सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय घटाउने गरी राय व्यक्त भएको एक फैसला र मुद्दामा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रहन पाउने गरी भएको आदेशले न्यायाधीश नियुक्तिको क्षेत्र र न्यायिक कार्यका विविध पक्षमा केही प्रश्न उब्जाएको छ । त्यस फैसला र आदेशप्रति सडक र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा व्यक्त भएका विभिन्न धारणा, विचार र प्रतिक्रियाहरू गम्भीर छन् ।
केही महिनाअघि अनलाइन खबर र एकाध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशबाट सम्पादित भएका र नभएका कार्यलाई इजलाससँग जोडेर ‘सेटिङ,’ ‘सपिङ’ र ‘बिचौलिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी समाचार सम्प्रेषण गरे । धेरैलाई आश्चर्य पनि लाग्यो ।
