महाकवि मन्त्रीको भाषिक राष्ट्रवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार

महाकवि मन्त्रीको भाषिक राष्ट्रवाद

कुनै बेला प्रजा परिषद्का नेता भद्रकाली मिश्र नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्न नसक्नाले हुटिङमा पर्थे, आज त्यही भाषिक राष्ट्रवादी अहंकारका कारण झोवा विक, कुमारी मेचेजस्ता सांसद अपमानको सिकार हुँदै छन् ।
राजेन्द्र महर्जन

राजा त्रिभुवनले २०११ वैशाखमा बनाएको दोस्रो सल्लाहकार सभामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा दोस्रो पटक पनि सभासद् मनोनीत भएका थिए । संसद्को अधिकारसहित बनाइएको सभामा उनी सभासद् मात्रै होइन, विरोधी दलका नेतासमेत भएका थिए । १०६ सदस्यीय सभामा मधेशका सभासद्ले हिन्दीमा मत व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यस बेलासम्म मधेशमा शिक्षादीक्षाको माध्यम हिन्दी भएकाले पठित व्यक्तिहरूलाई पनि खस नेपाली भाषा बोल्न आउँदैनथ्यो, बोल्न सक्ने नै हुँदा पनि सभामा अनिवार्य गरिसकिएको पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सभामा अभिव्यक्तिको भाषा नेपाली नै तोक्ने हो भने पनि समस्या हुने भयो । कुलचन्द्र कोइराला (‘देवकोटाको राजनीतिक चिन्तन र कालो ओभरकोट,’ गरिमा, वर्ष ७ अंक ११ पूर्णांक ८३, पृ. ५०–५४, २०४६ कात्तिक) का अनुसार, राष्ट्रभाषाको कुरामा सभा बहिष्कार गरेका मधेशका प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो, ‘नेपालमा संविधान बनेको छैनÙ राष्ट्रभाषा के हुनुपर्छ र उपभाषाका रूपमा कुन भाषाले स्थान पाउनुपर्छ, त्यो संविधानले निर्णय गर्ने कुरा हो । अन्तरिम संविधान कामचलाउ हो, त्यसको आधारमा जटिल प्रश्न लादिनु हुँदैन ।’

सभासद् देवकोटाको आक्रोश

दुई दिनको विवादपछि नेपालीमै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र बोल्न नजानेसम्म हिन्दीमा व्यक्तसम्म गर्न पाउने तथा सभाको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमै हुनुपर्ने गरी समस्या सुल्झाउने चेष्टा गरियो । नेपाली भाषाका कट्टर पक्षपाती देवकोटालाई यस्तो बीचबचाउको सरकारी नीति पटक्कै मन परेन । उनी जुरुक्क उठेर अध्यक्षसँग अनुमति माग्दै अंग्रेजीमा गडगडाए । सदस्यहरूको व्यवधान र अध्यक्षको रुलिङलाई बेवास्ता गर्दै अंग्रेजीमै भाषण जारी राखे । उनको तर्क थियो, ‘हिन्दी, एउटा देशको अर्ध–राष्ट्रभाषामा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी किन बोल्न नपाइने ? हिन्दी राष्ट्रभाषा भन्ने मुलुकका समस्त कारोबार अंग्रेजीमा हुन्छन्, राष्ट्रसंघमा अंग्रेजी बोलिन्छ, भारतको संसदीय भाषा अंग्रेजी छ, हिन्दी कुन जाति र कुन क्षेत्रको मातृभाषा हो, मलाई बताइदिनुपर्‍यो । हामी अधिकांश सदस्य हिन्दी बुझ्दैनौं, तर यहाँ एक–दुई जना व्यक्ति छाडेर अंग्रेजी नजान्ने सदस्य म कोही देख्तिनँ ।’

यस्तो हंगामा भएपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले बल्लतल्ल देवकोटा नेतृत्वको विरोधी बेन्चलाई साम्य पारे, मधेशका प्रतिनिधिले अर्को सदनसम्म नेपाली बोल्न सिकेर अभिमत व्यक्त गर्ने गरी । अनुहार नै रातोपिरो हुने गरी आक्रोशित मुद्रामा बोलेका देवकोटाको खरो मत थियो, ‘प्रजातन्त्र आओस् भन्ने व्यक्ति म पनि हुँ । किन्तु, स्वतन्त्रताले पहिले मेरो भाषामा नै छुरी हान्छ भन्ने के थाहा !... नेपाली भाषाप्रति कसैले अनादर, उपेक्षा गर्‍यो भने मेरो पारा चढ्छ । गुम हुन्छन् अनि मेरा सोच्ने इन्द्रियहरू । म जे पनि गर्न सक्छु त्यस बेला ।’

हिन्दी विवादको प्रभाव र आफ्नो भाषाप्रति मोहले देवकोटालाई कति हदसम्म आक्रोशित र आक्रामक बनाएको थियो, २०१२ असारमा ठूलो एकादशीका दिन पशुपतिमा ‘गोर्खा व्याकरणबोध’ का लेखक एवं राणाकालदेखिका प्रशासक विश्वमणि आचार्य दीक्षितलाई झन्डै हातपात गरेको घटनामा पनि देख्न पाइन्छ । जनकलाल शर्मा (‘महाकवि देवकोटा : एक व्यक्तित्व दुई रचना,’ पृ. ६२–६३, साझा प्रकाशन, २०३२) का अनुसार, ‘प्रगति’ पत्रिकाको ग्राहक बन्न गरिएको अनुरोधमा आचार्य दीक्षितले ‘नेपाली बाँच्तैन, हिन्दीले राज गर्दछ’ भनेको सुन्नासाथ रिसले धामी कामेझैं काम्न लागेका देवकोटाको हात उनको कठालोतिर झन्डै पुगेको थियो र पुलिसको गोर्खेलौरी खोसेर झन्डै बूढाको टाउको फोरेका थिए । त्यसपछि ‘भूतको झटारो’ कविता लेख्दै देवकोटाले ‘मातृभाषा मर्दछिन्, नेपाली बाँच्दैन कहिल्यै, हिन्दीले राज गर्दछिन्’ भन्नेलाई ‘देश–धमिरा र मुर्दा’ भन्दै थुकेका थिए ।

भाषिक राजनीतिमा देवकोटा

भारतमै अंग्रेजी भाषा–साहित्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सभासद् देवकोटामा आफ्नो मातृभाषाप्रति अधिक मोह र अरू भाषा–भाषीबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । एक, हिन्दीलाई भारतको राष्ट्रभाषा ठान्ने । जबकि भारतीय संविधानमा कुनै राष्ट्रभाषा तोकिएको छैन, हिन्दीसँगै अन्य केही भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा अनुसूचित मात्रै गरिएको छ । दुई, नेपालमा हिन्दीको अस्तित्व नकार्ने । २००९–११ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या चौरासी लाख त्रिहत्तर हजारमध्ये एक प्रतिशत अर्थात् असी हजार नेपालीको मातृभाषा र उनान्सत्तरी हजार नेपालीको दोस्रो भाषा हिन्दी थियो । तीन, पहिले खस, पर्वते, गोर्खाली भनिने नेपाली भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा मान्ने । देवकोटा सभासद् हुनुभन्दा करिब साढे दुई दशकअघि मात्रै ‘नेपाली’ भाषा नामकरण गरिएको गोर्खाली भाषालाई संवैधानिक रूपमा राष्ट्रभाषाको दर्जा दिने काम उनको दुःखद देहान्तभन्दा एक वर्षअघि २०१५ सालमा मात्रै गरिएको थियो । नेपाली भाषालाई शैक्षिक र प्रशासनिक माध्यम भाषाका रूपमा, राष्ट्रभाषाका रूपमा पनि तोक्न बाँकी रहेकै अवस्थामा देवकोटासँगै तत्कालीन सरकारले सल्लाहकार सभामा जसरी अन्य भाषा र भाषीविरुद्ध भाषिक अहंकार (सौभिनिजम) प्रदर्शन गरेको देखियो, त्यसले नेपाली राज्य, समाज र जनताको समग्र जीवनलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको पाइन्छ ।

साधारणतया हामी नेपाली भाषाका महाकवि मानिने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको राजनीतिक जीवन, चिन्तन र आचरणबारे बलियोसँग जानकार छैनौं । देवकोटाको राजनीतिक जीवनबारे गतिलो अध्ययन–लेखन भएको भए राणाकालमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उनको संलग्नतादेखि प्रजातन्त्रकालमा सल्लाहकार सभाका सभासद् र मन्त्रीको हैसियतले खेलेको भूमिका पनि उजागर हुन्थ्यो । त्रिभुवनबाट दुई पटक सल्लाहकार सभामा मनोनीत देवकोटा पछि राजा महेन्द्रको सिफारिसमा डा. केआई सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजेश गौतम (‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र डा. केआई सिंह,’ पृ. २५१, नूरगंगा प्रतिष्ठान, २०६३) का शब्दमा, सिंह सरकारमा देवकोटा पनि पुरेन्द्रविक्रम शाह र भूपालमान सिंहजस्तै ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अर्थात् राजाका व्यक्तिहरू’ थिए । उनको सांस्कृतिक राजनीति, विशेषतः भाषिक राजनीतिको संकेत सभाको विरोधी बेन्चका नेताको भाषण र विश्वमणि हातपात प्रकरणबाट झल्किन्छ ।

राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे विवाद

सात सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै क्षेत्रीय स्वायत्तता र भाषिक अधिकारजस्ता प्रजातान्त्रिक हकको माग पनि भएको थियो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे माग उठाउने नेपाल तराई कांग्रेस नै होला । भवेश्वर पँगेनी (‘नेपालमा भाषा विवाद : एक राजनीतिक मुद्दा, विसं २०१०–२०१५,’ भ्वाइस अफ हिस्ट्री, भोलुम १६, नं. २, पृ. ९२, २०५८) का अनुसार, वेदानन्द झाको नेतृत्वमा २०१० सालमा गठित नेपाल तराई कांग्रेसले पहाड र तराई स्वशासित प्रान्तसँगै हिन्दीलाई राज्यभाषा (स्टेट ल्याङ्ग्वेज) बनाउनुपर्ने उद्देश्य अगाडि सारेको पक्कै थियो । राजेश गौतमका अनुसार, त्यसअघि नै भारतमा भाषाको आधारमा प्रदेश निर्माणका पक्षधर रहेका राहुल सांकृत्यायनले २००९ पुस २५ गते पटनामा ‘नेपालमा हिन्दी भाषा बोल्ने जनताका लागि अलग्गै राज्य (प्रदेश) हुनुपर्ने’ मत व्यक्त गरेका थिए । जनकलाल शर्माको दाबी छ, ‘नेपालमा हिन्दी राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भन्ने कुराको खिचलो झिक्नेमा प्रमुख हात भूपू प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै थियो ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कोइरालाले २००९ सालमै यो कुरा उठाएका थिए । उनले २०१३ जेठ ४ मा विराटनगरको आमसभामा पनि बोलेका थिए, ‘नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनुपर्दछ । मेरा भाइ नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाउने कुराका समर्थक हुन् ।’

यसै क्रममा राष्ट्रभाषाको प्रश्नमा बुद्धिजीवी वृत्तमा बहससँगै राजनीतिक मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप र संघर्ष तीव्र भयो । मातृकाप्रसादको भनाइमा उनका भाइ विश्वेश्वरप्रसादले २०१३ जेठ २६ मा पाँचवटा कुरा उठाए- (१) नेपालको राष्ट्रियताको आधार र मूल स्रोत नेपाली भाषा हो र यसको स्थान निश्चय नै सर्वोच्च रहनेछ, (२) राष्ट्रभाषाको प्रश्नको निर्णय विधान परिषद्ले गर्नुपर्दछ, यो एक व्यक्ति वा पार्टीले गर्ने निर्णय होइन, (३) नेपालको राष्ट्रियताका लागि हिन्दी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाषा भएकाले नेपाली नागरिकहरूले यो भाषाको पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ, (४) तराई खण्डमा हिन्दीलाई स्थानीय भाषाको महत्त्व दिनुपर्दछ, (५) हिन्दी भाषाबारे मेरो पनि विचार मिल्छ भन्दै मातृकाप्रसादले गरेको प्रचार मिथ्या मात्र हो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण,’ पृ. ४०५–६, ध्रुवबहादुर देवकोटा, २०३६) ।

कोइराला–बन्धुका विचारमाथि पहाडे र मधेशी राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवीबाट तीन भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया आए— (१) नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली नै हो, त्यसको विकल्प कुनै पनि भाषा हुन सक्दैन, (२) संविधानसभाले मात्र राष्ट्रभाषाको निर्धारण गर्नुपर्दछ, कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीले यसको निर्धारण गरेर हुँदैन, (३) हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्दछ (भवेश्वर पँगेनी, पूर्ववत्, पृ. ९४) । टंकप्रसाद आचार्यको सरकारका बेला फेरि उठेको विवादलाई डा. केआई सिंहको सरकारले पहिलो बुँदा अनुसार हस्तक्षेप गर्‍यो, सत्तारूढ संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीमा भिन्नाभिन्नै मत रहे पनि । शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली राज्यको एकल भाषा, शिक्षा र संस्कृति नीति र कार्यक्रमलाई व्यापक बनाए, (अ)घोषित रूपमा नेपालीलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गर्ने भाषिक नीति तयार गर्दै ।

देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयको आदेश

देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयले २०१४ असोज २६ गते तराई–मधेशलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो पटक नेपालभरका माध्यमिक विद्यालय र कलेजको शिक्षाको माध्यम नेपाली मात्रै हुने, शिक्षकहरूले नेपाली भाषाको प्रवेशिका स्तर हासिल गर्नुपर्ने, शिक्षकले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने वा शिक्षकहरू नेपाली नागरिक मात्रै हुनुपर्ने तथा स्कुलका पाठ्यपुस्तकका लागि शिक्षा विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्‍यो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, पूर्ववत्, पृ. ५४५) । यसरी एकातिर शिक्षाको क्षेत्रबाट नेपालीलाई घुमाएर ‘राष्ट्रभाषा’ को दर्जा दिइयो भने अरू सबै भाषालाई क्षेत्रीय र स्थानीय भाषामा खुम्च्याइयो । ‘क्षेत्रीय भाषा’ लाई पढाइको माध्यम बनाइएका ठाउँमा पनि परीक्षाचाहिँ ‘क्षेत्रीय भाषा’ मा दिन नपाइने प्रतिबन्धात्मक घोषणा पनि गरियो । ‘हाई हाई अंग्रेजी’ लेखेर अंग्रेजी भाषाको वर्चस्व र अभिमानमाथि प्रहार गर्ने महाकवि नेतृत्वको मन्त्रालयले आदेश दियो, ‘स्थानीय भाषा’ मा पढाइएको भए पनि एसएलसी परीक्षा नेपाली या अंग्रेजीमा मात्रै हुनेछ ।

सत्तासीन संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री काशीप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली जबर्जस्ती लाद्ने सरकारी आदेशको विरोध गर्दै तराईका अड्डा–अदालतमा लेखापढी हिन्दीमा हुनुपर्ने अडान राखे । भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोज (‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन्स इन नेपाल,’ मण्डला पब्लिकेसन्स, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस, पृ.२०२, सन् २००४) का अनुसार, राजा महेन्द्रद्वारा मनोनीत (किङ महेन्द्रज नोमिनी) शिक्षामन्त्री एवं काठमाडौंका प्रख्यात कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीकै प्रचार–प्रसार सचिव ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले भने नेपाली भाषा नै राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने कुरामा जोडदार समर्थन गरे । एक भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा र शैक्षिक भाषाका रूपमा लाद्ने सरकारी नीतिविरुद्ध मधेशमा व्यापक विरोध र संघर्ष भएपछि सिंह सरकारले तीन हप्तापछि ‘क्षेत्रीय र जातीय भाषालाई दबाउने नीति नरहेको, स्वदेशभित्र प्रचलित भाषा–उपभाषा सम्बन्धी नीति उदार र प्रजातान्त्रिक रहेको, नेपाली चिरकालदेखि प्रशासकीय भाषा रहेको र राष्ट्रको एकता–संगठनको प्रमुख साधन रहेको’ दाबी गर्‍यो ।

हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने माग जति हदसम्म विवादास्पद छ, त्यति अन्तरविरोधयुक्त छ- संविधानसभाले राष्ट्रभाषा तोकिनुपर्ने लोकतान्त्रिक मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी उर्दीमा एक भाषालाई शैक्षिक राष्ट्रभाषाका रूपमा लादिनु पनि । हिन्दी विवादको निहुँमा व्यापक बनाइएको नेपाली भाषाको राष्ट्रवाद राजा महेन्द्रद्वारा दान गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ मा पोखियो, ‘देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ ।’ यही भाषिक राष्ट्रवाद राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा, शैक्षिक भाषा सम्बन्धी समस्या, बुझाइ र विवादको चुरो हुँदै आएको छ । कुनै बेला प्रजा परिषद्का नेता भद्रकाली मिश्र नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्न नसक्नाले श्रोताहरूबाट हुटिङमा पर्थे, आज त्यही भाषिक राष्ट्रवादी अहंकारका कारण झोवा विक, कुमारी मेचे र नवीना लामाजस्ता सांसद ट्रोल र अपमानको सिकार हुँदै छन् । मधेशी सभासद्ले हिन्दी बोलेको देखेर अंग्रेजीमा पड्कने देवकोटा जिउँदै रहेका भए यति बेला अरू भाषा र भाषीप्रति कस्तो ‘प्रजातान्त्रिक नीति र उदार व्यवहार’ प्रदर्शन गर्थे होलान् ?

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वायत्तता खोजिरहेछन् मधेश र मधेशी

संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।
राजेन्द्र महर्जन

मधेसको यो भावरमा उसका कैयौँ गतिशील पाइलाउसकै प्रचण्ड रापले पग्लिरहेछउसले खेलाएको माटो, खेत र पानीमा जमेको–उसकै बाक्लो रगतलेउसको आँसुको इनारर दुःखका आहालहरुलाई सिमसार बनाइरहेको छयी रूखहरुमा बारम्बार काँपिरहने हृदयउसको होयो अनन्तसम्म फैलिएको सपनाको क्षितिजर सभ्यताको मैदान उसको होतर अहँ कहीं छैन उसको अनुहार ।- श्रवण मुकारुङ/ अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस

कान्तिपुरले शनिबार ‘मधेश मन्थन’ आयोजना गर्नाले दुई पक्ष उजागर भएका छन् । एक, सार्वजनिक वृत्तमा मधेशको स्वीकार्यतामा वृद्धि । दुई, मधेशले व्यहोरेका समस्याबारे चिन्तनको विस्तार । चुरे क्षेत्र, जनकपुर सहर र मधेशी समाजमा आएको परिवर्तनसँगै प्रदेशको शासन–प्रशासन र संघीयताको अभ्यास-अनुभवबारे विमर्शका अनेक आयाम देखिँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अबका चिन्तन–मनन कुनै न कुनै रूपमा क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रीयतावादी, जातीय रूपमा प्रभुत्वशाली र वैचारिक रूपमा वर्चस्वशालीकै जोडकोणबाट भन्दा पनि पीँधमा रहेका, समस्या भोगिरहका, त्यसको समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका अर्गानिक बौद्धिकहरूबाट गर्न सके सार्थकता झन् बढ्नेछ । यस्तो वैचारिक मन्थनमा मिडिया, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहकार्यमार्फत् समाज, सहर र सरकारबारे भुइँतहका गहन संवादले अबको मार्ग तय गर्न सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले भनेझैं, काठमाडौंको एकाधिकार संघीयताका लागि चुनौतीका रूपमा विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताको भविष्य खराब देखिँदैन । संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।

स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदा

साढे दुई हजार वर्षअघि नै गणराज्य र संघीय प्रणाली अभ्यास भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक शासन–प्रशासन र संघीय अभ्यासबारे विमर्श हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसको सार्थकता विस्तारका लागि वृज्जि गणसंघको अभ्यास, लिच्छवि, मल्ल र शाह–राणाकालको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको परिणामबारे अध्ययन–पुनःअध्ययन पनि आवश्यक छ । विभिन्न नाममा भएका स्वायत्त शासनबाट पाठ सिक्दै आजका लागि उपयुक्त स्वायत्त शासनको जनमूखी र लोकतान्त्रिक भिजन निर्माण पनि जरुरी छ । यहाँ १५ सय वर्षअघिको लिच्छविकालीन विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदाबारे इतिहासकार डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ मा गरेको मूल्यांकन उल्लेखनीय छ ।

रेग्मीका अनुसार, गाउँ–गाउँमा स्वायत्त शासन विस्तार गर्ने विकेन्द्रीकरणको नीतिले गर्दा शासनका महत्त्वपूर्ण केही अंग पाइएकाले जनतामा जागरण बढेको, उनीहरू शक्तिशाली भएको, सांस्कृतिक उन्नति राम्रोसँग भएको र स्थानीय स्तरमा पनि योग्यताको विकास हुन गएको देखिन्छ । मध्यकालसम्म आइपुग्दा जागरुक र शक्तिशाली भएका जनतालाई प्रान्तीयता (प्रोभिन्सियलिजम्) ले मोहित पारी राष्ट्रियताको विशाल फाँटतिर दृष्टि दिने शक्ति कम हुँदै गएको र केन्द्र कमजोर भएर ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ‘राज्य’ खडा हुन गएको रेग्मीको टिप्पणी पनि छ । यी दुई कमजोर पक्षसँग जोडिएका तात्कालिक अर्थ–राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिक द्वन्द्वबारे थप खोतल्न सकियो भने अहिले संघीयता–स्वायत्तताप्रतिको निर्मित र प्रचारित त्रासको सम्बोधनमा पनि सघाउ पुग्न सक्छ ।

नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा संघीयता–स्वायत्तता–पहिचानको स्थापना र अभ्यासमा अनेक कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेशको अग्रणी भूमिका छ । काठमाडौंको केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी मानसिकतालाई केही हदसम्म चुनौती दिने काम भए तापनि स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा जनकपुरस्थित प्रादेशिक प्रशासन काठमाडौंको सिंहदरबारभन्दा खासै भिन्न नभएको आलोचना छ । प्रादेशिक प्रशासनले स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा आफूलाई सकेसम्म जनमूखी, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन सकेन भने प्रदेश सरकारसँगै संघीयताप्रति नै मोहभंग हुने समस्या हुन सक्छ । यही कुरा जनकपुर, वीरगन्जलगायत नगर र गाउँपालिका सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा, राजनीतिक दल र सरकारले मधेश पहिचान प्राप्त गर्न जुन योगदान दिए, त्यही पहिचानको विस्तारमा भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन, मधेशभित्रका अन्य पहिचानको स्थापना र स्वायत्तताका लागि पहल भएको देखिँदैन । जुन मधेश पहिचानका लागि त्यति धेरै रगत, आँसु र पसिना बगेको थियो, प्रादेशिक स्तरमा स्थापित त्यही मधेश पहिचानको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र पैरवीमा भने खासै ध्यान गएको छैन । स्वयं ‘मधेश’ जस्तो महत्त्वपूर्ण नाम वा संज्ञाको उत्पत्ति र इतिहाससँगै प्रदेश नामकरणको राजनीतिबारे अभिलेखन र दस्ताबेजीकरणको अभावले धेरै कमजोरी र बेवास्ताका कुरा बताउँछ ।

राजा–महाराजाको इतिहासको बोझले थिचिएका नेपालीहरूको इतिहास–बोध निम्छरो छ, जसले गर्दा इतिहाससँग जोडिएको वर्तमानबारे हेराइ, बुझाइ र गराइ पनि कमजोर हुने खतरा रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मधेशसँग जोडिएको शब्द व्युत्पत्तिबारे मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन, इतिहासका अनेक चरणमा यस शब्द र क्षेत्रको बुझाइ र व्याख्यामा आएको फेरबदलबारे पनि वस्तुवादी अनुसन्धानको खाँचो छ ।

मधेश र मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ मात्रै ?

इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा प्रचलित मधेश शब्द आफैंमा ‘मध्य देश’ बाट बनेको र ‘मध्य देश’ चाहिँ संस्कृत भाषाको ‘मध्यम देश’ बाट र मध्यम देश आफैंमा चाहिँ पालि भाषाको ‘मज्झिमदेश’ शब्दावलीबाट निर्माण भएको मानिन्छ । इतिहासमा पनि नेपालमा मधेशबारे एउटै बुझाइ थिएन, समयअनुसार फेरिएको छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, पहिले मदेश/मदेसले भारतलाई त जनाउँथ्यो नै, भारत र नेपालको तराई भूभागलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । इतिहासकारहरू नयराज पन्त र अन्यको भनाइमा समग्र मधेशलाई ‘चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणपट्टिको देश’ को रूपमा बुझिन्थ्यो । अध्येताद्वय माणिक बज्राचार्य र अलेक्स मिखायल्सको मतमा ‘सामान्यतः नेपाल र भारतको समथर भूभाग’ को रूपमा बुझ्दा यसको भूभागसम्बन्धी बुझाइ फराकिलो हुन सक्छ । र, समयक्रमअनुसार यसको भूगोल तथा भूगोलबारे धारणा पनि फेरिएको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

नेता एवं अध्येता महेश चौधरीले अनेक लेख र किताबमार्फत् मत राख्दै आएका छन्, ‘नेपालमा मधेशीहरू छन्, तर मधेश छैन । मधेश र मधेशी भन्ने कुरा एउटा सेन्टिमेन्ट मात्र हो (चौधरी २०७५) ।’ ‘नेपालमा मधेश कहाँ छ ?’ भन्ने विषयलाई अध्येता चौधरीले ‘नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू’ नामक किताबको गुदी प्रश्न नै बनाएका छन् । नेपालमा मधेश छैन भन्ने भाष्य पुष्टि गर्न उनले हजारौँ शब्द खर्च गरेका छन् । ‘मध्यदेश’ सँग जोडिएका अनेक हिन्दु शास्त्र र बौद्ध साहित्य खोतल्दै, इतिहास र भूगोल चहार्दै उनले निष्कर्ष निकालेका छन्:

) तराई र भित्री मधेशलाई मधेश शब्दले विस्थापित गर्नु शास्त्र, इतिहास र भूगोल सम्मत छैन । ) मधेश शब्द नेपालप्रति गरिएको भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रबाहेक केही हुन सक्तैन । ) विस्तारवादी नीतिका कारण मध्यदेश (मधेश) को सीमा नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिएको छ । ) मध्यभूमि, आर्यभूमि, आर्यव्रतजस्ता हिन्दु धर्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको मधेशको अवधारणा धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग होइन, हिन्दु राष्ट्र स्थापनासँग जोडिएको छ ।

इतिहास र विद्वान्‌हरूका द्विविधा

चौधरीले प्राचीन इतिहास र शास्त्रीय व्याख्या खोतल्न जति मिहिनेत गरेका छन्, त्यति नेपालकै आधुनिक भनिने इतिहास पढ्नमा त्यति जाँगर देखाएका छैनन् । कैयौं स्थानमा मधेशलाई भारतीय भूभागको रूपमा स्थापित गरिछाड्ने जिद्दीका कारण हुन सक्छ, उनले प्रा. रेवतीरमण खनालको किताब ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ को गलत पाठ गरेको तथा छनोटकारी पठन र उद्धृत पनि गरेको पाइन्छ । आफ्नो विचारलाई टेको दिन चौधरीले उद्धृत गरेको खनालको किताबमै मधेशलाई नेपालको भूभागको रूपमा राखिएका तथा ‘मदेश तराई’ वा ‘तराई मदेश’ एकसाथ लेखिएका उदाहरणको कमी छैन (खनाल २०५९ : ११५, १९२, २१२) ।

खनालले मुख्य स्रोत मानेको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सम्पादित ‘रेग्मी रिसर्ज सिरिज (आरआरएस)’ खोतल्दा तराई र मधेशबारे रेग्मीको लेखनमा रहेका अस्पष्टता पनि उजागर हुन्छन् । आरआरएसमा प्रकाशित रुक्का, सनद र लेखमा पनि कतै मधेशलाई भारतको रूपमा त कतै नेपालकै तराईको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । रेग्मी स्वयंले सन् १९७२ का आरआरएसका फरक–फरक अंकमा धेरै स्थानमा मधेश र भारतलाई पर्यायको रूपमा लेखेका छन् भने कतै नेपालको मधेश पनि लेखेका छन् । ‘ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ र ‘ल्यान्डओनरसिप इन नेपाल’ जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तकमा उनले ‘मधेश मालको सवाल’ लाई ‘तराई रिभेन्यु सिस्टम’ वा ‘रिभेन्यु रेगुलेसन्स फर दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ का रूपमा, र ‘मधेश जिल्ला–जिल्लाको जिमिदार पटवारीका नाउँको सवाल’ लाई ‘रेगुलेसन्स फर जिमिदार एन्ड पटवारी इन दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ को अर्थमा उल्था गरेका छन् (रेग्मी सन् १९७८ ः १३३, रेग्मी सन् १९९९ ः १०७, ११०) । यसले मधेशबारे बुझाइमा रेग्मी र अन्यमा द्विविधा रहेको संकेत गरेको छ ।

यो द्विविधा व्यक्तिको बुझाइका कारण उत्पन्न भएको होइन, इतिहासकै पनि विरोधाभास र त्यसको परिणाम हो । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म मधेशलाई बुझ्ने र बुझाउने मामिलामा विरोधाभास रहँदै आएको छ । सामान्यतः नेपालको, आम रूपमा देशकै सीमाको अवधारणा र अभ्यास तरल र अस्पष्ट रहेको बेला, भारत–हिन्दुस्तान–मुग्लान–इन्डियाको सिमाना नै स्पष्ट रूपमा किटान नभएको समयमा मधेश कहाँ थियो भनी खोज्न कठिन नै हुन्छ । प्राचीन कालमा मात्रै होइन, आधुनिक कालमा पनि मधेश भनेको भारत–हिन्दुस्थान–मुग्लान–इन्डियाकै उत्तरी समथर भूभागका रूपमा व्याख्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसमा आंशिक सत्यता नभएको होइन, तर अर्को आंशिक सत्यलाई पनि बेवास्ता गर्दा मात्रै भ्रम सिर्जना भएको हो । त्यही आंशिक सत्य हो- भित्री मधेशबाट दक्षिणी समथर भूभागलाई तराईसँगै मधेश भन्ने लामो इतिहास ।

‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ को प्रशासनिक विभाजन

नेपालका कुनै पनि वंशका शासक न मधेशबाट अपरिचित थिए, नत त्यहाँ शासन–शोषण–दोहन गर्ने स्वार्थबाट मुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका राजा, नायब-नायबीबाट ‘बढिया देश’ को रूपमा भौगोलिक रूपमा एकीकृत मधेश क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा शासन–प्रशासन चलाउने काम उनका छोरा बहादुर शाहले गरेको देखिन्छ, ‘बहादुर शाहले बाँधेका थिति’ को नाममा । उनले नायबीकालमा १८४९ फागुनमा टिस्टादेखि मधेश हुँदै गढवालसम्म फैलिएको गोर्खाराज चलाउन र बढ्दो युद्ध–खर्चका लागि आवश्यक धन जुटाउन ‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ विभाजनका साथ स्थितिबन्देज गरेका थिए । २००८ सालको नेपाल गजेटअनुसार गोर्खाराजलाई तीन क्षेत्रमा बाँडेर शासन–प्रशासन चलाउने चलन राणाशासनपछि पनि हटेको थिएन ।

विडम्बना, शाह-राणा शासकलाई समेत आपत्ति नभएको मधेश शब्द राजा महेन्द्रद्वारा फैलाइएको पहाडे राष्ट्रवादका लागि स्वीकार्य भएन । मधेशको सट्टा तराई शब्द मात्रै स्थापित गर्ने राष्ट्रवादी अभियानले समथर भूभाग, त्यहाँका स्रोतसाधनलाई मात्रै देख्छ, त्यहाँकै पुरानो पहिचानलाई देख्दैन । त्यहीँ सयौँ जुनी संघर्ष गरेका आदिवासी जनजाति, त्यहीँ दस–नंग्रा खियाउने मधेशी, दलित, मुस्लिम र महिलालाई अन्देखा गरिन्छ, उनीहरूको स्वपहिचान, आत्मसम्मान र न्यायिक आवाजलाई दबाइन्छ । सात दशकको संघर्षपछि उनीहरूले प्रादेशिक पहिचान पाएका छन्, संघीयतामा अंश पाएका छन्, अब जनजनसम्म स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तारको आवश्यकता छ । नीति-निर्णय-कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर चिन्तन-मनन गर्नेहरूले पनि भुइँतहका अधीनस्थ–जनका भोगाइ, नजरिया र न्यायिक विचारका आधारमा हेर्न सकेनन् भने संघीयतासँगै स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तार आकाशको फलमा सीमित रहने खतरा छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×