चुनाव किन र कसका लागि ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव किन र कसका लागि ?

२०४८ सालदेखि चुनावमा हावी हुँदै आएका अनुहारहरू सबै यस पटक एकमुस्ट फ्याँकिनुपर्छ, २०६४ सालदेखि पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर असफलता र अनियमितताको पोको बोकेकाहरूलाई खोजीखोजी पाखा लगाउनुपर्छ । आसन्न चुनावमा फेरि मतदाताले यिनलाई नै भोट हाल्नु भनेको आफैंमाथिको दासत्व अनुमोदन गर्नु हो।
कृष्ण खनाल

आगामी मंसिर १० गते हुन लागेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको तयारीमा मुलुक जुटेको छ । राजनीतिक दलहरू आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र तालमेलका लागि कसरत गरिरहेका छन् । कतिपय नयाँ दल र अनुहार पनि चुनावका लागि तयार देखिन्छन् । तर हामी चुनावमा किन भोट हाल्छौं, त्यसको प्रयोजन र निहितार्थ के छ ?

पद, सत्ता र सुविधाकेन्द्री भएकाले अहिले चुनावको उद्देश्य गौण भएको छ । भोटको लेनदेनजस्तो मात्रै भएको छ । मतदातालाई खरिद–बिक्रीको वस्तु ठान्न थालिएको छ । चुनाव भनेको नेता कहलिएका आठ–दस जनाको निजी व्यवस्थापनजस्तो भएको छ । यस्ता नेताबाट अहिले कुनै सिद्धान्त र मर्यादाको अपेक्षा गर्न सकिन्न, तर मतदाता सचेत हुन सके गलत नेतालाई दण्डित गर्न र राजनीतिक पार्टीहरूमा नयाँ सन्देश सञ्चार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि चुनाव सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । सचेत र जानकार मतदाताबाट त्यसको सदुपयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा आम चुनावबाट सामान्यतया तीन–चार मुख्य उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा राखिन्छ । पहिलो, शासन सञ्चालनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने । लोकतन्त्र भनेको जनता आफैंले आफूमाथि शासन गर्ने प्रणाली हो । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रसिद्ध भनाइ छ— लोकतन्त्र जनताको, जनताका लागि, जनताले चलाउने सरकार (गभर्नमेन्ट अफ द पिपल फर द पिपल बाई द पिपल) हो । ‘गभर्नमेन्ट बाई द पिपल’ व्यवहारमा सम्भव छैन, जनताका आफ्ना काम पनि हुन्छन् । सबै नागरिक राजनीतिको वरिपरि झुम्मिने पनि होइनन् । जनमतसंग्रह गरेर प्रत्येक कामकुरा निर्णयका लागि उनीहरूलाई सोधिरहन पनि सम्भव छैन । त्यसैले अहिले लोकतन्त्रलाई जनताका प्रतिनिधिको सरकार (गभर्नमेन्ट बाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द पिपल) भन्ने गरिन्छ । उनीहरूले आवधिक चुनावका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र तिनीहरूमार्फत संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने सम्मति दिन्छन् ।

चुनावको दोस्रो उद्देश्य हो, निश्चित कार्यकालका लागि सरकारी नेतृत्वको चयन गर्नु । चुनावबाट कसले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएर आगामी चार–पाँच वर्ष मुलुक हाँक्छ भन्ने कुरा मतदाताको निर्णयमा भर पर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा व्यक्ति नै उम्मेदवार भएर प्रस्तुत हुने हुँदा मतदाताका लागि सरकारी नेतृत्वको चयन खुला हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा संसद्को बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा त्यति प्रस्ट नहुन सक्छ । बीचमै नेतृत्व परिवर्तन पनि हुन सक्छ । तर, पछिल्ला प्रयोग र अभ्यासहरूमा संसदीय प्रणालीमा पनि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न थालेका छन् । चुनावबाट भावी नेतृत्वको लोकप्रिय अनुमोदन हुन्छ । त्यसैले चुनाव हार्ने पार्टीको नेताले लोकप्रिय मतको कदर गर्दै राजीनामा गर्ने र नयाँ नेतृत्व चुन्ने अभ्यास हुन थालेको छ ।

तेस्रो उद्देश्य भनेको निर्वाचित अवधिका लागि सरकारले अपनाउने प्रमुख नीतिको चयन हो । पार्टी र उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रद्वारा दिइने विभिन्न नीतिगत विकल्पमध्ये बहुमत मतदाताले आफूलाई उचित लागेको नीति रोज्ने अवसर पाउँछन् । मतदाताले पार्टी र उम्मेदवारलाई दिएको मत नीतिको रोजाइ पनि हो । बहुमतप्राप्त दलको नीतिले निर्धारित अवधिमा सरकारी प्राथमिकता पाउँछ । लोकतन्त्रको लामो र उन्नत परम्परा भएका मुलुकहरूमा स्वास्थ्य नीति, करको दर वा विदेश सम्बन्धका विशेष मुद्दाले चुनाव परिणाममा निर्णायक प्रभाव पार्छन् । बेलायतका गत तीनवटा संसदीय चुनाव युरोपेली संघबाट कसरी अलग्गिने भन्ने मुद्दा ‘ब्रेक्जिट’ नीतिमै केन्द्रित थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाराक ओबामाले आफ्नो उम्मेदवारीको मुख्य धार अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य नीतिलाई बनाएका थिए ।

तर हाम्रा चुनावहरूमा यी कुरा गौण मात्र होइन, उपेक्षित हुने गरेका छन् । ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भनेझैं छेउटुप्पो नजोडिने बृहत् घोषणापत्र बनाएर भएभरका कुरा गर्ने वाचा गरिन्छ, तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै ओझेलमा पर्छन् । मतदाताले दिएको आदेश (म्यान्डेट) को चुनावपछि सरकार बनाउने न कुनै नेताले सम्मान गरेका छन्, न कुनै पार्टीमा त्यसको समीक्षा हुन्छ । केही सीमित व्यक्तिका मनलाग्दी निर्णय र आदेशमा मुलुकको शासन चल्ने गरेको छ । धेरै परको उदाहरण लिनैपर्दैन, गत चुनावलाई मात्र सम्झे पनि पुग्छ । त्यो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका वाचा कहाँ पुगे ? नीति र कार्यक्रमको त कुरै छाडौं, न पार्टी एकता जोगाउन सके, न सरकार नै । आफ्नो नेतृत्वमा विवाद भएपछि ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा नै दुईदुई पटक विघटन गरे । अदालतले उनको निर्णय गलत साबित गर्‍यो, तर उनी नैतिक आधारमा नेतृत्वबाट अलग्गिनुको साटो चुनावमा फेरि पनि डिङ हाँकिरहेका छन् ।

नेतृत्व भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद हो । एक पटक त्यो उत्तरदायित्वमा चुकेपछि फेरि दोहोर्‍याएर मौका पाइन्न । तर नेपालमा केही मुट्ठीभर नेताले राजनीति कब्जा गरेका कारण पटकपटकको असफलताका बावजुद घुमिफिरी उनीहरूकै सत्ता बहार छ । गत चुनावपछि पार्टीमा सबैभन्दा बढी भाँडभैलो गर्ने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपालहरूकै ठूलो स्वर सुनिन्छ यो चुनावमा पनि । अलिकति पनि स्वस्थ राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो त यी तीनै जनाले नेतृत्व मात्र होइन, राजनीतिबाटै विश्राम लिनुपर्थ्यो । आफू बदनाम र पत्रु भइसक्दा पनि आफूबाहेक अर्को छैन भनेर प्रस्तुत भइरहन छाडेका छैनन् । पार्टी गतिलो बन्न सकेको भए कार्यकर्ताले घोक्रेठ्याक लगाएर निकालिसकेका हुन्थे । आसन्न चुनावमा फेरि मतदाताले यिनलाई नै भोट हाल्नु भनेको आफैंमाथिको दासत्व अनुमोदन गर्नु हो । पार्टीको सुधारका लागि पनि यी नेताहरूको बहिर्गमन अनिवार्य भइसकेको छ ।

एमाले र माओवादी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि कहाँ गतिलो छ र ? शेरबहादुर देउवा २०४७ सालको संविधान ध्वस्त पार्न ज्ञानेन्द्रको मतियार भए । उनको राजनीति त ज्ञानेन्द्रसँगै सकिनुपर्ने थियो, उल्टो संघीय गणतन्त्रको राजनीतिमा पनि उनैले मौका पाइरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पटकपटक भड्खालोमा जाकिएका दृष्टान्तहरू छन्, तर पार्टीमा दास प्रवृत्तिको भीड जम्मा गर्न सकेकाले उनी कांग्रेस नेतृत्वबाट बाहिरिनुपरेको छैन । सरकारको नेतृत्व उनले गरे पनि उनीसँग निर्णय गर्ने न क्षमता छ, न आँट नै । ‘डि–फ्याक्टो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकार र पार्टीमा हुने खटनपटन सबै पत्नी आरजुको हातमा पुगेको चर्चा खुलेआम हुन्छ । फेरि उनकै नेतृत्वमा मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई कसरी पत्याउने ? उनलाई पनि मतदाताले नै निकाल्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ ।

त्यसैले देउवा होऊन् वा ओली, प्रचण्ड होऊन् वा माधव, बाबुराम भट्टराई होऊन् वा वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादव होऊन् वा महन्थ ठाकुर, कसैलाई पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास छैन । चुनावी गठबन्धन उनीहरूको सुरक्षाकवच मात्र हो, मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसैले यी सबका लागि मतदातामाथिको विश्वासभन्दा पनि गठबन्धन वा तालमेलको आडभरोसा चुनाव जित्ने मुख्य आधार भएको छ । नेपालको इतिहासमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको यो आठौं आम चुनाव हो । तर यस पटकजति पार्टीका नेताहरू भयग्रस्त र असुरक्षित पहिले कहिल्यै देखिएका थिएनन् । सायद भित्तामा बजिरहेको चेतावनी घण्टीको नाद उनीहरूका कानसम्म पुगेको हुनुपर्छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेछ ? अहिले मुलुकमा जुन राजनीतिक प्रणाली छ, संविधान छ, यिनै दल र नेताहरूले बनाएका हुन् । प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्र संघीय गणतन्त्रका सूत्रधार पनि हुन्, तर उनीहरूले समेत आफ्नो औचित्य र उपयोगिता गुमाएका छन् । जनताले दिएको विश्वास र राजनीतिक सदाचारलाई जोगाउन नसक्ता बन्द कोठाभित्रको चलखेलमा उनीहरूको राजनीति खुम्चिएको छ । आफैंले बनाएको संविधान अभ्यासको पहिलो चक्रमै राजनीति र चुनावबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? पहिलो कुरा त, गत पाँच वर्षमा यति निरीह संसद् नेपालमा कहिल्यै भएन । पहिले बहुमतका नाममा ओलीको स्वार्थभाजनको साधन बन्यो, अहिले पाँचदलीय गठबन्धनको हतौडा भएको छ । सांसदहरूले काम नपाएर हाई गरेका दृश्यले टेलिभिजनका पर्दा भरिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग अनिर्णयको बन्दी भएको छ । खोरमा थुनेको बाघ बाहिर निस्केला भनेर नेताहरू भयग्रस्त देखिन्छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खुलेआम बजेट निर्माणमा संसदीय मूल्यलाई समाप्त गर्दा समिति छानबिनका नाममा चोख्याउने साधन बन्यो । विपक्षी एमाले पनि छद्मभेषी ‘एम अधिकारी’ का कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पोल खुल्ला भनेर साधु बिरालो बन्यो । संसदीय प्रणालीमा संसदीय छानबिनको ठूलो महत्त्व हुन्छ, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने ठूलो माध्यम हो यो । समितिमा बस्ने सदस्यहरू पार्टीको निर्देशनबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । अनि मात्र आफ्नै पार्टीका मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्ती र अनियमिततालाई खुलस्त पार्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ त संसदीय समिति नै बदनामको पात्र भयो । यिनै मानिसहरू फेरि पनि दोहोरिने हो भने यो चुनावबाट बन्ने संसद्को अर्थ नै के रह्यो र ? संसद्को स्वच्छता र सार्वभौमिकता जोगाउन पनि यी नेताहरूका साथै उनका आसेपासे सबैलाई यस पटक मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि लहर चलेको छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरान लगायतका महानगर, उपमहानगरका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले धेरैलाई हौस्याएको पनि छ । चुनाव राजनीतिको सबैभन्दा बढी रोमाञ्चक पक्ष हो । पार्टी, मतदाता, उम्मेदवार सबैलाई यसले आकर्षण गरेको हुन्छ । पार्टीभन्दा बाहिरका मानिसहरू पनि उत्तिकै आकर्षित भएका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिभन्दा बाहिर विशिष्ट व्यक्तित्व बनाएकाहरूको पनि चुनाव लड्ने चाहना तीव्र हुन्छ, कसैले व्यक्त गर्छन्, कसैको अव्यक्त रहन्छ । चुनाव नलडे पनि कुनै पार्टी र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आम मानिसको भावना जोडिएको हुन्छ । समाजमा बसेपछि राजनीतिबाट कोही टाढा रहन सक्तैन । त्यसमाथि लोकतन्त्रमा त चुनावको विकल्प नै छैन ।

चुनावमा देखा परेको स्वतन्त्रको यो स्वस्फूर्त लहर स्वाभाविक हो । जब प्रमुख र मूलधारका भनिएका पाटीहरू निरीह र असफल हुन्छन्, नेताहरू पतित हुन्छन्, मतदाताले विकल्प खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यदि समयको यो सन्देश र जनाउ बुझेर प्रमुख दलहरूले स्वच्छ र योग्य उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा समेट्न सकेनन् भने आउने चुनावमा स्वतन्त्रहरूको पल्ला भारी हुने निश्चित छ । तर प्रमुख दलहरू सच्चिने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको फोहोरलाई लिन सकिन्छ । यही फोहोरको डङ्गुर देखाएर स्वतन्त्रलाई भोट हाल्दा परिणाम के हुन्छ भनेर मतदातालाई तर्साउन खोजिरहेका छन् । शंका लाग्न थालेको छ, कतै चुनावसम्म काठमाडौंको फोहोरको अवस्था यस्तै रहने त होइन ?

लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन । विगतको समीक्षा र त्यसका आधारमा राजनीतिक प्रणाली र दलहरूको सुधार प्रक्रिया पनि हो । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हाम्रा नेताहरू संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन र सार्वजनिक जीवनको सदाचारमा पूरै असफल भएका छन् । संविधानको उलङ्घन, राजनीतिक अस्थिरता र लेनदेनको विद्रूप जालो उनीहरूकै कारण भएको हो । तसर्थ २०४८ सालदेखि चुनावमा हावी हुँदै आएका अनुहारहरू सबै यस पटक एकमुस्ट फ्याँकिनुपर्छ, २०६४ सालदेखि पटकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर असफलता र अनियमितताको पोको बोकेकाहरूलाई खोजीखोजी पाखा लगाउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन, समानुपातिक सूचीको अग्रपंक्तिमा कस्ताकस्ता अनुहार छन्, त्यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । समानुपातिक सूचीमा बिचौलियाको जगजगी अत्यधिक हुने गर्छ, मतदाताको साख गुमाएकाहरूलाई सुरक्षाकवच भएको छ त्यो । त्यस्ता अनुहारका उम्मेदवार बोकेर आउने पार्टीलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यो चुनावको औचित्य स्थापित हुनेछ, दलहरूमा नयाँ नेतृत्व सञ्चार हुन्छ, संसद् र सरकारले नयाँ गति पाउन सक्छन् ।

किसानले खेतबारी गोडमेल गरेजस्तै चुनाव पनि राजनीतिको गोडमेल हो । किसानले खेतमा उर्वरता बढाउन एक तह माटो ताछेर फाल्छन्, नयाँ तह माथि ल्याउँछन् । अग्लो–होचो मिलाउँछन्, पानी राम्रोसँग पटाउन । झारपात मात्र होइन, हाँगाबिँगा, ऐंजेरु र सुकेका डढेका रूख पनि फाँड्नुपर्छ राम्रो बाली फलाउन । मतदाताले पनि चुनावमा किसानको जस्तै भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ, दशकौंदेखि सडेगलेका र सुकेका नेताहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा आँधीको गीत

केशव दाहाल

सिन्डिकेटको जालो कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू आफैं जवाफ खोज्न आइपुग्छन् । आँधीसरि । जस्तो, एउटा गतिशील समाजमा कुनै असफल नेता पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन सम्भव हुन्छ, कसरी ? एउटा सभ्य दुनियाँ कुनै अनैतिक मान्छेलाई पटकपटक नेता स्विकार्न बाध्य हुन्छ, कसरी ? जेल जानुपर्ने भ्रष्ट ठेकेदार लगातार पद र विभूषणले सुशोभित भैरहन एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा के कारणले सम्भव हुन्छ ?

दलालहरू पुजिने र खलनायकहरू नायक बन्ने समाज कसरी सुसंस्कृत हुन सक्छ ? सभ्य, लोकतान्त्रिक र गतिशील समाजमा यस्तो किमार्थ हुँदैन । तर हामीकहाँ बितेका ३२ वर्षदेखि (पछिल्ला १५ वर्षसमेत) उनै मुट्ठीभर नेताहरू सत्ताको फन्को मारिरहेका छन्, कसरी ? पछिल्ला ३० वर्षदेखि ज्ञानको प्रवाहलाई कुण्डली मारेर एउटै समूह बुद्धिको बिर्कोमा विराजमान छ, कसरी ? विगत ३० वर्षदेखि वकिल, पत्रकार, नागरिक अगुवा वा बुद्धिजीवीको पगरी गुथेका उनै सुकिला मान्छेहरू पार्टी कार्यालयहरूका ढोकामा थर्पो हालेर बसेका छन्, कसरी ? समय किन स्थिर छ, चेतना किन भुत्ते छ र राजनीति किन गतिहीन बनिरहेको छ यसरी ?

यो यसकारण हुँदै छ, हाम्रो समाजको एउटा पुस्ताले आफ्नो वर्चस्वका लागि ‘महासिन्डिकेट’ खडा गरेको छ । अर्थात्, यस्तो सिन्डिकेट, जसमा विचार हैन स्वार्थले काम गर्छ । जसमा उमेर हैन, पार्टी हैन, पहिचान हैन, नाफाको अर्थ छ । अतः यो बुद्धि, विवेक, शक्ति र स्वार्थको बहुआयामिक सिन्डिकेट हो । को हो त्यो सिन्डिकेटको सदस्य ? त्यो विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानशालाको हाकिम हो । त्यो बीपी प्रतिष्ठान, मदन गृह वा पुष्पलाल केन्द्रको प्रमुख हो । त्यो शिक्षक वा प्राध्यापक हो । अथवा ऊ कुनै बेला सडकमा नारा लगाउँथ्यो, अहिले सरकारी अड्डामा हाकिम छ । विद्यार्थीकालमा ऊ रातो झन्डा बोकेर पुस्तकालय जलाउँथ्यो, अहिले कुनै संस्थाको हर्ताकर्ता छ । ऊ वकिल हो, ऊ पत्रकार हो । ऊ आजको बिचौलिया हो, कुनै बेला महँगीविरुद्ध नारा लगाउँथ्यो । इतिहासको आडमा आज ऊ सर्वांग नांगो बनेर नयाँ सम्भावनाको ढोकामा ताल्चा मारिरहेको छ । अर्थात्, पूरापूर एउटा असफल पुस्ता अहिले एकताबद्ध छ, जसको उच्चासनमा छन् कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरू । त्यसैले यो सिन्डिकेट निकै बलियो छ । यो बलियो छ, त्यसैले यसका वरिपरि सत्ता र शक्तिले चक्कर मारिरहेको छ ।

सिन्डिकेटको चित्रलाई अझै थप स्पष्ट गरौं । जस्तो, गगनभन्दा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुने एमालेहरू धेरै छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा ओली, प्रचण्ड वा माधवलाई उछिनेर कुनै युवा नेतृत्वमा आए दुःखी हुने कांग्रेसहरू धेरै छन् । विचार गरौं, यी पुराना मान्छेलाई शक्तिमा टिकाउन कसले मरिहत्ते गरिरहेको छ ? मन्त्रालयमा सचिव, निर्देशक वा हाकिमको स्तुतिगान गर्न लामबद्ध हुने पहिलो मान्छे को हो ? त्यो उही हो, जसले नयाँ विकल्पलाई नकार्छ र पुरानो सत्ताको साधना गर्छ । उदारणका लागि, त्यो ठेकेदार हो, व्यापारी हो । त्यो पत्रकार हो, लेखक हो । अथवा, त्यो नागरिक अगुवा हो, जो सडकमा यौनहिंसाविरुद्ध नारा लगाउँछ र घरमा वधूशिक्षा पढाउँछ । ऊ नवराज विकबारे बोल्दैन र बलात्कारी साधुसँग बसेर नैतिकताको भजन गाउँछ ।

यो यस्तो सिन्डिकेट हो, जहाँ एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ, दोस्रोले अनुसन्धान गर्छ, तेस्रोले सफाइ दिन्छ । एउटाले बिन्ती बिसाउँछ, अर्कोले विभूषण बाँड्छ र तेस्रोले सुशोभित गरिदिन्छ । एउटाले टेन्डर निकाल्छ, अर्कोले ठेक्का पार्छ, तेस्रोले भुक्तानी दिन्छ । एउटा उम्मेदवार हुन्छ, अर्कोले जिताउँछ, तेस्रोले शपथग्रहण गराउँछ । एउटाले आयोग बनाउँछ, अर्को आयोगमा बस्छ, तेस्रोले उसका बेथितिहरूलाई अनुमोदन गरिदिन्छ । एउटाले भाषण गर्छ, अर्कोले समाचार बनाउँछ र अर्कोले तारिफमा लेख लेख्छ । अर्थात्, यहाँ सबका सब मिलेका छन् । एयरलाइन्स डुबाउन मिलेका छन्, खोला बेच्न मिलेका छन्, हतियार किन्न मिलेका छन्, सरकारी जग्गा हडप्न मिलेका छन् । औपचारिक राजनीतिमा पार्टीहरू अलग छन् । युनियनहरू अलग छन् । संगठनहरू अलग छन् । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ, आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौज छ । तर अनौपचारिक सम्बन्धमा उनीहरूको एउटा सिन्डिकेट छ, उनीहरू संस्थापन हुन् । र, आफ्नो वर्चस्वका लागि उनीहरू जस्तोसुकै लेनदेन गर्न पनि तयार छन् । यसरी राज्य पंगु बनेको छ । संरचनाहरू बेकामे, पत्रु र गतिहीन बनेका छन् । यसरी हाम्रो समय, चेतना र गति अवरुद्ध भएको छ । अर्थात्, हामी सिन्डिकेटको जालोमा परेका छौं ।

बहीखाताको हिसाबकिताब

दशकौंदेखि सिन्डिकेटले देश कसरी लुट्दै छ, केही तथ्यहरू हेरौं । जस्तो, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुआती लागत इस्टिमेट १,२८० करोड रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर २,५०२ करोड पुगेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुआतको लागत इस्टिमेट २८७ करोड थियो, अहिले १,८९६ करोड पुगेको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुको लागत ११,१०० करोड थियो, अहिले २१,३९५ करोड पुगेको छ । मेलम्ची २,४०० करोडमा सुरु भएको थियो, अहिले ३१,०३६ करोड पुगेको छ । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १५ वर्षमा सकिँदैन । तर न ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ, न त मन्त्रीले दायित्व लिन्छ । न अख्तियार लाग्छ, न त अदालत जाग्छ । न कम्युनिस्टहरू बोल्छन्, न त बोल्छन् प्रजातन्त्रवादीहरू ।

पछिल्लो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब बेरुजु थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा यो ३ खर्ब थियो । अहिले त्यो ५ खर्ब नाघेको छ । जसमा विद्यालय बन्द हुँदा खाजा ख्वाएको बिल नै ५९ करोड देखिन्छ । पूर्वाधारमा नियमविपरीत अनेकौं भुक्तानी गरिएका छन् । र, भुक्तानी पाउनेहरूको सूचीमा सिन्डिकेटका मान्छेहरू धेरै छन् । आश्चर्य के भने, एउटा अनुसन्धान संस्थाको खर्च अनुसन्धानमा भन्दा प्रशासनमा तेब्बर देखिन्छ । बहुचर्चित स्वास्थ बिमा कार्यक्रम अस्पतालकै बेथितिले थिलथिलो हुँदै छ । जहाँ एउटै बिरामीलाई १८ हजार ट्याबलेट औषधि दिइन्छ । तर यावत् बेथितिमा पनि चुपचाप छन् सिन्डिकेटका सभ्यजनहरू । किनभने यो उनीहरूको साझा कर्म हो, यो उनीहरूको साझा स्वार्थ हो ।

उता कर्णालीमा ५५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार छन् । यता राजधानीमा ५५ परिवारको रजगज आकासिँदो छ । देशमा कृषि मन्त्रालय छ, तर बितेका ३० वर्षदेखि किसान मल पर्खिबसेका छन् । काठमाडौंमा भूमिसुधार मन्त्रालय छ तर ५० वर्षमा पनि सुकुम्बासी समस्या किनारा लाग्दैन । वन कार्यालयले वन जोगाउँदैन, विज्ञान मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्दैन । स्कुलमा किताबहरू पुग्दैनन् र अस्पतालमा औषधि पाइँदैन । भनिन्छ, स्थानीय तहका ३० हजार कर्मचारी करारमा छन् । वार्षिक ६ अर्ब उनीहरूलाई चाहिन्छ । त्रिविको बेरुजु २४ अर्ब छ । जहाँ पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त प्राध्यापकहरू बस्छन् । जसले पढाउन पर्दैन । प्रदेशमा गाडी खरिद गर्न ६ अर्ब खर्च भयो । तर बाटामा सुत्केरी हुने महिलाहरूको दुःख कसैले देखेन ।

संसद्मा कोरम पुग्दैन र बैठक पटकपटक स्थागित हुन्छ । के कांग्रेस, के कम्युनिस्ट सबै उस्तै । मात्र केही सयका लागि सभासद्हरू हाजिरी गर्छन् र टाप कस्छन् । विधि बनाउनुपर्ने विधायक या नेताको चाकरीमा हुन्छ या त मन्त्रीको कोटरीमा । भर्खरै अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) प्रकरणमा सिन्डिकेट कति धेरै निर्लज्ज देखियो, सबैलाई जगजाहेर छ । तर फेरि पनि उनैलाई माननीय भन्नुपर्ने । उनैलाई किलोका किलो माला चढाउनुपर्ने । हेरौं त, त्यो माला लगाउनेहरूको लाइनमा को छ ? ठेकेदार, बिचौलिया, शिक्षक, कर्मचारी, वकिल र प्राध्यापक । पार्टी फरक होस् तर के उनीहरूको सोच, शैली र प्रवृत्ति एउटै देखिँदैन ? एउटा सभ्य, लोकतान्त्रिक र समाजवादी राज्यमा यस्तो बेथिति, भ्रष्टाचार र गतिहीनता कसरी सम्भव हुन्छ ? किन विद्रोह हुँदैन ? किन आगो बल्दैन ? किनभने यो मिलिभगत हो । यो पुरानो शक्ति सम्बन्धको जालसाजी हो । यो महासिन्डिकेटको तमासा हो ।

सामूहिक पतन

राजनीतिक असफलता सामूहिक दुश्चक्रको एउटा कठिन सिलसिला हो । आज हामी त्यही सामूहिक दुश्चक्रमा फसेका छौं । निश्चय नै, हाम्रो गरिबी, कुशासन र अविकासका लागि दल, नेता र सरकारहरू जिम्मेवार छन् । तर दलहरूलाई सरकारमा पुर्‍याउँछ कसले ? मान्छेलाई नेता बनाउँछ कसले ? नेतालाई ईश्वर बनाउँछ कसले ? पार्टीले जनतामाथि शासन गर्ने वैधता पाउँछ कसरी ? आम नागरिक, मतदाता, लेखक वा विचारकहरू स्वयं यी प्रश्नहरूमा कहाँ छौं ?

झट्ट हेर्दा समस्या पार्टीमा देखिन्छ । अथवा, समस्या प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा देखिन्छ । त्यो त प्रकट स्वरूप मात्र हो । निश्चय नै समस्या राजनीतिमा छ, पार्टीहरूमा छ र नेतृत्वमा छ । किनभने अगुवाहरू आत्मकेन्द्रित र पदासक्त छन् । उनीहरू शक्तिको तिर्सनाले व्याकुल छन् । तर यिनलाई टेको दिएर बचाइराख्छ कसले ? माधव नेपाललाई फेरि पार्टी अध्यक्ष बनाउन हत्ते गर्छ कसले ? ओली वा प्रचण्डको तिर्सनालाई जोगाइराख्छ कसले ? र्‍यालसिँगान चुहाउँदै फेरि प्रधानमन्त्री हुन देउवालाई उकास्छ कसले ? के यो काममा हाम्रो बौद्धिक जगत्, शिक्षक, कर्मचारी, लेखक, कवि, प्राध्यापक वा नागरिक समाज मतियार छैनन् ? त्यसैले स्पष्ट छ, समस्या पार्टी वा राजनीतिमा मात्र छैन । यो सर्वत्र छ । र, यो मूलतः सिन्डिकेटमा छ, जसले हाम्रो लोकतन्त्रको स्वाभाविक गति, ऊर्जा र सामर्थ्यलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

आँधीको पर्खाइ

केही दिनअघि बागबजारको पुरानो गल्लीमा एक जना दौंतरीसँग १५ वर्षपछि भेट भयो । ऊ विदेशबाट केही महिनाअगाडि मात्र नेपाल फर्किएको थियो । उसले आक्रोशमा भन्यो, ‘साथी, मलाई त नेताहरू देख्नासाथ थुक्न पो मन लाग्छ । संसारका सबै गाली जम्मा गरेर तिनलाई सराप्न मन लाग्छ । अथवा, कहिलेकाहीँ लाग्छ तिनका चिल्ला गालामा झापड हानूँ । श्रीलंकामा जस्तै काठमाडौंमा पनि यिनका सेता दरबारभित्र पसेर जनताले खेद्ने दिन कहिले आउला ?’ पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया जब स्वाभाविक र प्राकृतिक हुँदैन तब असन्तुष्टि यसरी नै प्रकट हुन्छ । यहाँ पुस्तान्तरण भनेको मात्र दल वा सरकारमा नयाँ

मान्छेको खोजी होइन । समग्रमा यो गतिशीलता र अग्रगमनको कुरा हो । अर्थात्, पुस्ता हस्तान्तरण दलगत विषय मात्र हैन । यो ज्ञान, सत्ता र सपनाको हस्तान्तरण हो । अर्थात्, यो पुरानो सिन्डिकेट तोडेर समयको प्रवाहलाई स्वतन्त्र र गतिशील बनाउने कुरा हो ।

मेरो साथी भुइँमान्छेको एउटा विम्ब हो । अर्थात्, सिन्डिकेटबाहिरको मान्छे । सिन्डिकेटविरुद्धको मान्छे । जो कहिले एक्लै देखिन्छ, कहिले समूहमा । कहिले सडकमा चिच्याउँछ, कहिले सभाहलमा । ऊ कहिले अटेरीका रूपमा बगावत गर्छ, कहिले स्वतन्त्रको आलोकमा चुनावी मैदानमा भेटिन्छ । ऊ कहिले पुराना नेता हराउने नारा लगाउँछ, कहिले नयाँ पार्टी खोल्ने उद्घोष गर्छ । मलाई लाग्छ, यो एउटा संकेत हो । अर्थात्, एउटा आँधीको संकेत । सिन्डिकेटविरुद्धको आँधी । जब लोकतन्त्रले परिणाम दिँदैन, तब खटपटी स्वाभाविक र जटिल हुँदै जान्छ । त्यो खटपटी बिस्तारै छिटफुट विद्रोहमा रूपान्तरित हुन्छ । र, क्रमशः त्यो संगठित बन्न पुग्छ । अहिले हाम्रो समाज त्यही संगठित विद्रोहको प्रतीक्षामा देखिन्छ ।

कस्तो होला त्यो विद्रोह ? कस्तो होला त्यो आँधी ? त्यो उथलपुथलको लक्ष्य के होला ? राजनीतिको सम्पूर्ण पुनर्गठन । सिन्डिकेटको विघटन र राज्यसत्ताको नवीकरण । केही मान्छे पाँच जना पुराना नेताहरूलाई बिदा गर्नासाथ धेरै कुरा फेरिने विश्वासमा छन् । कतिपयको विश्वास छ, केही थान राम्रा मान्छेहरू संसद्मा पुग्नासाथ समस्या सकिन्छ । अथवा, पार्टीमा गगन, विश्वप्रकाश वा घनश्यामहरू आउनासाथ धेरै कुरा छुमन्तर हुन्छ । निश्चय नै बूढा नेताहरूको बिदाइ आवश्यक छ । निश्चय नै राजनीतिक पुनर्गठन अनिवार्य छ । तर के यति गर्दैमा सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ ? के यति गर्नासाथ शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, प्रशासक, वकिल, डाक्टर वा ठेकेदारको सोच, शैली र प्रवृत्तिको जालो तोडिन्छ ? अन्यथा नेताहरू फेर्ने, तर लोकतन्त्रवादी वा वामपन्थी आन्दोलनको खिया नफाल्ने, के हुन्छ ? नेता फेर्ने तर बुद्धिजीवीहरूको मनको लोभ नफेर्ने, के हुन्छ ? मन्त्री फेर्ने तर भ्रष्ट प्रशासक जोगाउने, के हुन्छ ? व्यक्ति फेर्ने तर सत्ताको चरित्र नफेर्ने, के हुन्छ ? सिन्डिकेटलाई नतोडी मान्छेको फेरबदलले मात्र समाधान कसरी निस्किन्छ ?

मान्छेहरू भन्छन्— हामीले संकट देखेकै छैनौं । भोकाहरूको लस्कर देखेकै छौनौं । एक दशकको आन्तरिक द्वन्द्वले नै हामीलाई हायलकायल पारेको थियो । त्योभन्दा ठूलो द्वन्द्वको चपेटामा हामी परेकै छैनौं । हामीले न स्वाधीनताको लडाइँ लड्यौं, न त स्वतन्त्रताको । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र सायद सस्तो थियो, त्यसैले हामीले यसको मूल्य बुझ्नै सकेनौं । त्यसैले परिवर्तनको गम्भीर चेतना हामीभित्र छैन । न नेताहरूमा समयचेतना छ, न त सामाजिक जीवनमा । हामीले भ्रष्टाचारी देख्यौं तर तिनलाई जनताले समातेर सहर घुमाएको देखेका छैनौं । हामीले दरबारहरू देख्यौं, तिनलाई जनताले कब्जा गरेको देखेकै छैनौं । हामीले कालोबजारी गर्नेलाई देख्यौं तर चौबाटामा तिनलाई भीडले ढुंगा हानेको देखेकै छैनौं । त्यसैले हामीले परिवर्तनको आँधीसँग हेलचेक्य्राइँ गर्‍यौं । त्यो कति निर्मम हुन्छ, हामीले देखेकै छैनौं । त्यसैले हाम्रो बोक्रे चेतनाले हामीलाई जकडेर राख्यो । लोकतन्त्र, विकास, परिवर्तन, सामाजिक न्याय र समाजवादप्रतिको त्यो बोक्रे चेतना, ज्ञान र निष्ठालाई अब फेर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो हलचल, उथलपुथल वा आँधी चाहिन्छ । जो आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

अर्थात्, राजनीतिक दल र नेताहरूको परिवर्तनभन्दा माथि हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान, सोच र संस्कृतिको पुनर्गठन आवश्यक छ । राजनीतिको चरित्रमा परिवर्तन । राज्यको चरित्र र चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन । हाम्रो मनोग्रन्थीमा परिवर्तन । सत्तामुखी संस्कृतिमा परिवर्तन । हाम्रो शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन । सिन्डिकेटमा परिवर्तन । अन्यथा, यावत् विषाक्त चीजहरूलाई यथावत् राखेर चानचुने हेरफेरले मुलुक बन्दैन ।

विचार गरौं, त्यो आँधी कहाँबाट आउला ? सम्भवतः त्यो आँधी आजको पुस्ताको सपनाले निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि समयचेतना जागृत हुनु आवश्यक छ । एउटा संगठित चेतना । अहिले वैकल्पिक, स्वतन्त्र, अटेरी वा बागीहरूको अभियान आँधी आउनुअगाडिको पूर्वसंकेत मात्र हो । वस्तुतः अहिले संकट थामथाम–थुमथुम पार्ने समय हैन, बरु यो सम्पूर्ण उथलपुथलको समय हो । यस्तो उथलपुथल, जसले परम्परागत सत्ता, शक्ति र स्वार्थको सिन्डिकेट तोडेर समाजलाई नयाँ दिनतर्फ हिँड्न प्रेरित गरोस् । अर्थात्, यो आँधीको नयाँ गीत गाउने समय हो । लौ, सबै मिलेर एउटा निर्णायक उथलपुथलको रचना गरौं ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×