नागरिकतामाथिको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकतामाथिको राजनीति

वर्षा झा

नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धको सेतु हो । पछिल्लो पाँच दशकदेखि नागरिकता सम्बन्धी सवाल राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र राज्यबाट सुविधा तथा अधिकारको उपभोगका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ ।

सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै नागरिकतामाथि पुनः बहस भइरहेको छ ।

यो विधेयक पास भए नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ । यसलाई सिद्धान्ततः रगतको अधिकार वा वंशजको अधिकार भनेर चिनिन्छ । यो सिद्धान्त सन् २००० अघि जर्मनीले अवलम्बन गरेको थियो । अभिभावकको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने मान्यतालाई यसले समेट्छ । विभिन्न युरोपेली मुलुक, चीन, जापान, लेबनान, रसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा मुख्य रूपमा रगतको अधिकारको सिद्धान्त अपनाएको पाइन्छ ।

यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा फेला परेको तर बाबु र आमाको ठेगान नभएका नाबालकले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् । जन्मभूमिका आधार नागरिकता सम्बन्धी मान्यताअनुसार व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको छ, उसलाई सोही देशको नागरिक मानिनुपर्छ भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई जन्मभूमिको अधिकार वा जन्मको अधिकार पनि मानिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी यो अवधारणा फ्रान्सबाट आएको हो ।

यस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधानमा राखिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

यो विधेयक पास भएपछि सदाका लागि नागरिकतामाथिको राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकता लिन चाहनेहरूको छुट्टै अभिलेख राखी वास्तविक नागरिक हो/होइन छुट्टै संयन्त्रमार्फत यकिन गरेर मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक दाउपेच बनिरहेको छ । यसका कारण नागरिकता नभएको जनसंख्या बढिरहेको छ ।

विशेष गरी मधेशमा नागरिकताको विषयले पटक–पटक चर्चा पाउने गरेको छ । नागरिकता नभएकै कारण मधेशका कतिपय भूमिपुत्र भूस्वामित्वबाट बेदखल भएका छन् ।

फेड्रिक गेजको ‘रिजनालिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल, सन् १९७५’ पुस्तकमा नागरिकताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । उनका अनुसार नागरिकता लिन नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने भनेर भाषालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नाले त्यस बेला समस्या उत्पन्न भएको थियो । खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै रोकटोक थिएन । यस्तोमा चलाख भारतीयहरूले नेपाली भाषा सिकेर सजिलै नेपाली नागरिकता लिए तर नेपाली बोल्न नजान्ने आदिकालदेखि नै यहीँ बस्दै आएका विभिन्न जातजातिलाई नेपाली नागरिकता लिन निकै गाह्रो भयो ।

अर्कातिर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका कारण केही भारतीय जमिनदारहरूको घरखेत नेपालमा गाभिन आएकाले, त्यस्ता धेरै जमिनदारलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो भयो तर कतिपय सीमान्तकृत समुदाय नेपालमा घर–जमिन हुँदाहँदै पनि नागरिकता नभएका कारण राज्यविहीन, भूमिविहीन बन्न पुगे ।

नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्र नभई पहाड र हिमालमा पनि थियो, छ । सन् २००७ मा सातदलीय संयन्त्रमार्फत बाँडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको संख्याले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ । त्यहाँ पनि नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू धेरै छन् । यस अर्थमा यो देशकै समस्या हो । अतः वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सत्तासँग सौदाबाजी गर्नु किमार्थ न्यायोचित होइन । नागरिकतामाथिको राजनीति अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपरिषद्को पुनर्गठन

वर्षा झा

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमै विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । यस तथ्यलाई मनन गरी राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता र जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय नै शान्ति र विकासको आधारशिला हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई आत्मसात् गरी न्याय व्यवस्था विश्वासिलो, भरपर्दो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।

तर यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को गरी नेपालमा न्याय व्यवस्थाको कुरूप तस्बिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अनुमान र अड्कलका भरमा अदालतमा घूस लेनदेन हुने गरेको चर्चा हुँदै आए पनि तथ्य सार्वजनिक भएको थिएन । तर केही समयअघि सार्वजनिक भएको न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियो संवादले न्यायपालिकामा कुन हदसम्मको खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने उजागर गरिदिएको छ । केही महिनाअघि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि बिचौलियामार्फत घूस लिएको आरोपसमेत लगाएको थियो । त्यसपछि न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायसँग सरोकार हुने विभिन्न ११ क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् रहनुले यो निकायमा तीन जना राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जना मात्र न्याय क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्‌मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडेल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलिजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका थुप्रै फाइदा छन्, जस्तो कलिजियम प्रणालीले नियुक्तिका आधारहरू तय गर्छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रुमा पालले यो प्रणाली देशको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली रहेको बताउँछन् । कलिजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलिजियम प्रणाली उत्तम हुनेछ किनकि यसले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न अनुमति दिन्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी‘ मा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ तब मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×