नामकरणको कुरूप राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नामकरणको कुरूप राजनीति

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

झट्ट हेर्दा लाग्छ, ‘फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी’ मा नाम र थर मात्र छन्, तर तिनमा नाम र जातसँगै घोर अपमानसमेत छ । जातकै कारण अपमान भोगिरहेका मानिसहरूका लागि त नामका आधारमा हेलाहोचो, उपेक्षा र अवहेलनासमेत छ ।

र, ‘नाममा के राखिएको छ र’ भनी हेपाहा सवाल गर्नेहरूका लागि बलियो जवाफ पनि छ । यस्ता नाम र थर जोडेर न्वारन गर्नेहरूको पूर्वाग्रह कति खतरनाक हुन सक्छ, हजारौं वर्षदेखि अछुत बनाइएका समुदायका व्यक्तिहरूले झेलेका अपमान, विभेद र हिंसामा नराम्ररी देखिएको छ । अपमानजनक न्वारन गर्ने पण्डित–पुरोहित तथा त्यसमा ठप्पा लगाउने कथित उच्च जातका हाकिमहरूले दलितहरूका नाम र नागरिकतामा पहिचानका आधारमा हुन सक्ने असीम दुराग्रह देखाएका छन् । यस्तो नामकरणले अन्य व्यक्ति र समुदायको बदख्वाइँ मात्रै गरेको छैन, आफ्नो जातीय श्रेष्ठतावादलाई पनि पोखेको छ । जात र जातिका आधारमा पोखिने श्रेष्ठतावाद जति हदसम्म पूर्वाग्रह र दुराग्रहका साथ अभिव्यक्त हुँदै छ, त्यसले न्याय र समताको आकांक्षालाई बगाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार, नाममा पनि शासन र प्रशासनमा एकछत्र राज गरेका कथित उच्च जातको राजनीति जारी छ । दलितको मानमर्दन गर्ने, स्वाभिमान उठ्न नदिने र शासन गर्ने तरिकाले अपमानजनक नाम राखिने तर्कका साथ उनी भन्छन्- दलितहरूलाई ‘मांगलिक नामकरण’ गर्न संस्थागत रूपमै निषेध थियो, आफ्ना सन्तानको नाम आफैं राख्न पनि बन्देज थियो, कदाचित् ‘मंगलवाचक’ नाम राखिए दण्डको व्यवस्थासमेत थियो (‘नाममै अपमान,’ कान्तिपुर, २०७९) ।

खस समुदायलाई ‘व्रात्य’ एवं इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमान, इसाई धर्म मान्ने पश्चिमा गोराहरूसँगै किरात समुदायलाई ‘म्लेच्छ’ भन्ने चलन इतिहास भएको छैन । यस्ता शासक–प्रशासक जातिका मानिसहरूका मन–मस्तिष्कमा अरूका नाम, खाना, लुगा, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशप्रति कति हदसम्म विद्वेष छ, उनीहरूका गालीगलौजयुक्त नामकरण, अनेक भाष्य र संकथन (डिस्कोर्स) मा प्रस्ट देखिन्छ ।

जनजाति : जंगली, पछौटे, म्लेच्छ र शूद्र जाति

हुम्लाका सांसद रहेका छेवाङ लामालाई छक्कबहादुर लामा बनाउन सक्ने जात–जातिको श्रेष्ठतावादले गर्दै आएको नामकरण राजनीतिको एउटा नमुना हो- जनजाति शब्दको परिभाषा । नेपाली भाषाका धुरन्धर पण्डितहरूले ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा दिएको परिभाषा अनुसार, जनजाति भनेको ‘जंगल फाँडेर खनीखोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुण्डाजस्तो सभ्यता, शिक्षा आदिमा पछि परेको र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाति हो ।’ आफूलाई मात्रै सभ्य, शिक्षित र अगडा जाति ठान्ने श्रेष्ठतावादीहरूले त्यस परिभाषामा संशोधन गरेका छैनन्, न त मानसिकता नै सुधारेका छन् । उनीहरूका जात–जातिवादी नजरमा जनजाति ‘आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ज्ञान–विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेका पछौटे जाति, सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी’ हुन् ।

दुई हजार–पच्चीस सय वर्षअघि जनजातिलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कसरी बुझिन्थ्यो, कसरी बुझाइन्थ्यो भन्ने कुरा ‘किरात’ शब्दको परिभाषामै देख्न पाइन्छ (‘किराती सौन्दर्यशास्त्र’ पुस्तकमा रहेको मेरो लेख ‘अन्यकरणको कुरूप शास्त्र : संस्कृत वाङ्मयमा किराती’, २०७३) । इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार, अमरकोशमा किरातसँगै शबर र पुलिंदजस्ता कबिलालाई ‘म्लेच्छकै पर्याय बनाइएको’, हरिणका आखेटक वा सिकारीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उनीहरूलाई पर्वतीय प्रदेशमा बस्ने, तीर र धनुषले लैस भएर हिँड्ने तथा बुझ्नै नसकिने भाषा बोल्ने कबिलाका रूपमा लिइएको छ (‘प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास,’ सन् २००१ : १४४, १५९) । जबकि इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, अमरकोशमा किरात, शबर र पुलिंदलाई वन्य जातिका रूपमा, म्लेच्छका रूपमा मात्रै होइन, शूद्र वर्गका रूपमा समेत समाविष्ट गरिएको छ (‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास,’ सन् १९९२ : २४७) ।

किरात वा जनजातिलाई म्लेच्छ र शूद्रका रूपमा नामकरण र स्तरीकरणको बलियो संवैधानिक उदाहरण हो- जंगबहादुर राणाद्वारा १९१० सालमा बनाइएको ‘आइन’ । ‘मुलुकी ऐन’ का रूपमा स्थापित ‘आइन’ मा मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली (जाँड–रक्सी खाने र दासदासी बनाउन मिल्ने) जात–जातिको समुदायका रूपमा परिभाषित गर्दै जात–जाति–लिंग अनुसार सजाय र पुरस्कार दिने गरी तागाधारी समुदायको सम्भ्रान्त समूहले चलाएको शासनले जनजातिहरूलाई शूद्रकै रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरणको कुनै कमी छैन (‘नेपालका कुरा,’ धर्मरत्न यमि, २०५८ (२०१४) : १९१) । अध्येता दुर्गाहाङ याखाराईका अनुसार, जनजातिहरूलाई गैरतागाधारी वा पानी चल्ने शूद्र वा शत्शूद्रमा दर्ज गर्दै हिन्दु संस्कारमा सहभागी बनाइन्थ्यो । विशेष गरी राजाहरूका राज्याभिषेकको शाही परम्परामा राजगुरु वा बडागुरुज्यूहरूले एक–एक जनजातिलाई शूद्रको हैसियतले नै भाग लिन लगाएका थिए । राजा त्रिभुवनका पालामा गुरुङ (मीनबहादुर गुरुङ), राजा महेन्द्रका पालामा मगर (दिलमानसिंह थापामगर) र राजा वीरेन्द्रका पालामा लिम्बू (पद्मसुन्दर लावती) बाट राजाहरूलाई महमिश्रित पानीको छिटा छर्कंदै अभिषेक गराइएको थियो (‘ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पीडित वर्ग,’ २०५३ : १३७) ।

‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति’ का नाममा तिकडम

हिन्दु धर्मको वर्ण–व्यवस्थामा चौथो वर्णमा र मुलुकी ऐनका पाँच तहका जात–श्रेणीमा कमसेल/अछुत/पानी नचल्ने जातभन्दा माथि राखिएका किरात लगायतका जनजातिको सामाजिक स्थिति र हैसियत शूद्र र अछुतकै हालतमा छ । व्यवस्था, राज्य र संविधानमा रूपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि, आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि लड्दा–लड्दै पनि उनीहरूलाई म्लेच्छ वा पराई ठान्ने मानसिकता र व्यवहारमा धेरै फेरबदल आएको छैन । ‘संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ लेख्ने सानो राजनीतिक नेतृत्व डफ्फाले २०७२ सालको संविधानमा परिभाषाको छिद्रबाट छिरेर सबै खालका जात–जाति–समुदायमाथि आफ्नो सर्वश्रेष्ठतावाद र अरूको आत्महीनता कसरी थोपर्‍यो, प्रस्ट भइसकेको छ ।

यस डफ्फाले जाति र सभ्यतालाई मिसमास पार्दै खस–आर्यलाई संविधानमै परिभाषित गर्ने, तर अन्य समुदायलाई भने अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको जिकिरले नामकरण र परिभाषाको राजनीतिका गुह्य कुरालाई उजागर गर्छ । लिम्बूका अनुसार, जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरीकन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको छ (‘नयाँ संविधान र जातभातका कुरा,’ महर्जन, २०७२) । ‘ऐन’ को हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खस–आर्यभन्दा स्वत : तल परेका छन् । दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनबाट परिभाषित जाति र समुदायभन्दा तल हुने भइगए ।

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुन :संरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनलाई विस्तार र गहन पार्नुपर्ने राज्य पुन :संरचनाको एजेन्डालाई नै हावा फुस्काइएको बेलुन त्यत्तिकै बनाइएकै होइन । राज्य पुन :संरचनालाई अधिकारविहीन संघीयतामा सीमित गर्ने र संघीयतालाई पनि सात प्रदेशको विभाजनमा खुम्च्याउने कार्यको अभीष्ट सीमांकनको बिब्ल्याँटो अवस्थामा मात्रै होइन, पालिकाभन्दा कमजोर र निम्छरो प्रादेशिक अधिकारमा पनि देखिएको छ । केही पालिकाले ऐतिहासिक जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा आफ्नो नाम राख्ने, नाम संशोधन गर्ने तथा भाषिक पठनपाठनको अभ्यास पनि गर्ने काम थालिसकेका छन् । जबकि प्रदेशहरूका हकमा तागाधारी दलपतिहरूको अंकुश, प्रदेश सांसदहरूको अधिकारविहीनता र आपसी द्वन्द्वका कारण यति काम पनि गर्न नसक्ने गरी अधिकांश प्रदेश र प्रदेश नेतृत्व निकम्मा देखिएका छन् ।

न्वारनको हक : पण्डित र दलपतिको खल्तीमा

भाषा र जातिको पहिचान तथा आदिवासी सभ्यताको सुगन्ध पटक्कै नआउने गरी गरिएको प्रदेशहरूको नामांकनको ‘डि–फ्याक्टो’ अधिकार पनि ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वको जनैमा झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । क्षेत्रीय पहिचान झल्कने मधेश प्रदेशको नामबाहेक अरू सबैमा देशका कुनै पनि भाषा, जाति र सभ्यताको पहिचान नझल्कने गरी भौगोलिक नामकरण गर्न सफल दलपतिहरूको अर्को सफल काम हो- पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरणमा बाधा–व्यवधान हालिरहन सक्नु । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गोजीमा कोसी प्रदेशको नाम छ भने एमालेबाटै विभाजित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको खल्तीमा पनि कोसी वा सगरमाथा प्रदेशको । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मका पकेटमा कोसी, सप्तकोसी वा सगरमाथाजस्ता भौगोलिक नाम नै हुन सक्छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त ‘किरात–लिम्बुवान्–मधेश–शेर्पालुङ प्रदेश’ को नामको माला नै भिर्दै हिँडेका हुन सक्छन् । प्रदेशको न्वारन गर्ने शास्त्र–शस्त्र खल्तीमा राख्दै, नामकरणको अधिकार गोजीमा हाल्दै, आधुनिक राजनीतिक पण्डा–पुरोहितको भूमिका खेलिरहेका तिनै पाँच महापुरुषको मत कोसी–सप्तकोसीतिरै तानिन सक्छ । उनीहरूको मति फिर्‍यो भने मात्रै नामकरणको अधिकार प्रदेश सांसदहरूले पाउन सक्छन् अनि कुनै पहिचान र सभ्यताको नामले प्रदेश १ लाई विस्थापन गर्ने मौका पाउन सक्छ ।

सबैजसो महापुरुषबाट निर्मित संकथन र प्रचारित भाष्य हो- जाति–समुदायको पहिचान वा आदिवासी सभ्यताको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरियो भने जातीय द्वन्द्व बढ्नेछ । जबकि भाषा–जातिका आधारमा अर्ध–संघीयताको अभ्यासबाट विशाल भारतको भौगोलिक अखण्डता बचाउने र साम्प्रदायिक विवादसँगै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने उपक्रमले उनीहरूको संकथन र भाष्यको खण्डन गर्छ । तमिल विद्रोह र ‘लिट्टे’ (लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम) को व्यवस्थापनमा भन्दा पनि संहारमा रमाउने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले श्रीलंकाको बढ्दो बृहत् राष्ट्रिय संकटको एउटा कारण तमिल अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारविहीनता र त्यसको जगमाथि उठाइएको सिंहाली सर्वश्रेष्ठतावाद र जातीय–धार्मिक अहंकार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ । अत: उनीहरूका लागि प्रदेश १ का किरात वा लिम्बुवान् वा किरात–लिम्बुवान् वा लिम्बुवान्–किरात नामकरणसमेत जातीय द्वन्द्व बढाउने अपवित्र न्वारन लाग्न सक्छ । खासमा वर्ण–जातको अमानवीय विभाजनमा शूद्र र अछुत बनाइएका समुदायलाई न्वारनको हक नदिने पुराना पण्डित–पुरोहितकै शैलीमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेश सांसदहरूलाई पहिचानका आधारमा आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न र जातीय विभाजन–द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेक्न उद्यत छ ।

आफ्नो नाम आफैं राख्ने अधिकार र भाषा–जाति–सभ्यतासँग सम्बन्धित पहिचानको हक अभ्यासका लागि क्रियाशील विभिन्न समुदाय, संघसंस्था र संगठन भुइँतहका आन्दोलनको बलमा लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नाम राख्न सफल भए भने आत्मसम्मानको लडाइँको एक चरण पूरा हुनेछ । नामअनुसारको काम गर्नका लागि पनि डा. महेन्द्र लावतीले भनेझैं, नक्कली संघीयताको सट्टा दस प्लस एकको भौगोलिक संघीयता निर्माणसँगै गैरभौगोलिक संघीयताका लागि संघर्ष गर्दै जाने रणनीति जरुरी हुन्छ । र, भौगोलिक एकाइभित्र पनि विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायसँगै दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रभुत्वशाली जाति लगायत सबैजसो समुदायको स्वायत्तताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्यनीति पनि आवश्यक हुन्छ (‘नेपाली आदिवासी आन्दोलनको चुनौती सम्बोधन गर्ने काइदा,’ सन् २०२०) । उदाहरणका लागि, लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नामकरण नै भयो भने पनि त्यस भौगोलिक स्वायत्त एकाइभित्र लिम्बू, राई, तामाङ, मगर, नेवा:सँगै खस–आर्य समुदायका भाषिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो- प्रदेशको नाम र जनसांख्यिक बाहुल्य जसको भए पनि स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकारले एकलजातीय शासनलाई स्विकार्दैन, बरु आफ्नो समुदायबारे आफैं निर्णय गर्दै, अरू समुदायसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै सामुदायिक सत्ता–साझेदारी गर्न सबै समुदायलाई बाध्य फार्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदखोरलाई संरक्षण गरेर गरिब रुवाइरहेको सत्ता !

पीडितहरूले एकताबद्ध भएर अकर्मण्य सत्ता व्यवस्थाविरुद्ध बगावतको राँको सल्काएको घोषणा गरे भने देउवाजी या ओली, दाहाल, नेपालजीहरू, तपाईंहरूको सत्ताले के गर्छ ?
यादव देवकोटा

गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, मोही छैनगरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैनरातो भाले धुरीमा करायो, करायोगरिबको चमेली निसाफै हरायोधनीलाई धनमाथि धनै छ, धनै छगरिबलाई चमेली रिनमाथि रिनै छधन हुनेलाई छँदै छ चैन, चैनगरिबलाई चमेली लाग्दछ ऐन– रामेश–मञ्जुल

सुस्ताका गाउँगाउँबाट उठी आएका मानिसहरूले केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिबसेका हुन्थे ‘सुस्ता बचाउ’ को ब्यानर समातेर । भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएर राज्यको भरोसा खोज्दै आएका ती सुस्तावासी रात बस्थे गौशालातिरको धर्मशालामा । होटल र लजहरूमा या वनकालीतिरका पीठहरूमा । कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक जना सिद्धान्त र व्यवहारका ‘स्याम्पल म्यान’ स्वनाम साथीको साथ लागेर म अनेकन् पटक पुगेको थिएँ सुस्तावासीहरूको प्रदर्शनमा । तिनले आयोजना गरेका भित्री भेलाहरूमा । अन्तरक्रिया र संवादहरूमा । त्यहाँ मैले पटकपटक सुस्तावासीमार्फत प्रकट राज्यको निरीहता, भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र त्यसले नागरिकमा थोपरेको गहिरो सुस्केरा अनुभूति गरेको थिएँ ।

यस पटक पनि सुस्ता काठमाडौं उत्रिएको छ, सुस्केराको गहिरो अन्तर्ध्वनि बोकेर । ती बसेका छन्, पशुपति गौशालामा । बर्खे झरीले हिलाम्मे बनाएको जमिनमा पाल टाँगेर । त्यसरी सुस्ताबाट आएर गौशालामा टाँगिएको पालमुनि बसिरहेका सत्तरीभन्दा बढी मानिसले सरकारको खोजी गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको समाचार र तस्बिरमा मैले ६३ वर्षे रामसुभग मुसहरलाई पनि देखें । उनी सरकार खोज्दै काठमाडौं आएको यो पहिलो पटक होइन । उनलाई मैले यसअघि अनेकन् पटकका प्रदर्शनहरूमा देखेको र एक पटक, सतही नै सही, लामो संवाद गर्ने मौका पाएको थिएँ । देश संघीयतामा गएको दिनमा समेत सरकार खोज्दै देशको मुकाम ताकेर आएका सुस्ताका रामसुभग एक्ला मानिस होइनन् । चमार, मुसहर, मुसलमानजस्ता सीमान्तकृत पददलितहरू, अल्पसंख्यकहरूको लाम छ यो सूचीमा ।

०००

सरकार खोज्न, सरकारको दया र करुणाको आशा गरेर न्याय खोज्न सुस्ताले काठमाडौं ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु संघीय व्यवस्थाको योग्यता चियाउने आँखीझ्याल त हुँदै हो, रैथाने न्याय व्यवस्थाको सकल अनुहारको विम्बचित्र पनि हो । स्थानीय प्रतिनिधिदेखि प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयसम्म सुदखोरको दाहिना बनिदिँदा गरिब किसानहरू कसरी भूमिहीन सुकुम्बासीमा परिणत भइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो ।

सुस्ता गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने जगदीश बनियाँ, सुनील बनियाँ र उनका दाजुभाइ सम्मिलित ‘बनियाँ ब्रदर्स’ को टोली छ । तिनले गर्जो टार्ने उपाय नभेटेर आपत् भोगिरहेका गरिब किसानहरूलाई चर्को ब्याजमा पैसा लगानी गर्छन् । पैसा दिँदा निरक्षर किसानलाई दोब्बर रकमको तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र किसानले तिरेको रकमको भने भर्पाई नदिने बनियाँ ब्रदर्सको प्रवृत्ति देखिन्छ । रकम केही न केही जमिन भएका किसानलाई मात्रै दिने र पैसा दिएको जमानीमा किसानको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सुदखोर बनियाँ ब्रदर्सको नियमित कार्यसूची रहेको पाइन्छ ।

एक जना होइन, दुई जना होइन, बनियाँ ब्रदर्सले मिटर ब्याजको पासोले घाँटी कसेर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुर्‍याएका किसानहरूको संख्या सयभन्दा बढी छ । सबैसँग उनीहरूले अपनाएको जालसाजीको तरिका एउटै छ । पीडितहरू प्रहरी–प्रशासनदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । तर, निर्जीव कागजलाई प्रमाण मानेर सुदखोरको ठगीलाई अनुमोदन गरिरहेका यी तमाम संयन्त्रका निर्जीव प्रवृत्तिका पात्रहरू जीवित मानिसका एकै खालका रोदन, चिच्याहट, हारगुहार, आक्रोश र विद्रोहलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

रामेश, मञ्जुलले पञ्चायतकालीन दिनमा रचेको, गाएको गीतमा भनेजस्तै ब्याजको स्याज पनि आधुनिक बुलेट रेलले पनि नभेट्ने गतिमा कुदेको मिटर ब्याजको यो ठगी र अत्याचारबारे उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने कोही पाएका छैनन् । केही लाख रकम ऋण दिएबापत दृष्टिबन्धक गरेको कागजलाई प्रमाण मान्ने प्रहरी–प्रशासन, अदालतले दिन दुगुना र रात चौगुनाको गतिमा बढेको ब्याजसहित जोडिएको रकम लगानी गर्ने न स्रोत खोजेका छन् बनियाँ ब्रदर्ससँग न त एक लाख रकम कसरी पाँच या दस वर्षमै पच्चीस लाख या चालीस लाख हुन पुग्यो भनेरै सुदखोरहरूसँग सोधेका छन् । बरु सुदखोरको मतियारका रूपमा उनीहरूको जालसाजी र ठगीलाई कानुनी वैधताको ठप्पा लगाएर सिंगो राज्य संयन्त्रका अवयवहरूलाई ठगीको कानुनी पुर्जामा परिणत गरिदिएका छन् । नभए पनि ठगीको छड्के साक्षीमा विघटन गरिदिएका छन् । किसानको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थपिएको छ ।

सुदखोरबाट लिएको ऋण तिर्न तिनले भएको जायजेथा बेचेका छन् । कलिला छोराहरूलाई विदेश पठाएका छन् । भएको खुन, पसिना, जमिन सबै निचोरेर सुदखोरको पाउमा चढाउँदा पनि ऋण घट्नुको साटो सुन्दै अत्यास लाग्ने अंकमा बढेको छ । गरिब किसानहरू अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता सुदखोरलाई धाप मारेर बसेको छ । किन पनि भने, सुस्ताका पीडितहरूसँग बनियाँ ब्रदर्सले मुखै फोरेर भनेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलसम्म आफूहरूको उठबस छ । तिनले गरिब किसानको पक्षमा राजनीति डोर्‍याउने लोकतान्त्रिक वैचारिकीको नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाका पुत्र शशांक कोइरालासँगको आफ्नो उठबसको पनि फेहरिस्त निरक्षर या साधारण साक्षर किसानलाई सुनाएर तर्साउने गरेका छन् । उसै पनि तिनले आफूलाई सत्तारूढ कांग्रेससँग जोडेर रैथाने प्रहरी–प्रशासनलाई घुमाएको तिनले देखे भोगेकै छन् ।

अब निर्णायक निर्णयको पहल लिने पालो प्रधानमन्त्री देउवाको । त्यसका लागि उनलाई सुस्ता सुदखोर प्रकरणको अलिकति अन्तर्यको ‘ब्रिफिङ’ उनैले नपढे पनि उनको सचिवालयले पढाओस् यसै लेखमार्फत ।

०००

६० वर्षीया ईश्वरीदेवी चमारको परिवारले जगदीश बनियाँसँग २०६६ फागुन ११ गते एक लाख चार हजार ऋण लिएको थियो । खेतीकिसानी गर्ने ईश्वरीदेवीको गाउँमा ३२ घर चमारको बसोबास छ । सामान्यतया सबै निरक्षर या सामान्य मात्रै साक्षर । उनका छोरा मलेसिया जाने बेला परिवारले उक्त रकम जगदीशसँग जमिन दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लिएको थियो । पाँच कक्षा पढेका शम्भु चमार १८ वर्षे उमेरमा त्यसरी ऋण लिएर मलेसिया गएका थिए । उनले मलेसिया गएर पठाएको कमाइसँगै जमिन बेचेर चमार परिवारले पाँच लाख साठी हजार तिरिसक्यो, सुदखोर जगदीशलाई । त्यसरी तिरेको रकमको कुनै भर्पाई पाएको छैन चमार परिवारले । ‘फरक पर्दैन, हामी लेख्छौं’ भनेपछि निरक्षर चमार परिवारले त्यसमाथि भरोसा गर्‍यो । तर, जगदीशले अहिले चमार परिवारलाई अझै दस लाख तिर्नुपर्ने हिसाब थमाएका छन् । तेह्र वर्षमा एक लाख चार हजारको पन्ध्र लाख साठी हजार !

७० वर्षे रामकवल चमारले आफ्ना छोरालाई मलेसिया पठाउन २०७१ मा चार कट्ठा आठ धुर जमिन दृष्टिबन्धक राखेर एक लाख पचास हजार रकम लिएका थिए । यसबीच चमारले जमिन बेचेर नौ लाख तिरिसके बनियाँलाई । तिरेको रकमको उनले पनि कुनै भर्पाई पाएका छैनन् । परिणाम एउटै छ, बनियाँले उनलाई अझै एक लाख पचहत्तर हजार तिर्नुपर्ने हिसाब थमाएका छन् ।

४० वर्षीया आशमा खातुनका श्रीमान् र ससुराले आठ लाख लिएका थिए बनियाँ ब्रदर्ससँग, २०७२ मा घर बनाउन । बनियाँको ऋण तिर्न आशमाका पति कतार गए । त्यहाँ कमाएर ल्याएको दस लाख खातुन परिवारले बनियाँलाई तिर्‍यो । त्यसको कुनै भर्पाई पाएन । बनियाँले च्यापेपछि चौध कट्ठा जग्गा दुई लाखको दरले बेचेर खातुन परिवारले तिर्‍यो । त्यसको पनि कुनै भर्पाई छैन । अझै पन्ध्र लाख तिर्नुपर्ने हिसाब बनियाँ ब्रदर्सले थमाएको छ खातुन परिवारलाई ।

रामसुभग मुसहरको परिवारले छोरालाई मलेसिया पठाउन बनियाँ ब्रदर्ससँग लिएको ऋण तिर्न जग्गा बेचेर तिरेको रकमको कुनै भर्पाई छैन । अझै दृष्टिबन्धक राखेको जमिन बेचिदिने धम्कीले पुस्तौंदेखि सुस्तामा बसिरहेका रामसुभग अब पुर्ख्यौली थलो आफ्नै पालामा शेष भएर जाने चिन्ताले रोइकराइ र हारगुहार गरिरहेका छन् ।

यसरी रोइकराइ र हारगुहार गर्नेहरूको सूची लामो छ । व्यहोरा एउटै छ । जति रकम तिरे पनि ऋण घटेको छैन, उल्टै घरखेत जाने भयले ती सुदखोरको कुन सनकमा आफूहरू सुकुम्बासी बनिने हो भनेर आलसतालस भएका छन् । अनेकन् तन्त्रको व्यवस्था फालेर लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौं भन्ने मागदाबी बेचेर चुनावमा मत फकाउन किसानका दैला चहार्ने ताक हेरिबसेका सत्ताधारी या पूर्वसत्ताधारीसँग केही थान सुदखोरको लुटतन्त्र हटाएर किसान जोगाउने ल्याकत नदेख्दा किसानले कसको भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ ।

०००

मिटरब्याजी सुदखोरको पासोमा परेका किसानहरू नवलपरासीको सुस्ताका मात्रै छैनन् । मैदानी भेगका भित्री बस्तीहरूमा पनि जताततै सुदखोर छन् । तिनको जाली खेलोमा परेर भएको जायजेथा गुमाएका वाणीविहीन भुइँमानिसहरूको संख्या अकल्पनीय रूपमा ठूलो छ । केही वर्षअघि सर्लाहीका सुदखोरपीडितहरू धर्नाकै लागि काठमाडौं आउन बाध्य थिए । महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँकेका किसानहरू पीडित भएर न्यायको खोजीमा मुखर भइरहेका छन् । तर, तिनका लागि बोलिदिने सत्ता सुदखोरको कुत खाएर निदाएको जस्तो अनुभूति किसानले गरिरहेका छन् । जति रकम तिरे पनि मिटरब्याजीले धनमाथि धन थपेका छन् भने, किसानको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थपिएको छ । तिनको हिस्साबाट न्यायनिसाफ हराएको छ । सरकारका सारा अवयव तिनको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नाकाम भएपछि, गायब भएपछि ती सरकार खोज्न, न्याय खोज्न बर्खे झरीमा केन्द्रीय सरकारको मुकाम सिंहदरबारनजिकै आइपुगेका छन् । अनेकन् आवरणका बिचौलिया, सुदखोरहरूलाई अनेकन् ठेक्का, नियुक्ति, सुशोभनको व्यवस्था मिलाउनमा व्यस्त सरकारलाई माइतीघर मण्डलमा न्याय खोजिबसेका किसानको आर्तनाद सुन्ने फुर्सद कहिले मिल्छ, थाहा छैन । चुनावको घोषणा भएको छ । सके तिनै सुनील बनियाँहरूलाई टिकट थमाएर भोट माग्न पीडित किसानको बस्तीमा पठाउने ताकमा पो छन् कि देउवा ! सत्तालाई भुइँमानिस फगत एक थान भोटरूपी वस्तु हो । किसान निचोरिरहेका सुदखोरहरू ती ‘वस्तु’ खरिद गर्ने स्रोतका व्यवस्थापक ।

तर देउवाजी, सधैं यस्तो चलिरहँदैन । जनताले सहेका होलान् । धेरै समय सहिरहेकाले यसै गरी चलाइदिन्छु भन्ने लागेको पनि होला । तर, जनताले सधैंभरि यो अन्याय सहँदैनन् । तपाईंले पीडितको चिच्याहट सुनेको नसुन्यै गरे पनि ती चिच्याउन छोड्नेछैनन् । साराका सारा सत्ताका अवयवहरू किसानको किलकिले अँठ्याएर किसान सिध्याउन प्रतिबद्ध रहे पनि किसानहरूले सिंगो व्यवस्थाले सारा सिलसिला मिलाएर गरेको लुट र अन्यायविरुद्ध आवाज उरालिसकेका छन् । तिनले निर्णायक प्रश्न सोधेका छन्— सरकार सुदखोरसँग उभिन्छ कि हामीतिर ? हामी न्याय नपाई घर फर्कन्नौं ।

यसअघि पनि धर्नामा बसेका थिए, किसानहरू । गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उनीहरूसँग सम्झौता गरेर धर्ना छुटाए । किसानले सुदखोरबाट छुटकारा भने पाएनन् । सरकारले नै पनि झुक्याइसकेको छ । तर, सधैंभरि सरकारले पनि झुक्याइराख्न सम्भव छैन ।

०००

पहिले सुस्ताका मानिसहरू देशको जमिनमा छिमेकी देशबाट भएको अन्यायउपर न्यायको याचना गर्न देश खोज्दै, सरकार खोज्दै काठमाडौं आएका हुन्थे । यसपटक आएका छन् उनीहरू आफैंमाथि भएको मिटरब्याजी सुदखोरको अत्यासलाग्दो ठगीलाई स्थानीय प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयले गरेको अनुमोदनलाई न्यायपूर्वक हेरिदिने सरकार खोज्न । सरकारमा पदासीनहरूले सामाजिक न्याय, विवेक र लोकतन्त्रको आखिरी दियोमा अलिकति भए पनि तेल थपिदिन्छन् कि सुस्तावासीको भरोसामाथि निरासाको पेट्रोल छर्कन्छन् भन्ने निर्णायक फैसला लिएर मात्रै घर फर्कने उद्घोष गरेर सुस्तावासीले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना जारी राखेका छन् ।

सरकारले आफूसँग विवेकको दियोका लागि तेल निख्रेको फैसला दिनासाथ सुदखोरको संरक्षणमा बसेको सत्ता संरचनाविरुद्ध सुस्ताका जस्तै पीडितहरूले एकताबद्ध भएर अकर्मण्य सत्ता व्यवस्थाविरुद्ध बगावतको राँको सल्काएको घोषणा गरे भने देउवाजी या ओली, दाहाल, नेपालजीहरू, तपाईंहरूको सत्ताले के गर्छ ? तपाईंहरू बनियाँ ब्रदर्सलाई बचाउनका लागि ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै ‘प्लेकार्ड’ बोकेर सडकमा आउनुहुन्छ ? किसानलाई पर्दा त तपाईंहरू देखेको नदेख्यै गरिरहनुभएको छ । आफ्ना हितैषीहरूलाई, चन्दादाताहरूलाई र परिणामतः आफैंलाई परेपछि त आउनुहोला नि हैन हामी यहाँ छौं भन्दै कोट–प्यान्ट लगाएर सडकमा पलेटी कस्न ?

अन्यथा, धन हुनेलाई सधैंभरि चैन मात्रै भइरहने र निमुखा किसानलाई मात्रै ऐन लाग्ने यो सत्ता व्यवस्थालाई शिरमा बोकेर तपाईंहरूको लुटतन्त्रको चिरायुको भजन गाउन भुइँमानिसहरू अभिशप्त छैनन् । मिटरब्याजी सुदखोरहरूको सम्पत्तिको खोजबिन, समयक्रममा तिनले बढाएको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी, त्यसउपर तिनीहरूले तिरेको करको मागजस्ता साधारण बाटो अपनाउनासाथ सुदखोरहरूको ठगीको फेहरिस्त आउन थाल्छ ।

यति सामान्य काम पनि नगरेर सत्ताले आफूहरू सुदखोरको संरक्षक भएको (हो–होइन बेग्लै कुरा हो) सन्देश किन दिइरहेको छ न्यायापेक्षी किसानलाई ? किन किसानलाई आवश्यक परेका बेला हामी तिमीहरूसँगै छौं भनेर ढाडस दिन अग्रसर भइरहेको छैन ? किनभने यो व्यवस्था र व्यवस्थाका प्रतिनिधि सत्तासीनहरू नै सुदखोरहरूको हितरक्षाका लागि प्रतिबद्ध छन्, गरिब किसानहरूको आँसुमा आगो लगाएरै भए पनि । किसानहरूले जति छिटो यो यथार्थ मनन गर्छन्, उति छिटो तिनले आफ्नो संघर्षको उपयुक्त दिशा तय गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×