संघीयता अभ्यासमा आशा–निराशा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता अभ्यासमा आशा–निराशा

किन संघीयताको लयमा ऐन, कानुन, नीतिहरू परिमार्जित हुन सकेनन् ? यसको उत्तर राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ । यो बडो कठिन भने छ । संघीयता सुँघ्यो, केन्द्रीयता गन्हाउँछ । संघीय सरकार सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदार गन्हाउँछन् ।
सोमत घिमिरे

लामो केन्द्रीयताको अभ्यासबाट संघीयतामा जाँदा संघीयता एक्लै आएको थिएन । विभिन्न समूह र समुदायका इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरू पनि संघीयतासँगै टुसाएका थिए । नागरिक र मुलुक दुवैको आशाको पारो बढेको थियो, निराशा र कुण्ठाले भरिएको समाजमा एकछिन भए पनि उमंग छाएको थियो । अहिले त्यो उमंग फेरि निराशा र कुण्ठामा परिणत भएको छ । 

संघीयतामाथि धावा बोल्न प्रदेश उपयुक्त संरचना भएको छ । संघीयता त ठीकै छ तर दुई तहको मात्र भन्ने भावना बढ्दै छ । प्रदेशको सैद्धान्तिक ढाँचा र अभ्यासबीचको अन्तर नागरिकको उति चासोको विषय होइन, नागरिकको चासोको विषय त आफ्नो दुःख हटाउन राज्य संरचना कति लाग्यो भन्ने नै हो । तर त्योभन्दा पनि पहिलो प्रश्न हाम्रो संघीयता कति परिपक्व र व्यवस्थित छ भन्ने हो । अहिले परिपक्व र व्यवस्थित बनाउने बाटो प्रदेश खारेजीको नारा लोकप्रिय र सजिलो हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयनपछि उल्टो दिशामा हिँड्दा समस्याहरू उब्जेका छन् । सत्तासीनहरूले आफ्ना भूमिका र मुख्य काम नबुझ्दा जनमानसको नकारात्मक पारो बढ्दै छ ।

संघीयताका धेरै आयाममध्ये प्रमुख एउटा हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा पहिचानको व्यवस्थापन गर्नु नै हो । पहिचानलाई हामीले अत्यन्तै साँघुरो घेराभित्र बुझ्यौं ।

सभ्यता विकाससँग पहिचानलाई जोडेर व्याख्या गर्नै सकेनौं । विविधतालाई स्विकार्ने त भन्यौं तर हाम्रो देशमा सभ्यताकै विविधता थियो, जसलाई स्विकार्नै सकेनौं । त्यसलाई केवल भाषा–संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गर्‍यौं । किरात, मिथिला, तमुजस्ता धेरै सभ्यतालाई राज्य निर्माणका क्रममा किचकाच बनाइयो र सभ्यतामा एकरूपता खोजियो ।

संघीयताले अरू केही गर्न खोजेको थिएन, सभ्यताको विविधतालाई स्विकार्न खोजेको थियो । प्रादेशिक संरचनाको निर्माणमा सभ्यताको ख्याल गरिएन । पछि प्रदेशहरूले सभ्यतालाई फराकिलो बनाउने एक पाइलो काम पनि गर्न सकेनन् । प्रदेशसँग आदिवासी जनजाति समुदायको अपनत्व नै भएन । आदिवासी जनजाति समुदायका लागि प्रदेश एउटा नयाँ काठमाडौं, नयाँ शक्तिकेन्द्र मात्रै भयो ।

सभ्यताको विविधतासँग आफ्नो कृषि प्रणाली थियो । शिक्षाको आफ्नौ पद्धति थियो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सभ्यतासँग जोडिएको आफ्नै पन थियो । तर राष्ट्रिय एकरूपताको महेन्द्रीय नाराका अगाडि सबै सभ्यताभित्रका पद्धतिलाई बिस्तारै ओझेलमा पारियो । स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधि सभ्यताको विकाससँगै हुर्कंदै र खेल्दै आएका थिए । त्यस्तो ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पनि निमोठियो । सारा आफ्नोपन गुमाएपछि नेपालका धेरै क्षेत्र वर्गीय–क्षेत्रीय असन्तुलनको मारमा परे । त्यो मारबाट जोगाउने संरचना थियो प्रदेश । पुराना सभ्यताहरूलाई नयाँ सिञ्चन गर्नुपर्नेतिर प्रदेशले ख्यालै गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक बहस त्यता मोड्दै मोडिएन । त्यसैले प्रदेश खारेजी अभियान क्रान्तिकारी काम बन्न पुगेको छ । यो सत्य हो, यस्तो प्रदेश चाहिएको होइन; तर यो पनि सत्य हो, प्रदेश नभईकन पहिचान र सभ्यताहरूको संरक्षण हुन पनि सक्दैन । सभ्यताको

आफ्नो केन्द्रविन्दु हुन्छ । केन्द्रविन्दुवरिपरि समुदाय हुन्छ । समुदायवरिपरि भाषा–संस्कृति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचलित बनाएर हामीले जातीय साँघुरो घेराभित्र यसको व्याख्या गर्‍यौं । सुरुमा गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेर प्रतिगमतको पाइला अगाडि सार्‍यौं । सार्दै गयौं । संघीयताको गर्भमै हामीले प्रतिगमनको आधारइलाका तयार गर्‍यौं । अब प्रदेश १ को नाम राख्न बाँकी छ । गण्डकी वा लुम्बिनीकै सिको गरेर नामको प्रतिगमनको यात्राको पर्दा लगाइएला । भारतमै गुजरात, नागाल्यान्ड, असम, पन्जाबजस्ता प्रदेश–नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको वास्तविकतालाई हामीले वास्ता गरेनौं । स्विटजरल्यान्डको विकास देखेर आश्चर्यमा पर्ने हामीलाई त्यहाँका छब्बीस क्यान्टनमध्ये बाइस वटाका नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको भन्नेमा पनि चासो छैन । अझ हाम्रो नेपालमा त अल्पसंख्यक समुदायहरू धेरै छन् । प्रदेशहरूभित्र पनि अझ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो छलफल अत्यन्तै कमजोर छ । यस्तो कमजोर छलफलबीच पनि वाग्मती प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक मात्रै नभएर संघीयतामा एक कदम राम्रो पनि हो । त्यसमा अझै शंका गर्ने ठाउँ भने छ, कार्यान्वयन होला कि नहोला भनेर ।

संघीयताको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग हो । केन्द्रीय परिपाटीबाट चुरेको दोहोन रोकिएन । निकुञ्ज, आरक्षबीचको द्वन्द्व घटेन । त्यसैले संघीय प्रणालीले द्वन्द्व घटाउने हो । प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने हो । तर हाम्रो संघीयताले स्रोत व्यवस्थापनलाई छुनै सकेन । हिजो चुरेको व्यवस्थापन जसरी भएको थियो, आज त्यसरी नै भइरहेको छ । हिजो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जसरी व्यवस्थित थियो, आज त्यसै गरी छ । निकुञ्ज, आरक्षको हालत उही छ । प्राकृतिक व्यवस्थापनमा संघीयता कहाँ आयो, अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हो, खोजबिन छैन । मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू संघको मुट्ठीमा छन् । संरक्षित क्षेत्रहरू विवादमा छन् । स्थानीय समुदायको भूमिका छैन । स्थानीय सरकारको भूमिका छैन । संघीय सरकार यही बेला फूलचोकी चन्द्रागिरि घोषणा गरेर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ; प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र समुदायहरूलाई देख्दैदेख्दैन । स्थानीय सरकार र समुदायको आवाज चर्को हुन नसके पनि आफ्नो अधिकारलाई लिएर प्रदेश सरकारको आवाज चर्को हुनुपर्ने थियो । तर प्रदेश सरकार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सपना साकार पार्न तयार छ, प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय बनाएर । यस मार्गमा केपी ओली बडो सफल छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि अलोकतान्त्रिक कैंची चलाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू ओलीको सपना साकार पार्न तल्लीन छन् । प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोतको व्यापक संरक्षण र उपयोगमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्थानीय रोजगारी हुनुपर्ने थियो । अब हामीले संघीयतालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणका साथसाथै उपयोग गर्ने । हिजो कुनै जमाना थियो, प्रकृतिलाई जस्तो छ त्यस्तै रहन देऊ भन्ने । जस्तो छ त्यस्तै हेर मात्रै, नचलाऊ । अहिले त्यस्ता मान्यताहरू विश्वव्यापी रूपमा फेरिएका छन् । प्राकृतिक स्रोत र मानिसहरूको जीवन जोडिनुपर्छ । वनजंगल, खोलानाला, डाँडाकाँडा हाम्रा उत्पादन र रोजगारीका आधार हुन् भन्ने दिशामा जान धेरै ढिलो भइसक्यो । प्राकृतिक स्रोतलाई नबिगारीकन उत्पादनमूलक बनाई स्थानीय अर्थतन्त्रको दह्रो माध्यम र रोजगारीको आधार बनाउनैपर्छ ।

हाम्रो संघीयता बुझिनसक्नु छ । कुनै पनि हिसाबले व्याख्या गर्न नसकिने छ । संविधानले तीन तहका सरकार भन्छ । जिल्ला कायम राखेर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) भन्ने संरचना बनाइएको छ । यो किन चाहिएको होला ? संघीयतामा स्थानीय सरकारको सबलीकरण नै प्रमुख बाटो हो । जिल्ला राख्नु हाम्रो परम्परावादी सोचाइ मात्रै हो । यी पाँच वर्षभित्र जिससको कुनै पनि गतिविधि सफल भएन भनी हटाउन सकेनौं । किन चाहिएको हो, खोज्दा पनि खोजेनौं । राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सजिलो होला, जिससको त्योभन्दा बाहेक अर्को औचित्य देखिएको छैन । जिससले केही गर्नै सक्दैन किनभने स्थानीय सरकारका अगाडि यो केही पनि होइन । अझ गज्जब त, सीडीओ संघीय श्रीपेच लगाएर बसेका छन्, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई पनि मिचेर ! संघलाई त केन्द्रीय एजेन्ट चाहिएको होला, किनकि ऊ जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्दैन, तर प्रदेश र स्थानीय सरकार किन बोल्न नसकेका होलान्, अनौठो छ । संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवा भन्न खोजियो तर बाटो उल्टो हिँडिएको छ । हिजो ७५ वटा जिल्ला कृषि कार्यालय थिए, अहिले घरघरमा सेवा पुर्‍याउन ७५ लाई घटाएर ५२ ज्ञानकेन्द्र बनाइएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयलाई घटाएर वन डिभिजन कार्यालय बनाइएको छ । संघीयताको बाटो त कृषि, वन, शिक्षा जे होस्, जिल्ला कार्यालयलाई कटौती गरेर स्थानीय सरकारका शाखा कार्यालयहरू जिल्लाजत्तिको हुनुपर्ने थियो । हिजोको जिल्ला कृषि शाखाजत्रो आज स्थानीय सरकारको कृषि शाखा हुनुपर्थ्यो । सिंहदरबारभित्रको संघीयताको साइन बोर्डको अन्तर्यमा केन्द्रीयता लुकेको छ र प्रत्येक पाइलो प्रतिगमनतिर छ ।

यस्तो किन भयो ? किन संघीयताको लयमा ऐन, कानुन, नीतिहरू परिमार्जित हुन सकेनन् ? यसको उत्तर राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ । यो बडो कठिन भने छ । संघीयता सुँघ्यो, केन्द्रीयता गन्हाउँछ । संघीय सरकार सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदार गन्हाउँछन् । राजनीतिक दल सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारकै गन्ध आउँछ । कर्मचारी सुँघ्यो, पञ्चायत गन्हाउँछ । बौद्धिक सुँघ्यो, दल गन्हाउँछ । कहिलेकाहीँ डलर पनि गन्हाउँछ । बौद्धिकहरू त अझै दलभित्रको गुट गन्हाउन थाले । ओलीजस्ता ठूला नेता सुँघ्यो, महेन्द्रको गन्ध आउँछ । प्रदेश सरकार सुँघ्यो, संघीय सरकार गन्हाउँछ । हाम्रो कठोर वास्तविकता यही हो । तर अर्को पाटो के हो भने, संघीयतालाई कामकाजी नबनाए पनि विघटन गर्न सकिँदैन । नागरिकस्तरबाट संघीयताको पुनःसंरचनाको छलफल अगाडि बढाउँदै जाने हो भने, ज्ञानमा आधारित बहस गर्दै जाने हो भने संघीयतालाई विकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, सबै समूहहरूको पहिचानयुक्त बनाउन भने सकिन्छ । निराशाबीचको आशा के हो भने, संघीयतालाई फाल्नै भने कसैले सक्दैन, बरु छलफल र बहसका माध्यमबाट अगाडि बढाउँदै जाने र परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी भने यतिबेला नागरिकको काँधमा आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यान्सर र नेपालको योजना

अंशु भुसाल

विश्वमै सर्नेभन्दा नसर्ने रोगहरूको दर बढिरहेको छ । सरुवा रोगमा मात्र ध्यान दिँदा नसर्ने रोगले महामारी ल्याउने स्थिति बनिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको नसर्ने रोगहरूको देशगत विवरण २०१८ का अनुसार, नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये नसर्ने रोगबाट भएको मृत्युको अनुपात सन् २०१० मा ५१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ६६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

नसर्ने रोगमा पनि क्यान्सर उच्च भइरहेको छ । क्यान्सरले नवजात शिशुदेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई समाउँछ । शरीरको कोष वा कोषिकाको समूहको अस्वाभाविक वृद्धि नै क्यान्सर हो, यसलाई एक किसिमको गिर्खा वा ट्युमर पनि भनिन्छ ।

ट्युमर, घातक र नम्र प्रवृत्ति गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै शरीरको अन्य भागमा फैलँदै जाने ट्युमर घातक हुन् भने नफैलिने र सामान्यतया हानि नगर्ने ट्युमर नम्र हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि महिलामा स्तन, कोलोरेक्टल, फोक्सो, पाठेघर र थाइरोइड क्यान्सर धेरै देखिन्छ भने पुरुषमा फोक्सो र प्रोस्टेटको क्यान्सर । राष्ट्रिय क्यान्सर अभिलेख अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी श्वासनली तथा फोक्सोको क्यान्सर रहेको छ । अन्य क्यान्सरमा, महिलामा पाठेघर र स्तनको क्यान्सर र पुरुषमा घाँटीको मुख्य छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार सन् २०१८ मा क्यान्सरका कारण करिब ९६ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने नेपालको स्वास्थ्य विभाग अनुसार नसर्ने रोगका कारण सन् २०१९ मा ७१ प्रतिशत, जसमा क्यान्सरबाट ९ प्रतिशतले ज्यान गुमाएका छन् । बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ का अनुसार हरेक वर्ष क्यान्सरका २६ हजार १ सय ८४ नयाँ बिरामी देखिन्छन् ।

संघ तथा प्रदेशको क्यान्सर नीति

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ । सरकारले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिन थालेको पनि छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले क्यान्सरको समयमै स्क्रिनिङ तथा उपचारकालाई सम्बोधन गरेको छ । क्यान्सरसहित अन्य नसर्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा असर कम गर्न बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ बनेको छ । पन्ध्रौं स्वास्थ्य योजना २०१९–२० र २०२३–२४ अनुसार स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क चेकजाँच गरिन्छ । साथै, क्यान्सरका बिरामीको विस्तृत जानकारीका लागि सन् २०१८ देखि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानले जनसंख्यामा आधारित अभिलेख राख्न थालेको छ । सरकार राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति बनाउने तयारीमा छ ।

प्रदेश १ ले ‘रोग पालेर होइन फालेर बचौं’ नारासहित पाठेघर र स्तन क्यान्सरको रोकथाम र उपचारलाई महत्त्व दिएको छ । मधेश प्रदेशले क्यान्सरका बिरामीलाई कानुन बनाएरै मासिक भत्ता दिने भएको छ । १ लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिइरहेको पनि छ । वाग्मती प्रदेशले क्यान्सरपीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने, त्यसै गरी यो आर्थिक वर्षमा स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङको उपकरण किनेर निःशुल्क सेवा दिने योजना ल्याएको छ । गण्डकी सरकारले भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालसँग गरेको सम्झौता अनुसार, महिला प्रजनन अंगको क्यान्सर उपचारमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको छुट दिने भएको छ । त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ । यसका लागि लुम्बिनीले प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ बनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले सन् २०३० सम्ममा क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह र दमका कारण हुने मृत्युलाई एकतिहाइले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै नेपालको बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ अनुसार मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोगबाट हुने समग्र अल्पायु मृत्युदरमा सन् २०२५ सम्ममा २५ र २०३० मा ३३ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति तथा राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य रणनीति विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

क्यान्सर लाग्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ खानपिन, निष्क्रिय जीवनशैली तथा धूमपान हुन् । मद्यपान, अस्वस्थ आहार, वातावरणीय प्रदूषण पनि यसका कारक तत्त्व हुन् । क्यान्सरमा किटान गरेरै यही लक्षण हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया ज्वरो आइरहने, पिसाब वा दिसामा रगत देखिने, शरीरको कुनै पनि भागमा गिख्रा देखिने, निको नहुने घाउ हुने, आवाजमा असामान्य परिवर्तन हुने, खकारमा रगत देखिने, अपच हुने, दिसा सामान्य रूपले नहुने, निको नहुने खोकी लाग्ने लगायत देखिने क्यान्सरको लक्षण हो । लक्षण नभए पनि क्यान्सर देखिन सक्छ । कोभिड संक्रमण फेरि बढ्दै छ । क्यान्सरका बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । विशेष गरी किमोथेरापी र रेडियोथेरापी गरिरहेका बिरामीले उचित स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

क्यान्सरका कारण, परीक्षणको समय तथा उपचार लिन मिल्ने स्वास्थ्य संस्थाबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । खानपिन र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिने; धूमपान तथा रक्सी नखाने; चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुरा नखाने; हेपाटाइटिस बी र ह्युमन प्यापिलोमा (यौनसम्पर्कबाट सर्ने संक्रमण) को खोप लगाउने हो भने क्यान्सरको रोकथाम गर्न सकिन्छ । यस्तो जानकारी विद्यालयस्तरबाटै दिनुपर्छ ।

विषेशतः क्यान्सर रोग सुरुआती चरणमा पत्ता लगाउन सकियो भने निको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो शरीरमा भइरहेको परिवर्तनलाई बेवास्ता नगरी लक्षणले रोगको रूप लिनु अगाडि पहिचान गर्न व्यक्ति आफू पनि तत्पर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×