भूराजनीतिक हलचल र नेपाल

छिन्ताओ सान्दोङ प्रान्तको मुख्य सहर हो । यसैलाई चिनियाँहरूले बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत एसियालाई युरोपसम्म स्थलमार्गबाट जोड्ने प्रवेशविन्दु पनि बनाएका छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेइजिङ या छन्तुको साटो यता बोलाएर चिनियाँहरूले नेपाललाई बीआरआईमा सामेल हुन कूटनीतिक दबाब पनि दिएका हुन सक्छन् । यही भ्रमणमा भएका संवादमार्फत चीनले फेरि एक पटक केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा चुल्याइदिएको छ । चीनले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत गरेर १५ अर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष उपलब्ध गराउने भएको छ । सम्भवतः यो एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मार्फत नेपाललाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ५० अर्ब रुपैयाँले नेपाली समाजलाई पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई उल्ट्याउने प्रयास पनि हुन सक्छ ।

नेपालले पाँच वर्षपहिले नै बीआरआईमा सहभागी हुन सहमति गरेको भए पनि त्यस अन्तर्गत कुनै पनि योजनामा काम अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा भएको यो सहमति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिका कतिपय असन्तुलित विदेश सम्बन्धलाई सच्याउने महत्त्वपूर्ण घटना पनि बनेको छ । तर यसको महत्त्व भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयले निर्धारण गरिदिएको हो ।

नेपाल र चीनबीच कायम रहेको परम्परागत निकटताको सम्बन्ध अघिल्लो सरकारको प्रारम्भिक समयमा ह्वात्तै शिखरतिर बढेको थियो । नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचन जितेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै चिनियाँहरू निकै हौसिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध खरोसँग उभिएका ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारलाई चीनले आफूतिर झुकाव भएको सरकारका रूपमा लिँदै अत्यन्त उत्साहित भएर स्वागत गरेको थियो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले चीन भ्रमण गरिसकेपछि चिनियाँ नेता सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस्तो प्रकारको उच्चस्तरीय भ्रमण झन्डै २० वर्षपछिको पहिलो थियो । उनले ५४ अर्बभन्दा बढी रकम सहयोगको घोषणासहित बीआरआईसँग जोडेर धेरै सहयोग या सहकार्य सम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । त्यति बेलाको संयुक्त वक्तव्यको भाषा हेर्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई उनीहरू रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा लान चाहन्थे भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तत्कालीन नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच बाक्लै संवाद र भ्रमण आदानप्रदानका कार्यक्रम भएका थिए । तर नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष चरम हुँदै गएपछि भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असहजता उत्पन्न भयो । सन् २०२० को आखिरीतिर भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र भएका उच्चस्तरीय भेटघाटपछि चीनले नेपाललाई शंकाले हेर्न थाल्यो ।

चिनियाँहरूले तत्कालीन नेकपाको विभाजन रोक्न र नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार टिकाइराख्न गरेको प्रयासलाई नेपालमा नरुचाइएको र त्यसलाई चिनियाँहरूले भारतको जस्तै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चासो राखेका रूपमा अर्थ्याइएको थियो । नेकपा विग्रहको जगमा बनेको तर चीनले विश्वास गर्ने नेतामध्येका प्रचण्ड र झलनाथ खनालका दलहरू पनि सम्मिलित वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रारम्भिक नीतिहरूले चीनलाई थप झस्काइदिए । धेरैको अनुमानमा भारतीय दबाबका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बीआरआई अन्तर्गतका योजना अघि बढाउन सकेको थिएन । कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतले निकालेको नक्सा प्रकरण र त्यसलाई प्रतिवाद गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकमतले नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको सन्दर्भपछि बढेको भारतीय दबाब निकै चर्को थियो । भारत नाकाबन्दी र नक्सा प्रकरणपछि नेपालमा आफ्नो खस्कँदो नरम शक्तिको अवस्था बदल्न चाहन्थ्यो । वर्तमान सरकार बनेको केही समयमै भारतीयहरूको चाहनामा हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा मिचेको हल्ला चलाइयो । यसले पनि चीन–नेपाल सम्बन्धमा एउटा दरार बढ्दै गएको देखाउँथ्यो ।

एमसीसीलाई नेपाली संसद्ले अनुमोदन नगरोस् भनेर चीनले निकै जोडबल गरेको थियो । तर नेपालले चीनको दबाब अस्वीकार गर्‍यो । भारत र चीनको अडानविफरीत युत्रेन मामिलामा नेपालले अमेरिका र युरोपेली युनियनका प्रस्तावहरूलाई साथ दिएको थियो । पछि एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) प्रकरणमा पनि अमेरिका र चीनबीच सीधा टक्कर देखा पर्‍यो । वासिङ्टन र बेइजिङबीच नेपाल मामिलालाई लिएर भनाभन हुन थाल्नु हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको भूराजनीतिक हलचलको स्पष्ट संकेत हो । एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने वर्तमान सरकारको निर्णयबाट भने चीनले एक हदसम्म सन्तोषको सास फेरेको हुनुपर्छ । यसबीच चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आए र सम्बन्धमा परेको प्वाल टाल्ने प्रयास गरेर फर्किए ।

शीतयुद्धको नयाँ विन्दु

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै चीनसँगका सम्बन्धमा अमेरिकी नीतिमा बदलाव आउन थालेको हो । यसअघि नै चीनलाई रणनीतिक दबाबमा राखिरहने र पश्चिमा लगानीलाई ओट हालेर चीनलाई उदारवादी विश्वव्यवस्थाका पक्षमा ल्याउने अमेरिकी प्रयास असफल भएको निष्कर्ष पश्चिमाहरूले निकालेका थिए । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका रूपमा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द–चीन सागरवरपरका देशहरूलाई चीनको विपक्षमा रणनीतिक साझेदार बनाउने अमेरिकी योजनाले मूर्तरूप लिन थाल्यो । जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई क्वाड (क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग) का रूपमा अमेरिकाको रणनीतिक छातामुनि ल्याइयो जसलाई चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दी मान्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सक्रिय चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध, चिनियाँ कम्पनीलाई पाँचौं पुस्ताको सञ्चार प्रविधिको काम गर्न तेर्स्याइएका बाधाहरू, सिन्चियाङको मामिला र चिनियाँ सामानमाथि लगाइएको अत्यधिक करजस्ता सन्दर्भले शीतयुद्धको गहनता झल्काउँछन् । यसको प्रतिवाद गर्न चिनियाँहरूले पनि संसारभर डुलेर साना देशहरू र खास गरी छिमेकीहरूलाई सरसहयोग गर्ने, मित्रता अघि बढाउने र चीनविरुद्ध अमेरिकी मोर्चामा जान नदिने प्रयास जारी राखे । अमेरिका र चीनबीचको यो शक्तिसंघर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण विन्दु हिमालय क्षेत्र पनि हो जहाँ भारत र चीनबीच सयौं किलोमिटर लामो सीमा पर्छ । यही हिमालयको सीमालाई नै चीनसँगको छद्मयुद्ध रेखा बनाउन अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ जसको बाछिटाले नेपाललाई देखिने गरी भिजाउन थालेको छ ।

यही पेचिलो बन्दै गएको भूराजनीतिक हलचलका समयमा हालै ताइवानका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका आमनेसामने भएका छन् । चीनको आक्रोश र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा गएपछि सन् १९७२ मा निक्सनको भ्रमणयता सुधार हुँदै गएको चीन–अमेरिका सम्बन्धको एउटा खण्ड बिसौनीमा पुगेको जस्तो देखिएको छ । सन् १९७९ देखि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा एक–चीनको नीति लिएको छ । ताइवानमाथि चिनियाँहरूको हस्तक्षेप नहोस् भनेर सुरक्षा जिम्मा लिए पनि ताइवानको सार्वभौमसत्ता चीनमा रहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको अमेरिकाले ताइवानलाई चीनको कमजोर कडीका रूपमा लिन भने छाडेको छैन । पेलोसीको भ्रमण र अनेकथरी ताइवान एक्टहरू त्यसका उदाहरण हुन् । एकल विश्वशक्तिको आफ्नो पहिचान र वर्चस्व जोगाउन रुस र चीनविरुद्ध छद्मयुद्ध लडिरहेको अमेरिका र लामो समयपछि आर्थिक तथा सामरिक शक्तिका रूपमा विकसित हुँदै गरेको र उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा बन्दै गएको आफ्नो अस्तित्वमाथि अमेरिकाले धावा बोलेको अर्थमा चीनले पेलोसीको भ्रमणलाई लिएको थियो । उसले त्यसको प्रतिवाद गर्न चार दिनसम्म ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास गर्‍यो भने विश्वभरका देशहरूबाट एक–चीन नीतिका पक्षमा वक्तव्य आऊन् भनेर कूटनीतिक चाल चल्यो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको समय यही कूटनीतिक चलखेलका समयमा भएको छ । यसको अर्थ र महत्त्व पनि यहीँनिर निहित छ ।

यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरालाई मन्त्री खड्का चिनियाँ जहाजमा सान्दोङ जानुअघि अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार देशका काठमाडौंस्थित कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले खड्कालाई रोक्न गरेको प्रयासबाट थाहा हुन्छ । अमेरिका खड्काले यही समयमा चीन गएर अमेरिकी स्वार्थहरूका विपक्षमा उभिएको सन्देश नदिऊन् भन्ने चाहन्थ्यो । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने केही दैनिक अखबारले दिएको सूचना अनुसार अमेरिकानिकट कूटनीतिक समूहले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सन्देश पठाएको थियो । तर खड्काले यो दबाब स्वीकार गरेनन् । यसमार्फत नेपाल आफ्ना स्वार्थहरूबारे सचेत छ र विदेश मामिलामा आफ्ना निर्णयहरू आफैं गर्छ भन्ने सन्देश प्रसारित भएको छ । नेपालको कूटनीतिलाई यसले क्रमशः परिपक्वतातिर लगेको देखाउँछ ।

तर चीन–अमेरिका र भारत–चीन संघर्ष अबको लामो समयका लागि पन्छाउन नसिकने विश्वसन्दर्भहरू हुन् । यो संघर्षको बैठान अमेरिकाले विश्वरंगमञ्चबाट आफ्नो प्रभुत्वको ताज चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र हुने हो । यस्तो हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण रूपमा होला या यसले अनिवार्य क्षेत्रीय युद्धतिर धकेल्ला भनेर अहिले नै निर्क्योल गर्न सम्भव छैन । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकाले नेतृत्व गरिआएको विश्व व्यवस्था (उदारवादी पुँजीवाद र नवउपनिवेशवाद) का विपक्षमा र समाजवादी विश्व व्यवस्थाका पक्षमा चीनले विकल्प दिन खोजेकाले यो संघर्ष विचारधारात्मक वर्चस्वको लडाइँ पनि हुन गएको छ । यसैले यसका कम्पनहरू हरेक वर्ष थप शक्तिशाली हुँदै जाने निश्चित छ । नेपालले शक्तिराष्ट्रका स्वार्थमा आफूलाई लतारिन दिनु हुन्न, बरु यो संघर्षको रापमा आफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्न सिक्नुपर्छ । खड्काको भ्रमण त्यसतर्फ एउटा गतिलो संकेत हो ।