भूमिकामा नचुक्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।