पखेटा बाँधिएको प्रदेश प्रहरी

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही दिनअघि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को मस्यौदालाई अनुमोदन गर्‍यो । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संघीय प्रहरीले हेर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

तीन पृष्ठभूमिमा यो परिघटना रोचक देखिन्छ । पहिलो, प्रदेशहरूको महिनौं पुरानो असन्तुष्टि । दोस्रो, संसदीय समितिमा प्रमाणसम्मत नभई मनोगत तर्कका आधारमा गृहमन्त्रीद्वारा विधेयकको प्रतिरक्षा । तेस्रो, कमजोर कानुनी धरातलमा उभिई उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी संघ अन्तर्गत ल्याउने केन्द्र सरकारको कदम । यहाँ म तिनै तीन परिप्रेक्ष्यमा आगामी विकल्पलाई केलाउनेछु ।

छ प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू विधेयक अनुमोदनको केही दिनअघि नै जनकपुरधाममा भेला भएका थिए । त्यहाँ तिनले आफूहरू केन्द्रको अनुदार शैलीबाट आजित भएको संकेत गरेका थिए । संयुक्त वक्तव्यमा तिनले किटेरै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा वाग्मती प्रदेश प्रहरीलाई दिनुपर्ने भनेका थिए । संघीय सरकारले प्रदेशले चाहेकोभन्दा विपरीत दिशामा गाडी हुइँकाउँदै छ भन्ने तिनलाई भेउ थियो । संविधानले सुरक्षा सम्बन्धी शक्ति विनियोजन गरेको थियो । अब त्यो शक्तिलाई संस्थागत गर्न प्रदेशहरूले नियम–कानुन बनाउँदै छन् । यो सन्दर्भमा प्रदेशहरूको विरोध अपेक्षित नै थियो । तर केन्द्रको कदमविरुद्ध समूहबन्दी गरेरै प्रदेशहरूले असहमति जनाएका घटना हामीकहाँ दुर्लभ छन्, भलै हाम्रो संघीयता पनि कलिलै छ ।

राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकउपर छलफल हुँदा गृहमन्त्री खाँणले गरेको प्रतिरक्षा कार्यक्षेत्र बाँडफाँटको यो उद्भवमा सबैभन्दा अत्यासलाग्दो पाटो थियो । गृहमन्त्रीजस्तो सुरक्षा ऐन तर्जुमाको जिम्मेवार व्यक्तिले विषयगत तर्कका आधारमा शक्ति साझेदारीको भाष्यलाई आफूअनुकूल मोड्न खोजेका थिए । उनले संघीय सरकारको यो कदमलाई प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती वा संघीय व्यवस्थाविपरीत जान खोजेको रूपमा नबुझ्न अनुरोध गरे । उनको एउटा तर्क थियो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर हुने आन्दोलन दबाउन संघीय प्रहरी चाहिन्छ । प्रथमतः नीतिहरू यसरी अल्पकालका घटनाक्रमलाई हेरेर बनाउने हैन । दोस्रो, आम विद्रोह र प्रदर्शनी त काठमाडौंबाहिरका सहरले पनि बेहोर्छन् । संख्यामा अरूभन्दा काठमाडौंले धेरै बेहोर्ला, तर प्रदेश प्रहरीहरू (उदाहरणका लागि) पाँचवटासम्म आन्दोलन बेहोर्न सक्छन्, दससँग जुझ्न त संघीय प्रहरी नै चाहिन्छ है भन्नु किमार्थ तार्किक होइन । कि त आन्दोलन दबाउने निहुँमै घरीघरी केन्द्र प्रहरीले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ भन्ने अभिप्राय हुनुपर्‍यो ।

गृहमन्त्री खाँणको अर्को तर्क थियो, विदेशीको बढी आवतजावत हुनाले काठमाडौंमा संघीय प्रहरी नै खट्नुपर्छ । विदेशीहरू के कारण सुरक्षा खतरा बन्छन् र तिनको आवागमन हाम्रो सुरक्षा क्षमतासँग कसरी जोडिन्छ त ? केही कारण हुन्, भीआईपी भ्रमणका दौरान कुनै घटना भए नेपालको सुरक्षाबारे पर्ने छाप, अध्यागमन सम्बन्धी अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको सल्बलाहट, राजनीतिक आस्थाआधारित प्रदर्शनी (जस्तै तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलन) आदि । तर प्रादेशिक भूगोलमा हुने गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा त संघीय प्रहरी र उसका जासुसी तथा अपराध अनुसन्धान एकाइहरूले प्रदेश प्रहरीलाई सघाउन सक्छन् नि । पर्यटक सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने त नेपाल घुम्न आउने कुल पर्यटकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी त पोखरा पुग्छन् । यही तर्कलाई सदर गर्ने हो भने त पोखरा पनि संघीय प्रहरीको वक्रदृष्टिमा पर्ने भयो ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा त देउवा सरकारको यो विधेयकले टेक्ने कानुनी धरातल नै अज्ञात छ । नेपालको संविधानको धारा ५७, उपधारा २ अनुसार लेखिएको अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भनिएको छ । प्रहरी र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेशको एकल अधिकार भनी तोकिएको छ । अनुसूची ७ मा बरु कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षा, क्यासिनो र चिट्ठाजस्ता जिम्मेवारीचाहिँ संघलाई दिइएको छ । यसको मतलब अभियोग दायर गर्ने प्रदेश प्रहरी, मुद्दा हेर्ने अदालतहरू र कैदीबन्दीको जिम्माचाहिँ केन्द्र सरकारलाई भन्ने संवैधानिक परिकल्पना हो । त्यसैले अहिले कुन कानुनमा टेकेर वाग्मती प्रदेशका तीन जिल्लाको सुरक्षा संघीय प्रहरीले गर्ने योजना बुनिएको हो स्पष्ट छैन । कालान्तरमा यो कुरा संवैधानिक अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संघले हार्‍यो भने यो मुद्दा गृहमन्त्री खाँण, देउवा सरकार र संघीय संसद्को अधिनायकी प्रवृत्तिको द्योतक हुन्छ कि हुँदैन ?

द्वन्द्वको यो घानमा अहिले संघ र प्रदेश सरकार मात्रै नभई संघीय र प्रदेश संसद् दुवै परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संसद्ले हतार–हतार …प्रहरी ऐन ल्याएको छ । ऐन अनुसार उप्रान्त प्रहरी परिचालन गर्नुपर्दा संघका प्रतिनिधि (प्रजिअ) को मुख ताक्नु नपर्ने उसको अपेक्षा छ । संविधान अनुसार सबै प्रदेशले यथोचित भूमिका पाउनुपर्छ तर अहिल्यै प्रादेशिक निकाय सक्षम भइसकेका भने होइनन् । तथापि संवैधानिक परिवर्तनको उद्देश्य तिनलाई सशक्तीकरण गर्नु हो, तिनको कमजोरी देखाएर सुरक्षणका लागि अर्को निकाय लाद्नु होइन ।

राजनीतिमा रस्साकसी मात्रै हुँदैन । अनेकन जोडघटाउबीच राजनीतिक पात्रले कहिले मिलीजुली मूल मुद्दालाई नै बलिको बोको बनाइदिन्छन् । त्यसैले कुनै एक पक्षको ओत लाग्नुभन्दा मूल मुद्दाआधारित बहसलाई जीवन्त राख्नु नागरिक समाजको दायित्व हो ।

यहाँ सबैभन्दा चुरो कुरा प्रहरी निकायहरूको जिम्मेवारी भूगोलआधारित (जिअग्राफिक) हुने कि कसुरआधारित (अफेन्स–बेस्ड) हुने भन्ने हो । कुनै पनि मुलुकमा अभियुक्तलाई प्रहरीले समाएपछि अभियोजन गर्न मिल्ने निश्चित संख्याका कसुर हुन्छन् । अधिकारहरू धेरै सुरक्षा निकायबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था भएका कति मुलुकमा फलानो अपराध भए संघले, बाँकी भए प्रदेश प्रहरीले मुद्दा चलाउने भनी किटिएको छ । त्यसो गर्दा संघले निश्चित भूगोलमै दाबी गरेजस्तो पनि देखिन्न । जटिल खालका अपराध, जस्तै ः साइबर ह्याकिङ, देशद्रोह, अनलाइन अपराध, सीमापार अपराधजस्ता विषयमा समन्वयकारी क्षमता बलियो भएको निकाय (जस्तै, संघीय प्रहरी) प्रभावकारी हुन्छ । यति हुँदाहुँदै दोहोरो मुद्दा लगाउनुपर्ने खण्डमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरी मिलेर प्रमाण जुटाउँछन् ।

सीमापार अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहमाथि गरिने अनुसन्धानमा संघीय प्रहरीलाई लगाउन सकिन्छ । जस्तै, अध्यागमन, इन्टरनेटजन्य धम्की, असुली, साइबर ह्याकिङ, अनलाइन बैंकिङ ठगी र बालयौन दुराचार वा तत्सम्बन्धी सामग्रीको आदानप्रदानजस्ता अपराध हेर्न संघीय प्रहरीलाई लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कसुर सूची तयार गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । तर अहिले गृह मन्त्रालयको कदमपछाडिको उपादेयता र औचित्य (पलिसी र्‍यासनल) तार्किक छैन । यो प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रभावकारिता सम्बन्धी स्थापित तथ्यभन्दा सनातनी मान्यतालाई पछ्याएको देखिन्छ । सुरक्षा निकाय सञ्चालनका कार्यविधि बनाउने प्रक्रियालाई विषयगतभन्दा विधिसम्मत र अनुमानआधारित भन्दा अनुसन्धानआधारित बनाउन अब ढिलो भइसकेको छ ।