मिटरब्याजको गलपासो छिनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

मिटरब्याजको गलपासो छिनाऊ

सम्पादकीय

सुदखोर साहूका मिटरब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानहरू लामो समयदेखि सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । गाउँमा ‘दिन दुई गुणा–रात चार गुणा’ का दरले साहूले ब्याज बढाएर घर न घाटको बनाउँदा पनि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्यसंयन्त्रहरू मूकदर्शकजस्तै बनेपछि डेढ सातायता पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू काठमाडौंमा सास्ती खेप्दै छन् । सिरहा, सर्लाहीका पीडितहरू पनि आन्दोलित छन् । उनीहरूको क्रन्दन र छटपटीले मुलुकको सचेत तप्का पिरोलिएको छ ।

निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्ने दायित्व भएको सरकारले भने शुक्रबार बल्ल गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । त्यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पीडितहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । समस्याको ठोस समाधानका निम्ति भन्दा पनि आन्दोलन स्थगनका लागि पीडितहरूलाई थुमथुम्याउन मात्र सरकारले कार्यदल बनाएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तसर्थ, सरकारले कार्यदलमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

अन्यायको पराकाष्ठा कतिसम्म छ भने, डेढ लाख ऋण लिएका नवलपरासीको सुस्ताका एक दलितले ३० लाख तिरिसक्दा पनि साहूले अझै ५० लाख माग्दै छन् । अर्थात्, ऋण दिएको एकाध वर्षमै ५० गुणाभन्दा बढी ब्याज मागिएको छ । छोरीको बिहेका लागि २०७२ फागुनमा २ लाख लिएका अर्का किसानले साहूसित ४ लाखको कागज गर्नुपर्‍यो, यसबीचमा १६ लाख तिरिसके, अझै २० लाख रुपैयाँ मागिएको छ । कानुनी राज्यमा असम्भव लाग्ने यस्तो अन्याय भोग्न अभिशप्त किसान कैयौं छन् । नवलपरासीको रतनगन्जका ७७ जना त न्यायको खोजीमा काठमाडौंमै छन् । चर्को मिटरब्याजले धेरैलाई उठीबास लगाएको छ । ऋणकै कारण साहूको काममा जोतिनु र दुर्व्यवहार भोग्नु त सामान्यजस्तै छ ।

पैसैपैसाको खेलो चल्ने जुवाघरमा समेत अवैध मानिने मिटरब्याजको मारमा गाउँका दीनहीन किसान निसासिएका छन् । अझ दुःखको कुरा, आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउनुपर्दा यिनलाई थप ऋण लागेको छ । सहरमा आन्दोलन गर्नेहरू चिउरा–पानीको भरमा छन्, घरका आर्जकहरू आन्दोलनमा हिँडेपछि गाउँमा चुलो तताउनै सकस छ । अब पनि उनीहरू त्यसै फर्किए वा सरकारबाट गठित कार्यदलले समस्या समाधान गरेन भने आन्दोलनको उपक्रम दोहोर्‍याउनुबाहेक उनीहरूसित अर्को विकल्प हुनेछैन । त्यो भनेको साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यले पनि आफ्नो अकर्मण्यताको चोट थप्नु हो । आशा गरौं, त्यस्तो दिन नआओस् ! अहिलेका सबै पीडितहरूलाई न्याय मिलोस् ! र, अबका दिनमा यसै गरी मिटरब्याजको पासोमा अरू कोही पर्नु नपरोस् !

अब के गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिबोधका निम्ति कसरी यस्तो भयो भन्ने तथ्यबारे होस पनि हुनुपर्छ । पहिलो, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म गाउँका विपन्नहरूको सहज पहुँच भैदिएको भए यो दिन आउने नै थिएन । जनस्तरमा काम गर्ने आफ्नै तीनवटा बैंक भएको, तीमध्ये किसानकै निम्ति समर्पित कृषि विकास बैंकसमेत भएको सरकारबाट लाभान्वित हुन नसकेकैले यी किसानहरू सुदखोरका शरणमा पर्न बाध्य भएका हुन् । दोस्रो, यस्ता साहूहरूको ज्यादतीबारे सरकार आज मात्रै जानकार भएको होइन । तर शक्तिमा आसीनहरूसँगको स्वार्थ सम्बन्धले गर्दा हो या अरू कति कारणले, यी साहूहरू कानुनको फन्दामा कहिल्यै परेनन्≤ फलतः गरिब–किसानहरू मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । तेस्रो, राज्यका हर संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेकैले संघीयतामा पनि उनीहरू न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी धाउन विवश बनेका हुन् । त्यसैले, स्थानीय सरकारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकार पनि उस्तो गम्भीर नदेखिएकाले समस्या बल्झिएको हो ।

यसअघि गत जेठमा पनि सुस्तावासी काठमाडौं आएर १५ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेका थिए । समस्या समाधान गरिदिने भन्दै गृह मन्त्रालयले कागजी सम्झौता गरेपछि त्यति बेला गाउँ फर्केका उनीहरू अहिलेसम्म न्याय नपाएपछि मात्रै पुनः सहर पसेका हुन् । यसै आधारमा भन्न सकिन्छ— फेरि धोका हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको आशंका आफैंमा तुकहीन छैन । त्यसैले, अब पहिलो त मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न गठित सरकारी कार्यदलमा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, उजुरी गर्न दिइएको भदौ ५ को समयसीमाभित्र सबै पीडितले आफ्नो निवेदन दर्ता गराउन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसका निम्ति समस्या भएका जिल्लाहरूका राज्यसंयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ । र, कार्यदलले मिटरब्याज धन्दाका पीडित र पीडकबारे सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।

तेस्रो, यति गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, उसले पीडितले सुदखोर साहूहरूसित गरेका सम्पूर्ण अवैध कागजातहरू जफत गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक ढंगले साहूहरूले असुलेका जायजेथा सरकारले पीडितहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, पीडकहरूमाथि यथोचित कारबाही पनि गरिनुपर्छ । यस क्रममा सरकारी निकायहरूबीच भरपूर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । र चौथो, उजुरी परेका साहूहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्यशक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट उजागर गरी यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसअतिरिक्त आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय पूर्वाधार र साक्षरता बढाएर किसानहरूलाई औपचारिक माध्यमबाटै ऋणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेपछि मात्र देशमा सरकार भएको आभास हुन सक्छ, नत्र अबोलाहरू फेरि पनि पीडित भैरहनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाको बहानामा चिनियाँ नाका फेरि बन्द

चीनले आइतबारदेखि रसुवागढी नाकाबाट हुने निर्यात रोकेको थियो भने बुधबारदेखि तातोपानीबाट हुने आयात पनि रोकेको छ
बलराम घिमिरे, अनिश तिवारी

रसुवा, सिन्धुपाल्चोक — कोरोनाका कारण तीन वर्षयता निर्यात ठप्प र आयात प्रभावित भइरहेका उत्तरी रसुवागढी र तातोपानी नाका फेरि बन्द भएका छन् । तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि चीनले आइतबारदेखि रसुवागढी नाकाबाट हुने निर्यात रोकेको थियो भने बुधबारदेखि तातोपानीबाट हुने आयात पनि रोकेको छ । 

रसुवागढी नाकाबाट शनिबार बिहानसम्म सामान लोड भएका कन्टेनर नेपाल आएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताए । ‘आइतबारदेखि नाकाबाट कन्टेनर आएका छैनन्, आयात ठप्प छ,’ उनले भने, ‘रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात नभएको भने ३० महिना भयो । मानिसको आवतजावत पनि बन्द छ ।’ चिनियाँ पक्षबाट आयात रोकेका विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी भने नआएको मैनालीले जनाए । तिब्बततर्फ कोरोना संक्रमण देखिएको अपुष्ट जानकारी आएको उनको भनाइ छ ।

आयात रोकिनुअघिसम्म नाकाबाट प्रतिदिन बढीमा १४ चिनियाँ कन्टेनर सामान आयात भइरहेको थियो । नाका बन्द भएपछि व्यापारीका सामान तिब्बतमै रोकिएका छन् । नेपाल ल्याउन लोड भएका सामान केरुङमा रोकिएको व्यापारी धर्म पौडेलले बताए । ‘नेपाली ५० कन्टेनर सामान नेपाल ल्याउन लोड भएर राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘ती कन्टेनरमा तीज र दसैंका सामान लोड थिए ।’ तिब्बतमा कोरोना बढेपछि त्यहाँका सरकारी कार्यालय र विद्यालय पनि बन्द भएको अनौपचारिक जानकारी आएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको भनाइ छ । तिब्बत सरकारले पहिलो चरणमा आठ दिनका लागि नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको अपुष्ट जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–२ स्थित चीन जोड्ने तातोपानी नाकाबाट पनि बुधबारयता मालवाहक सवारीसाधन आउन ठप्प भएको हो । चीनको वुहानसहित विभिन्न प्रान्तमा कोरोना फैलिएको भन्दै चिनियाँ पक्षले नाका बन्द गरेको हो । चिनियाँ सुरक्षाकर्मी र अधिकारीबाट चीनमा कोरोना फैलिएको सन्देशसहित कन्टेनर आउजाउ नहुने जानकारी आएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालय प्रमुख नारद गौतमले जनाए । ‘चीनको माथिल्लो तहबाट केही सन्देश आएको छैन, यति दिन बन्द गर्ने भन्नेबारे खास केही सेड्युल पनि छैन, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन र महावाणिज्यदूतसहित अन्य निकायसँग यसबारे बुझ्दा चीनले कोरोनाकै कारण देखाएर बन्द गरेको सन्देश पाएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय तातोपानी नाकाबाट स्याउ र हाइड्रोपावरका उपकरणजस्ता सामग्री प्रतिदिन आठ कन्टेनर भित्रिरहेका थिए ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन ‘आइसोलेट एरिया’ सहित सञ्चालित तातोपानी नाकाबाट यसअघि कोरोनाकालमै ७७ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चीन र नेपाल बोर्डर न्यु मोडालिटीअनुरूप तातोपानी नाकाबाट स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर टेलर कन्टेनर प्रयोगमा ल्याइँदै आएको गौतमले बताए । ‘कोरोनाकै लागि यतिका प्रोटोकल र आइसोलेट क्षेत्र तोकेर दिनहुँ ८ वटा कन्टेनरबाट स्याउ र हाइड्रोपावरका उपकरणजस्ता सामग्री भित्रिरहेका थिए, अब फेरि त्यही मुद्दा बनाएर नाका बन्द भएको छ,’ उनले भने ।

बर्खायता दिनहुँ बाढीपहिरोले बन्द भइरहेको तातोपानी नाकाको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित नबनाइँदा दिनहुँ बिग्रँदै गएको छ । अघिल्लो बर्खाभर चीनको खासा हुँदै लिपिङ बजार आइपुगेका कन्टेनर क्षतिग्रस्त लिपिङ पुल, सडकमा खसेका पहिरोको त्रासमा सडकमै रोकिने गरेका थिए । ‘यहाँको अधिकांश सडक खण्ड दिनभर बनायो, बेलुकीको वर्षात्ले भास्सिहाल्छ, लिपिङ पुल झनै जीर्ण बन्दै छ, उता नाका खुल्ने, बन्द गर्ने भइरहन्छ, नाकाको व्यथा सरकारले कहिल्यै देखेन,’ भोटेकोसी–२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले भने । भूकम्पपछि तातोपानी नाका चिनियाँ इच्छामा धेरै पटक बन्द हुने र खुल्ने भएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । तातोपानी नाका भूकम्पपछि भौतिक संरचनासँगै व्यापारिक रूपमा अव्यवस्थित बन्यो । भूकम्पको चार वर्षपछि मालवाहक रूपमा खुलाइएको नाका भोटेकोसी बाढीपहिरोको अवरोधपछि खुले पनि पछिल्लो समय ताल फुट्ने हल्ला र कोभिडले खुम्चाइदियो, जसकारण यति बेला एक हजार चार सय मालवाहक कन्टेनर, २८ सय चालक र पाँच हजार मजदुर परिवार बेरोजगार छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×