मधेश, संघीयता र राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेश, संघीयता र राजनीति

संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ ।
कृष्ण खनाल

गत असार २५ गते कान्तिपुर मिडियाले आयोजना गरेको मधेश मन्थनमा सहभागी हुँदा मधेश प्रदेशको विविध आयामसँग साक्षात्कार हुने अवसर जुर्‍यो । केही कुरा त्यहाँ आयोजित सत्रमा भन्ने मौका पनि मिल्यो, तर ती कुरा काठमाडौं बस्ता बनाएको सोच र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पाएको जानकारीमा आधारित थिए ।

दुई रातसहित करिब ४० घण्टाको मेरो यो जनकपुर बसाइ प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो थियो । मधेश मन्थनका कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकै थियो, भोलिपल्ट कान्तिपुर दैनिकले पनि विस्तृत रूपमा त्यसको सम्प्रेषण गर्‍यो । तर मेरो मनका कैयौं कुरा अन्तरकुन्तरमै रहे । यो स्तम्भलाई आज त्यसमै केन्द्रित गर्नु सामयिक हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

यो पटक जनकपुर पुग्दैमा अलि भिन्नजस्तो लाग्यो, निकै सफा । ५० वर्षअघि २०२९ सालमा स्नातक तहको अध्ययन गर्दैगर्दा पहिलो पटक म जनकपुर पुगेको थिएँ । त्यसपछि दर्जनौं पटक आउजाउ भए, तर अहिले जति सफा पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ । मैले दुई बिहान सहरको चक्कर मारें, मुख्य सडकमात्र होइन गल्ली र कुनाकुना पनि पुगें । सडकमा कतै पनि ढलको पानी उत्रेको वा मध्यवर्षाद्को समयमा पनि पानी जमेको देखिएन । बिहान सात बजि नसक्तै नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदो रहेछ । बरु फोहोर उठाएपछि त्यहाँ झिंगा भन्किरहेका थिए । चुन राखेर हुन्छ वा अरू उपायले सफाइ गरे सफा मात्र होइन, स्वस्थ पनि हुन्थ्यो । रेलवे स्टेसन पुगें त्यहाँ पनि सफा थियो, लिकको दायाँबायाँ कतै दिसापिसाब गरेको पनि देखिएन जुन पहिले नलुक्ने दृश्य बन्थ्यो । वास्तवमा खुला दिसामुक्त भएछ जनकपुरधाम ।

मधेश मन्थनको एउटा सत्र जनकपुरको वैभवका बारेमा थियो । त्यहाँ उठेका सवालजवाफमा मेरो खासै भन्नु केही छैन । राजा जनकको ज्ञान एवं दार्शनिक विरासतमा जनकपुरवासी गौरव गर्दछन् । जनकपुरधामले पौराणिककालदेखिको सभ्यता र संस्कृति बोकेको छ । त्यो वैभवलाई अनुभूति गर्ने, गराउने प्रयत्न नागरिक तहमै भइरहेको छ । जनकपुरलाई सांस्कृतिक नगरीका रूपमा चिनाउने चाहना देखिन्छ । संस्कृतिको धर्मसँग अभिन्न सम्बन्ध हुन्छ, तर यसले धर्मको मात्र आवरण लियो भने संकीर्णता बढ्छ । अहिले जनकपुरमा ‘केशरिया’ प्रभाव अर्थात् नागरिकका घरमा पनि गेरुवा रङको प्रयोग बढ्दै छ । छिमेकी मुलुकको प्रभाव पनि हुन सक्छ । तर राजनीतिमा धर्मको प्रयोगले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्न दिँदैन, अनावश्यक द्वन्द्व बढाउँछ ।

जनकपुर पनि काठमाडौं उपत्यकाजस्तै घनाबस्ती र साँघुरा गल्ली भएको तर मठमन्दिर र तलाउले भरिपूर्ण सहर हो । प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले यसको राजनीतिक, प्रशासनिक र जनसंख्या चाप दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । प्रारम्भमै यसमा ध्यान नदिए समस्या विकराल हुन सक्छ, अहिले देखिएका सफाइ र सौन्दर्य पनि ह्रास हुन सक्छन् । प्रदेश सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि छुट्टै क्षेत्र पहिचान गरेजस्तो लागेन । बजेटको समस्या होला, त्यसैले अहिले भइराखेकै प्रबन्धमा केही थपथाप गरेर काम चलाउने मनस्थिति बनेको छ । तर यो कामचलाउ सोच जनकपुर सहर र मधेश प्रदेश दुवैको दीर्घकालीन हितमा छैन । यदि जनकपुरको प्राचीन गौरवको रूपमा रहेका सभ्यता, संस्कृतिलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि नगरबाट धेरै टाढा नहुने गरी एउटा छुट्टै ठाउँको खोजी र विकास गर्नु आवश्यक छ ।

धेरैले प्रश्न गर्छन्, संघीयतामा गएपछि नेपालको राजनीति र प्रशासनमा के तात्त्विक भिन्नता आयो त ? संघमा होस् वा प्रदेशमा राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार उस्तै छ । आर्थिक विचलन र बेथिति प्रदेशमा पनि उस्तै छ । संघ र प्रदेश दुवैमा राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा रहेका खेलाडी पनि उनै छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै पदाधिकारीहरूको लगाम पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमै छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र होइनन्, अलि फरक पृष्ठभूमिबाट आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको व्यवहारमा पनि खासै भिन्नता आउन सकेन । मधेश र जनजाति आन्दोलनले नयाँ मुद्दाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराए पनि यी दलहरूको राजनीतिक स्कुलिङ भिन्न हुन सकेन ।

यस अवधिमा संघीयताको कति विकास भयो, यो अभ्यास कति सुदृढ हुँदै गयो भन्न निकै कठिन छ । चुनावपछि प्रदेशहरू अस्तित्वमा आए, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन भयो । प्रदेशका आफ्ना मन्त्रालय, कार्यालयहरू खुले । प्रदेशसभामा हरेक वर्ष नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल हुन्छ र पारित हुन्छ । कयौं कानुन बनाइएका छन् । संख्या नै गन्ने हो भने कानुन बनाउन संघीय संसद्भन्दा प्रदेशहरू नै अघि छन् । आखिर संघीयतामा गरिने काम यिनै त हुन् । तर यथार्थ अलि फरक छ ।

पहिलो कुरा त, प्रदेश सरकारको स्वायत्त अस्तित्व र पहिचानको आधार भनेको शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र राजस्व हो । यी तीनै कुरा प्रदेशको आफ्नो छैन, संघीय सरकारको खटनमै उनीहरू आश्रित छन् । बरु केही राजस्व उठ्ती हुन्छ, तर प्रदेशको आफ्नो प्रशासन र प्रहरीको सम्बन्धमा भने शून्यको अवस्था छ । संविधानले दिएको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सुरुमै उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान सम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छन्Ù प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन भएका छन् । तर संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र हैकमका कारण प्रदेशले अझै आफ्नो कर्मचारी र प्रहरी पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै प्रहरी र प्रशासनबिना संघीयतामा प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै रहँदैन । संघीयताको प्रवेशद्वार नै बन्द हो कि खुला बुझ्नै कठिन भएको छ ।

प्रदेशहरू कुनैले पनि संविधानको प्रश्न उठाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार कम भयो, बढी चाहियो भनेका छैनन् । उनीहरूको मुख्य गुनासो नै संविधानमा भएको र दिइएको अधिकार पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने हो । संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ, हाँसोमा उडाइरहेको छ । संविधानको गतिशील अभ्यास नै राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो भन्ने यथार्थलाई अनुभूत नगर्ने हो भने संविधानको प्रयोजन सीमित व्यक्तिको सत्ता स्वार्थ्यबाहेक केही हुन सक्तैन ।

संघीयता अभ्यासको क्रममा प्रदेश सरकारका पाँच वर्षलाई हेर्दा स्थिति त्यति उत्साहपूर्ण नदेखिए पनि यो पूरै खेर गयो भन्न सकिन्न । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको अवस्थामा प्रदेशहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । भौतिक एवं प्रशासनिक पूर्वाधार र स्रोतको समस्या कायम नै छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो अवस्था र सम्भावित सामर्थ्यलाई हेरेर तुलनात्मक लाभको विषय पहिल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । मधेश प्रदेशले ‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन’ लाई आफ्नो सामर्थ्य भनेको छ । कर्णालीले ‘पर्वतीय विविधता’ लाई अगाडि सार्न खोजेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत यस्ता विषय हुन् जुन केही अपवादबाहेक सबै प्रदेशका प्राथमिकता हुन सक्छन्, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा त्यसमा प्रदेशले के विशिष्टता थपेर (भ्यालु अ्याड) अरू प्रदेशको दाँजोमा तुलनात्मक लाभ लिने भन्ने हो ।

हो, संघीयता एकै फड्कोमा सम्पन्न वा हासिल हुने कुरा होइन, यसले निरन्तरको अभ्यास र तदनुरूप विकासको अपेक्षा गर्छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा संघीयताअनुकूलको राजनीतिक निष्ठा, आचरण र संस्कृतिको पनि माग गर्दछ । तर यो पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बनेका मुख्यमन्त्रीहरू आआफ्नो पार्टी नेतृत्व र संघीय सरकारको छाया मात्र भएका छन् । पदमा रहनुबाहेक कसैको कुनै राजनीतिक अस्तित्व पनि देखिँदैन । संघीयताको नाममा प्रदेशको प्रावधान केवल राजनीति गर्नेहरूका लागि एउटा अतिरिक्त राजनीतिक सुविधाको ठाउँजस्तो मात्र भएको छ । केही मानिसहरू प्रदेशसभाको सदस्य भए, कोही मन्त्री भए । केही विकासका साना पुरिया बाँडिएका होलान् । तर आम मानिसले प्रदेशको उपयोगिता महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश होस् वा संघ, राजनीति त सबैको परिचालक मानिन्छ । विद्यमान पार्टी संरचनामा प्रदेशमा छुट्टै राजनीतिको कल्पना गर्न सकिन्न । संघमा पार्टीहरू फुटे, जुटे प्रदेशमा पनि त्यही भयो । सत्ताको फोहोरी खेल प्रदेशमा पनि दोहोरियो । प्रदेशको नेतृत्व केन्द्रीकृत दलहरूको छायाजस्तो छ । मधेशमा अलि फरक हुन सक्थ्यो, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । यद्यपि मधेश प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न लागेको दाबी गरिन्छ । तर यो पनि त काठमाडौंको सत्ता गठबन्धनमै आश्रित छ, त्यसको प्रभावबाट मुक्त छैन । मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता नै उपलब्धि पनि होइन ।

थोरै भए पनि मधेशमा संघीयताको ज्यान देखिन्छ, प्रदेशका प्रति गौरव र स्वाभिमानको भावना छ । राजनीतिको प्रकृति पनि अलि फरक छ । मधेशी समुदायमा दलीय प्रतिबद्धता र प्रदर्शन निकै बाक्लो छ तर चुनावका बेला विद्रोह पनि गर्छन् । प्रदेश सरकार, नगरपालिकाको काममा गुनासाहरू सुनिन्छन्, आलोचना र विरोधका टिप्पणीहरू पनि छन् । राजनीतिक पार्टीका आआफ्ना धारणा होलान्, तर संघीयताप्रतिको लगाव कम छैन । काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ, तर संघीय सरकारको व्यवहारले निरीह बनाएको छ । कुनै बेला विस्फोट पनि हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘काठमाडौंको सरकारले प्रदेशलाई नचाहिएको सन्तान (अनवान्टेड चाइल्ड) बनायो ।’ यो कुरा उनले चिया गफमा होइन, सोही मधेश मन्थनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सिंगो देशले नै सुन्नेगरी भनेका हुन् ।

संघीयताको विकासमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतको संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य तत्त्व स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र क्षेत्रीय दलहरूको बढ्दो प्रभावलाई मानिन्छ । भारतीय कांग्रेसको एकछत्र राजमा संघीयताको विकास हुन सकेको थिएन । नेपालमा क्षेत्रीय दलको सम्भावना मधेशमा मात्र छ । पहाडमा त्यो सम्भावना देखिन्न, कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलकै पकड कसिलो छ । तर मधेशमा पनि क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणालाई मधेशी नेताहरूले नै कमजोर बनाइरहेछन्, क्षेत्रीय दलहरू खण्डीकृत भइरहेका छन् । दल र राजनीतिक नेताहरूमा विचलन, विभाजन र अवसरवादिता व्याप्त भए पनि मधेशका मतदाताको ठूलो हिस्सा क्षेत्रीय दलकै पक्षमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखिएको छ । यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सके संघीयताको नयाँ आयाम विकास हुन सक्छ ।

चुनावी गठबन्धनको चर्चा मधेशमा पनि छ । स्थानीय चुनावको परिणामलाई हेर्दा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा छ । मधेशमा गठबन्धन कमजोर थियो, अधिकांश गाउँ/नगरपालिकामा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । स्थानीय चुनावमा यी दलले पाएको मतले उनीहरूको अवस्था तुलना गर्न सजिलो भएको छ । प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्ने जसपाको चाहना स्वाभाविक हो । यसले नै मधेशमा चुनावी गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

स्वाभाविक र आदर्श त मधेशकै दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हो । तर राजनीतिमा यो आदर्शपूर्ण विकल्पले काम गर्दैन । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व र दलहरूको बीच गठबन्धन कठिन हुन्छ, टिक्न पनि गाह्रो छ । मधेशको राजनीतिले नै यो पटकपटक पुष्टि गरेको छ । मधेशीका लागि बढी सिट जित्ने रणनीतिक गठबन्धन कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टसँग सजिलो हुन्छ भन्ने छ । राजमार्गको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा कम्युनिस्ट अझ एमालेकै प्रभाव बढी छ । त्यहाँ मधेशकेन्द्रित दलले जित्ने सम्भावना न्यून छ, छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर मधेशीको

बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा बढी लाभ लिन चाहन्छन् । चुनावमा जसपा–एमाले गठबन्धन भएछ भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । मलाई लाग्थ्यो, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलको गठबन्धन सहज र स्वाभाविक हो, तर दुवैको जित्ने आधार मधेशीबहुल क्षेत्र भएकाले रणनीतिक हिसाबले यो सजिलो छैन । गठबन्धनको मुख्य समस्या पनि यही हो । मेरो विचारमा मधेशमा चुनावी गठबन्धनको मुख्य आधार संघीयता हुनुपर्छ, प्रादेशिक स्वायत्तता हुनुपर्छ, न कि तत्काल केही सिटको लाभहानि । चुनावको मुखमा मधेशले बढी मोलतोल पनि यसमै गर्न सक्छ, चुक्ने बेला यो होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा भुइँफुट्टा जगजगी

पञ्चायत ढलेसँगै उक्त व्यवस्थाले निर्माण गरेको भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस–कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ ।
कृष्ण खनाल

अहिलेको राजनीति र चुनावको विकृति देख्दा मलाई बीपी कोइरालाले ४२वर्षअघि भनेको झलझली सम्झना भइरहेछ । जनमतसंग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । चुनावमा लोभ्याउने केही सकारात्मक कुराहरू पनि थिए- बालिग मताधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी सरकार आदि । चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसमा द्वन्द्व थियो ।

नेताहरू देशका विभिन्न भागमा कार्यकर्ता भेला गरेर परामर्श गर्दै थिए । भेलामा सम्बोधन, छलफलका अतिरिक्त बीपी बौद्धिक अन्तरक्रिया पनि गर्थे । धनगढीमा कैलाली बारले आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीमा चुनावमा भाग लिनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, त्यसमा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र राजनीति कसरी सुरक्षित हुन्छ, त्यसलाई प्रधान बनाएर हेर्नुपर्छ भन्दै पञ्चायत व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ वर्ग, ‘भुइँफुट्टा तत्त्व’ को संरचना गर्‍यो भनेर त्यसका बारेमा लामो व्याख्यान दिएका थिए । उनको विश्लेषण थियो, त्यो तत्त्व न सामन्ती थियो, न पुँजीपति, तर राजनीतिको लाभ लिएर देशको शोषण गर्थ्यो । त्यसको नेपालको कृषि, उद्योगधन्दा वा कुनै पनि उद्यमशीलता र व्यवसायसँग सम्बन्ध थिएन । केवल सत्ता राजनीतिको धन्दाबाट पोषित थियो ।

बीपीको भनाइ थियो, ‘नेपालसँग यो वर्गको कुनै वास्ता छैन । ठूलठूला घरहरू बन्दै छन्, खेतमा उब्जनी नहोस्, सुखा परेर जाओस्, अन्नको ढुवानी गर्न परिरहेको छ, तर यो वर्गको भने समृद्धिमाथि समृद्धि भएर गइराख्या छ ।’ आज हरेक वर्ष किसानले बाली लगाउने बेलामा मलखादको अभाव हुन्छ, त्यसको कुनै कारण छैन, मन्त्रीको लेनदेन धन्दाबाहेक । सरकार र मन्त्रीपिच्छे ठेक्कापट्टा फेरिन्छन्, सचिवहरूको सरुवा हुन्छ । त्यसका पछाडि कमिसन र आर्थिक लेनदेनका खेल सबै उदाङ्गै, नबुझ्ने कोही छैन । अहिले राजनीति गर्नेहरू मन्त्री हुन्, सांसद हुन वा गैरसांसद, राजनीतिको ओत पाएका कसको उन्नति रोकिएको छ र ? को भएनन् नवधनाढ्य ? कसको छैन काठमाडौंमा घरबार ? आफ्नै नाममा देखाउने बैंक खाता, घरघडेरी नै किन चाहियो र ? सबै कुरा सेवामा हाजिर छँदै छ । राजनीतिमा हैकम जमाएपछि कानुनी दर्ता हुनु नहुनुको चिन्ता पनि भएन ।

बीपी अहिले हाम्रासामु छैनन्, उनी बितेको पनि ४० वर्ष भयो । जसले त्यो वर्गको सृजना गर्‍यो भनेको हो, त्यो पञ्चायत ढलेको पनि ३२ वर्ष नाघिसक्यो । त्यससँगै पञ्चायतले निर्माण गरेको त्यो भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस, कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ । यो मेरो मात्र भनाइ होइन । २०५२/५३ सालतिरको कुरा हो, म किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) लाई भेट्न गएको थिएँ । उनले स्कुल पढ्ने गरिब विद्यार्थीका लागि आफ्नोतर्फबाट २५ या २६ लाख रुपैयाँ राखेर एउटा कोष स्थापना गरेका रहेछन् । सीडीओ अफिसमा दर्ता गरेको एउटा फाइल रहेछ, त्यो ‘हेर्’ भनेर मलाई दिए । त्यो हेरेपछि मैलै भनें, ‘किसुनजी, काम त राम्रो गर्नुभयो, तर कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? तपाईंको सम्पत्ति भनेको त्यो सानो कन्तुर, सुराही र छाता न हुन् ? एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसबेलाको सबै तलब भत्ता जोड्दा पनि यति पैसा बन्दैन ।’ जवाफमा उनले भने, ‘बाबु, हामीले पञ्चायत त ढाल्यौं, तर त्यसका सबै कुसंस्कार आफैंले वरण गरेछौं ।’ उनको जवाफ बडो मर्मस्पर्शी थियो । अहिले त्यो झन्झन् ज्वलन्त हुँदै गएको छ ।

अहिले राज्यका सबै काम सेटिङमा चल्छ भन्छन् । न्यायाधीशका फैसला पनि सेटिङमै हुन्छन्, त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै निलम्बित छन्, संसद्मा उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव छ । त्यो अगाडि बढ्दैन किनभने अगाडि बढाउँदा सेटिङका अरू धेरै पोल खुल्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति सिंहदरबार त जानै छाडिसके, सबै कामधन्दा निजी सचिवालयले मिलाइदिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री र नेताहरू आफैं अघि सर्नु पनि पर्दैन नजिकका विश्वासिला एजेन्टले गरिदिन्छन् । देखिनेभन्दा नदेखिने सेटिङका भेटघाटहरू ज्यादा हुन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एक पटक सल्लाहकार भएर केही महिना बस्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको दिनभरको कार्यक्रम टाइप भएको एक पाना कागज आउँथ्यो । तर बालुवाटारमा हुने कैयौं भेटघाट त्यसमा पर्दैनथे । सायद, नदेखिने ती भेटघाट आफन्त र पारिवारिक भनिए पनि सेटिङभित्रका थिए होलान् ।

कथित नेताहरूलाई लाग्दो हो, हामी मिलेपछि कसले के गर्न सक्छ र ? लाखौंलाख मानिसलाई पार्टी सदस्यता बनाएका छौं, भेडाबाख्रालाई झैं तिनको झुन्ड परिचालन गर्ने गोठालाहरूको केही न केही व्यवस्था गरिदिएकै छौं । पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो जुन सेटिङ छ, त्यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने किल्ला बनाएका छौं । अख्तियार, अदालत अनुसन्धान सबै हाम्रै कब्जामा छन् । जनताले हामीलाई नै भोट दिएका छन् । सडकमा केही नागरिक कराउँदैमा, कसैले पत्रपत्रिकामा केही लेख्दैमा वा सामाजिक सञ्जालमा टाँस्दैमा के हुन्छ र ? हुन पनि, ६०–७० करोडका डिलहरू भाइरल भए, अर्बौं जाने बालुवाटारका जग्गा कारोबार भए । राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट भैराखेको छ । तर के फरक पर्‍यो र ? अहिले बजेटको चीरहरण भयो भन्छन्, बिचौलियाको सेटिङलाई खुलेआम मन्त्रीले भित्र्याए । त्यसैका लागि त मन्त्री हुने हो, राजनीति गर्ने हो । के फरक पर्‍यो र ? नेताको कोपभाजन नपरेसम्म अख्तियार, अदालत, अनुसन्धान कसैले पनि छुन सक्दैन ।

केही महिनामा संसद् प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेवाला छ । नयाँ पार्टीहरू गठन भएका छन्, परम्परागत पार्टी वृत्तभन्दा बाहिर कैयौं नयाँ अनुहार उम्मेदवारी घोषणाको होडमा छन् । चुनावका बेला यस्तो हुनु कुनै नयाँ र अस्वाभाविक होइन । चुनाव धेरै खर्चिलो भयो भन्छन्, तर कुन नेता, पार्टी र उम्मेदवारलाई पैसाको कमी छ र ? कांग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट, कसले आफ्नै खर्चमा चुनाव लडेको छ र ? राजनीतिको अवैध धन्दा र राज्यको सम्पत्ति दोहन नै पैसाको स्रोत बनाएपछि चुनाव खर्चको के चिन्ता भयो र ? त्यसमाथि दायाँबायाँ छिमेकीको चुनावी टिप्स पनि आइहाल्छ । तसर्थ चुनावलाई भुइँफुट्टाहरूले जानीजानी महँगो बनाएका छन् । र यो सुनियोजित चाल हो, चुनावलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने । जति बढी खर्चिलो बनाउन सक्यो उति इमानदार मान्छेलाई चुनावबाट पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित खेल हो यो । कम खर्चमा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् काठमाडौं र धरानका मेयरहरू ।

नेपाली राजनीतिको जुन विकृत रूप देखिँदै छ, भित्रभित्रै भइरहेका गम्भीर आर्थिक चलखेल, सत्ता दुरुपयोग र राज्य प्रणालीमै गम्भीर अपचलनको जे कुरा सुनिन्छु, स्थिति कहालीलाग्दो छ । वास्तवमा राज्यसत्ता चलाउनेहरूले आर्थिक अपराधको अस्त्र बोकेका छन् । राजनीति र अपराधको साङ्लो यति विघ्न कडा हुन्छ कि यसमा फसेपछि मुक्ति सम्भव छैन, ध्वस्त पार्ने र ध्वस्त हुने मात्रै बाँकी रहन्छ । सत्ताबाहिर उसले सुरक्षा देख्दैन, प्रतिद्वन्द्वीलाई पन्छाउन र सत्ता जोगाउन थप अपराध गर्दै जान्छ । नेपालको राजनीति त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

जर्ज अर्वेलले पौने शताब्दीपहिले चित्रित गरेको पाल्तु सुँगुरको खोर (एनिमल फार्म) मा राज्य व्यवस्था र राजनीति पतित हुन कम्युनिस्ट पार्टीको स्टालिनराज नै चाहिँदैन । नेताले राजनीतिक धर्म छोडेपछि त्यो जुनसुकै पार्टीको आवरणमा पनि सम्भव छ । यदि मतदाताले सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने आसन्न चुनावपछि नेपालमै पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न । सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, नेतृत्वमा पुगेकाहरूले हाम्रा पार्टीहरू खास गरी कांग्रेस, माओवादी, एमालेको संरचनालाई नै त्यस अनुसार कब्जामा राखेका छन् । अरू पार्टी पनि अपवाद छैनन्, पार्टीमा घरीघरीको फुट र विभाजन त्यसैको परिणति हो । तर मुख्य दोषी कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन् । यस्तो संरचना नतोड्ने हो भने, देउवा, दाहाल र ओलीको मात्र कुरा होइन, भोलि गगन र विश्वप्रकाशहरू नै आए पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न । तर पार्टी बिग्रे, नेता पतित भए भनेर जनता निरीह भएर बस्ने कुरा हुँदैन । पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर दुवैतिर सम्भावनाको खोजी गर्न छोड्नु हुँदैन ।

देउवाको राजनीति अब विश्रामको मोडमा पुगेको छ, उनी अत्यन्त थकित पनि देखिन्छन् । तर त्यो विरासत उनी पार्टीमा होइन परिवारमा सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री हुने पालो अब मेरो भनेर उद्घोष गरिसके पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । सुनिन्छ, दाहालले यो उद्घोष देउवाकै सहमतिमा गरेका हुन् । आफूपछि परिवारलाई नेतृत्वमा स्थपित गर्ने दुवैको साझा एजेन्डा पनि हो । चुनावपछिको पहिलो आधा कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, पछिल्लो आधा अवधि देउवा पत्नी आरजु राणा हुने रे । गएको चुनावमा नहारेको भए यसै पटक उनलाई त्यो अवसर जुट्न पनि सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री बन्ने आरजुको आकांक्षा अदृश्य छैन । देउवानिकट एउटा गिरोह त्यसकै लागि खटेको छ । देउवा–प्रचण्डको यो साँठगाँठ हुनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । यही बुझेर गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मलाई यो स्वागतयोग्य लागेको छ । कम्तीमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको आधिपत्यलाई खुला चुनौती त दिएका छन् । उनका सहयोगी, शुभेच्छुक र मतदाता सचेत नभए यो चुनौतीलाई देउवा–दाहाल गठबन्धनले पहिल्यै तुहाइदिन पनि सक्छ ।

राजनीतिक पार्टीका मुहानहरू पूरै प्रदूषित भएका छन् । तिनको मुहान सफा गर्न यिनको संगठन संरचना, नेतृत्व पंक्ति पूरै बदल्नुपर्छ; सैद्धान्तिक सोच र आधारशिलाको पनि अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । नेतृत्व लिनका लागि अलि भरलाग्दा भनेर देखिएका युवा पंक्तिले निर्णायक जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । यदि पार्टीमा सुधार र पुनर्निर्माण सम्भव छैन, गर्न सकिन्न भने पुरानालाई फालेर नयाँ पार्टीकै निर्माण पनि गर्न सकिन्छ । के गगनहरू यसका लागि तयार छन् ? असल कुराको प्रारम्भ पहिले थोरै वा एउटै व्यक्तिबाट हुन्छ । उसको निष्ठा, लगनशीलता र नेतृत्व क्षमताले अरूलाई तान्छ, अन्ततः त्यो विशाल संगठनका रूपमा झाङ्गिन्छ । नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी आफैं त्यसका उदाहरण छन् । मैले यहाँ गगनको उदाहरण दिँदा केवल कांग्रेसका लागि मात्र यो भनिराखेको छैन । यो सम्भावना माओवादी र एमालेका युवाहरूले पनि खोज्नुपर्छ, केवल एकता भट्याएर हुँदैन, एक्लै पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, चुनाव कसका लागि- पार्टी र उम्मेदवारका लागि कि मतदाता जनता र मुलुकका लागि ? वास्तवमा चुनाव राजनीति कब्जा गरेर बसेका केही स्वार्थी गिरोहका लागि आफ्नो धन्दा निरन्तर राख्ने वैधानिक उपाय मात्र भएको छ । स्वार्थी गिरोहको कुचक्र र जालो तोड्न नसक्ने हो भने चुनाव हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ छैन । सडकबाट हुन्छ वा चुनावबाट, प्रबुद्ध नागरिक तथा मतदाताहरूले पनि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ । पार्टीभित्र सुधारको कुरा गर्नेहरू र बाहिर विद्रोही नागरिक, विद्रोही मतदाता जत्थाको घोषित/अघोषित सहकार्य आवश्यक छ । आउने चुनावमै त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै चुनाव जनताले गर्नुपर्छ अब । त्यसबाट नै नालायक र भ्रष्टहरूलाई राजनीतिबाट पाखा लाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनाव राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीच सीधा संवादको आकर्षक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । जनसंवादको नयाँ भाष्य दिन नसक्ने नेता र पार्टी असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् । अहिलेको राजनीतिमा पुरानो नेतृत्व र अन्तरपुस्ता संवादको संकट बढ्दो छ । सनातनी राजनीति सन्दर्भहीन भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरको चुनावमा निर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी र उनको पक्षमा अभिव्यक्त भावनालाई प्राध्यापक अभि सुवेदीले राजनीतिको नयाँ भाष्य भनेर बहुत रोचक व्याख्या गरेका छन् ‘द काठमान्डु पोस्ट’ (२४ अप्रिल २०२२) मा । प्राध्यापक सुवेदीसँग राजनीतिलाई समसामयिक दर्शन, साहित्य र कलासँगलाई जोड्ने बेजोडको क्षमता छ । यही कुरा हाम्रो राजनीतिशास्त्र लगायत समाजशास्त्रीय अध्ययनमा अभाव छ । म आफैंलाई पनि राजनीति र शास्त्रका कैयौं कुरामा जडता लाग्छ । राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगमा नयाँपनको खोजीमा म रमाउँछु । तर राजनीति गर्नेहरू यथास्थितिको मोहबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । त्यसैले हाम्रो राजनीतिमा सामाजिक संवादको दूरी बढिरहेको छ र उनीहरूको राजनीति नयाँ पुस्ताका लागि असान्दर्भिक हुँदै छ ।


प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×