न्यायपालिका अहिले इतिहासमै फरक ढंगले अघि बढिरहेको छ । केही महिनाअघि, न्यायपालिकाद्वारा सम्पादित कार्यहरूको आफ्नै ढंगले मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर, चौतर्फी रूपबाट आएका विचार र टिप्पणीका आधारमा न्यायाधीशहरू अवज्ञामा र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनउपरको रिट निवेदनको सुनुवाइको पहिलो दिन एक जना न्यायाधीशबाट ऋषिराम कट्टेलको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा पार्टी विभाजन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइदिने गरी भएको आदेशले उनी र तेस्रो दिन सो आदेशउपरको पुनरवलोकनको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट अनुमतिको निस्सा नदिइएकाले अर्को न्यायाधीशसमेत उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुन नहुने भनी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठाइयो ।
न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द जोडिएको हुन्छ । न्यायपालिकालाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउन यो शब्द सिद्धान्त र व्यवहारमै पनि आवश्यक पर्छ । न्यायपालिकालाई निर्णय गर्नेस्वतन्त्रताआवश्यक पर्ने हुँदा यसक्रममा दबाब, प्रभाव, प्रलोभन, भय,डर र त्रास कतैबाट पर्न हुँदैन भनी न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द राखिने गर्छ; देखाउनका लागि होइन कि व्यवहारमै लागू हुन ।
अदालतभित्रको अनियमितता, विसंगति र विकृतिको कुरा गर्दा त्यसको अर्को पाटो बारलाई पनि समकक्षमा राखेर हेर्नुपर्छ । हरेक कानुन व्यवसायीले फर्ममा मुद्दाको दर्ता, लिखतको मस्यौदा अनि दर्ता र हरेक पेसीमा बहस पैरवी गर्दा लिने पारिश्रमिक कानुनले नै तोक्न जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय घटाउने गरी राय व्यक्त भएको एक फैसला र मुद्दामा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रहन पाउने गरी भएको आदेशले न्यायाधीश नियुक्तिको क्षेत्र र न्यायिक कार्यका विविध पक्षमा केही प्रश्न उब्जाएको छ । त्यस फैसला र आदेशप्रति सडक र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा व्यक्त भएका विभिन्न धारणा, विचार र प्रतिक्रियाहरू गम्भीर छन् ।
