अवसरवादको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अवसरवादको राजनीति

हामी कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।
शेखर कोइराला

राजनीति विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शले चल्ने हो । जब यी सबै कुरा बिर्सेर राजनीति व्यवहारवादी बाटामा लाग्छ तब पार्टी र देश अवसरवादीहरूका हातमा जान्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेससहित सबै दलभित्र विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श हैन, अवसरवाद हाबी भएको छ ।

त्यसैले अहिलेका सबैजसो दल र मुलुकमा समस्या र जटिलता बढ्दै गएको छ । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शशून्य नेतृत्वबाट न दल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, न त मुलुक नै ।

पन्ध्र महिनाअघिका अखबारहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केकस्ता कार्य गरेका थिए र आम नागरिकको धारणा के थियो ? ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई हायलकायल पारेका थिए । अहिले पुनः ‘वित्तीय गठबन्धन’ भनेर चिनिएको सरकारले त्यही झल्को दिइरहँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । विश्व समुदाय अकमकिएको छ ।

जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाको तर्क छ, ‘‘पूर्वी एसियाको जबर्जस्त उदयमा यहाँको अधिनायकवादी रङसहितको शासकीय अभ्यासले भूमिका खेलेको छ । तर पूर्वी एसियाको ‘लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास’ लाई मध्यपूर्वको लोकतान्त्रिक अभ्याससित तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन । तुलना नै गर्ने हो भने चीनसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनको यो भनाइ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएपछि आएको थियो ।

के हो लोकतन्त्र ?

प्रश्न उठ्छ, यो क्षेत्रको लोकतन्त्रलाई कोसँग दाँज्ने र कसरी लैजाने । विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतको अवस्था अहिले कहाँ छ ? उसले आफूलाई कुन ढंगले अघि बढाएको छ ? चीन र भारतबीच रहेका हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा झन् खारिएर निस्कनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएका छौं । फुकुयामाका अनुसार, ‘मजबुत राजनीतिक व्यवस्था र सामान्य राजनीतिक व्यवस्थाबीच भेद छ । अनि राज्य व्यवस्था बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’

हामी अहिले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका शर्मालाई सफाइ दिएर पदमा लैजानै थियो त छानबिनको नाटक किन मञ्चन गर्नुपरेको ?

सत्ताको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस त छ तर चलाउने काम माओवादी केन्द्रबाट भइरहेको छ । यस विषयलाई देउवाले किन ध्यान दिन नसकेका हुन्, म अचम्मित छु । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।

ओलीकै पथमा देउवा ?

सर्वोच्च अदालतले ओलीबाट दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनलाई उल्टाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आम नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो । अब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक आयो, केही सुधार हुनेछ भन्दै देउवालाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । साँच्चै भन्दा त्यो प्रतिशोधको पुलिन्दाबाहेक केही रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । ओलीलाई पदबाट हटाएर आफू नै राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने पुष्पकमल दाहालको जुक्तिमा सबै परे । गुमेको साख बचाउँदै आफ्नो दललाई उकास्न दाहाल सफल भए । दाहालको पार्टी अहिले पनि र पहिले पनि सत्ताको रापमा रहेकै हो ।

अहिले पनि स्वार्थकेन्द्रित रहेर दाहालले देउवाको र देउवाले दाहालको प्रशंसा गर्नेबाहेक सरकारको खासै सकारात्मक कुरा बाहिर आएको छैन । सत्तामा पुगेको एक वर्षमा परिस्थिति प्रतिकूल हुनु नेपाली कांग्रेसजस्तो दलका लागि दुःखद हो । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई केही फरक पर्दैन, फरक पर्छ त मुलुक र नेपाली कांग्रेससँग आम नागरिकले गरेको विश्वासमा । नेपाली कांग्रेस हल्लिनु र कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रको जग हल्लिनु हो भन्ने आमबुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बुझाइ यही हो, जुन सत्य पनि हो । सडक र सदनमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देउवाको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना हुनु र विरोधी आवाज उठ्नु नै आफूलाई सच्याउने ठाउँ पाउनु हो । यसलाई फरक ढंगले बुझ्दा कठिन भएको हो ।

ओलीका कतिपय काम यथास्थितिमा राखेर सरकार अघि बढ्नु आफैंमा दुर्घटना निम्त्याउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप हिजो ओलीमाथि लगाइएको थियोÙ त्यसको निरन्तरता अहिले पनि छ । विगतमा जुन कार्य अलोकतान्त्रिक ठहरियो, अहिले त्यही कार्य लोकतान्त्रिक कसरी ? ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल, यती होल्डिङ्स प्रालि, वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकारको लगातार विरोध भयो । त्यो काम अहिले के भइरहेको छ, त्यसमा कारबाही या सुधार भयो त ? प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिन्छ । त्यति बेला जसरी ओली एउटा घेरामा परेका थिए, अहिले त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवा पनि घेरामा छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकरण, गभर्नर निलम्बनको प्रकरण, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई छोप्ने कार्य र अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, पालो पुर्‍याउन र पूर्वमन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्री साटफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखमाथिको महाभियोग दर्ता तर त्यसमा सरकारको अनिर्णीत शैलीलगायतले सरकार असहजतामा त छ नै । यी विषयले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा दिगो असर गर्छन् । ओलीको पालामा जो गलत, त्यो देउवाको पालामा पनि गलत भनेर सत्तामा रहेकाहरूले भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई के जवाफ दिने ?

न्यून सकारात्मक संकेत

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउनु, एमसीसी पारित गराउनु सरकारका उपलब्धि हुन् । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अभियान पहिले नै सुरु भएको भए पनि सरकारले जस लिने उपाय रच्यो, ठीकै छ । एमसीसी पारित हुँदा नागरिकमा छाएको खुसी सकिन नपाउँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले आम नागरिकमा असहजता ल्यायो । नेपाल कता जान लागेको हो, सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन । सरकारले यी दुवै विषयलाई आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।

सत्ताप्राप्तिपछि गाउँ नजानु, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई मात्रै देश ठान्नु अनि भुइँमान्छेका कुरा नसुन्नु कांग्रेसी नेताहरूको पुरानै रोग हो । जनतासँग जोडिने काम भने सरकारले गर्न सकेन । यो वर्ष पनि किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । समयमै मलखाद उपलब्ध भएन । कृषिमा लगानी र आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, आम नागरिकका जनजीविकाको सवाल, बजार मूल्य नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा सरकार उदासीन देखियो ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व नेपाली नागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसबाट मात्रै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खुल्छ । वर्तमान अवस्था र शैलीले त्यो चाहना अधुरै हुने देखिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम नागरिकमा हुन सकेको छैन । त्यो दिन नेपाली कांग्रेसले सक्नुपर्ने थियो, तर सकिरहेको छैन ।

अन्तमा, यहाँ नेतृत्वको आडमा रहेकाहरूले राज्य संयन्त्रलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै त्यहीँ टिकिराख्न खोज्ने नियतिले समस्या निम्त्याएको हो । राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेको र इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुगेको मुलुकले विकास गरेको र लोकतन्त्र सुदृढ बनाएको पाइन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कमजोर छैन । कमजोर छ त सोच र कार्यशैली । यहाँको नेतृत्वमा एकपटक सत्तामा रहेपछि आफू नै सबै हुँ भन्ने सोचले समस्या निम्तिएको हो । त्यही आभास अहिले हुँदा र आफ्ना कुरा विदेशीसँग राख्दा पद खतरामा पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त हुँदा मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । र, आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको हो ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट प्रताडित मुलुक हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तत्कालीन नेकपा सरकारले दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र समृद्धिको दिशामा बढ्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । नागरिक गलत ठहरिए । मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कमिसनखोरलाई कारबाही होइन, पुरस्कृत गरिने शैली नेतृत्वको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन भन्ने अवस्था अहिले छ ।

राजनीतिक स्थिरताबाटै राष्ट्रको पहिचान बन्नुका साथै समाजको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको उच्च स्तरको प्रगति सम्भव हुन्छ । दण्डहीनता अन्त्य गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्दै मुलुकलाई अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अब छलछामको राजनीति चल्दैन ।

नेपालमा २००७ सालपछि धेरै संविधान लेखिए र धेरै निर्वाचन भए पनि ती सबैको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्दा बीचैमा समाप्त भएको भुल्नु हुँदैन । अल्लारेपन देखाएर अवसरवादको राजनीतिमा लाग्न हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो । यसको निराकरण गर्दै दिगो शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन र भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच छैन ।
कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन ।
शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु केही महिनाअघि दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भैरहेको छ । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटामा लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यो कसरी भयो भन्नेबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यति बेलाको धारणा यतिखेर उहाँकै कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो भएर ‘ट्रोल/भाइरल’ भएको हो ।

‘राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ अनि नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ, राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्ट्याम्पजस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ,’ ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ । कुन–कुनले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा लिँदै निरीह बनाइसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यो भनेको तानाशाही ।’

उहाँ दोस्रो पटक सत्तामा आउनुअघिको उपर्युक्त भनाइ आम नागरिकसम्म पुगेको छ, भलै यो धारणा उहाँले भरतपुर नगरपालिकामा मतपत्र च्यातिँदाको सन्दर्भसँग जोड्दै व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको अहिलेको क्रियाकलाप त्यही भनाइवरिपरि घुमेको छ र उहाँ त्यसमै दृढ भएझैं देखिनुहुन्छ । अर्कालाई भन्ने तर आफू त्यही गर्ने !

संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना औजार

संवैधानिक अंगलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत गरी पंगु बनाउने काम भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना, संसद् र संसदीय सुनुवाइ छलेर अध्यादेशमार्फत ओलीले विभिन्न संवैधानिक अंगमा आफ्ना विश्वासिला पात्रहरू पुर्‍याइसक्नुभएको छ । त्यस्ता नियुक्तिलाई के भन्ने ? चकलेट बाँडेको शैलीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त र राजदूत पदको वितरण गरिएको छ । त्यस्ता नियुक्ति पाउने प्रायःको योग्यताको परीक्षणसम्म भएको छैन । ओलीले सत्ता कब्जाको शैलीमै मुलुकलाई अघि बढाइरहनुभएको छ । आफूअनुकूल हुने अनेक उटपट्याङ विधेयक लैजाने र आम नागरिकसम्बन्धी एउटा विधेयक देखाएर ती सबैलाई पारित गराउन पहल गर्ने गरेको खुलेकै छ । अनि बाहिर त्यही नागरिकसम्बन्धी विधेयक देखाउँदै यस्ता विधेयक रोक्ने काम गरियो भन्दै आमजनका आँखामा छारो हाल्ने काममा समेत प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुले मुलुक कता जाँदै छ भन्ने झल्किन्छ ।

प्रधानन्त्री भएलगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरसरकारी निकायको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने–तर्साउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हरेक गतिविधि हेर्दा उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहनुभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट पारेको छ ।

उपयोगको राजनीति

२०७४ कात्तिक १७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले सातमध्ये छ प्रदेशमा दुईतिहाइ र संघीय संसद्मा ६४ प्रतिशत जनमत पायो । २०७४ फागुन ३ मा ओली सत्तामा आएपछि पूर्वएमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाएर इतिहास रच्ने स्वर्ण अवसर पाउनुभएको थियो । तर उहाँले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । उहाँ आफ्नो उपचारमा केन्द्रित रहनुभएको भन्दै पहिलो एक वर्षलाई खासै ध्यान दिइएन । पछिल्ला वर्षहरू पनि घुमफिरमै केन्द्रित रहे ।

चुनावकै लागि ओलीले आफैंले निकै आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रसँग मोर्चा कस्नुभएको थियो । अनि, पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्य र सम्झौता ओली आफैंले भंग गर्नुभएको पनि स्पष्ट छ । चुनाव जित्नु थियो र उहाँले माओवादी केन्द्रलाई आफूमा गाभ्नुभयो । तर पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको समय हुनै लाग्दा उहाँले बखेडा झिक्नुभयो । ओलीले अरूलाई नेतृत्व दिने चाहनाका साथ इमानदारीपूर्वक पार्टी एकता गर्नुभएकै थिएन । कुण्ठाको घैलो भरिएको मानिस शक्तिमा पुगेपछि अरूलाई होचा, फुस्रा, भद्दा अनेकन् स्वरूपमा देख्दै काम नलाग्ने भन्न पछि पर्दैन । ओलीमा त्यही प्रवृत्ति देखियो ।

त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा औपचारिक रूपमा फुटको संघारमा थियो । तर अदालतले पार्टीको नामको विवाद निरूपण गर्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि ओलीलाई झनै सहज भयो । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतर्फ लागे । तर एमालेका शक्तिशाली र पूर्वप्रमुख सबैजसो नेता माधव नेपालतर्फ लागे । अझ रमाइलो त के भने, ओलीले सुरुदेखि नै माधव नेपालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मलाई केवल सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै उपयोग गरिरहनुभएको थियो तर समय छँदै यसको भेउ कसैले पाउन सकेन ।

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका

सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय जुन दिनदेखि दलविशेषको गुट र प्रधानमन्त्रीको तालमा हिँड्न सुरु गर्‍यो, त्यही दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै पटकपटक संविधान कुल्चने र च्यात्ने काम भयो । राष्ट्रपति आफैंले सम्मानित संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सक्नुभएन । हरेक राजनीतिक उतारचढावमा राष्ट्रपति दलविशेषको एउटा कित्तामा उभिन पुग्नुभयो । हामी देशको राष्ट्रपति भन्दै गयौं तर उहाँ कहिल्यै दल र गुटभन्दा माथि उठ्नै सक्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालय सधैं सरकारको रबरस्टाम्प बन्यो, जसका कारण राष्ट्रपतिको संस्था विवादमा तानिँदै र बदनाम हुँदै गयो । अहिलेजस्तो भद्दा मजाकझैं मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ, यसबाट संविधान कुल्चने र संघीयताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

पटक–पटक संसद् विघटन

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को बिहानै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर पनि गरिदिइहाल्नुभयो । संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै गरिएको विघटन र संवैधानिक परिषद् नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–माधव समूह एवं विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मीहरू आन्दोलित भएपछि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि दलसम्बन्धी निर्णय गर्दा नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिएर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदियो, जसले गर्दा ओलीलाई सीधै फाइदा र बल दुवै मिल्यो । त्यसपछि ओलीबाट अनेकन् खेल र जालझेल सुरु भए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाहिर विरोधमा बोले पनि भित्र ओलीकै समर्थनमा झैं देखिन थाल्दा समस्या बल्झेर गयो ।

संसद्मा विश्वासको मत पुग्न सकेन । त्यसपछि धारा ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले दोस्रोचोटि जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गराइदिनुभयो । यो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीति छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबैको नजर यति बेला अदालततिर छ । विद्वान् अधिवक्ताहरू बहसमा हुनुहुन्छ । हुन त यसअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिसहरू असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा रहँदारहँदै पनि नियुक्ति गरिछाडिएको दृष्टान्त हामीसामु छ । संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालय आस्था र विश्वासको अन्तिम धरोहर हो । त्यसकारण न्यायालय संविधानबाहिर जान सक्दैन, जाँदैन र उसले आफ्नो विवेक गुमाउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

कमजोर प्रतिपक्ष

संख्याका आधारमा त नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष थियो नै, त्योभन्दा पनि नेतृत्वले सत्तारूढ दलसँग गरेको साँठगाँठले झनै कमजोर बनायो । आफन्तलाई पद दिलाउन र टिकाउन मात्र नभएर अनेकन् बहानामा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन । कतै न कतै ओली यो तहसम्म पुग्नुमा कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका पनि देखिन्छ । प्रतिपक्ष सम्मानित बन्ने हो भने सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गर्ने होइन ।

पुस ५ को संसद् विघटन अदालतले बदर गरेपछि राजनीति गिजोलिँदासम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कतै ‘सिन’ मा आएन । उल्टै भागबन्डा खोजेर बस्यो । यो बुझेरै ओली कांग्रेस नेतृत्वलाई केही पद दिएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहनुभयो । सबैजसो काममा कांग्रेस नेतृत्वको समर्थन हुँदै गयो र प्रधानमन्त्री उत्साहित हुँदै जानुभयो । उहाँको स्पष्ट लक्ष्य थियो— प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले राज गरिरहने । तर, कांग्रेस नेतृत्वले अझै पनि यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । अदालतको निर्णय केकस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पनि ठीक–बेठीक के हो, प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक थियो/छ । तर त्यस्तो प्रयासै भएन, हामीले जति भन्दा पनि सभापति हलचल गर्नुभएन ।

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव असम्भव

प्रधानमन्त्री ओली आफूले पाएको मतको सदुपयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिमा दर्ज भइसक्नुभएको छ । बलियो जनमत पाए पनि तीन वर्षमा लथालिंग पारा देखिसकिएकाले उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्नु मुर्ख्याइँबाहेक केही होइन । उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन, कथं भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच नै छैन ।

यति बेला उहाँ अनेक बहानामा न्यायालयलाई पनि प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अदालतले यसपालि पनि संसद् पुनःस्थापना गरिदिए अब हुने बहस चुनावकै हो । तर, चुनाव हुने सम्भावना देखिन्न । संविधान जारी हुँदा त्यसको पक्ष–विपक्षमा, दुई किनारामा उभिएका शक्तिहरू — ओली र ठाकुर–महतो समूह — को स्वार्थप्रेरित गठबन्धन सरकार बन्नु भनेकै आउने चुनाव नहुनु हो । झन्डै दुईतिहाइ मत पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्नुहोला भनेर सोच्नै सकिन्न । संविधान जारी गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वासिलो, भरोसायोग्य र परिपक्व राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा मात्रै देशले निकास पाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×