आत्ममोह र प्रतिशोधभन्दा परका बीपी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आत्ममोह र प्रतिशोधभन्दा परका बीपी

आगतमा बीपीले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई कहाँ उभ्याउनेछ भन्ने कुराले हाम्रो अर्थराजनीति र आम नागरिकको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने सफल हुने/नहुने निर्क्योल गर्नेछ ।
मीनेन्द्र रिजाल

आज बीपी स्मृति दिवस हो । महाप्रस्थानको ४० वर्षपछि पनि उहाँको आदर्श जीवन र संघर्षले हामीलाई कर्तव्यपथमा अविचलित भावका साथ अघि बढिरहन अभिप्रेरित गर्दछ । स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँबारे थुप्रै लेख, संस्मरण र विचार सम्प्रेषित हुनेछन् । तसर्थ, उहाँको समग्र राजनीतिक उत्तरदानको विषयमा चर्चा गर्ने मेरो उद्देश्य होइन ।

तथापि उहाँबाट जानेका एक–दुई विषय र प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ, समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो चर्चाको प्रासंगिकता होला । सुरु आफैं संलग्न रहेको एउटा घटनाक्रमबाट गर्दछु ।

२०३८ सालको कुरा हो, म नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय उपसभापति थिएँ । विद्यार्थी राजनीतिको विषयमा नेतृत्वसँग मेरो असहमति रह्यो । त्यही असहमतिका आधारमा मैले गरेको निर्णयलाई लिएर म संघको सदस्यबाट निलम्बित भएँ । त्यो घटनाको आफ्नै महत्त्व त छैन, तथापि सो विवादलाई निरूपण गर्न उहाँले भन्नुभएको एउटा वाक्य शिक्षाप्रद र प्रेरणादायी रह्यो । बीपीले संघका सभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री दिलबहादुर घर्तीलाई बोलाएर सो कारबाही प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न निर्देशन गर्नुभयो । त्यसपछि कारबाही फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र निर्णयको बेग्लै प्रासंगिता होला । तर प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा प्रतिशोधको भावना अनुचित हो भन्ने उहाँको वाणीले मलाई सधैं दिशाबोध गरेको छ र त्यसपछि आज चार दशकपछिसम्म पनि आफूमा यो भाव नहराओस् भन्नेमा म सचेत छु । मैले यो प्रसंग यस अर्थमा पनि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको हुँ कि समकालीन नेपाली राजनीति, अझ विगत चार वर्षका घटनाक्रम मूलतः दुइटा सोचबाट प्रभावित छन् । पहिलो सोच आत्ममोहको र दोस्रो प्रतिशोधको ।

मेरो मनमा एउटा प्रश्न बारम्बार आउँछ, यदि हाम्रो राजनीतिमा प्रतिशोध र आत्ममोह प्रधान विषय नभएको भए आज नेपालको सरकार कस्तो अझ भनौं कसको हुने थियो ? यो प्रश्नको उत्तर मेरो मनमा लागेजस्तो नै भएको भए, आगामी आम निर्वाचनको तयारीमा दलहरू जुट्ने प्रक्रिया र चुनावी मुद्दा के हुने थिए होलान् ? अझ सीधा–सपाट भन्ने हो भने स्वाभाविक आरोह–अवरोहको पृष्ठभूमिमा नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक आन्दोलन (मैले यहाँ दल भन्न खोजेको होइन) को औचित्यबारे मोटामोटी उद्देश्य जे भए पनि एउटा उत्तर फेला पर्ने थियो कि थिएन होला ? म क्रियाशील रहेको दल नेपाली कांग्रेसले बीपीसितको सहवास र उहाँको प्रेरणा पाएका अग्रज नेताहरूका कारण अहिलेसम्म बिनाकुनै पनि गम्भीर चुनौती विरासतमा पाएको नेपाली राजनीतिको प्रजातान्त्रिक स्थान सुरक्षित रहने थियो कि थिएन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अगामी आम निर्वाचनमा दलहरूबीच बन्ने–टुट्ने रसायन वा त्यसको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने जय–पराजयमा मात्र सीमित वा अन्तर्निहित छ भन्ने ठान्नु सर्वथा अनुपयुक्त हो । तर आगतमा बीपीले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई कहाँ उभ्याउनेछ भन्ने कुराले हाम्रो अर्थराजनीति र आम नागरिकको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने कार्यको सफलता प्रभावित हुने निश्चित छ । बीपीले आफ्नो जीवनको उत्तराखण्डमा परिभाषित गर्नुभएझैं शान्ति, अहिंसा, ग्रामीण स्वावलम्बन आदिको प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलन र त्यसलाई गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत उहाँका उत्तराधिकारी नेताहरूले समयक्रमसँगै विकसित गर्दै स्वरूप प्रदान गर्नुभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र समाजवादको राजनीतिक मूलधारको नेतृत्व प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेस सफल होला ? या आधुनिकता र चकाचौध पार्ने प्रविधिले नेपाली मन र मस्तिष्कको क्षितिजमा विस्तारित वा उजागृत गरेको समृद्धिका केही मूर्त र केही अपरिमेय चाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ला, बीपीको कांग्रेसले ? आजका दिनमा यी प्रश्नहरूको उत्तर र उपाय दुवै खोज्नु अपरिहार्य छ ।

आत्ममोहको राजनीतिबारे प्रशस्त चर्चा भएकै छ । म यहाँ फगत बीपीले महाभारतको लडाइँलाई पार्श्वमा राखेर उपन्यासकी मूल पात्र मोदिआइनमार्फत ‘ठूलो होइन असल मानिस बन्नू’ भनी दिनुभएको सन्देश स्मरण गर्न चाहन्छु । बीपीले जीवनकालमै प्राप्त त्यति ठूलो मान सम्मान, ख्याति र अर्चनाका बावजुद पनि आफूलाई अभिमानी होइन राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने अविश्रान्त यात्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । यिनै सन्दर्भहरूमा आत्मबञ्चना, आत्मश्लाघा र राजनीतिक अपराजेयताको भावले गाँजिएको समकालीन नेपाली राजनीतिका घटनाक्रम नियालिरहेकी भए यतिबेला बीपीकी मोदिआइनले के भन्थिन् होला ?

अब अर्को प्रसंगमा केही चर्चा गरौं । २०३७ मा सम्पन्न जनमतसंग्रहमा समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी तुल्याइयो, प्राविधिक रूपमा झिनो मतले बहुदलीय राजनीति पराजित भयो । क्रान्तिकारी होइन, स्वाभाविक विकासको मेलमिलापको बाटोबाट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई संस्थागत स्वरूप दिन सक्ने नयाँ संविधानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो बीपी । तर यो बाटामा अघि बढ्न तत्कालीन राजतन्त्रका संस्था र संरचनाका बाधक थिए भन्ने निष्कर्ष थियो, बीपीका अनुयायी र उहाँको दलका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको ।

मेलमिलापको बाटोबाट संवैधानिक राजतन्त्रसँगसँगै राजनीतिक आधारभूमिमा प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको परिवर्तनको चाहनालाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने दिशामा बीपी प्रतिबद्ध र अविचलित हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रतिबन्धित भन्ने लेखेर दलहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था थियो । यो परिस्थिति सदुपयोग गर्दै बीपीले देशभरिका आठ प्रमुख स्थानमा पार्टीको बैठक राख्नुभएको थियो । पहिलो बैठक झापामा राखिएको थियो । तर आफ्नो

राजनीतिक विश्लेषण र त्यसप्रतिका आस्थावान् दृढ प्रतिबद्धताका कारण बीपीका कार्यवाहक सभापति भट्टराई झापा बैठकमा जान तयार हुनुहुन्थेन । बीपी आफ्नो दललाई एकताबद्ध राख्न चाहनुहुन्थ्यो, भट्टराईप्रति पनि विश्वास थियो । र, उहाँको सम्मानमा कुठाराघात नगरी अघि बढ्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसैले भट्टराईलाई झापा नगए पनि आफ्नो विराटनगरको घरमा पाहुना भएर जानका लागि बीपीले आग्रह गर्नुभयो । बीपीले गणेशमानजी, परशुनारायणजी र गिरिजाबाबुसँग बैठकमा आफू झापा जाने कुरा राख्नुभयो । साथै, विराटनगरमा कोइराला निवासकी मूल गृहणीसमेत रहनुभएकी नोना कोइरालाले पनि भट्टराईलाई विराटनगर आउन आग्रह गर्नुभयो । अत्यन्त सादगीपूर्ण रूपमा आफ्ना भान्जाको घरमा बसोबास गर्ने भट्टराईलाई नोना कोइरालाले आफैंले रेखदेख गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउनुभयो । विराटनगरसम्म जान भट्टराई तयार हुनुभयो । विराटनगर पुग्दासम्म बीपीसँगको लामो राजनीतिक सहवास, उहाँको नेतृत्व र संस्कृतिप्रतिको अविचलित विश्वासका कारण भट्टराईले झापा भेलामा आफू पनि सहभागी हुने निर्णय गर्नुभयो ।

झापा मात्र होइन, त्यसपछिका अरू सातवटा भेलामा पनि भट्टराई कार्यवाहक सभापतिका रूपमा सहभागी हुनुभयो । आठवटा भेला नसकिँदै राजाले मेलमिलाप होइन तथाकथित निर्विकल्प पञ्चायतको निर्दलीय संविधान घोषणा गरे । त्यसपछिको राजनीति र बीपीको उत्तराधिकारीका रूपमा भट्टराईले पुर्‍याउनुभएको योगदानबारे हामी सबै परिचित छौं ।

बीपी र उहाँका सहयात्री नेताहरूमा रहेको तर सतहमा खासै नदेखिएको र त्यति चर्चा पनि नहुने यस्ता थुप्रै विशिष्ट मानवीय गुणहरूले नेपाली कांग्रेस निर्माण र चिरपर्यन्तसम्म यसलाई जीवित राख्न पुर्‍याएको ऊर्जाबारे चिन्तन गर्न आजका नेता र भोलि नेता हुने महत्त्वाकांक्षा राख्ने सबैलाई यो स्मृतिले अभिप्रेरित गरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्धनमा करको अर्थ

खुला सिमाना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खनिज तेलको मूल्य निर्धारणमा स्वविवेक प्रयोगको सीमा छ । सँगै, पेट्रोल–डिजेलबाट राजस्व संकलनको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यबारे पनि स्पष्ट हुनु जरूरी छ । नियमित र आम आवश्यकताका बेला विशेष रूपमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
मीनेन्द्र रिजाल

काठमाडौँ — हामी महँगीको चपेटामा छौं । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै आज यो समस्या छ । पेट्रोल–डिजेलको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, आम नागरिकलाई राहत मिलोस् भनेर पेट्रोल–डिजेलबाट उठाउने गरिएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर आफैं बेहोर्ने गरी सरकारले मूल्य समायोजन गरेको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले उल्लेख्य मात्रामा खनिज तेल उत्पादन गर्ने मुलुक रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । फलस्वरूप खनिज तेलको आपूर्ति घटेको छ । मूल्य बढेको छ । सीधै वा घुमाउरो बाटो समातेर रुसबाटै खनिज तेल खरिद गर्ने मुलुकहरूबाहेक अरू सबैमा यो समस्या चुलिएको छ । हामी पनि त्यही श्रेणीमा छौं । खनिज तेलको आकासिँदो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले गर्दा उपभोग्य सबै वस्तु, विशेषतः आयातित सरसामानको मूल्य निकै बढेको छ ।

विप्रेषणको आम्दानीका आधारमा सृजना भएको उपभोग्य वस्तुको मागअनुरूप आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्न नसकेको र यसका लागि आयातमै निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो समस्या निकै गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । विषयान्तर नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यतिचाहिँ उल्लेख गर्नैपर्दछ, परदेशमा अत्यन्त दुःखका साथ काम गरेर विप्रेषण पठाउने नागरिकबाट देशमा गरिबी निवारण, आफन्तजनको जीवनस्तर वृद्धि र सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर योसँगै परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुँदै छ । यत्ति मात्र होइन, देशमा आर्थिक उत्पादन जस्ताको तस्तै रह्यो भने पनि सरकारको राजस्व बढ्ने गर्दछ । अझ चिन्ताजनक कुरा त, आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित व्यापार गर्ने, सोसँग सम्बन्धित राजस्वको व्यवस्थालाई अनुचित तवरले प्रभावित गर्ने, आयआर्जन गर्ने र यस कामलाई सहज बनाउने अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई उपयोग गर्ने संस्कृतिले हाम्रो समाजमा जरा गाड्न थालेको छ । सारांशमा भन्दा, देशको उत्पादन वृद्धिसँग कुनै पनि तवरले नजोडिएको भुइँफुट्टा शक्तिशाली अभिजात वर्गको उदय हुँदै छ, हामीकहाँ ।

फेरि खनिज तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट राहत र पेट्रोल–डिजेलबाट सरकारले उठाउने राजस्वको चर्चातिर फर्कौं । हामीकहाँ खनिज तेलको मूल्य र सरकारले यसबाट उठाउने राजस्व घटाएर मात्र महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भनेझैं गरी आम बहस प्रभावित देखिन्छ । खुला सिमाना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खनिज तेलको मूल्य निर्धारणमा स्वविवेक प्रयोगको सीमा छ । अर्को कुरा, पेट्रोल–डिजेलबाट राजस्व संकलनको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नियमित र आम आवश्यकताका बेला विशेष रूपमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अझ संघीय शासन प्रणाली अपनाएर तीन तहका सरकार भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लक्षित समुदाय पहिचान गरेर राहत प्रदान गर्ने थुप्रै खाले उपाय हुन्छन् । उद्देश्य र लक्षित समुदाय अनुसार त्यस्तो उपाय के हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न ‘रकेट वैज्ञानिक’ को आवश्यकता पर्दैन । सामान्य शासन र सुशासनको सिद्धान्तको जानकारी मात्रै भए पनि उल्लेख्य चालु खर्च गर्दै, राज्यले निर्माण गरेका संयन्त्रको सही उपयोग गर्दै यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । छोटकरीमा भन्ने हो भने, राहत आवश्यक छ तर राहत पुर्‍याउन विभिन्न उपकरण हुन्छन्, जसका लागि खनिज तेलको भाउ घटाउनु एक मात्र विकल्प होइन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३० अर्ब ४१ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात्, औसतमा प्रतिव्यक्ति करिब १ हजार रुपैयाँ वार्षिक उठाउने लक्ष्य राखेको छ । खनिज तेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर सरकारले बेहोर्नुको सट्टा लक्षित समुदाय पहिचान गरी वार्षिक रूपमा औसतमा १ हजार रुपैयाँ स्थानीय पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट वितरण गर्न सकिन्छ । यो अंक औसत भएकाले स्थानीय पालिकाले लक्षित समुदाय पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार शून्यदेखि २–३ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । वार्षिक रूपमै यो स्थिति रहन्न भन्ने लागेमा महँगी नियन्त्रित नहुँदासम्म त्यही अनुपातमा राहतको यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यो त एउटा सोझो विकल्प मात्र हो । अलि सृजनशील हुने हो भने प्रभावकारी र उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यस्तो कार्यक्रम निर्माणले आजका लागि मात्र होइन, पछिसम्म भुइँमान्छेका बीचमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गर्ने थियो ।

अब खनिज तेलमा सरकारले उठाउने राजस्व र त्यसको औचित्यबारे केही कुरा गरौं । विक्रम संवत् २०६० को दशकदेखि ‘सडक बोर्ड, नेपाल’ गठन गरी सुरुमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेलमा १ रुपैयाँ सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर उठाएर सरकारले रणनीतिक सडकको मर्मत–सुधारको संस्थागत अभ्यास प्रारम्भ गरेको हो । त्यस बेला देशभर भत्किएका रणनीतिक सडकहरू वैदेशिक ऋण खर्च गरी पुनर्निर्माण गरेपछि फेरि सडक सञ्जालको त्यस्तो हालत नहोस् भनेर यो संरचानमार्फत नियमित र समयबद्ध मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतिको कार्य सुरु भएको हो । सडक बोर्डको संरचना थप मजबुत र प्रभावकारी बन्दै गएपछि सवारीसाधन कर र अन्य प्रकारका दस्तुरसमेतको हस्तान्तरणबाट सडक मर्मत–सम्भारको काम हुने गरेको छ । हाल स्थानीय सरकारका लागि सडक सञ्जाल मर्मत–सम्भारको भरपर्दो स्रोत सडक बोर्डकै अनुदान हुन पुगेको छ । सडकमा गुड्ने सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने इन्धनबाट उठाएको शुल्कबाट सडक मर्मत–सम्भार गरिनु औचित्यपूर्ण पनि छ ।

अब सरकारले इन्धनबाट उठाउने अरू कर, दस्तुर र शुल्कबारे संक्षिप्त कुरा गरौं । सडक मर्मत–सम्भारका लागि हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिन्छ । पूर्वाधार कर, मर्मत–सम्भार दस्तुरबाहेक सरकारले भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य परिवहन शुल्क उठाउँछ । यसरी सबै गरेर पेट्रोलमा ६१ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजेलमा ४४ रुपैयाँ ६६ पैसा प्रतिलिटर राजस्व उठाइने गरेको छ । त्यसैले राजस्व घटाई पेट्रोल–डिजेलमा राहत दिन गाह्रो छैन । तर, यसो गर्दा केके प्रभाव हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण आवश्यक छ । त्यस्तो विश्लेषणका आधारमा, उचित छ भन्ने लागेमा अहिले पूर्वाधार करमा जस्तै अरू कर दस्तुर शुल्कमा राहत दिए भइहाल्छ । अन्यथा महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई अहिले र पछि पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा लक्षित लाभग्राही पहिचान गरी राहत दिनुपर्दछ । अब राजस्वका उपकरणको औचित्यबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिजस्ता अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहुने प्रस्ट छ । तर प्रत्यक्ष कर र त्यसलाई प्रगतिशील राजस्व उठाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा हाम्रा सीमा र बाध्यता छन् । त्यो आफैंमा एउटा बेग्लै र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय हो । प्रदूषण कर सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण घटाउने काममा प्रयोग गर्न सके औचित्य साबित हुनेछ । अन्यथा, प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ ५० पैसाले आफैंमा कत्तिको प्रदूषण घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ला ? सडक मर्मत–सम्भार कर औचित्यपूर्ण छ । तर यो पनि सर्वसञ्चित कोषको सट्टा सीधै सडक बोर्डको कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । तर पूर्वाधार कर भनेर बूढीगण्डकी निर्माणका लागि उठाइएको भन्नु तर सर्वसंचित कोषमा दाखिला गर्नुको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्न ।

पेट्रोल–डिजेलबाट जति पनि कर, राजस्व उठाउन सकिन्छ, तर हाम्रोजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा पेट्रोल–डिजेलको बजार मूल्य सस्तो भए खुला रूपमा तस्करी, अपचलन र घूसखोरीको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दिनानुदिन परिवर्तित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा चाप परेको मुलुकले विदेशी मुद्रा तिरेर किनेको इन्धन सीमापारि पुर्‍याएर बिक्री हुने स्थिति बेहोर्न सक्दैन । सौभाग्यवश, केही दिनदेखि सीमापारि इन्धनको मूल्य हामीकहाँ भन्दा महँगो छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा, महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत आवश्यक छ तर राहत दिने भनी इन्धनको मूल्य सीमापारिभन्दा हामीकहाँ सस्तो बनाएर सञ्चित वैदेशिक मुद्रा अर्काका लागि खर्च गर्नु अनुचित हो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×