स्वास्थ्य बिमा : घाँटीमा अड्किएको हड्डी

‘डाक्टर साब ! म त यतैको मान्छे । काठमाडौंका ...डाक्टरले एमआरआई गराउनू भनेकाले आफ्नै ठाउँ नै धाएरै आएँ । फेरि यहाँ बिमा पनि त छ...’

यी दुई प्रतिनिधि घटनाले स्वास्थ्य बिमाले सीमित व्यक्तिलाई दिलाउने फाइदाबारे सत्यतथ्य बोल्छन् । महँगो ठाउँमा महँगा डाक्टरहरूलाई भेट्न, जँचाउन सक्ने व्यक्तिहरू औषधि अनि परीक्षणका लागि भने बिमा लागू भएका अस्पतालहरूलाई सम्झन्छन् ।

‘बिमामा त १ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च गराउन पाइने रहेछ । यो वर्षको बिमाको समय सकिन पनि लाग्यो । हामीले अहिलेसम्म वर्षभरिमा ५०–६० हजारको परीक्षण–औषधि त गर्‍यौं होला । अब एमआरआई गरायौं भने सबै बिमा रकम पनि उठ्छ । त्यसैले भोलिलाई एमआरआईमा नाम लेखाएर आएका...’

अस्पताल प्रांगणमा दुई बिरामी पक्षबीचको कुराकानी कानमा पर्‍यो । अनि मन चसक्क भयो । ओहो ! यो पाटो पनि रहेछ त बिमाको । यसलाई त ब्याज खाने या सहकारीमा पैसा राखेर फाइदा लिएजस्तो पो मानेका रहेछन् त सर्वसाधारणले ।

सरकारले केही वर्षअघिदेखि लागू गर्न थालेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनीत उद्देश्य ‘स्वास्थ्य उपचारका लागि तत्काल पैसा जुटाउन नसक्ने जनसाधारणलाई भरथेग होस्’ भन्ने पो थियो होला त । तर यहाँ हुनेखानेले पनि महँगो परीक्षण या महँगो औषधि सित्तैंमा लिने या बिमाबापत पाइने सम्पूर्ण रकम जसरी पनि राफसाफ गर्ने माध्यमका रूपमा पो यो कार्यक्रमलाई लिइरहेको पाएँ मैले । यसले गरिब देशको स्रोतविहीन सरकार बिमाका कारण ‘आफू त महादेव उत्तानो पर्, कसले देला वर ?’ भनेझैं झनै आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था आउनेजस्तो देख्छु म त !

तर साँच्चै बिमा पाउनुपर्ने जनसाधारणको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? ‘सिटामोलको अभावमा ...गाउँका एकै परिवारका तीन बालबालिका ज्वरोले नै थल्लिन विवश । एक जना त मृत्युकै मुखमा...’, ‘जीवनजलसमेत नपाउनाले झाडापखालाका कारण एकै विद्यालयका पाँच विद्यार्थी सिकिस्त...’, ‘...गाउँमा एक्सरे गर्न समेत पाउँदैनन् स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनता... ।’

स्वास्थ्य बिमाको पूरा सुविधा त उपरोक्त तीन ठाउँका जनताले पो पाउनुपर्ने होइन र ? यसले मुलुकलाई आर्थिक भार नै पार्ने थिएन ।

एकातिर, सरकारले बिमाबापतको रकम अत्यधिक रूपमै हुनेखानेलाई एमआरआईजस्ता महँगा (कतिपय अवस्थामा अनावश्यकै पनि) परीक्षण गराउनका लागि या महँगामहँगा औषधिका लागि खर्च गर्नुपरेको छ अर्कातिर सिटामोल र जीवनजलजस्ता सामान्य औषधि अनि एक्सरेजस्तो साधारण प्राथमिक परीक्षण पनि नपाएर जनता तड्पिरहेका छन् । ज्यानै गुमाउनसमेत विवश छन् ।

फेरि, बिमाले प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने केही अत्यावश्यक औषधि अनि परीक्षणसमेत समेट्न नसकेकाले या नसमेटेकाले साधारण बिरामीसमेत पीडित भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । जस्तो, हाम्रो मनोचिकित्सा विधामा एकदमै कम मूल्यका औषधि छन् जुन बिरामीले नटुटाई खानुपर्ने हुन्छ । कतिपय बिरामी त्यत्ति सस्ता औषधिसमेत किन्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन् । कतिपय त्यस्ता औषधिलाई बिमाले समेटेको देखिंदैन । यहीँ छ अर्को विडम्बना !

फेरि, बिमाका कारण दिनरात मिहिनेत गरेर बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाएका पीडा त अचेल छापा—मिडियाहरूमा छरपस्टिएका नै छन् । स्वास्थ्य बिमाका कारण बीमित बिरामीहरूको निःशुल्क परीक्षण अनि औषधोपचार गर्दा भएका खर्चहरूको समयमा भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा तलब दिन सकेका छैनन् । बिमित बिरामीको चाहिएको औषधि नपाएको, खोजेको परीक्षण गर्न नभ्याएको आदि/इत्यादि गुनासा एकातिर छँदै छन् । तर, तलबसमेत समयमा पाउन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ कुन मनोबल लिएर उपचार प्रक्रियामा सरिक रहने ? बीमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवा गर्ने अनि तिनका इच्छा पूरा गर्ने ?

अतः स्वास्थ्य बिमाका यावत् पाटाहरूप्रति ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ । सर्वप्रथम त बिमाको लक्ष्य के हो त्यो प्रस्ट हुनुपर्नेछ । साधारण या प्राथमिक उपचारसमेत नपाई ज्यान गुमाउन विवश जनतालाई स्वस्थ अनि सबल बनाउने । यो हो कि ? या त, निजी क्लिनिकहरूमा छानीछानी डाक्टर देखाउन सक्षम धनीमानीहरूलाई महँगा अनि अनावश्यक (?) परीक्षण गराउन समर्थ बनाउने । यी प्रश्नहरूको निरूपण नगरी अघि बढाइने स्वास्थ्य बिमा पद्धति ‘घाँटीमा अड्किएको हड्डी’ सिबाय केही रहने छैन । न निल्न सकिने न त ओकल्न नै ।

रिसाल धुलिखेल अस्पताल मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन् ।