कैदीबन्दी महिलाका समस्या समाधान गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैदीबन्दी महिलाका समस्या समाधान गर

सम्पादकीय

नेपालका कारागारहरू यसै पनि जोखिमगृहजस्ता छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागकै प्रतिवेदन अनुसार देशका ७४ मध्ये आधाभन्दा बढी कारागार भत्किने अवस्थामा छन् । कतिमा छाना चुहिन्छ, कतिका भित्ता चिराचिरा परेका छन्; राति पानी परेका बेला कैदीबन्दी जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था छ । कैदीबन्दी मात्र होइन, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत धरापमा छन् । हरहिसाबले जीर्ण कारागारहरू महिलाका लागि त झनै यातनागृहजस्तै छन् । व्यक्तिगत सरसफाइका लागि पानी र शौचालयको तनाव उनीहरूले नै बढी झेल्नुपर्छ । महिनावारी हुँदा सेनिटरी प्याड र औषधि अभावले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभरका जेलमा करिब ७ सय महिला कैदी र ६ सयभन्दा बढी महिला थुनुवा छन्, उनीहरू सबैजसोका समस्या उस्तै छन् । कतिपय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्यासँग जुधिरहे पनि उपचारबाट वञ्चित छन् । कारागार प्रशासनमा प्रायः पुरुष मात्रै हुँदा कति महिलाहरू आफ्नो समस्या निर्धक्क सुनाउनसम्म सक्दैनन् । स्त्रीरोग सम्बन्धी समस्या देखिँदा पनि परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि पुरुष प्रशासकहरूलाई भन्न संकोच मान्दा उनीहरू व्यथा बोकेरै कारागारभित्र गुम्सिन बाध्य छन् । कतिसम्म भने, महिनावारी हुँदा सेनिटरी प्याड मगाउनसम्म धक मान्छन् । प्याड अभावमा कतिले लगाउने कपडा च्यातेर समेत टालो बनाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । महिनावारीका बेला कतिपयलाई दुखाइ कम गर्ने औषधि आवश्यक पर्छ, जसको अभावमा उनीहरूले पीडा सहेरै चार दिन कटाउँछन् । जेल प्रशासनहरू थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने यो समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ, यसबारे गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले ध्यान दिनुपर्छ ।

कारागार प्रशासनले कैदीबन्दीको नियमित जाँचका लागि महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि खटाउने प्रबन्ध मिलाउन सके महिला कैदीबन्दीले खुलेर आफ्ना समस्या बताउन सक्छन् । सेनिटरी प्याडजस्ता आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो भने कारागार प्रशासनले आफैं समस्या बुझेर पनि गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्रीहरू चाहिएमा वा कुनै स्वास्थ्य समस्या परेमा निर्धक्कसँग माग्नू भनेर कैदीबन्दीलाई भन्नुपर्छ । पुरुष कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसितै पनि महिलाले आफ्नो समस्या बताउन सक्ने वातावरण कारागार प्रशासनले सृजना गर्नुपर्छ ।

शौचालय प्रायः जेलका सबै कैदीबन्दीको साझा समस्या हो, जुन महिनावारी भएका महिलाहरूका लागि अझ सकसपूर्ण छ । त्यसमाथि पानी नहुँदा झनै समस्या थपिन्छ । अझ, कति जेलमा महिनावारीका बेला महिलाले छोइछिटो पनि बार्नुपर्छ, शौचालय अभाव भएका साँघुरा जेलहरूमा यो कुरीतिले अर्को समस्या थपेको छ । सरसफाइ र नियमित स्वास्थ्योपचार अभावमा कतिपय महिलामा पिसाब संक्रमण लगायतका समस्या थपिएका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो । महिनावारीका बेला ख्याल नगर्दा संक्रमण बढ्दै गएर पाठेघरको मुखको संक्रमण र क्यान्सर लगायत रोगको जोखिम हुन्छ । महिनावारीको शारीरिक पीडा र पानी–शौचालय र सेनिटरी प्याड अभावले सताउँदा महिलामा ‘डिप्रेसन’ हुने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले यी समस्याहरूप्रति कारागार प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्छ । विद्यालयका छात्राहरूलाई जस्तै सरकारले कैदीबन्दी महिलाका लागि समेत सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि जेलभित्रको एउटा ठूलो समस्या हल हुन्छ ।

कुनै कसुरमा दोषी ठहरिएका कैदी होऊन् या पुर्पक्षका क्रममा थुनिएका बन्दीहरू, हरेकलाई कारागारभित्र न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउने हक हुन्छ । तर नेपालका अधिकांश कारागारका भौतिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षले कैदीबन्दीको त्यो अधिकारको संरक्षण गर्दैनन्, गरेका छैनन् । महिलाहरूका हकमा त झनै गरेका छैनन् । सबै कैदीबन्दीका निम्ति कारागार कुनै यातनालय नभएर सुधारगृह हो । त्यहाँ उनीहरूलाई मानवोचित व्यवहार र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यको असंवेदनशीलताका कारण त्यहीँभित्रबाट उनीहरूमा थप रोग पलाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले महिला कैदीबन्दीको संख्या र समस्या विचार गरेर उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे छुट्टै नीतिगत व्यवस्था नै गर्न आवश्यक छ, जसले उनीहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सकोस् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादी प्रयोगमा सावधानीको खाँचो

सम्पादकीय

कृषि उत्पादनहरूमा अत्यधिक विषादी प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । एकातिर, पर्याप्त सावधानी नअपनाई बालीमा विषादी छर्कंदा किसानहरूले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् भने, अर्कातिर अधिक विषादी प्रयोग गरी फलाइएका, भण्डारण गरिएका र पकाइएका तरकारी/फलफूलमार्फत उपभोक्ताले पनि मन्द रूपमा ‘विष’ खाइरहेका छन् ।

यसरी बाली उत्पादक किसानदेखि आम उपभोक्तासम्म प्रताडित बनिरहँदा पनि विषादीको मात्रा घटाउन भने सरकारी तहबाट खासै पहल भएको पाइँदैन । थोरै जग्गामा धेरै फलाउने र अधिकतम लाभ लिने अभिप्रायले किसानहरूले विषादीको जथाभावी प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

धेरै किसान खेतीबालीमा लाग्ने रोगकीरा हटाउन कृषि प्राविधिकको होइन, बीउबिजन र कीटनाशक औषधि बेच्ने स्थानीय पसलेको भर पर्छन् । विषादीको मात्रा तथा मापदण्डबारे मात्र होइन, त्यसको नाम–कामबारे पनि राम्ररी जानकारी नभएका किसानहरूले छर्कने क्रममा सुरक्षा सावधानी पनि अपनाउँदैनन् । कतिले त नाकमुखसमेत नढाकी विषादी छर्किन्छन्, हातमा पन्जासम्म लगाउँदैनन् । यही कारण कति किसान क्यान्सरजस्ता नसर्ने तर घातक रोगबाट पीडित बन्न पुगेका छन् ।

खास गरी तरकारी धेरै फल्ने क्षेत्रहरूमा बढी समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, सर्लाहीको हरिवन, घुर्कौलीमा पाँच वर्षयता क्यान्सर रोगले २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने, आधा दर्जनभन्दा बढी बिरामी छन् । बिरामीमध्ये अधिकांशमा छाला तथा रगतको क्यान्सर छ । हरिवनमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ३६ जना क्यान्सर रोगी नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका थिए । वास्तविक पीडितको संख्या योभन्दा बढी हुन सक्छ । सर्लाहीकै वाग्मती नगरपालिकामा मात्र पाँच वर्षयता १ सय ४६ जना क्यान्सर रोगी पालिकाको सम्पर्कमा आएका छन् । लालबन्दीमा नगरपालिकामा पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४४ जना क्यान्सरका नयाँ रोगी पालिकासम्म आइपुगेका थिए । तीमध्ये धेरैजसो तरकारीको व्यावसायिक खेती गरिने क्षेत्रका छन् । अन्यत्र पनि विषादी प्रयोग गर्ने क्षेत्रका मानिसमा क्यान्सरको समस्या देखिएको छ । विषादीकै कारण टाउको–पेट दुख्ने, आँखा पोल्ने, छाला चिलाउने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता तत्कालीन समस्या भोग्ने किसानको संख्या त निकै धेरै छ ।

बालीमा रोगकीराको प्रकोप बढेसँगै रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दो छ, माटोको उर्वराशक्ति घट्दो छ । यसको दुश्चक्र कस्तो छ भने, फेरि बढी फलाउन वा बाली खेर जान नदिन किसानहरू विषादीमा जोड दिन्छन्, जसको दुष्परिणाम उनीहरू स्वयंदेखि उपभोक्तासम्मले नै भोग्नुपरेको छ । विषादी छरेको केही दिनसम्म तरकारी टिप्न नहुने भए पनि सबै किसानले यो नियम पालना गर्दैनन् । बजारमा माग बढी र आपूर्ति कम भएकै बेला आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सकेमा धेरै पैसा पाइने लोभले कतिपय किसानले जानीजानी उपभोक्तासम्म विष पुर्‍याइरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको विषादी प्रयोगमा भइरहेको यो लापरबाही रोकिनुपर्छ ।

निश्चय पनि बिचौलिया मात्र मोटाउने बजारचक्रका कारण किसानहरूलाई सरकारले सबै किसिमको ढाडस दिनु आवश्यक छ । त्यसैले उत्पादनमा कुनै असर नपर्ने गरी रासायनिक विषादीको वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्न उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाईवस्तुको पिसाब र वनस्पति प्रयोग गरी बनाइने जैविक विषादीलगायतका वैकल्पिक विधिहरू उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ । रासायनिक विषादी प्रयोगलाई योजनाबद्ध रूपमै निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यस्तो विषादी नै प्रयोग गर्दा पनि कृषि प्राविधिकको सल्लाह लिन, मापदण्डको पालना गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन लगाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा विषादी मापन मेसिन सञ्चालनमा ल्याई नियमित रूपमा नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । विषादीका कारण खान अयोग्य कृषि उत्पादनहरूलाई बजारमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अरू देशबाट आयातित सामग्रीको हकमा पनि यो नियम लगाउनुपर्छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै मुलुकमा १ अर्ब ६ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ८३ हजार ३ सय ४३ किलो विषादी आयात भएको छ । जानकारहरूका अनुसार अनौपचारिक रूपमा पनि उत्तिकै विषादी भित्रिने गरेको छ । यसबाटै थाहा हुन्छ, कृषि उत्पादनमा कति विषादी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने । सरकारले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने २१ प्रकारका विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ । तर भारतसँगको खुला सीमाका कारण प्रतिबन्धित विषादी भित्रिएर सजिलै बिक्री–वितरण भइरहेको छ । सरकारले यसरी लुकीछिपी भइरहेको हानिकारक विषादी आयात र बिक्री–वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ ।

समग्रमा, सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूको उचित परिचालन गरी किसानलाई विषादी र यसको प्रयोगबारे सुसूचित र प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, कृषि प्राविधिकहरूको उपस्थिति बढाउनुपर्छ, विषादी परीक्षण स्थलहरू विस्तार गनुपर्छ, र हानिकारक विषादीहरूको बिक्री–वितरण ठप्प पार्नुपर्छ । अनि मात्रै असुरक्षित विषादीको प्रयोगबाट किसान र उपभोक्ता दुवै जोगिन सक्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×