कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

पानीको स्रोत जोगाउने चुनौती

जलस्रोत व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समूहहरूका लागि जलस्रोतमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई बसाइँसराइ कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
सन्तोष नेपाल

हामी जलवायु संकटबाट गुज्रिरहेका छौं भन्ने महसुस गर्ने समय आएको छ । पछिल्लो वर्ष विश्वव्यापी रूपमै जलवायुका कारण उत्पन्न विपद्हरूको चरम रूप देखियो । अपत्याशित वर्षाले युरोपका विभिन्न देशमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

पानीको स्रोत जोगाउने चुनौती

अन्य महादेशमा पनि आँधी, गर्मीको लहर तथा खडेरी देखिएको थियो । विपद्‌मा परी सयौं मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौंलाई असर पारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनमा अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को केही अघि प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनले जलस्रोत क्षेत्रलाई निकै असर गरिरहेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ- जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन उपायहरू तापक्रम वृद्धिसँगै कम प्रभावकारी हुन्छन् ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रस्टसँग देखिन थालेको छ । गत मनसुनमा नेपालभरिका विभिन्न स्टेसनमा २४ घण्टामा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको धेरै पटक देखियो । नवलपुरमा त, २४ घण्टामा ४३४ मिलिमिटर पानी परेको थियो । वर्षायाममा त अत्यधिक वर्षा हुने नै भयो, हिउँद सुरु हुनै लाग्दा पनि सुदूरपश्चिममा ५०० मिलिमिटरभन्दा माथि पानी परेको थियो । यो समयमा यसरी अधिक वर्षा हुनु सामान्य घटना होइन । अघिल्लो वर्ष अधिक वर्षाबाहेक नेपालका धेरै ठाउँमा असामान्य प्राकृतिक प्रकोप पनि देखियो । मेलम्चीमा आएको बाढीले पहाडी क्षेत्र कसरी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने उजागर गर्छ । एउटा प्रकोपले अर्कोलाई निम्त्याउन सक्छ र समग्रमा त्यसको प्रभाव एउटै प्रकोपको तुलनामा धेरै बढी हुन सक्छ भन्ने मेलम्चीमा देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता घटनाहरू पहाडी र हिमाली भेगमा झनै बढ्ने संकेत देखिएका छन् ।

नेपालमा बाढीसँगै खडेरीको पनि उत्तिकै जोखिम छ । खडेरीले गर्दा कृषि उत्पादनका लागि पानी अभाव भयो । त्यस्तै हिउँदे वर्षामा भइरहेको परिवर्तनका कारण हिउँदे बालीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा कम हिउँ पर्नाले पनि बालीनालीमा अत्यधिक प्रभाव पारिरहेको छ । यसले कृषि उत्पादकत्व घटाउनुका साथै अन्य सामाजिक–आर्थिक चुनौती पनि निम्त्याउँछ । बसाइँसराइलाई बढाउँछ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता उच्च हुँदाहुँदै पनि सामाजिक–आर्थिक विकासमा यसलाई अझै उपयोग गर्न सकिएको छैन । जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनाले यस्तो भएको हो । जलस्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा जोखिममा रहेका वर्गहरू जस्तै ः महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदाय बढी समस्यामा छन् । पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि चाहिने पानीको पर्याप्ततालाई धेरै हदसम्म

बेवास्ता गरिएको छ । कतिपय जलविद्युत्ले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि आवश्यक न्यूनतम पानी पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । एउटै क्षेत्रका लागि मात्र केन्द्रीय तहबाट बनाइने योजनाले सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न अवरोध सृजना गर्न सक्छ ।

एकीकृत व्यवस्थापनको परिचालन

नेपाल जलस्रोत रणनीति (२००२), राष्ट्रिय जलस्रोत योजना (२००५) र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति (२०२१) द्वारा निर्देशित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वाग्मती नदी बेसिन सुधार परियोजना अन्तर्गत एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयास भैरहेको छ, यसले मार्गदर्शकका रूपमा काम गर्न सक्छ । तर हामीले व्यवस्थापनका अन्य तरिकामा पनि जानुपर्छ । स्थानीय सन्दर्भमा यस्ता उपाय जल–ऊर्जा–खाद्य–पारिस्थितिकीय प्रणाली अनियोश्रित योजना, एकीकृत बाढी र खडेरी व्यवस्थापनको कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपाय, पानीको उत्पादकत्व वृद्धि र स्थानीयस्तरमा जल उपयोग गुरुयोजना हुन सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थानले साझेदारहरू, विकास विज्ञहरू र स्थानीय समुदायहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा ‘नेक्सस गेन्स’ कार्यक्रम सुरु गर्दै छ । जलवायु परिवर्तनको संकटमा परेका नदी बेसिनहरूमा समावेशी र दिगो विकासका लागि जल–ऊर्जा–खाद्य–पारिस्थितिकीय प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापनलाई बढावा दिनु कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।

स्थानीय तहमा जलस्रोत व्यवस्थापन

संघीयतापछि स्थानीय समस्या समाधान गर्ने अधिकार र भूमिकामा स्थानीय सरकार छ । स्थानीय तहमा पानीको मुहान सुक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सुक्दै गएका मुहान र पोखरीलाई पुनर्जीवित गर्न स्थानीय सरकारले स्थानीय जलस्रोतको संरक्षणका साथै वन फँडानी, अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माणजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरण गर्नु र मुहानहरूलाई जोगाउनु स्थानीय सरकारको मुख्य कार्यभार हुनु आवश्यक छ । स्थानीयको आवश्यकता र उनीहरूको सहभागितामा पानी स्रोत जोगाउने नीति बनाउनुपर्छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समूहहरूका लागि जलस्रोतमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई बसाइँसराइ कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।

स्रोतहरूको आकलन

प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि तिनको प्रकार, मात्रा र प्रवृत्तिहरू थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । यसले निर्णय लिन सहयोग गर्छ । नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलस्रोत रहे पनि पानीको उपलब्धता कुनै महिनामा धेरै बढी र कुनैमा धेरै कम हुने गरेको छ । मनसुनमा धेरै भएको पानी सुक्खा मौसममा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कृत्रिम पानी भण्डारण सुविधाहरूले वर्षामा जम्मा भएको अतिरिक्त पानी भण्डारणमा मद्दत गर्छ । त्यसै गरी हामीले प्राकृतिक भण्डारणका विकल्प, जस्तै ः भूमिगत पानी, माटाको चिस्यान र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । जलस्रोतको भरपर्दो तथ्यांक र जानकारीले संरक्षण र व्यवस्थापनमा धेरै सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

विभिन्न संघसंस्थाहरूले भिन्नभिन्न परिवेश र भौगोलिक तहमा जलस्रोत सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न फरक–फरक तरिका अपनाइरहेका छन् । यसबाट आएका सिकाइहरूलाई समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ । यसले ठूलो जनसंख्याको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा फेरि विभाजन आउनुको मुख्य कारण के होला ?