चुनाव किन र कसका लागि ?

पद, सत्ता र सुविधाकेन्द्री भएकाले अहिले चुनावको उद्देश्य गौण भएको छ । भोटको लेनदेनजस्तो मात्रै भएको छ । मतदातालाई खरिद–बिक्रीको वस्तु ठान्न थालिएको छ । चुनाव भनेको नेता कहलिएका आठ–दस जनाको निजी व्यवस्थापनजस्तो भएको छ । यस्ता नेताबाट अहिले कुनै सिद्धान्त र मर्यादाको अपेक्षा गर्न सकिन्न, तर मतदाता सचेत हुन सके गलत नेतालाई दण्डित गर्न र राजनीतिक पार्टीहरूमा नयाँ सन्देश सञ्चार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि चुनाव सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । सचेत र जानकार मतदाताबाट त्यसको सदुपयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा आम चुनावबाट सामान्यतया तीन–चार मुख्य उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा राखिन्छ । पहिलो, शासन सञ्चालनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने । लोकतन्त्र भनेको जनता आफैंले आफूमाथि शासन गर्ने प्रणाली हो । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रसिद्ध भनाइ छ— लोकतन्त्र जनताको, जनताका लागि, जनताले चलाउने सरकार (गभर्नमेन्ट अफ द पिपल फर द पिपल बाई द पिपल) हो । ‘गभर्नमेन्ट बाई द पिपल’ व्यवहारमा सम्भव छैन, जनताका आफ्ना काम पनि हुन्छन् । सबै नागरिक राजनीतिको वरिपरि झुम्मिने पनि होइनन् । जनमतसंग्रह गरेर प्रत्येक कामकुरा निर्णयका लागि उनीहरूलाई सोधिरहन पनि सम्भव छैन । त्यसैले अहिले लोकतन्त्रलाई जनताका प्रतिनिधिको सरकार (गभर्नमेन्ट बाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द पिपल) भन्ने गरिन्छ । उनीहरूले आवधिक चुनावका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र तिनीहरूमार्फत संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने सम्मति दिन्छन् ।

चुनावको दोस्रो उद्देश्य हो, निश्चित कार्यकालका लागि सरकारी नेतृत्वको चयन गर्नु । चुनावबाट कसले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएर आगामी चार–पाँच वर्ष मुलुक हाँक्छ भन्ने कुरा मतदाताको निर्णयमा भर पर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा व्यक्ति नै उम्मेदवार भएर प्रस्तुत हुने हुँदा मतदाताका लागि सरकारी नेतृत्वको चयन खुला हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा संसद्को बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा त्यति प्रस्ट नहुन सक्छ । बीचमै नेतृत्व परिवर्तन पनि हुन सक्छ । तर, पछिल्ला प्रयोग र अभ्यासहरूमा संसदीय प्रणालीमा पनि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न थालेका छन् । चुनावबाट भावी नेतृत्वको लोकप्रिय अनुमोदन हुन्छ । त्यसैले चुनाव हार्ने पार्टीको नेताले लोकप्रिय मतको कदर गर्दै राजीनामा गर्ने र नयाँ नेतृत्व चुन्ने अभ्यास हुन थालेको छ ।

तेस्रो उद्देश्य भनेको निर्वाचित अवधिका लागि सरकारले अपनाउने प्रमुख नीतिको चयन हो । पार्टी र उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रद्वारा दिइने विभिन्न नीतिगत विकल्पमध्ये बहुमत मतदाताले आफूलाई उचित लागेको नीति रोज्ने अवसर पाउँछन् । मतदाताले पार्टी र उम्मेदवारलाई दिएको मत नीतिको रोजाइ पनि हो । बहुमतप्राप्त दलको नीतिले निर्धारित अवधिमा सरकारी प्राथमिकता पाउँछ । लोकतन्त्रको लामो र उन्नत परम्परा भएका मुलुकहरूमा स्वास्थ्य नीति, करको दर वा विदेश सम्बन्धका विशेष मुद्दाले चुनाव परिणाममा निर्णायक प्रभाव पार्छन् । बेलायतका गत तीनवटा संसदीय चुनाव युरोपेली संघबाट कसरी अलग्गिने भन्ने मुद्दा ‘ब्रेक्जिट’ नीतिमै केन्द्रित थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाराक ओबामाले आफ्नो उम्मेदवारीको मुख्य धार अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य नीतिलाई बनाएका थिए ।

तर हाम्रा चुनावहरूमा यी कुरा गौण मात्र होइन, उपेक्षित हुने गरेका छन् । ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भनेझैं छेउटुप्पो नजोडिने बृहत् घोषणापत्र बनाएर भएभरका कुरा गर्ने वाचा गरिन्छ, तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै ओझेलमा पर्छन् । मतदाताले दिएको आदेश (म्यान्डेट) को चुनावपछि सरकार बनाउने न कुनै नेताले सम्मान गरेका छन्, न कुनै पार्टीमा त्यसको समीक्षा हुन्छ । केही सीमित व्यक्तिका मनलाग्दी निर्णय र आदेशमा मुलुकको शासन चल्ने गरेको छ । धेरै परको उदाहरण लिनैपर्दैन, गत चुनावलाई मात्र सम्झे पनि पुग्छ । त्यो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका वाचा कहाँ पुगे ? नीति र कार्यक्रमको त कुरै छाडौं, न पार्टी एकता जोगाउन सके, न सरकार नै । आफ्नो नेतृत्वमा विवाद भएपछि ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा नै दुईदुई पटक विघटन गरे । अदालतले उनको निर्णय गलत साबित गर्‍यो, तर उनी नैतिक आधारमा नेतृत्वबाट अलग्गिनुको साटो चुनावमा फेरि पनि डिङ हाँकिरहेका छन् ।

नेतृत्व भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद हो । एक पटक त्यो उत्तरदायित्वमा चुकेपछि फेरि दोहोर्‍याएर मौका पाइन्न । तर नेपालमा केही मुट्ठीभर नेताले राजनीति कब्जा गरेका कारण पटकपटकको असफलताका बावजुद घुमिफिरी उनीहरूकै सत्ता बहार छ । गत चुनावपछि पार्टीमा सबैभन्दा बढी भाँडभैलो गर्ने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपालहरूकै ठूलो स्वर सुनिन्छ यो चुनावमा पनि । अलिकति पनि स्वस्थ राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो त यी तीनै जनाले नेतृत्व मात्र होइन, राजनीतिबाटै विश्राम लिनुपर्थ्यो । आफू बदनाम र पत्रु भइसक्दा पनि आफूबाहेक अर्को छैन भनेर प्रस्तुत भइरहन छाडेका छैनन् । पार्टी गतिलो बन्न सकेको भए कार्यकर्ताले घोक्रेठ्याक लगाएर निकालिसकेका हुन्थे । आसन्न चुनावमा फेरि मतदाताले यिनलाई नै भोट हाल्नु भनेको आफैंमाथिको दासत्व अनुमोदन गर्नु हो । पार्टीको सुधारका लागि पनि यी नेताहरूको बहिर्गमन अनिवार्य भइसकेको छ ।

एमाले र माओवादी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि कहाँ गतिलो छ र ? शेरबहादुर देउवा २०४७ सालको संविधान ध्वस्त पार्न ज्ञानेन्द्रको मतियार भए । उनको राजनीति त ज्ञानेन्द्रसँगै सकिनुपर्ने थियो, उल्टो संघीय गणतन्त्रको राजनीतिमा पनि उनैले मौका पाइरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पटकपटक भड्खालोमा जाकिएका दृष्टान्तहरू छन्, तर पार्टीमा दास प्रवृत्तिको भीड जम्मा गर्न सकेकाले उनी कांग्रेस नेतृत्वबाट बाहिरिनुपरेको छैन । सरकारको नेतृत्व उनले गरे पनि उनीसँग निर्णय गर्ने न क्षमता छ, न आँट नै । ‘डि–फ्याक्टो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकार र पार्टीमा हुने खटनपटन सबै पत्नी आरजुको हातमा पुगेको चर्चा खुलेआम हुन्छ । फेरि उनकै नेतृत्वमा मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई कसरी पत्याउने ? उनलाई पनि मतदाताले नै निकाल्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ ।

त्यसैले देउवा होऊन् वा ओली, प्रचण्ड होऊन् वा माधव, बाबुराम भट्टराई होऊन् वा वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादव होऊन् वा महन्थ ठाकुर, कसैलाई पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास छैन । चुनावी गठबन्धन उनीहरूको सुरक्षाकवच मात्र हो, मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसैले यी सबका लागि मतदातामाथिको विश्वासभन्दा पनि गठबन्धन वा तालमेलको आडभरोसा चुनाव जित्ने मुख्य आधार भएको छ । नेपालको इतिहासमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको यो आठौं आम चुनाव हो । तर यस पटकजति पार्टीका नेताहरू भयग्रस्त र असुरक्षित पहिले कहिल्यै देखिएका थिएनन् । सायद भित्तामा बजिरहेको चेतावनी घण्टीको नाद उनीहरूका कानसम्म पुगेको हुनुपर्छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेछ ? अहिले मुलुकमा जुन राजनीतिक प्रणाली छ, संविधान छ, यिनै दल र नेताहरूले बनाएका हुन् । प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्र संघीय गणतन्त्रका सूत्रधार पनि हुन्, तर उनीहरूले समेत आफ्नो औचित्य र उपयोगिता गुमाएका छन् । जनताले दिएको विश्वास र राजनीतिक सदाचारलाई जोगाउन नसक्ता बन्द कोठाभित्रको चलखेलमा उनीहरूको राजनीति खुम्चिएको छ । आफैंले बनाएको संविधान अभ्यासको पहिलो चक्रमै राजनीति र चुनावबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? पहिलो कुरा त, गत पाँच वर्षमा यति निरीह संसद् नेपालमा कहिल्यै भएन । पहिले बहुमतका नाममा ओलीको स्वार्थभाजनको साधन बन्यो, अहिले पाँचदलीय गठबन्धनको हतौडा भएको छ । सांसदहरूले काम नपाएर हाई गरेका दृश्यले टेलिभिजनका पर्दा भरिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग अनिर्णयको बन्दी भएको छ । खोरमा थुनेको बाघ बाहिर निस्केला भनेर नेताहरू भयग्रस्त देखिन्छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खुलेआम बजेट निर्माणमा संसदीय मूल्यलाई समाप्त गर्दा समिति छानबिनका नाममा चोख्याउने साधन बन्यो । विपक्षी एमाले पनि छद्मभेषी ‘एम अधिकारी’ का कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पोल खुल्ला भनेर साधु बिरालो बन्यो । संसदीय प्रणालीमा संसदीय छानबिनको ठूलो महत्त्व हुन्छ, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने ठूलो माध्यम हो यो । समितिमा बस्ने सदस्यहरू पार्टीको निर्देशनबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । अनि मात्र आफ्नै पार्टीका मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्ती र अनियमिततालाई खुलस्त पार्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ त संसदीय समिति नै बदनामको पात्र भयो । यिनै मानिसहरू फेरि पनि दोहोरिने हो भने यो चुनावबाट बन्ने संसद्को अर्थ नै के रह्यो र ? संसद्को स्वच्छता र सार्वभौमिकता जोगाउन पनि यी नेताहरूका साथै उनका आसेपासे सबैलाई यस पटक मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि लहर चलेको छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरान लगायतका महानगर, उपमहानगरका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले धेरैलाई हौस्याएको पनि छ । चुनाव राजनीतिको सबैभन्दा बढी रोमाञ्चक पक्ष हो । पार्टी, मतदाता, उम्मेदवार सबैलाई यसले आकर्षण गरेको हुन्छ । पार्टीभन्दा बाहिरका मानिसहरू पनि उत्तिकै आकर्षित भएका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिभन्दा बाहिर विशिष्ट व्यक्तित्व बनाएकाहरूको पनि चुनाव लड्ने चाहना तीव्र हुन्छ, कसैले व्यक्त गर्छन्, कसैको अव्यक्त रहन्छ । चुनाव नलडे पनि कुनै पार्टी र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आम मानिसको भावना जोडिएको हुन्छ । समाजमा बसेपछि राजनीतिबाट कोही टाढा रहन सक्तैन । त्यसमाथि लोकतन्त्रमा त चुनावको विकल्प नै छैन ।

चुनावमा देखा परेको स्वतन्त्रको यो स्वस्फूर्त लहर स्वाभाविक हो । जब प्रमुख र मूलधारका भनिएका पाटीहरू निरीह र असफल हुन्छन्, नेताहरू पतित हुन्छन्, मतदाताले विकल्प खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यदि समयको यो सन्देश र जनाउ बुझेर प्रमुख दलहरूले स्वच्छ र योग्य उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा समेट्न सकेनन् भने आउने चुनावमा स्वतन्त्रहरूको पल्ला भारी हुने निश्चित छ । तर प्रमुख दलहरू सच्चिने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको फोहोरलाई लिन सकिन्छ । यही फोहोरको डङ्गुर देखाएर स्वतन्त्रलाई भोट हाल्दा परिणाम के हुन्छ भनेर मतदातालाई तर्साउन खोजिरहेका छन् । शंका लाग्न थालेको छ, कतै चुनावसम्म काठमाडौंको फोहोरको अवस्था यस्तै रहने त होइन ?

लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन । विगतको समीक्षा र त्यसका आधारमा राजनीतिक प्रणाली र दलहरूको सुधार प्रक्रिया पनि हो । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हाम्रा नेताहरू संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन र सार्वजनिक जीवनको सदाचारमा पूरै असफल भएका छन् । संविधानको उलङ्घन, राजनीतिक अस्थिरता र लेनदेनको विद्रूप जालो उनीहरूकै कारण भएको हो । तसर्थ २०४८ सालदेखि चुनावमा हावी हुँदै आएका अनुहारहरू सबै यस पटक एकमुस्ट फ्याँकिनुपर्छ, २०६४ सालदेखि पटकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर असफलता र अनियमितताको पोको बोकेकाहरूलाई खोजीखोजी पाखा लगाउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन, समानुपातिक सूचीको अग्रपंक्तिमा कस्ताकस्ता अनुहार छन्, त्यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । समानुपातिक सूचीमा बिचौलियाको जगजगी अत्यधिक हुने गर्छ, मतदाताको साख गुमाएकाहरूलाई सुरक्षाकवच भएको छ त्यो । त्यस्ता अनुहारका उम्मेदवार बोकेर आउने पार्टीलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यो चुनावको औचित्य स्थापित हुनेछ, दलहरूमा नयाँ नेतृत्व सञ्चार हुन्छ, संसद् र सरकारले नयाँ गति पाउन सक्छन् ।

किसानले खेतबारी गोडमेल गरेजस्तै चुनाव पनि राजनीतिको गोडमेल हो । किसानले खेतमा उर्वरता बढाउन एक तह माटो ताछेर फाल्छन्, नयाँ तह माथि ल्याउँछन् । अग्लो–होचो मिलाउँछन्, पानी राम्रोसँग पटाउन । झारपात मात्र होइन, हाँगाबिँगा, ऐंजेरु र सुकेका डढेका रूख पनि फाँड्नुपर्छ राम्रो बाली फलाउन । मतदाताले पनि चुनावमा किसानको जस्तै भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ, दशकौंदेखि सडेगलेका र सुकेका नेताहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ ।