विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन

बिन्दु अधिकारी ढकाल

जलवायु परिवर्तन विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यसको मुख्य कारक पेट्रोलियम सवारीसाधन हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि चाहिने तदारुकता देखिँदैन । त्यस्तै कलकारखानाबाट निस्कने धूवाँले पनि वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ । हाम्रोमा कार्बनको अधिक उत्सर्जनलाई रोक्न सकिएको छैन । तर विकसित देशहरूमा यस क्षेत्रमा निकै काम भएका छन् । बिजुलीबाट चल्ने सवारीको प्रयोग बढ्दो छ । चीनले त सवारीसाधन उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउँदा ‘चार्जिङ प्वाइन्ट’ राख्नैपर्ने नियम बनाइसकेको छ ।

लुम्बिनीस्थित सोलार बस चार्जिङ स्टेसनमा बस चार्ज गरिँदै। तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

विकसित मुलुकहरूमा विद्युतीय सवारीको माग बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि यसप्रति चासो बढ्दै गइरहेको छ । त्यसो त, नेपालमा विद्युतीय सवारी केही दशकअघिदेखि नै नभएको होइन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुर सूर्यविनायकसम्म चल्ने विद्युतीय ट्रली बस तीन दशकअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो । दुर्भाग्य भनौं, यो सेवा अहिले छैन । काठमाडौंमा दशकअघिदेखि सफा टेम्पो चलिरहेको छ ।

हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । सँगै पेट्रोलियम सवारी प्रतिस्थापन नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यसले केही हदसम्म पेट्रोलियम सवारी घट्दै गइरहेको छ । एक अध्ययनले सन् २०२१ मा विश्वभरि विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसाधनको अपेक्षित बिक्री हुन सकेको छैन । जलस्रोतमा धनी भएर पनि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । आँखाअगाडि नदीहरू खेर गइरहेका छन्, खोला अनि झरना पनि सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । तिनलाई हेरेर मनोरञ्जन लिनेबाहेक ऊर्जामा बदलेर मुलुकको भाग्य कोर्ने दिशामा अझै बढ्न सकिएको छैन ।

बिजुलीको उत्पादनमा नेपालले अहिले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन । केही वर्षअघिसम्म १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्थ्यो । यसको तुलनामा अहिले केही सहज भए पनि, जति बिजुली उपयोग हुनुपर्ने हो, त्यति भने भएको छैन । ती अँध्यारो दिनहरूबाट छुटकारा त मिलेको छ, तर हामी यतिमै सीमित हुनु हुन्न । गर्न बाँकी धेरै काम छन् । अरुण तेस्रो आयोजना राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दा बिजुली उत्पादन कम भएको जगजाहेरै छ । बुढीगण्डकी आयोजना पनि समयमै सुरु हुन सकेको छैन । अनेक विवाद छन् । मुलुकमा बढ्दो आर्थिक घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु नै मुख्य औषधि हो । तर, नदीनालामाथि यसरी राजनीति हावी हुँदा आशानुरूप काम हुन सकेको छैन ।

आयाल निगमबाट उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे पनि जहिल्यै घाटामा गएको बताइन्छ । निगमका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘बढ्दो घाटा बेहोर्ने क्षमता छैन ।’ केही महिनाअघि निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाएको थियो, यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने उसको विश्वास थियो, एक हिसाबमा यस्तो प्रस्ताव सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, लागू हुन सकेन । सवारीसाधन घटाउने र भएकाहरूलाई बिजुलीबाट चल्ने नबनाएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत रोकिन्न ।

रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिरहेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसबाट बच्ने उत्तम उपाय विद्युत् उत्पादन बढाउनु नै हो । सवारीसाधनदेखि चुलोचौकोसम्ममा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ । तर ठीक विपरीत विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अत्यधिक हुने गरेको छ, यसमा अनेक कर जोडिन्छन् । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अचाक्ली मूल्यले गर्दा सार्वजनिक यातायात प्रणाली बिजुलीमैत्री हुन सकेको छैन । सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै १ सय विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस चलाउन केही प्रयास भएको पनि देखिन्छ । तर सरकारले यस्ता पहललाई सहयोग गर्न सकेको छैन । सरकारले करको दर बढाए पनि कतिपय व्यक्तिले आफ्नो विवेकको भरमा विद्युतीय साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिगत पहलले मात्र पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न सकिन्न ।

‘चार्जिङ स्टेसन’ को अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताको मात्र उपलब्ध हुने भएकाले अझै यो नेपालको सन्दर्भमा भरपर्दो साधन बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढेपछि, विद्युतीय सवारीसाधन भने सहजै उपलब्ध हुन थालेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर देशभरि ५१ स्थानमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ सहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको खबर पनि सुखद छ । सँगै यस्ता पूर्वाधारको चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अर्को, जलवायु परिवर्तनको कारकमध्ये एक कार्बनलाई सोस्न वन क्षेत्रलाई बढाउनु जरुरी छ । अहिले जताततै वन फँडानी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर जुन हिसाबले बढिरहेको छ, त्यसरी नै यसका न्यूनीकरणका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिमको भत्ता र अनुगमनमै ९३ करोड खर्च

अझै सुविधा बढाउने संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित । कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधन गरिएकामा सत्तारुढ सांसदकै विरोध ।
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका चार वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा ९२ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्यांकन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा ३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअन्तर्गत पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७५ लाख ७० हजार २ सय १० र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ५४ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरू पर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा ३१ करोड २ लाख ७ हजार र अनुगमन भ्रमणमा ७ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा ४ करोड २६ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २ लाख १८ हजार खर्च देखाइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च छ । अन्य भत्ता शीर्षकअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै छ । सरकारले अघि बढाएको संशोधन विधेयक प्रदेशसभाले बुधबार पारित गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संशोधित व्यवस्थामा सत्तारूढ दलका संसदीय दल नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको संसदीय दल नेता र प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, सत्तारूढ र विपक्षी दलका सचेतकले समेत प्रदेशसभाबाट गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा पाउनेछन् । यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीले दैनिक भत्ता ८ सय ५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत त्यसलाई बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हाल सुदूरपश्चिममा तीन दलको संयुक्त सरकार छ । ‘प्रदेश सरकारले जनताको करमाथि रजाइँ गरिरहेको छ,’ कैलालीका नागरिक अगुवा खड्कराज जोशीले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकिरहेका बेला कानुन नै संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गलत छ ।’

सत्तारूढ दलका संसदीय दलका नेताले मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ५ सय, आवासको २० हजार, धारा, बिजुली, सञ्चारमा ५ हजार र अतिथि सत्कारमा ७ हजार गरी ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

त्यसबाहेक फर्निचरमा वार्षिक एक लाख, निजी आवास मर्मतका लागि वार्षिक ४० हजार पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले अनुगमन कार्यमा गएका बेला दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने गर्छन् । ‘सामान्यतः एक जना सांसदले महिनाको एकपटक आफ्नो जिल्लामा अनुगमनका लागि जान सक्ने व्यवस्था र अभ्यास छ,’ सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘सबैले महिनाको एकपटक अनुगमनका नाममा रकम लिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । कतिपयले लिन्छन् पनि ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नु अनुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले उत्तरार्द्धमा राज्य कोषमा व्ययभार बढाउने गरी पदाधिकारीले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकका प्रस्तावक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले संवैधानिक दायराभित्रै रहेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘यस संशोधनको व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको गरिमा बढाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले खासै व्ययभार बढाउँदैन ।’

यसैबीच, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकामा अब त्यससम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरिने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य नन्दाकुमारी बम, प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति, हर्कबहादुर कुँवर, प्रदेश सभा सदस्यहरू देवकी मल्ल, तारा लामा तामाङ, उमाकुमारी बादी, डिल्लीराज पन्तलगायतलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×