ठेक्कापट्टामा न्यायाधीश किन ?

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्न १५ महिनाअघि भएको ठेक्का सम्झौतामा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि अहिले त्यसले न्यायालयभित्र तरंग ल्याएको छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतको कुनै समितिमा नबस्ने प्रचलनविपरीत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘अदालत व्यवस्थापन समिति’ को अध्यक्ष बन्दै भवन निर्माणका लागि ठेक्काका मापदण्ड र सर्तहरू तोक्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार छनोट गर्नेजस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदाको प्रभाव अहिले देखिएको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ‘बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभी’ लाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट विमुख गर्न खरिद ऐन/नियमावलीविपरीत सर्तहरू निर्धारण गरेको आरोप राणामाथि छ । यसै आरोपबारे छानबिन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निम्त्याएपछि अदालतमा थप अर्को विवाद देखिएको छ ।

संविधानले न्यायाधीश संलग्न भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार कल्पना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा संसद् तथा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्याय परिषद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा संसद्ले छानबिन गरेर महाभियोग लगाउन सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएपछि मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसै गरी उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाएमा त न्याय परिषद्ले नै छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म संसद् र न्याय परिषद् दुवैले सक्रियतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन । यी संस्थाका निष्क्रियताको मूल्य सिंगो न्यायालयले चुकाउन थालेको छ । गलत गर्ने व्यक्तिसमेत दण्डित नहुँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गिरावट त आएकै थियो ।

न्यायाधीशमाथि समेत सीधै अख्तियारबाट छानबिन गराउनु एकातर्फ संविधानका प्रावधानविपरीत हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकामा अख्तियार लगायत अन्य निकायको अनावश्यक हस्तक्षेपको ढोका सधैंका लागि खुल्ने जोखिम पनि रहन सक्छ । त्यसैले अहिले देखिएको भवन निर्माण सम्बन्धी विवादमै पनि सीधै अख्तियारलाई निमन्त्रणा गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको संलग्नताको विषय देखिए संसद्लाई सिफारिस गर्ने, उच्च वा जिल्ला न्यायाधीशसमेतको संलग्नता देखिने अवस्थामा न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्ने र सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीका हकमा अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तत्कालका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विस्तार सम्बन्धी प्रश्न मात्र सतहमा देखिएको भए पनि यस प्रकरणले अझ गम्भीर प्रश्नहरूसमेत उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ठेक्कापट्टा, सामग्री खरिद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य गैरन्यायिक कार्यमा किन संलग्न हुन्छन् ? न्यायाधीश न्यायिक कार्यमा मात्र सीमित हुन किन नसक्ने ? न्यायिक कार्यभन्दा बाहिरका काममा संलग्न हुन न्यायाधीशहरूलाई केले आकर्षण गरिरहेको छ ? न्यायपालिकाप्रतिको समग्र जनआस्था खस्काउन निर्णायक भूमिका खेल्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।

भविष्यमा यस्ता विवाद ननिम्त्याउने सर्वोत्तम उपाय न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनमा सीमित राख्नु नै हो । त्यसका लागि अदालतका विभिन्न समितिमा न्यायाधीशको नेतृत्व हुने कानुनी व्यवस्था बदल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समिति छन् । हरेक समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष र अर्का एक कनिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशहरूले ती समितिमा बसेर खरिद, भ्रमण, नियुक्तिजस्ता गैरन्यायिक कार्यको ‘रसास्वादन’ गर्दै आइरहेका छन् । प्रकाशन तथा मेलमिलाप समितिजस्ता न्यायाधीश अनिवार्य चाहिने समितिबाहेकमा उनीहरू नबस्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, गाडी वा सूचना प्रविधिका करोडौंका सामग्री खरिद गर्ने काममा न्यायाधीश नबसेर अदालतकै प्रशासनलाई जिम्मा दिनु न्यायाधीशहरूलाई विवादबाट टाढा राख्ने अचुक उपाय हुन सक्छ । कर्मचारीलाई जिम्मा दिँदा त्यसमा गडबड भएको पाइएमा समग्र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी भएका प्रधानन्यायाधीशले जवाफदेह बनाउन सक्छन् । यसै पनि अदालतहरूमा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै छन् । न्याय परिषद्जस्ता निकायमा पनि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशका लागि कार्यबोझ धेरै नै छ । त्यसैले न्यायाधीशहरू तिनै काममा केन्द्रित हुने, खरिद–निर्माण–मर्मतजस्ता प्रशासनिक प्रकृतिका कामबाट टाढिने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भवन निर्माणमा अनुभव, योजना र दक्षता भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई नै अदालतका भवन निर्माणको जिम्मा दिनु अर्को उपाय हो । अथवा न्यायालयको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा कार्यकारी अन्तर्गतको विभागलाई दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि छिमेकी भारतमा प्रस्ताव गरिएजस्तो न्यायालयसँग सम्बन्धित भवन निर्माण लगायतका काम गर्न गर्न राष्ट्रिय न्यायिक पूर्वाधार प्राधिकरण (नेसनल जुडिसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथोरिटी) नेपालका लागि पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । न्यायालयको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा अदालतकै प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संरचनालाई दिँदा न्यायाधीशहरूलाई विवादमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । अदालतले अहिलेसम्म निर्माण गरेका भवनको गुणस्तर नदेखिएको र प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्ना गृहजिल्लाका अदालतहरूमा ठूलठूला भवन निर्माण गर्ने मोहमा फस्दै गएको देखिएको सन्दर्भमा यस्तो छुट्टै संयन्त्र एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

तसर्थ अहिलेको प्रकरणमा संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर नजाँदा र भविष्यमा गैरन्यायिक कार्यमा न्यायाधीशलाई संलग्न नै नगराउने थिति बसाल्दा मात्रै न्यायालयको साख र न्यायाधीशहरूको छवि दीर्घकालसम्म जोगाउन सकिन्छ ।