संकट ढुकेर बस्ने कि टारिहाल्ने ?

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत स्वदेशमा श्रमिकहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवा होइन, तिनले विदेशी भूमिमा बगाउने रगत–पसिना हुँदै आएको छ । दातृ निकायले विगतमा दिँदै आएको अनुदान सहयोग घटाउन थालेका छन् । अनुदान सहयोग घट्ने क्रमलाई विस्थापित गर्दै छ ऋण रकमले । सरकारले लिएको ऋणको भुक्तानी (साउँ तथा ब्याज भुक्तानी) कै निम्ति संकलित राजस्वको ४ प्रतिशत खर्चिने गर्छ । ऋण भुक्तानी व्ययभार तीव्र गतिमा बढ्दै छ । राज्यले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (इफाड) जस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा लामो भुक्तानी अवधि (४०–५० वर्ष) भएका ऋणको भुक्तानी अवधि सुरु भैसक्यो । बर्सेनि ऋण रकम वृद्धि भएको हुनाले आउँदा वर्षहरूमा भुक्तानी रकमसमेत बढ्दै जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण कारोबार अमेरिकी डलरमा हुने गर्छ । डलरको भाउ प्रत्येक वर्ष नेपाली मुद्राको दाँजोमा उकासिँदै गएको छ । उदाहरणकै निम्ति, ५० वर्षपूर्व ऋण लिँदा प्रतिडलरको भाउ १६ रुपैयाँ थियो । यस वर्ष उक्त ऋण भुक्तानी गर्दा कम्तीमा १२५ रुपैयाँ प्रतिडलर लाग्छ ।

सरकारले गर्ने ‘पुँजीगत’ खर्चको प्रतिफल मिल्छ । सरकारी खर्च प्रणालीतर्फ नजर घुमाउने हो भने, पहिलो कुरा, पुँजीगत खर्च वियोजन रकम क्रमिक रूपमा घट्न थालेको छ । दोस्रो, आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै यस शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको रकमलाई संशोधन गर्दै घटाइन्छ । तेस्रो, त्यसरी घटाएको रकमको पनि सानो हिस्सा मात्र खर्चिइने गर्छ । चौथो, गरिने खर्चको अत्यधिक ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्चिने (असारे खर्च) प्रथा हावी भएको छ । सरकारी खर्च निगरानीको दायित्व रहेको संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बर्सेनि पुँजीगत खर्चमा बढ्दो बेरुजू औंल्याउँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च उद्देश्यअनुरूप खर्च हुँदैन ।

सबैजसो विकास–निर्माण आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन् । त्यही कारण त्यस्ता आयोजनाहरूमा अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च रकम कैयौं गुणा बढी हुने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । आयोजना समापन अवधि लम्बिँदै गर्दा लागत खर्च आकासिने मात्र होइन, प्रतिफल प्राप्त हुने समयसमेत परपर धकेलिँदै जान्छ । समयसीमालाई ख्याल गर्ने हो भने निर्माणाधीन कतिपय आयोजनाले समापनपूर्व नै वित्तीय तथा आर्थिक औचित्य गुमाइसकेका हुन्छन् । सेता हात्तीसरहका त्यस्ता औचित्यहीन आयोजनामा ऋण लिएर गरिएको खर्चको व्ययभार पनि सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

देश जसोतसो चल्छ, चल्दै छ; हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलेकै छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुन तीव्र गतिमा लम्किरहेको छ । आर्थिक धरातलमा मडारिँदै गरेको कालो बादललाई अनदेखा गर्दैमा संकट टर्दैन । यथार्थलाई स्वीकार गर्दा मात्र संकटको कारण खोजबिन गर्न सम्भव हुन्छ, संकटमोचनका निम्ति आवश्यक उपाय वा रणनीति पहिल्याउन सकिन्छ । सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने धरातलमा देखा पर्न थालेका संकटहरू निरपेक्ष छन् । कोभिड महामारीताका देश लकडाउन गरियो । लकडाउनको दुई महिना बितिसक्दा तथा खुल्ने अनिश्चित हुँदा पनि अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धि प्रतिवर्ष ८ प्रतिशतका दरले हुने घोषणा गर्छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने, इन्धन तथा रासायनिक मलको अभाव हुने, यातायात खर्च आकासिनेजस्ता विषयप्रति सचेत हुन सरकार आवश्यक ठान्दैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको समयमा अर्का अर्थमन्त्री राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बजेट भाषणमार्फत गर्छन् ।

राजनीतिक वृत्त आफैंले खनेको खाडल अनदेखा गर्न अभ्यस्त छ । नेताहरूले देशका सामुन्ने आइपरेको संकट सत्ताच्युत भएको भोलिपल्टदेखि मात्र देख्ने गर्छन् । त्यो खाडल आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गर्ने अर्थात् सत्तासीन सरकारले खनेको दोषारोपण गर्न उनीहरू पटक्कै ढिलाइ गर्दैनन् । अहिलेको संकट अपर्झट आइलागेको किमार्थ होइन । संकटका पूर्वसंकेतहरू देखा पर्न थालेको पनि दशकौं भैसक्यो । संकटको आकार ठूलो हुँदै जानु तथा नजिकिनु दशकौंदेखिको कुशासनकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन अत्यावश्यक सुधारमा विलम्ब गर्दा अर्थतन्त्रको यो दुरवस्था भएको हो । राज्य सञ्चालकहरूले सत्ताको दुरुपयोग, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीविहीन प्रणाली अख्तियार गर्दा नै देश यस्तो भुमरीमा फसेको हो ।

सहरी क्षेत्रको घरको छानामाथिको पानीको ट्यांकीको उपादेयता घरायसी प्रयोजनका निम्ति आवश्यक पानी भण्डारण गर्नु हो । ट्यांकीमा पानी बाहिरबाट ल्याइन्छ । ट्यांकीमा बाहिरबाट आउनेभन्दा बढी पानी घरपरिवारले खर्चिन थाले भने के हुन्छ ? ट्यांकीको पानी घट्दै जान्छ । अन्तमा ट्यांकीबाट आउनै बन्द हुन्छ । यसरी नै देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राका स्रोतहरू सीमित छन्; जस्तै— रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहयोग (ऋण तथा अनुदान), वैदेशिक लगानी, पर्यटक तथा निर्यात व्यापार आदि । त्यसरी आएको विदेशी मुद्रा खर्च हुने प्रमुख क्षेत्रहरू आयात–व्यापार, विकास–निर्माणका निम्ति आयात गर्नुपर्ने औद्योगिक सामान तथा सेवा आदि हुन् ।

अब श्रीलंकातर्फ लागौं । श्रीलंकाले किन अनिष्ट भोग्दै छ भन्नेबारे थुप्रै चर्चा–परिचर्चा भैसकेका छन् । त्यहाँ अनिष्ट निम्तिनुका आर्थिक–राजनीतिक कारणहरू विवादित भए पनि एक विषयमा सर्वसम्मति छ । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएको हुनाले नै उक्त राष्ट्र संकटमा फसेको हो । नेपाल श्रीलंकापथमा अग्रसर छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद छ । त्यतापट्टि नजाने हो भने पनि एउटा निर्विवाद सत्य के हो भने, हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डारसमेत रित्तिँदै छ ।

श्रीलंकामा भइरहेका घटनाहरूबाट तीन पाठ सिक्न सकिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय संकट घरआँगनमा आइपुगेपछि सर्वसाधारणको धैर्यको बाँध फुट्छ । त्यस बखत नागरिकहरू कानुनलाई हातमा लिन अग्रसर हुन्छन् । दोस्रो, त्यसरी दोषीका पछाडि स्वतःस्फूर्त लागेका सर्वसाधारणलाई राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन सक्दैनन् । तेस्रो, सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त अगाडि बढेपछि देशको भूराजनीति तथा सामरिक महत्त्व गौण हुने गर्छ । अघिल्लो दिनसम्म विदेशी स्वार्थ युद्ध तथा सक्रिय चलखेलमा जुटेका पात्र, चाहे ती छिमेकी उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू होऊन् वा शक्तिराष्ट्र, सबै बुर्कुसी मारेर पलायन हुन्छन् । श्रीलंकाको सहयोगमा चीन, भारत, अमेरिका मात्र होइन, विश्वका वित्तीय संस्थाहरू पनि अगाडि सरेका छैनन् । विश्वसमुदायलाई श्रीलंकाको भौगोलिक, सामरिक तथा आर्थिक क्षमताका विषयमा राम्रो ज्ञान छ; वर्तमान संकटबाट उन्मुक्ति वा निकास पाएका खण्डमा श्रीलंकाले उपलब्ध भएको सहयोगको पाईपाई चुकाउने क्षमता राख्छ भन्नेमा पनि सबै पक्ष विश्वस्त छन्; तैपनि उनीहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय संकट गहिरिएर घरआँगनमा पुगेपछि सर्वसाधारणले कसरी प्रतिकार गर्छन्, सुरक्षा अंग कसरी पंगु साबित हुन्छ आदि पाठ हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले सिकिनसकेका भए पनि हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने, जब विदेशी मुद्राको अभावसँगै सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुन्छ; मोटरसाइकलको पेट्रोलदेखि खाना पकाउने ग्याससम्मको चरम अभाव हुन्छ; औषधि उपलब्ध हुँदैन; विद्यार्थीको कापीकलम पाइँदैन; खाद्यान्नदेखि लुगाफाटासम्मको अचाक्ली अभाव हुन्छ; समृद्ध परिवारका निम्ति स्कच, चुरोट, चकलेट आदि बजारमा पाइँदैनन्; तब सर्वसाधारण सडकमा उत्रिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सेना–प्रहरी तिनलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा ब्यारेकमै बस्न रुचाउँछन् । विगतमा विद्रोह हुँदा राजनीतिक दलहरू थिए, दलका नेताहरूसँग भारतीय समकक्षीहरूको चिनजान थियो, राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा व्याप्त थिएन, मध्यस्थकर्तासँग भारतीय पक्षले संवाद गर्न सकेको थियो, तर सडकमा उत्रिएका जनसाधारणका प्रतिनिधि भेट्न कठिन हुन्छ । आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि त्यति बेला भेटिनेछैनन् ।

संकट टार्न अग्रसर हुने हो भने समय धेरै घर्किसकेको छैन । त्यसका लागि खाद्यान्न, मलखाद, इन्धन, औषधि निर्माणका कच्चा पदार्थजस्ता अत्यावश्यक सामग्री तथा वस्तुहरू भण्डारण गर्न सकिन्छ । सञ्चित विदेशी मुद्रा ‘अनिकालमा बीउ जोगाउने’ कार्यका निम्ति सदुपयोग गर्न अझै सम्भव छ । अनावश्यक तथा भड्किला खर्च कटाउन सरकारले भगीरथ प्रयास गर्नैपर्दैन । विकास–निर्माण आयोजनाहरूको वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक औचित्य मूल्यांकन गरेर कम लागतमा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र पार्न कठिन हुँदैन । सरकारी कर्मचारीलाई सेवाग्राही–उन्मुख तुल्याउन तथा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि भगीरथ प्रयत्नको आवश्यकता पर्दैन । आइपर्ने संकट मोचनका निम्ति संस्थागत पूर्वाधारहरू छन् । खाँचो छ त केवल राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको । त्यो इच्छाशक्ति सुशासनका पक्षमा प्रकट भए संकट टर्न सक्छ । नेतृत्वले संकटलाई ढुकेर बस्ने हो भने केकस्तो नियति भोग्नुपर्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सामुन्नेमै छ, श्रीलंका ।