प्रशासनिक संघीयताको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रशासनिक संघीयताको बाटो

संघीयताको प्रशासनिक पाटो कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारे विधायिकाले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने, कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने गरेर संघीय प्रणालीलाई लिकमा राख्नुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको सात वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । नेपालका सन्दर्भमा नवीन अभ्यासका रूपमा रहेको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका दृष्टिले निर्वाचित सरकारको पहिलो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण समय हो । यस अवधिको अभ्यासले भविष्यमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । यो आलेख यस अवधिको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको लेखाजोखामा केन्द्रित छ ।

प्रयासहरू

संविधान–२०७२ जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण भएको हो । यसबीच प्रशासनिक संघीयताको पाटोलाई संस्थागत गर्न केही महत्त्वपूर्ण कार्य भएका छन् । एकात्मक ढाँचाको सार्वजनिक प्रशासन संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन लगभग सम्पन्न भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति थालेका छन् । यसले संविधान अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारप्रति जवाफदेह र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको जग बसाल्ने कार्यसमेत गर्नेछ । संघीय एकाइहरूबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता समन्वयकारी संस्थागत संरचनाहरू बनाइएका छन् ।

संविधानको अधिकारसूची अनुसार कार्यविस्तृतीकरण, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड आदिले तीनै तहका सरकारहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारीलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय नीति र योजनाका आधारमा तीनै तहका सरकारले आवधिक तथा वार्षिक योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा, आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरेका छन् भने, कार्यजिम्मेवारी अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा केही आयोजना हस्तान्तरणसमेत भएका छन् ।

समस्या

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक संघीयताको गति निकै सुस्त छ । सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी भूमिकाको बुझाइमा पनि अलमल देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरणमा मुख्यतः निम्न समस्या छन्–

१. संगठन संरचना र दरबन्दी ः राज्य सञ्चालनको प्रमुख अवयव सार्वजनिक प्रशासन नै हो । संगठन र विधिबाट यसको परिचालन हुनुपर्दछ । कामका आधारमा संगठनको निर्माण गर्नु यसको आधारभूत मान्यता हो । संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची, कार्यजिम्मेवारी र संगठन संरचनाबीच तादात्म्य मिल्न सकेको छैन । संघीय संरचना अत्यन्त ठूलो, प्रदेशको एकदमै सानो र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीअनुकूल हुन सकेको छैन । तीनै तहको संगठन संरचना निर्माण र दरबन्दीको व्यवस्थामा संघ हावी

रह्यो । परिणामतः संघ अनावश्यक रूपमा बोझिलो बन्यो, प्रदेश नेपथ्यमा पुग्यो, स्थानीय तहमा दरबन्दी संरचना अपुग रह्यो । संघीय संरचना थपिँदै जाने क्रम अझै रोकिइसकेको छैन । संघमा अधिक कर्मचारी तर न्यून कामले गर्दा अन्य तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यहरूमा अवरोध बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यजिम्मेवारी सरेका विषयमा संरचना, पूर्वाधार र ज्ञान हस्तान्तरण हुन सकेको छैन बरु हस्तान्तरित कार्य फिर्ता लिने तिकडम बढ्दो छ । यसले अन्तर–सरकारी विवादको आकारसमेत बढाइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह पनि काम र खर्च क्षमता नहेरी अव्यावहारिक संरचना बनाउन लिप्त हुन थालेका छन् । संगठन संरचना निर्माण अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । अनावश्यक समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड, प्राधिकरण, विकास समितिहरूको गठन, विस्तारले गर्दा दीर्घकालीन दायित्व उच्च रूपमा बढ्दो छ ।

२. केन्द्रीकृत मानसिकता : उच्च नेतृत्वमा सत्तामा पुग्नासाथ केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको छ । यसमा स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने सार्वजनिक प्रशासनको उच्च तहबाट पनि अन्य तहका अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने मानसिकता र व्यवहारले थप मलजल गरेको छ । अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल भइरहेको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । संवैधानिक प्रावधान र कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

३. प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवा आफैं विधिसम्मत रूपमा सञ्चालित हुने पर्खाइमा छ । कर्मचारीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी आधार ‘संघीय तहमा निजामती सेवा ऐन’ जारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरूबीच तादात्म्य हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवाको अभावमा ती कानुनले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने देखिँदैन । स्थानीय कर्मचारीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तहले बनाएका कानुनका बढुवा र सुविधाका प्रावधानहरू लोक सेवा आयोगले बदर गरे पनि स्थानीय तहहरू सच्याउन तयार छैनन् । हाल संघमा बढुवा प्रणाली निरन्तर र सुचारु रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध छ । प्रशासन संयन्त्र तदर्थवादमा चलिरहेको छ ।

४. प्रशासनिक अस्थिरता र उत्तरदायित्व : संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयता बुझेका उच्च तहका कर्मचारी खटाउने र उनीहरूले संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली अनुरूप यी तहको शासकीय जग बसाल्नुपर्नेमा उच्च तहका कर्मचारीमा अत्यन्तै अस्थिरता रह्यो । प्रदेशहरूले आफ्ना प्रमुख सचिव र सचिवहरू कहिले आउँछन् र कहिले सरुवा हुन्छन् भन्ने भेउ पाउनसम्म सकेनन् । यसरी खटिने उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायित्व कमजोर रह्यो । यसले संघीय प्रणालीअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह परिचालन हुन कठिन हुनुका साथै समग्र शासकीय प्रणाली नै तदर्थता–उन्मुख हुन पुग्यो । राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको अभावले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रशासन सञ्चालनका लागि आफूखुसी कानुनहरू बनाइरहेका छन् जसले गर्दा भविष्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा झनै गन्जागोल नहोला भन्न सकिन्न ।

५. अन्तरतह समन्वय : प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विवाद व्यवस्थापन पनि हो । संविधान अनुसारको अन्तरप्रदेश परिषद् तीन पटक बसे पनि दुई वर्षयता कुनै बैठक बसेको छैन । परिषद्को दोस्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वीकृत गरेको २९ बुँदे कार्ययोजना करिबकरिब लावारिस बनेको छ । कानुन आएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नै भएको छैन । प्रदेश समन्वय परिषद् एकाध प्रदेशले बनाए पनि विषयगत विशेष समितिहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् ।

६. योजना तथा विकास व्यवस्थापन : तीनै तहलाई योजना, बजेट र राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय तह संघीय अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा बढी निर्भर छन् । राजस्व सम्भावना र क्षमताको उचित परिचालन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायमै छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नै नगरी, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनसमेत नबनाई खर्च गर्ने र कर उठाउने गरेका छन्, जुन गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक हो । बजेट बनाउँदा स्रोतको अतिरञ्जित प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्तिले वार्षिक बजेट मोटाउने तर खर्च र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहने गरेको छ ।

संघीय प्रणालीमा तीव्र आर्थिक विकास र सुशासनको नागरिक अपेक्षा छ । तीनै तहका विकास आयोजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मापदण्डको पालना संघीय तहबाटै हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनासमेत संघमा राख्ने, केन्द्रीकृत आयोजना वितरण प्रणाली यथावत् राख्ने प्रवृत्ति यथावत् हुनुका साथै प्रदेशको रातो किताबसमेत संघको सिको गर्दै ‘हजारे आयोजना’ ले सुन्निएका छन् । तीन तहका सरकारका विकास योजनाहरूमा अन्तरसम्बन्ध र परिपूरकताको अभाव खट्किँदो छ ।

अबको बाटो

संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताको नजिकमा सरकार, घरदैलोमा सेवा र सुशासनको स्थापनाबाट मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । यसैले प्रशासनिक संघीयताका निम्न पक्षहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ–

१. मार्गचित्रसहित कार्यान्वयन : प्रशासनिक संघीयताको हालसम्मको समीक्षा गरी बाँकी कामहरू समयमै सिलसिलाबद्ध रूपमा सहज ढंगले सम्पादन गर्न मार्गचित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

२. प्रशासन सुधार : संघीय प्रणाली अनुरूप मितव्ययी र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्न यसको संरचना र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी तदनुरूप प्रशासनिक सुधार गर्ने गरिए पनि वर्तमान संविधान जारी भएपश्चात् यस्तो कार्य हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार तहगत सरकारको अधिकारक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारी अनुसार संगठन संरचना, दरबन्दी, संघीय एकाइहरूको सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य आधार र मापदण्ड, कार्यप्रणाली, प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी, सेवा प्रवाहका नवीनतम पद्धतिको अवलम्बन, ज्ञान व्यवस्थापन र हस्तान्तरण लगायतका विषयक्षेत्रमा सुझावका लागि सरकार प्रमुख तहकै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिनुपर्ने अवस्था छ ।

३. सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण : संघीय प्रणाली अनुरूप सार्वजनिक सेवा, मुख्यतः निजामती सम्बन्धी कानुनहरू बनाउन ढिला भइसकेको छ । अव्यवस्थित र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । तीनै तहका सरकारको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर, समावेशिता, वृत्ति विकास, तलब, आचरणजस्ता केही आधारभूत विषयमा एकरूपता पनि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय कर्मचारी नीति तर्जुमा र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी चाँडोभन्दा चाँडो जारी गर्नुपर्दछ ।

४. क्षमता विकास : संघीय प्रणालीको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन नै हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय प्रणालीप्रति आफ्नो परिवर्तित भूमिकाबारे अन्तरबोध हुने गरी परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । राज्यको पुनःसंरचनासँगै तीनै तहका सरकारको भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । यस अनुसार कर्मचारीहरूको सीप र दक्षता विकास एवं रूपान्तरण जरुरी छ ।

५. कार्यजिम्मेवारीमा प्रस्टता : संविधानको अधिकारसूचीको कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डिङ) भएको छ । तर तहगत सरकारबीच कतिपय कामको दोहोरोपन हट्न सकेको छैन । यसैले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा पुनरवलोकन गरी अद्यावधिक गराउँदै जानुपर्छ । चालु वर्षको बजेटले पनि यसको उद्घोष गरेको छ । कतिपय संघीय कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारसँग बाझिएका छन् । कतिपय प्रदेश कानुनहरूले पनि स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गरिरहेका छन् । कार्यविस्तृतीकरणलाई कानुनी हैसियत दिई सबै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा यसलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड सुधार गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ । आयोगले मापदण्ड प्रयोगको अनुगमन गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्दछ ।

६. अन्तरतह समन्वय संयन्त्रको क्रियाशीलता : संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अन्तरतह समन्वयकारी संरचनाहरूको सबलीकरण र क्रियाशीलता आवश्यक पर्दछ । अधिकारक्षेत्र सीमांकनको धूमिलता र व्यवहारजन्य कारणले देखिने कामको दोहोरोपना वा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन समन्वयकारी संरचनाहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संघीयताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ पुस ३ को २९ बुँदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

७. विधायिकी निगरानी ः संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विधायिकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संघीयताको प्रशासनिक पाटो कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारे विधायिकाले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने, कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने, समयसमयमा सुझाव दिने र विचलनको अवस्थामा स्पष्टीकरणसमेत लिने गरेर संघीय प्रणालीलाई लिकमा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

मुलुकले २००७ सालपश्चात् अनेकौं राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा धेरै समय व्यतीत गरेको छ । अब संघीयता मुलुकको भविष्यसँग जोडिइसकेको छ । सुरुका दिनमा केही विभ्रम उत्पन्न भए, केही अलमल भयो तर समय अझै बितिसकेको छैन । त्यसकारण यस अवधिको संघीय अभ्यासको मूल्यांकन गरी कमीकमजोरी सच्याउँदै प्रशासनको संघीयकरणका बाँकी कार्यहरू पूरा गरेर संघीय प्रणालीलाई सबल बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

भट्टराई पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेश राजनीतिको बाह्रखरी

प्रत्येक नेता र नाराको एउटा निश्चित समय हुँदो रहेछ ।
चन्द्रकिशोर

केही दिनयता मधेशको राजनीतिका विषयमा अनेक विचार आउन थालेका छन् । संघीयता हरणका बारेमा पनि एउटा कोणबाट बहस चलाइएको छ । लोकतन्त्रमा स्थापित एवं उदीयमान विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका बारेमा अनेक कोणबाट आकलन हुनु स्वाभाविक हो । तर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू (अपवादमा केहीबाहेक) एउटा समझदारी गरेर संवैधानिक अभ्यासमा केन्द्रित भइराखेको अवस्थामा फेरि संघीयताविरोधी बहस उठाइनु आश्चर्यको होइन, चिन्ताको विषय हो ।

निकट इतिहासले भन्छ— माओवादीले सशस्त्र संघर्षताका प्रस्तावित गरेका नौवटा स्वायत्त क्षेत्र, पछि मधेश आन्दोलनको दबाब र जनजातिले उठाएका मागका सिलसिलामा सबै मुख्य दलहरूले संघीयता स्विकारेका हुन् । अन्य पक्ष अलमलिइरहँदा मधेश आन्दोलनले संघीयताको बाटामा हिँड्न अनवरत अडान लिएकै कारण संविधान–२०७२ को मौलिक विशेषता प्रादेशिक संरचना हुन पुग्यो । मधेशी पहिचानको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, लामो केन्द्रीकृत शासनबाट उन्मुक्तिका लागि ऐक्यबद्ध संघर्ष र त्यसले कोरेको मार्गचित्र निर्माणमा आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा थियो जसलाई नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेश दृष्टिगत गरी देश जोड्ने संघीयता स्वीकार भयो । संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न आम निर्वाचनको तयारी भैराख्दा मधेश उत्साह–निराशाको संघारमा उभिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको पहिलो चुनावपश्चात् मधेशको ‘पोलिटिकल स्पेक्ट्रम’ मा अन्य खेलाडीले स्थान ओगटेका छन् । राजनीति बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने निश्चित थियो, भयो पनि । बर्तमान र भावी चुनौती सामना गर्न बौद्धिक सक्रियता तथा सांगठनिक क्रियाशीलता आवश्यक थियो, जो गरिएन । तर संघीयताविरोधीको तुरूपलाई मधेश प्रदेश सरकारका कतिपय क्रियाकलाप माथ नै दिन नसके पनि काट दिन भने सफल भएका छन् । माझीको जालबाट उम्कन सक्ने माछा पानीमा डुबेर कहिल्यै मर्दैन भनेझैं संविधान निर्माणका क्रममा शक्ति संरचनाको नवव्याकरण लेख्ने उपक्रम हुँदा त्यसमा हस्तक्षेपको कोसिस गरेको मधेश राजनीति सत्ता राजनीतिको प्यादा बन्न पुग्दा उसको चाहना निर्णायक रहिरहन सकेन । समताको राजनीति सिंहदरबारको चक्करबाट मुक्त भएपछि स्वतः बलियो हुन्छ । जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई जब सोधिन्थ्यो, ‘फेरि पनि प्रजातन्त्र गुम्यो भने के गर्नुहुन्छ ?’ उनी अंग्रेजीको एउटा कविताका पंक्ति दोहोर्‍याउने गर्थे, ‘अर्को एउटा संघर्ष, सम्भवतः अन्तिम, तर निःसन्देह सर्वश्रेष्ठ ।’

बिजुलीको स्विचलाई ‘अन–अफ’ गरेजस्तै कसैले चाहँदैमा संघीयता खारेज हुन्छ भन्ने मृगतृष्णाका पछाडि अब कोही नकुदे हुन्छ । अहिले त्यतै कुद्न खोज्नेहरू ती हुन् जो विचारलाई इन्कार गरेर केवल दलहरूको कमजोरी र प्रादेशिक अभ्यासको रिक्तता भजाएर आगामी निर्वाचनमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको बाली काट्न चाहन्छन् । यस्तोमा मधेश राजनीतिले इतिहासको झंकार होइन, भविष्यलाई ललकार दिने नेतृत्व बढी प्रभावशाली हुन सक्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनसँग साइनो जोडिएका यो वा त्यो दल, यो र त्यो पात्रको खेदो खन्नुभन्दा अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा योगदानका लागि तिनलाई साधुवाद दिनुपर्छ । प्रत्येक नेता र नाराको एउटा निश्चित समय हुँदो रहेछ । विद्यमान अवरोध, जटिलता र चक्रव्यूहबाट कोही नेता वा दलहरूले निकास दिनुपर्छ भन्ने भावुक परिकल्पना मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । त्यसका लागि वस्तुगत वातावरण विकसित हुनैपर्ने रहेछ । समाज र समयको परिवर्तनलाई सधैं रोक्न सकिँदैन ।

आज संघीयताको अस्तित्वले मात्र चुनौती बेहोरेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनी बुझ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वस्तुतः लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र होइन, सामाजिक दर्शन र वैयक्तिक जीवनदृष्टि पनि हो । संविधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा लिक कोर्न खोजेको छ तर सत्ता राजनीतिले त्यसलाई फरक धार दिन खोजेको देखिन्छ । यस्तोमा जेजति सीमित सम्भावनामाझ मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक अभ्यास भयो, त्यसले संघीयताको भविष्यप्रति आशावादी हुन कति बल पुर्‍यायो ? स्वयं मधेश प्रदेशभित्रका लागि यो कत्तिको सम्भावनायुक्त हुनुपर्दथ्यो र वर्तमानमा के स्थिति छ ? मधेश आन्दोलनताका मुठ्ठी कसेर उचालिएका हातहरूको शक्ति आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई थाहा थियो र उनीहरू तिनलाई बहुरूपिया नृत्य गराउँदै समाप्त गर्न भस्मासुरजस्तो तम्सिए । मधेशी शक्ति त्यसै गलेको होइन !

दोस्रो मधेश आन्दोलनमा भारतको मध्यस्थता थियो, तेस्रोमा त काँधमै चढ्न आइपुग्यो । नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा यदाकदा भारतको भूमिका प्रस्ट देखिन्छ । तर अहिलेको दिल्लीमा मधेशी शक्तिमाथि दाउ लगाउने राजनीतिक व्यक्ति वा नागरिक अभियन्ताहरू घट्दै गएका छन् । सीमाञ्चल भावुकताको रापताप दिल्ली त के, पटना र लखनउसम्म पुग्न सकेन । मधेश राजनीतिसँग जोडिएका नेताहरूका भक्तहरूले जति नै जयजयकार गरे पनि तिनको साख निकै गिरेको छ । यस्तोमा दिल्ली–तीर्थको निम्तो त टाढाको कुरा भयो, काठमाडौंस्थित इन्डिया हाउस पुग्न पनि कुनै पर्व नै कुर्नुपर्छ । दिल्ली संस्थापनमा ‘नेपाल नीति’ बनाउन सघाउनेहरू सकेसम्म मधेशको ‘म’ पनि उच्चारण गर्न चाहँदैनन् । मधेशमा छनोटका अन्य विकल्प अझै कमजोर रहेकाले साउथ ब्लकले ‘पर्ख र हेर’ को जोखिम मोल्न स्वयंलाई तयार गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यो कुरालाई केस्राकेस्रा केलाएर बसेका नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरूले मधेशी नेतृत्वलाई त्यसै भाउ दिन छाडेका होइनन् । बस्न मन लागे सँगै आऊ, नभए आफ्नो बाटो आफैं हिँड । बैसाखीबिना अब मधेशको चुनावी मल्लयुद्ध जित्न सकिँदैन भन्ने संज्ञान मधेशी नेतृत्वमा त्यसै उत्पन्न भएको होइन । सुस्केरा हालेर गाइने विलापका गीत अथवा चियाको चुस्की लिँदै काठमाडौंको बन्द कोठामा पोखिने आक्रोश दुवै थरी मधेशी नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक हुने बुझाइ छ । स्वयं दलहरूका नेतृत्व एकअर्कासँग सशंकित छन् ।

विद्यमान राजनीतिक संस्कारले आन्दोलनको मर्मलाई बदनाम र असफल बनाउने प्रबल सम्भावना छ । मधेशीजन र उनीहरूसँग जोडिएको राजनीति गर्नेहरूको समग्र सम्बन्ध नै अहिले रूपान्तरणको संघारमा छ । केही गर्ने उत्साहको काउकुती नलागेसम्म परिस्थिति तरल नै रहनेछ ।

जब बोली अनुसारको व्यवहार हुँदैन, बोलीले अर्थ र आशा गुमाउँदै जान्छ । आउने दशकमा मधेशको राजनीति पुरानै लिकमा दौडिनेछैन । यो पक्का हो । विगतमा मधेशी मुद्दालाई लिएर कोही बन्दुक उठाउने भए, कसैले पृथकतावादको नारा उचाले, कसैले समुदायविशेषप्रति घृणा प्रक्षेपण गरे । तर कालान्तरमा मध्यमार्ग नै उत्तम विकल्प हो भने ठहर भयो । जो आफूलाई मध्यमार्गी धारको मान्थे, तिनका खुट्टा डगमगाएकै हुन् । मधेशीजनकेन्द्रित राजनीति गर्ने कि अन्य वञ्चित समूहहरूलाई ऐक्यबद्ध गरेर अघि बढ्ने, यो अलमल अब रहेन । पछिल्ला दशकका कैयौं प्रयोगबाट मधेश राजनीतिले धेरै चीज सिकेको छ ।

जसरी मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरूको तेजोवध गर्ने दक्षिणपन्थी प्रयत्न हुँदै छ, त्यसै गरी मधेशभित्र शक्ति संरक्षण प्राप्त गर्न ठूला दलहरूको ओत लाग्ने सोचको विस्तार हुँदै छ । यी दुइटै अवस्थामा चेपुवामा पर्ने मधेश आन्दोलनका एजेन्डाहरू नै हुन् । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्यास, अर्थपूर्ण समावेशीकरण, भाषिक–सांस्कृतिक सम्मान, राज्य र राजनीतिक भूगोलबीचका बासिन्दाको परिभाषित सम्बन्ध, दिगो विकासको मोडल, राज्यमा सहज पहुँच र प्रतिनिधित्व मधेशले खोजेको हो । सत्तासुखले मधेशी राजनीतिलाई यथास्थितिवादी बनायो । अर्कोतिर, ठूला भनिने दलहरूबाट भुइँ राजनीतिलाई जसरी आयामित गरिएको छ, त्योसँग जुध्न पनि मधेशी राजनीतिले आफ्नो संघर्षको परिधानलाई फुकाल्यो । हो, यसले गर्दा त्यो पोखरीको गतिहीन पानी तरंगित भयो । यस्तो नुहाउने उपक्रम जतिसुकै गरिए पनि ताजा वा नयाँ पानी आउँदैन । यसले गर्दा मधेश राजनीति आलोचित भयो ।

आउने दशकमा मधेशको राजनीति फेरिनेछ । एउटा यस्तो पुस्ता आउँदै छ जसले २०४६ सालपूर्वको निष्ठाको राजनीतिबारे सुनेको छ । त्यतिखेर आफ्ना पैतृक सम्पत्ति लुटाएर पञ्चायती प्रकोपको सामना गरिन्थ्यो । त्यसपछि एउटा यस्तो पुस्ता उदायो जसले संघर्ष त गर्‍यो, त्यत्तिकै सत्ताको सुखसयल पनि बटुल्यो । अबको पुस्ताको साक्षात्कार नयाँ मधेशसँग हुँदै छ । उसले स्वयं मधेशभित्रको संरचना र अन्य नेपाली भूगोलका समाजलाई बुझेको छ, क्षेत्रीय अर्थराजनीतिका बाध्यताका बारेमा सुसूचित छ । यो पुस्ताका लागि परिवर्तनका नारा र नेतृत्वबारे सोचाइ पनि भिन्न छ । यस पटक विकल्पको राजनीतिले त मूर्तरूप लिँदैन, तर यथास्थितिबाट उन्मुक्तिको छटपटीको गडगडाहट भूतलमा कम छैन । अबको मधेश राजनीति समग्र मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई दिशा दिने खालको हुनेछ; यो यहीँकै कोसी, कमला, रातु र राप्तीको पानी खाएर हुर्किएको हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×