२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अवसरवादको राजनीति

हामी कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।
शेखर कोइराला

राजनीति विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शले चल्ने हो । जब यी सबै कुरा बिर्सेर राजनीति व्यवहारवादी बाटामा लाग्छ तब पार्टी र देश अवसरवादीहरूका हातमा जान्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेससहित सबै दलभित्र विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श हैन, अवसरवाद हाबी भएको छ ।

अवसरवादको राजनीति

त्यसैले अहिलेका सबैजसो दल र मुलुकमा समस्या र जटिलता बढ्दै गएको छ । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शशून्य नेतृत्वबाट न दल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, न त मुलुक नै ।

पन्ध्र महिनाअघिका अखबारहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केकस्ता कार्य गरेका थिए र आम नागरिकको धारणा के थियो ? ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई हायलकायल पारेका थिए । अहिले पुनः ‘वित्तीय गठबन्धन’ भनेर चिनिएको सरकारले त्यही झल्को दिइरहँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । विश्व समुदाय अकमकिएको छ ।

जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाको तर्क छ, ‘‘पूर्वी एसियाको जबर्जस्त उदयमा यहाँको अधिनायकवादी रङसहितको शासकीय अभ्यासले भूमिका खेलेको छ । तर पूर्वी एसियाको ‘लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास’ लाई मध्यपूर्वको लोकतान्त्रिक अभ्याससित तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन । तुलना नै गर्ने हो भने चीनसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनको यो भनाइ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएपछि आएको थियो ।

के हो लोकतन्त्र ?

प्रश्न उठ्छ, यो क्षेत्रको लोकतन्त्रलाई कोसँग दाँज्ने र कसरी लैजाने । विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतको अवस्था अहिले कहाँ छ ? उसले आफूलाई कुन ढंगले अघि बढाएको छ ? चीन र भारतबीच रहेका हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा झन् खारिएर निस्कनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएका छौं । फुकुयामाका अनुसार, ‘मजबुत राजनीतिक व्यवस्था र सामान्य राजनीतिक व्यवस्थाबीच भेद छ । अनि राज्य व्यवस्था बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’

हामी अहिले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका शर्मालाई सफाइ दिएर पदमा लैजानै थियो त छानबिनको नाटक किन मञ्चन गर्नुपरेको ?

सत्ताको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस त छ तर चलाउने काम माओवादी केन्द्रबाट भइरहेको छ । यस विषयलाई देउवाले किन ध्यान दिन नसकेका हुन्, म अचम्मित छु । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।

ओलीकै पथमा देउवा ?

सर्वोच्च अदालतले ओलीबाट दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनलाई उल्टाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आम नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो । अब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक आयो, केही सुधार हुनेछ भन्दै देउवालाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । साँच्चै भन्दा त्यो प्रतिशोधको पुलिन्दाबाहेक केही रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । ओलीलाई पदबाट हटाएर आफू नै राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने पुष्पकमल दाहालको जुक्तिमा सबै परे । गुमेको साख बचाउँदै आफ्नो दललाई उकास्न दाहाल सफल भए । दाहालको पार्टी अहिले पनि र पहिले पनि सत्ताको रापमा रहेकै हो ।

अहिले पनि स्वार्थकेन्द्रित रहेर दाहालले देउवाको र देउवाले दाहालको प्रशंसा गर्नेबाहेक सरकारको खासै सकारात्मक कुरा बाहिर आएको छैन । सत्तामा पुगेको एक वर्षमा परिस्थिति प्रतिकूल हुनु नेपाली कांग्रेसजस्तो दलका लागि दुःखद हो । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई केही फरक पर्दैन, फरक पर्छ त मुलुक र नेपाली कांग्रेससँग आम नागरिकले गरेको विश्वासमा । नेपाली कांग्रेस हल्लिनु र कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रको जग हल्लिनु हो भन्ने आमबुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बुझाइ यही हो, जुन सत्य पनि हो । सडक र सदनमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देउवाको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना हुनु र विरोधी आवाज उठ्नु नै आफूलाई सच्याउने ठाउँ पाउनु हो । यसलाई फरक ढंगले बुझ्दा कठिन भएको हो ।

ओलीका कतिपय काम यथास्थितिमा राखेर सरकार अघि बढ्नु आफैंमा दुर्घटना निम्त्याउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप हिजो ओलीमाथि लगाइएको थियोÙ त्यसको निरन्तरता अहिले पनि छ । विगतमा जुन कार्य अलोकतान्त्रिक ठहरियो, अहिले त्यही कार्य लोकतान्त्रिक कसरी ? ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल, यती होल्डिङ्स प्रालि, वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकारको लगातार विरोध भयो । त्यो काम अहिले के भइरहेको छ, त्यसमा कारबाही या सुधार भयो त ? प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिन्छ । त्यति बेला जसरी ओली एउटा घेरामा परेका थिए, अहिले त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवा पनि घेरामा छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकरण, गभर्नर निलम्बनको प्रकरण, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई छोप्ने कार्य र अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, पालो पुर्‍याउन र पूर्वमन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्री साटफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखमाथिको महाभियोग दर्ता तर त्यसमा सरकारको अनिर्णीत शैलीलगायतले सरकार असहजतामा त छ नै । यी विषयले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा दिगो असर गर्छन् । ओलीको पालामा जो गलत, त्यो देउवाको पालामा पनि गलत भनेर सत्तामा रहेकाहरूले भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई के जवाफ दिने ?

न्यून सकारात्मक संकेत

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउनु, एमसीसी पारित गराउनु सरकारका उपलब्धि हुन् । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अभियान पहिले नै सुरु भएको भए पनि सरकारले जस लिने उपाय रच्यो, ठीकै छ । एमसीसी पारित हुँदा नागरिकमा छाएको खुसी सकिन नपाउँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले आम नागरिकमा असहजता ल्यायो । नेपाल कता जान लागेको हो, सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन । सरकारले यी दुवै विषयलाई आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।

सत्ताप्राप्तिपछि गाउँ नजानु, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई मात्रै देश ठान्नु अनि भुइँमान्छेका कुरा नसुन्नु कांग्रेसी नेताहरूको पुरानै रोग हो । जनतासँग जोडिने काम भने सरकारले गर्न सकेन । यो वर्ष पनि किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । समयमै मलखाद उपलब्ध भएन । कृषिमा लगानी र आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, आम नागरिकका जनजीविकाको सवाल, बजार मूल्य नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा सरकार उदासीन देखियो ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व नेपाली नागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसबाट मात्रै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खुल्छ । वर्तमान अवस्था र शैलीले त्यो चाहना अधुरै हुने देखिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम नागरिकमा हुन सकेको छैन । त्यो दिन नेपाली कांग्रेसले सक्नुपर्ने थियो, तर सकिरहेको छैन ।

अन्तमा, यहाँ नेतृत्वको आडमा रहेकाहरूले राज्य संयन्त्रलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै त्यहीँ टिकिराख्न खोज्ने नियतिले समस्या निम्त्याएको हो । राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेको र इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुगेको मुलुकले विकास गरेको र लोकतन्त्र सुदृढ बनाएको पाइन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कमजोर छैन । कमजोर छ त सोच र कार्यशैली । यहाँको नेतृत्वमा एकपटक सत्तामा रहेपछि आफू नै सबै हुँ भन्ने सोचले समस्या निम्तिएको हो । त्यही आभास अहिले हुँदा र आफ्ना कुरा विदेशीसँग राख्दा पद खतरामा पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त हुँदा मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । र, आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको हो ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट प्रताडित मुलुक हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तत्कालीन नेकपा सरकारले दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र समृद्धिको दिशामा बढ्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । नागरिक गलत ठहरिए । मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कमिसनखोरलाई कारबाही होइन, पुरस्कृत गरिने शैली नेतृत्वको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन भन्ने अवस्था अहिले छ ।

राजनीतिक स्थिरताबाटै राष्ट्रको पहिचान बन्नुका साथै समाजको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको उच्च स्तरको प्रगति सम्भव हुन्छ । दण्डहीनता अन्त्य गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्दै मुलुकलाई अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अब छलछामको राजनीति चल्दैन ।

नेपालमा २००७ सालपछि धेरै संविधान लेखिए र धेरै निर्वाचन भए पनि ती सबैको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्दा बीचैमा समाप्त भएको भुल्नु हुँदैन । अल्लारेपन देखाएर अवसरवादको राजनीतिमा लाग्न हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो । यसको निराकरण गर्दै दिगो शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?