न्यायाधीश : कति भ्रष्ट, कति स्वच्छ ?

सर्वोच्च बारका तर्फबाट २०६४ सालमा अधिवक्ता प्रकाश वस्ती, सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट न्यायाधीश (पछि प्रधान न्यायाधीश) रामप्रसाद श्रेष्ठ र हालका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका प्रतिवेदनहरूले न्यायपालिकामा विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचार रहेको भनेर औंल्याएको भनी चर्चामा आएको छ । यी तीनमध्ये सर्वोच्च बारको प्रतिवेदनमा नेपाल कानुन समाजले २०५८ सालमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी र न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्तिहरूले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने भावना राखेको एवं भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिवेदनको निष्कर्षचाहिँ कसैले पनि न्यायाधीशलाई पैसा खुवाएर मुद्दा जितेको भन्न नसकेको भन्ने छ । न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदनमा पनि न्यायपालिकामा सोझै भ्रष्टाचार ‘हुने गर्छ,’ ‘हुन्छ’ र ‘भएको छ’ नभनी ‘हुन सक्ने’ शब्दावली प्रयोग भएको छ । न्यायपालिकामा नेतृत्व, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई भन्ने वाक्यांश राखी त्यसलाई नियन्त्रण र कम गर्न सकिने उपायहरूबारे सुझाइएको छ ।

भ्रष्टाचार अवश्यम्भावी एवं सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीको पदाधिकारीसँग जोडिने कार्य हो । भ्रष्टाचार, सार्वजनिक र जिम्मेवारीको पद एकअर्काका पर्याय हुन् । जहाँ सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदबाट कार्यहरू हुने गर्दछन्, त्यहाँ अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, क्षेत्राधिकार नाघेको र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आशंका र आरोपहरू स्वाभाविक हुन्छन् । यसको पुष्टि क्रिया र त्यसको परिणामको तथ्यबाटै हुने गर्दछ । यो जुनसुकै निकाय र संस्थामा हुन्छ । सबै पदाधिकारीबाटै हुने गर्दछचाहिँ भन्न सकिँदैन । कुनैकुनै अंग, निकाय र संस्थामा भने तलदेखि माथिका पदाधिकारीसम्म संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । कुनैकुनै विभाग, निकाय र कार्यालयमा आन्तरिक रूपमा मात्र सीमित रहेर समूह खडा गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनी त्यसको प्रकृतिबाटै आशंका गर्न र बुझ्न सकिने हुन्छ । यहाँसम्म कि, लेखा परीक्षण र कोहीविरुद्धको समाचार सम्प्रेषण गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ ।

कुनै पनि अंग, निकाय र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर कुनै पनि प्रतिवेदनले भनिरहनै पर्दैन । जसरी कुनै पनि जीवित प्राणीको अंगभित्र मलमूत्र हुन्छ भनिरहन पर्दैन, त्यसरी नै भ्रष्टाचार पनि धेरै वा थोरै हरेक अंग र निकायमा भैरहने विकृतिजन्य कार्य हो । कानुन, प्रमाण र प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेर भएका आदेश र निर्णयहरू मिडिया र सम्बन्धित क्षेत्रबाट आलोचित हुन पुग्छन् । आदेश र फैसलाउपरका टिप्पणी र आलोचनाको बहावका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकृष्ट भैरहेको हुन्छ । आदेश र फैसलामा प्रथम दृष्टिमै गम्भीर कानुनी त्रुटि र न्यायिक विचलन देखिएमा ती छानबिनको दायराभित्र पर्ने हुन्छन् । छानबिनबाट आदेश र फैसलामा त्रुटि देखिए त्यसको प्रकृति, स्तर, मात्रा, पटक, न्यायाधीशको चारित्रिक पृष्ठभूमि र उसको बदनियत रहे–नरहेका आधारमा कारबाहीको प्रकृति र निष्कर्ष निर्धारण हुने गर्दछ । कारबाहीको निष्कर्ष न्यायाधीशउपर सचेत गराउने र नोकरीबाटै बरखास्त गर्नेसम्मको हुन सक्दछ ।

भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै रकमको लेनदेन र आर्थिक वा साम्पत्तिक फाइदा बुझिन्छ । यसरी बुझिएकैले न्यायाधीशउपर कारबाही हुँदा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएन भन्ने गुनासो रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन हुन र मुद्दा चलाउन पर्ने भए न्यायाधीशउपर कारबाहीको छानबिन गर्ने समितिले त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन परे मुद्दा पनि चलाउने अधिकार राख्दछ । तर यस्तो कारबाहीको पृष्ठभूमिमा बिगो बरामद नहुने भै बिगो कायम गर्न नसकिने र त्यसबिना भ्रष्टाचारको कसुर कायम गरी सजायको मागदाबी गर्ने आधार नै फितलो हुने हुँदा न्यायाधीशउपरको कारबाहीमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन मिल्ने आधार हुन नसकेको हो ।

वकिल र न्यायाधीशबीचको हालैको अडियो संवादबाट न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने आधारलाई बल पुगेको छ । न्यायपालिकामा मात्र हैन, हरेक अंग, निकाय र पदाधिकारीबीच हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रक्रिया नै यही हो । यस्तो भ्रष्टाचारमा पैसाको लेनदेन अदृश्य हुन्छ । पैसा लेनदेनको क्रिया भएको वा त्यसको स्वीकारोक्तिबिना भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन कठिन हुन्छ । भारतमा रकम दिने व्यक्तिले नै लेखेको ‘जैन डायरी’ का आधारबाट सीबीआईले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि असफल हुन गयो । अडियो रेकर्डलाई भारतीय अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेन । जापानमा भने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री फुजिमोरोलाई सन् २००७ मा घूस लिँदै गरेको भिडियो टेपका आधारमा अभियोग प्रमाणित भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको छ । भ्रष्टाचार हुनु, त्यसको कसुर कायम हुनु र अदालतबाट ठहर हुनु तीन अलग–अलग तथ्यका पक्ष हुन् । रकम लिएको प्रमाणित हुन कठिन हुन्छ, त्यो प्रमाणित नभएसम्म भ्रष्टाचारको कसुर ठहर हुन मुस्किल हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएको अडियोमा न्यायाधीशले वकिलसँग मुद्दाको आदेश र निर्णयबारे कुरै गर्न हुँदैनथ्यो, विवादित बन्ने र बन्ने अवसर नै दिनु हुँदैनथ्यो; यो उनको गल्ती हो । विचाराधीन ठगी र कीर्ते मुद्दा ठूलो बिगो भएको शक्तिसमेत संलग्न मुद्दा हो, जसमा दबाब र प्रभावका आधारमा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न सक्ने अवस्था हुन सक्दैन । यस्ता र कानुनले नमिल्ने मुद्दाहरूमा पक्षले पनि बल गर्नै हुँदैन, यो कालान्तरमा उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ ।

यो घटनाले न्यायपालिकामा मात्र होइन, राज्यको हरेक अंग र निकायमा हुने भ्रष्टाचारको तरिकालाई उजागर गर्नुका साथै न्यायाधीश पनि बिचौलिया हुन्, न्यायालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्छ भन्ने कानुन व्यवसायी पनि अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको स्रोत रहेको देखाएको छ ।

यस्ता घटनाहरू सबै बाहिर नआएका पनि हुन सक्छन्, आएका आधारमै संस्था र व्यक्तिप्रति शतप्रतिशतै पूर्वाग्रही भैहाल्न पनि आवश्यक छैन । घटना बाहिर उजागर नभएर पक्षको कार्य र भ्रष्टाचार पनि दुइटै भैरहेको हुन सक्छ । पक्षको कार्य पनि हुने, भ्रष्टाचार पनि हुने, सम्पादन भएको कार्य पनि कानुन बमोजिम नै भैरहेको भन्ने सन्देश पनि बाहिर गैरहेको हुन्छ । कानुन बमोजिमको कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदैन भनी अनुमान गरिन्छ, तर भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । जहाँ स्थिति, वातावरण र परिवेशविपरीत भएर घटना बाहिर आउँछ, त्यस अवस्थामा अनुसन्धान हुन्छ, सम्बन्धितलाई कारबाही हुन्छ, घटना पुष्टि भए सजाय हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई यसरी नै नियन्त्रण गर्दै जाने हो । एउटा–दुइटा घटनालाई लिएर संस्था र सबै पदाधिकारीलाई बिलकुलै खत्तम भनिहाल्न भने हुँदैन । सकभर यस्ता क्रिया र घटनाहरू सुरक्षात्मक उपायद्वारा हुन नदिने गरी नियन्त्रण गर्ने हो, यदाकदा भैहालेछन् भने ती कारबाहीका दायरामा पर्ने हुन्छन्, कारबाही गर्दै अगाडि बढ्ने हो, प्रक्रिया र प्रचलन नै यही हो । कति बेला, कोबाट, कहाँ, के भैरहेको हुन्छ, त्यससम्बन्धी तथ्य र घटना बाहिर नआएसम्म केही थाहा हुँदैन । तथ्य बाहिर आएपछि र घटना भएपछि त्यो स्वतः कानुन बमोजिमको कारबाहीको दायरामा आउने हुन्छ ।

कानुन, प्रमाण र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने कार्यहरूमा तल–बितल गर्न कोही पनि अग्रसर हुँदैन । कानुन, प्रमाण र सिद्धान्तले नमिल्ने र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा आदेश र निर्णयलाई आफूतिर पार्न पक्षले प्रयास गरेको हुन सक्ने भए पनि न्यायाधीश स्वयं आफ्नो पद जोखिममा राखेर त्यस्तो कार्य गर्न अग्रसर हुनु हुँदैन ।

बिचौलिया छ भन्ने; त्यससँग सम्पर्क र कुरा गर्ने; आफ्नो काम हुन्छ कि भनेर उसलाई प्रयोग अनि सूचना आदान–प्रदान र सम्प्रेषण गर्ने–गराउने जमात, समूह र दुनियाँ बेग्लै छ । उनीहरू मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न भनसुन गर्ने, जोडबल गर्नेहरू नै काम नहुने भएपछि अदालत र न्यायाधीशको प्रतिकूलमा जाने;न्यायाधीशलाई एकअर्कोविरुद्ध उचाल्ने; अन्य न्यायाधीशलाई र बाहिर पनि गलत सूचनाहरू दिने र प्रवाह गर्ने गर्दछन् । कानुन, प्रमाण र सिद्धान्तले नहुने र नमिल्ने कार्य जस्तोसुकै दबाब र प्रभावमा पनि हुन सक्दैन; केही हुने भए हुने र मिल्ने कार्यमै हुने गर्दछ । अहिले न्यायालय धनी व्यक्तिको मात्र हुने गर्दछ, पैसा खर्च नगरी र पहुँच नपुर्‍याई न्याय पाइँदैन, जसले पैसा खर्च गर्न र शक्तिको पहुँच पुर्‍याउन सक्दछ उसैले न्याय पाउँछ, बिचौलियाको बिगबिगी छ, बिचौलियाको न्यायाधीशसँग पहुँच हुन्छ, न्यायाधीशले बिचौलियामार्फत आर्थिक फाइदा लिएर न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने गर्दछ भन्ने प्रभाव जनमानसमा परेको छ ।

अदालतमा सबै पक्ष मर्का परेरै आएका हुन्छन् भन्न सकिँदैन । अदालतमा झुठा मुद्दा लिएर आउने, अरूलाई दायित्व दिन धिङ्न्याइँ र ढिलाइ गर्नेले अदालतबारे गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । व्यक्तिले आफूलाई परेको पीरमर्का आफैं वा कसैमार्फत न्यायाधीशसमक्ष पुर्‍याउँदा यसले विवादमा लुकेको सत्यतथ्यबारे जानकारी गराउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यसरी आफ्नो पीरमर्का भन्ने र पुर्‍याउने माध्यमको व्यक्तिलाई रकम–कलम र दामकाम गर्ने ‘बिचौलिया’ को स्थानमा राखिहाल्न हुँदैन । अनौपचारिक रूपमा कसैको पनि कुरा नसुन्ने, कसैलाई नभेट्ने र भेट्न नजाने न्यायाधीश हुँदा रहेनछन् भन्ने कुरा समयसमयका घटना र त्यसबारे सम्प्रेषण हुने गरेका समाचारहरूले पनि संस्मरण गराउने गरेका छन् ।

न्यायाधीश राजपत्रांकित प्रथम एवं विशिष्ट श्रेणी र संवैधानिक पदाधिकारीले पाउने सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्ति हो । न्यायाधीशको जीवनस्तर प्रशासन र प्राविधिकतर्फको द्वितीय श्रेणीको पदाधिकारीभन्दा माथिको सायदै होला । तर पनि न्यायाधीशको न्यायिक कार्य कानुन, प्रमाण र स्थापित सिद्धान्तको दायराभन्दा बाहिर भै विवादित बन्न गए उसउपर तत्कालै विभिन्न प्रकृतिका कारबाही हुने हुन्छन् । त्यस्ता न्यायाधीशका तुलनामा अन्य निकाय र ती निकायका यो तहको पदाधिकारीविरुद्ध कुनै पनि स्तर र प्रकृतिको कारबाही सायदै हुन सकेको छ ।

न्यायाधीशहरू ‘न्यायिक अनुशासन’ र ‘निष्काम आचरण’ मा हुन्छन् । यो अनुशासन र निष्काम आचरणको दायरालाई न्यायाधीशले पनि उल्लंघन गर्न हुँदैन । तैपनि न्यायाधीशको अनुशासन र आचरणलाई तोडाउन उत्प्रेरित गर्ने र उद्यत रहने व्यक्ति र शक्तिबारे अनि न्यायाधीश पनि आफ्नै स्थान, अनुशासन र आचरणमा रहेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि पूर्वाग्रह नराखी मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनमानसले अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ, भएकै छ, न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ, छानबिनको प्रतिवेदन पनि उसका विरुद्धमा किन आएन, त्यहाँ पनि मिलिभगत छ, ऊ दण्डित भएर नोकरीबाट निष्कासन भएकै हुनुपर्छ भन्ने शैलीको निष्कर्षलाई मात्र रुचाउने गर्दछ । कुरा र उत्प्रेरित गर्ने कार्य कसले गरेको हो, बदनियत छ कि छैन, परिबन्द कस्तो हो भनी त्यसको पृष्ठभूमि, प्रकृति र गाम्भीर्यलाई मापन गरेर जनमानसले हेर्ने गर्दैन । हुन त न्यायाधीश भएपछि विवाद र सामान्य शंकाको घेरामा आउनै हुँदैन, आउने अवसरै दिन हुँदैन भन्ने मान्यता छ, यदि विवादमा आइहाले पनि ऊविरुद्धका कारबाहीमा सबै सिद्धान्त निस्तेज हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि राख्न हुँदैन । पदोन्नति, अनियमितता र पदीय आचरणविरुद्धको कारबाहीमा अरू अंग र निकायका कर्मचारीमाथि जे सिद्धान्त प्रतिपादन भएका र लागू हुने गरेका छन्, न्यायाधीशका हकमा अधिकांशतः कमै मात्रामा त्यस्तो कानुनी व्यवहार हुने गरेको छ ।

हामीकहाँ कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश किन्न सके वकिल किन राख्नुपर्‍यो भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि सुन्ने गरिन्छन् । यस सम्बन्धमा विद्वान्हरूका भनाइ विविध खाले छन् । भारतका विख्यात कानुनविद् पालकीवालाले भनेका छन्, ‘भारतका सबै न्यायाधीश र वकिलहरूका कानुनका पसलहरूका सटर राष्ट्रव्यापी तवरमा बन्द गरिदिए जनतामाथि धेरै अन्याय बढ्नेछैन ।’ बेलायती कानुनविद् जोन बेरीको भनाइ छ, ‘अदालतप्रति त्यस्ता वकिल मात्र निश्चिन्त हुन्छन्, जो दिमागको सट्टा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दछन् र महँगा सिगार पिउँदै गह्रुंगा ब्रिफकेसहरू बोक्छन् ।’ यो भनाइले पनि न्यायपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको पहिलो र बढी स्रोतका रूपमा कानुन व्यवसायीलाई नै औंल्याउन खोजिएको छ ।

न्यायाधीश पनि व्यक्ति हो, उसमा कसैको भनसुन, आग्रह, प्रभाव र दबाब पर्दै पर्दैन, पर्न सक्दैन र पर्दो रहेनछ भन्ने पनि हुन सक्दैन । न्यायाधीशउपर जसरी भनसुन, आग्रह, दबाब र प्रभावको व्यवहार हुने गर्छ भन्ने सन्देश जाने गर्छ, त्यसरी नै त्यस्ता आग्रह, दबाब र प्रभाव न्यायपालिका र न्यायाधीशले निस्तेज पार्दै कार्य गर्ने गर्दछन् भन्ने विश्वासको अनुभूति हरेक पटकको न्यायिक कार्यबाट जनमानसमा पार्न जरुरी हुन्छ । यसरी न्यायिक कार्य गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने तथ्य र घटना उजागर हुन गए कारबाही हुन्छ । यो नै हरेक अंग र निकायभित्रको असल ‘कानुनी शासन’ को प्रयोग हो, यस अवस्थाबारे योभन्दा बढी अतिरञ्जना हुनु सभ्य समाजमा कानुनी शासनको सिद्धान्तले पनि उचित मानिँदैन ।

केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।