बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल

वर्षा झा

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर संघीय संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्दा प्रवासीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निश्चित भएको छ ।

भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव लगायत कारणले आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । तिनलाई मताधिकारजस्तो संवैधानिक अधिकारबाट विमुख गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास ‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बालिग मताधिकार’ बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा १७६(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२३(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेकाले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४/१२/७ मा प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको परमादेश मुद्दामा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनू’ भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो । मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित होइन ।

देशको अर्थतन्त्रले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकेका कारण बिदेसिन पुगेका नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन गर्छ, अर्कातर्फ निर्वाचन परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।

राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पीयूसीएल एन्ड एएनआर भर्सेज युनियन अफ इन्डिया (२०१०)’ मुद्दामा ‘लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनका लागि जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनोट गर्न पाउनुपर्छ र मतदातालाई सो छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी आप्रवासी कामदारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानुनले तोकेबमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको छ ।

संवैधानिक हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन्, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएकाले यो अवसर दिलाउनका लागि राज्यले तत्काल उपलब्ध स्रोत, साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्छ । अतः प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुरक्षित राख्न निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न नसके पनि हवाई भाडामा छुट दिने लगायतका विभिन्न व्यवस्थापकीय र कार्यविधिगत प्रबन्ध गरी प्रवासीलाई नेपालमा आई मताधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरोकारवालाले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितका नागरिकताको अपमानजनक नाम सच्याऊ

सम्पादकीय

‘अपमान त्यस्तो वस्तु हो, जसले दियो त्यसलाई उत्तिकै तौलमा नफर्काएसम्म त्यो आफूसितै सञ्चित रहिरहन्छ; समय र कालले जतिसुकै खाटा बसाले पनि सानसानो चोटले त्यो उप्किएर सधैंभरि यातना दिइरहन्छ ।’ सुविख्यात साहित्यकार ध.च. गोतामेले आफ्नो उपन्यास ‘घामका पाइलाहरू’ मा एक पात्रमार्फत पोखेको उल्लिखित उक्ति सबै खाले अपमान भोग्नेहरूको साझा व्यथा हो ।

व्यक्ति–व्यक्तिबीचको मान–अपमानको हिसाब त सार्वजनिक गणनामा आउला–नआउला, तर हाम्रो देश नेपालमा एउटा सिंगो समुदायले नै राज्य र समाज दुवैबाट पाइलापाइलामा अपमान र तिरस्कार भोगिरहेको छ । जात व्यवस्थाको जाँतोमा जुगौंदेखि पिल्सिरहेका दलितहरू यस आधुनिक युगमा पनि राज्य संरचनाबाटै ठाडो अपमान भोग्न अभिशप्त छन् । कैयौं अबोला र अशिक्षित दलितलाई अपमानजनक नाम राखेर नागरिकता दिइनु उनीहरूमाथि भैरहेको संगठित अपमानको दुःखद दृष्टान्त हो । सामान्यतया कसैको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परिचय बोक्ने औपचारिक नाममै भएको यो खेलबाडबाट उनीहरूको व्यक्तिगत मर्यादा तथा भावनामाथि मात्र चोट पुगेको छैन, हाम्रा राज्य संरचनाहरूको चरम असंवेदनशीलता र घृणित हर्कत पनि उदांगिएको छ ।

साह्रै थोरै मान्छेहरूका नाममा मात्र यस्तो हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई हाम्रो नागरिकता वितरण प्रणालीमा आबद्ध एकाध व्यक्तिको गैरजिम्मेवारी वा हेलचेक्य्राइँ मान्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ त ठूलो संख्यामा दलितलाई नागरिकताको नाममार्फत बदनाम गरिएको छ । आम रूपमा चलनचल्तीका नामहरूमा दलितका हकमा एकार लगाइदिनु त सामान्यझैं भैहाल्यो, आफ्नो परिचय दिन पनि लाज लाग्ने गरी कसैलाई जनावरको नाम दिइएको छ त कसैलाई फोहोरी मानिसलाई भनिने संज्ञा । फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी, कुकुर कामी, नौपुठे कामी, ढाले कामी, काली गाँसे, गोप्लो, लाटो, लुखुरी कामी त यस्ता केही उदाहरण मात्र हुन् । उल्लेख गर्नैपर्छ, यसरी अपमानजनक नाम केवल दलितहरूमा थोपरिएको छ । राज्याधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत कमजोरी हुन्थ्यो भने, कथित उच्च जातका लागि पनि यस्तै नाम सामान्य हुनुपर्थ्यो । तर असाध्यै अपवाद भए बेग्लै कुरा, नत्र अन्य समुदायको नागरिकतामा न यसरी नाम किटिएको पाइन्छ न लाजलाग्दो संज्ञा दिइएकै । यही अपमानबोधक नामका कारण सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, तिनका छोरानाति पनि पलपलमा पीडित भैरहेका छन् । जुनसुकै सरकारी लेखापढीमा होस् या वित्तीय संस्थाहरूमा, तीनपुस्ते लेख्नु–भन्नुपर्दा यस्तो नामका कारण दलितका सन्तान–दरसन्तानले नामकै कारण घरीघरी मानसिक यातना पाइरहेका छन् ।

निश्चय पनि कति गाउँघरतिर पहिले–पहिले कुनै सन्तान मरेमा त्यसपछि जन्मिएकालाई अकालमा नमरोस् भनेर नाम बिगारेर बोलाउने चलन थियो, त्यस्तो (अन्ध)विश्वास अहिले पनि कताकति होला । तर यही कारण मात्र यति धेरै दलितका नाम बिगारिएको पक्कै होइन । यस्तो प्रचलन त कथित उच्च भनिने जातहरूमा पनि पाइन्थ्यो, तर उनीहरूका नागरिकतामा यस्ता नाम छैनन् । खालि दलितका हकमा मात्रै यो चेतनाहीन र संवेदनाशून्य व्यवहार दर्साइएको छ । नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिने व्यक्ति/निकायदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूसम्मले न्यूनतम विवेक नराख्दा दलितहरूका पुस्तौंपुस्ता अपमानको घुट्को पिएर बाँच्नुपरेको छ । गाउँसमाजमा अनाहकमा आफ्नै नाम लिन पनि सरम मान्नुपरेको छ । पाइला–पाइलामा अपहेलित र हँसीमजाकको पात्र हुनुपरेको छ । जातका कारण विभेद त छँदै थियो, नामकै कारण सामाजिक रूपमा एक्लिनुपरेको छ, छोराछोरीले विद्यालय नै छाड्न बाध्य हुनुपरेको छ । राज्याधिकारीहरूको एउटै संवेदनहीनताका कारण यो समुदायका धेरै पुस्ता हरपल पिरोलिनुपरेको छ ।

उदेकलाग्दो त, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यस्ता नाममा नागरिकता प्रदान गरिएका छन् । नागरिकता वितरण प्रक्रियामा संलग्नहरूसित थोरै मात्रै विवेक हुन्थ्यो भने पनि उनीहरूलाई उचित नाम सुझाउनुपर्थ्यो । तलबाट गलत नाम आएको रहेछ भने पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सही गर्ने अधिकारीले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै अपमानबोध नहुने नाममा नागरिकता बनाइदिनुपर्थ्यो । कसैले हेय दृष्टिले दलितहरूका नागरिकतामा यस्ता नाम सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सच्याउन नभनी प्रमाणपत्रमा सोझै सही धस्काइदिनु जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट पनि प्रदर्शन भएको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो । र हो- हाम्रो राज्यसंयन्त्रको अवचेतनमा विद्यमान एउटा घातक ऐंजेरु पनि ।

राज्य सञ्चालकहरूलाई बोध हुनैपर्छ- यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलितमाथिको यस्तो अनादर सँगसँगै जान किमार्थ सक्दैन । देशको एउटा ठूलो समुदायमाथि भैरहेको यो अपमान वर्तमान शासन–व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका लागि विशाल तगारो हो । तसर्थ, यो अपमानको सिलसिला जसरी पनि रोकिनैपर्छ । पहिलो त, अब बन्ने नागरिकताका सवालमा सिफारिस गर्ने वडा/स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूसम्म यसबारे सचेत, सतर्क र संवेदनशील बन्नुपर्छ । र दोस्रो, अहिले नागरिकतामा भएका नामहरू, जसले व्यक्तिको अस्तित्व र स्वाभिमान दुवैको तेजोवध गरेका छन्, तिनलाई सच्याउनुपर्छ । पक्कै पनि हाम्रो नागरिकता कानुनमा नाम संशोधनको व्यवस्था छैन, र नाम संशोधनले एकैचोटि धेरै झमेला उत्पन्न गर्छ पनि, तर नामकै कारण चरम अपमान भोगेकाहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन संशोधन गरी नागरिकताको नाम सच्याउने व्यवस्था गर्नुको अर्को विकल्प छैन । औचित्यपूर्ण विषयमा संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ, कानुन ठूलो कुरा होइन । संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक; राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण जातजाति ... का आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने समानताको हक; भेदभावविरुद्धको हक; दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकका आलोकमा पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । बरु यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुन नदिन अपमानबोधक नामहरू मात्रै सच्याउने व्यवस्था किटेरै गर्न सकिन्छ ।

राज्यले कानुन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेमा नामकै कारण दलितहरू थप प्रताडित भैरहनु पर्दैन । र, यसबाट उनीहरूको नाम मात्र होइन, विगतमा राज्यले गरेको ठूलो गल्ती पनि सच्चिन्छ । तसर्थ, राज्यले आफ्नो यो परम दायित्वबाट पिठ्युँ फर्काउन मिल्दैन ।

आफ्नो चित्तले खाएका विषयमा अध्यादेश–राज नै चलाउने शासकहरूले लोकहित र सीमान्तीकृत समुदायको न्यायका निम्ति यति प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ । कथं शासकहरूले यसप्रति आँखा चिम्लिएमा शंकै छैन- भोलि कुनै दिन दलितहरू ‘घामका पाइलाहरू’ मा ध.च. गोतामेले भनेकै शैलीमा ‘यो अपमान जसले दिएको हो त्यसैलाई’ अर्थात् राज्यलाई ‘उत्तिकै तौलमा फर्काउन’ बाध्य हुनेछन्; यो कुनै अतिरञ्जित तर्कना होइन, समाज संघर्ष–विकासको सामान्य नियम हो । लोकतान्त्रिक राज्यले त्यस्तो दिन नकुरोस्, सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले आफ्नो मुलुकका आदिवासीहरूमाथि भएका ऐतिहासिक गल्तीप्रति संसद्मार्फत राष्ट्रिय माफी मागेकोजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सकारात्मक पहलहरूबाट हाम्रो सरकारले पनि सिकोस् । र, आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई सच्याउँदै नागरिकताको नामशास्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा विभेदरहित, सुसंस्कृत र सभ्य बनाओस् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×