मधेश, संघीयता र राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

मधेश, संघीयता र राजनीति

संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ ।
कृष्ण खनाल

गत असार २५ गते कान्तिपुर मिडियाले आयोजना गरेको मधेश मन्थनमा सहभागी हुँदा मधेश प्रदेशको विविध आयामसँग साक्षात्कार हुने अवसर जुर्‍यो । केही कुरा त्यहाँ आयोजित सत्रमा भन्ने मौका पनि मिल्यो, तर ती कुरा काठमाडौं बस्ता बनाएको सोच र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पाएको जानकारीमा आधारित थिए ।

दुई रातसहित करिब ४० घण्टाको मेरो यो जनकपुर बसाइ प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो थियो । मधेश मन्थनका कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकै थियो, भोलिपल्ट कान्तिपुर दैनिकले पनि विस्तृत रूपमा त्यसको सम्प्रेषण गर्‍यो । तर मेरो मनका कैयौं कुरा अन्तरकुन्तरमै रहे । यो स्तम्भलाई आज त्यसमै केन्द्रित गर्नु सामयिक हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

यो पटक जनकपुर पुग्दैमा अलि भिन्नजस्तो लाग्यो, निकै सफा । ५० वर्षअघि २०२९ सालमा स्नातक तहको अध्ययन गर्दैगर्दा पहिलो पटक म जनकपुर पुगेको थिएँ । त्यसपछि दर्जनौं पटक आउजाउ भए, तर अहिले जति सफा पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ । मैले दुई बिहान सहरको चक्कर मारें, मुख्य सडकमात्र होइन गल्ली र कुनाकुना पनि पुगें । सडकमा कतै पनि ढलको पानी उत्रेको वा मध्यवर्षाद्को समयमा पनि पानी जमेको देखिएन । बिहान सात बजि नसक्तै नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदो रहेछ । बरु फोहोर उठाएपछि त्यहाँ झिंगा भन्किरहेका थिए । चुन राखेर हुन्छ वा अरू उपायले सफाइ गरे सफा मात्र होइन, स्वस्थ पनि हुन्थ्यो । रेलवे स्टेसन पुगें त्यहाँ पनि सफा थियो, लिकको दायाँबायाँ कतै दिसापिसाब गरेको पनि देखिएन जुन पहिले नलुक्ने दृश्य बन्थ्यो । वास्तवमा खुला दिसामुक्त भएछ जनकपुरधाम ।

मधेश मन्थनको एउटा सत्र जनकपुरको वैभवका बारेमा थियो । त्यहाँ उठेका सवालजवाफमा मेरो खासै भन्नु केही छैन । राजा जनकको ज्ञान एवं दार्शनिक विरासतमा जनकपुरवासी गौरव गर्दछन् । जनकपुरधामले पौराणिककालदेखिको सभ्यता र संस्कृति बोकेको छ । त्यो वैभवलाई अनुभूति गर्ने, गराउने प्रयत्न नागरिक तहमै भइरहेको छ । जनकपुरलाई सांस्कृतिक नगरीका रूपमा चिनाउने चाहना देखिन्छ । संस्कृतिको धर्मसँग अभिन्न सम्बन्ध हुन्छ, तर यसले धर्मको मात्र आवरण लियो भने संकीर्णता बढ्छ । अहिले जनकपुरमा ‘केशरिया’ प्रभाव अर्थात् नागरिकका घरमा पनि गेरुवा रङको प्रयोग बढ्दै छ । छिमेकी मुलुकको प्रभाव पनि हुन सक्छ । तर राजनीतिमा धर्मको प्रयोगले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्न दिँदैन, अनावश्यक द्वन्द्व बढाउँछ ।

जनकपुर पनि काठमाडौं उपत्यकाजस्तै घनाबस्ती र साँघुरा गल्ली भएको तर मठमन्दिर र तलाउले भरिपूर्ण सहर हो । प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले यसको राजनीतिक, प्रशासनिक र जनसंख्या चाप दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । प्रारम्भमै यसमा ध्यान नदिए समस्या विकराल हुन सक्छ, अहिले देखिएका सफाइ र सौन्दर्य पनि ह्रास हुन सक्छन् । प्रदेश सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि छुट्टै क्षेत्र पहिचान गरेजस्तो लागेन । बजेटको समस्या होला, त्यसैले अहिले भइराखेकै प्रबन्धमा केही थपथाप गरेर काम चलाउने मनस्थिति बनेको छ । तर यो कामचलाउ सोच जनकपुर सहर र मधेश प्रदेश दुवैको दीर्घकालीन हितमा छैन । यदि जनकपुरको प्राचीन गौरवको रूपमा रहेका सभ्यता, संस्कृतिलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि नगरबाट धेरै टाढा नहुने गरी एउटा छुट्टै ठाउँको खोजी र विकास गर्नु आवश्यक छ ।

धेरैले प्रश्न गर्छन्, संघीयतामा गएपछि नेपालको राजनीति र प्रशासनमा के तात्त्विक भिन्नता आयो त ? संघमा होस् वा प्रदेशमा राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार उस्तै छ । आर्थिक विचलन र बेथिति प्रदेशमा पनि उस्तै छ । संघ र प्रदेश दुवैमा राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा रहेका खेलाडी पनि उनै छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै पदाधिकारीहरूको लगाम पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमै छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र होइनन्, अलि फरक पृष्ठभूमिबाट आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको व्यवहारमा पनि खासै भिन्नता आउन सकेन । मधेश र जनजाति आन्दोलनले नयाँ मुद्दाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराए पनि यी दलहरूको राजनीतिक स्कुलिङ भिन्न हुन सकेन ।

यस अवधिमा संघीयताको कति विकास भयो, यो अभ्यास कति सुदृढ हुँदै गयो भन्न निकै कठिन छ । चुनावपछि प्रदेशहरू अस्तित्वमा आए, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन भयो । प्रदेशका आफ्ना मन्त्रालय, कार्यालयहरू खुले । प्रदेशसभामा हरेक वर्ष नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल हुन्छ र पारित हुन्छ । कयौं कानुन बनाइएका छन् । संख्या नै गन्ने हो भने कानुन बनाउन संघीय संसद्भन्दा प्रदेशहरू नै अघि छन् । आखिर संघीयतामा गरिने काम यिनै त हुन् । तर यथार्थ अलि फरक छ ।

पहिलो कुरा त, प्रदेश सरकारको स्वायत्त अस्तित्व र पहिचानको आधार भनेको शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र राजस्व हो । यी तीनै कुरा प्रदेशको आफ्नो छैन, संघीय सरकारको खटनमै उनीहरू आश्रित छन् । बरु केही राजस्व उठ्ती हुन्छ, तर प्रदेशको आफ्नो प्रशासन र प्रहरीको सम्बन्धमा भने शून्यको अवस्था छ । संविधानले दिएको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सुरुमै उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान सम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छन्Ù प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन भएका छन् । तर संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र हैकमका कारण प्रदेशले अझै आफ्नो कर्मचारी र प्रहरी पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै प्रहरी र प्रशासनबिना संघीयतामा प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै रहँदैन । संघीयताको प्रवेशद्वार नै बन्द हो कि खुला बुझ्नै कठिन भएको छ ।

प्रदेशहरू कुनैले पनि संविधानको प्रश्न उठाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार कम भयो, बढी चाहियो भनेका छैनन् । उनीहरूको मुख्य गुनासो नै संविधानमा भएको र दिइएको अधिकार पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने हो । संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ, हाँसोमा उडाइरहेको छ । संविधानको गतिशील अभ्यास नै राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो भन्ने यथार्थलाई अनुभूत नगर्ने हो भने संविधानको प्रयोजन सीमित व्यक्तिको सत्ता स्वार्थ्यबाहेक केही हुन सक्तैन ।

संघीयता अभ्यासको क्रममा प्रदेश सरकारका पाँच वर्षलाई हेर्दा स्थिति त्यति उत्साहपूर्ण नदेखिए पनि यो पूरै खेर गयो भन्न सकिन्न । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको अवस्थामा प्रदेशहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । भौतिक एवं प्रशासनिक पूर्वाधार र स्रोतको समस्या कायम नै छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो अवस्था र सम्भावित सामर्थ्यलाई हेरेर तुलनात्मक लाभको विषय पहिल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । मधेश प्रदेशले ‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन’ लाई आफ्नो सामर्थ्य भनेको छ । कर्णालीले ‘पर्वतीय विविधता’ लाई अगाडि सार्न खोजेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत यस्ता विषय हुन् जुन केही अपवादबाहेक सबै प्रदेशका प्राथमिकता हुन सक्छन्, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा त्यसमा प्रदेशले के विशिष्टता थपेर (भ्यालु अ्याड) अरू प्रदेशको दाँजोमा तुलनात्मक लाभ लिने भन्ने हो ।

हो, संघीयता एकै फड्कोमा सम्पन्न वा हासिल हुने कुरा होइन, यसले निरन्तरको अभ्यास र तदनुरूप विकासको अपेक्षा गर्छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा संघीयताअनुकूलको राजनीतिक निष्ठा, आचरण र संस्कृतिको पनि माग गर्दछ । तर यो पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बनेका मुख्यमन्त्रीहरू आआफ्नो पार्टी नेतृत्व र संघीय सरकारको छाया मात्र भएका छन् । पदमा रहनुबाहेक कसैको कुनै राजनीतिक अस्तित्व पनि देखिँदैन । संघीयताको नाममा प्रदेशको प्रावधान केवल राजनीति गर्नेहरूका लागि एउटा अतिरिक्त राजनीतिक सुविधाको ठाउँजस्तो मात्र भएको छ । केही मानिसहरू प्रदेशसभाको सदस्य भए, कोही मन्त्री भए । केही विकासका साना पुरिया बाँडिएका होलान् । तर आम मानिसले प्रदेशको उपयोगिता महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश होस् वा संघ, राजनीति त सबैको परिचालक मानिन्छ । विद्यमान पार्टी संरचनामा प्रदेशमा छुट्टै राजनीतिको कल्पना गर्न सकिन्न । संघमा पार्टीहरू फुटे, जुटे प्रदेशमा पनि त्यही भयो । सत्ताको फोहोरी खेल प्रदेशमा पनि दोहोरियो । प्रदेशको नेतृत्व केन्द्रीकृत दलहरूको छायाजस्तो छ । मधेशमा अलि फरक हुन सक्थ्यो, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । यद्यपि मधेश प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न लागेको दाबी गरिन्छ । तर यो पनि त काठमाडौंको सत्ता गठबन्धनमै आश्रित छ, त्यसको प्रभावबाट मुक्त छैन । मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता नै उपलब्धि पनि होइन ।

थोरै भए पनि मधेशमा संघीयताको ज्यान देखिन्छ, प्रदेशका प्रति गौरव र स्वाभिमानको भावना छ । राजनीतिको प्रकृति पनि अलि फरक छ । मधेशी समुदायमा दलीय प्रतिबद्धता र प्रदर्शन निकै बाक्लो छ तर चुनावका बेला विद्रोह पनि गर्छन् । प्रदेश सरकार, नगरपालिकाको काममा गुनासाहरू सुनिन्छन्, आलोचना र विरोधका टिप्पणीहरू पनि छन् । राजनीतिक पार्टीका आआफ्ना धारणा होलान्, तर संघीयताप्रतिको लगाव कम छैन । काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ, तर संघीय सरकारको व्यवहारले निरीह बनाएको छ । कुनै बेला विस्फोट पनि हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘काठमाडौंको सरकारले प्रदेशलाई नचाहिएको सन्तान (अनवान्टेड चाइल्ड) बनायो ।’ यो कुरा उनले चिया गफमा होइन, सोही मधेश मन्थनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सिंगो देशले नै सुन्नेगरी भनेका हुन् ।

संघीयताको विकासमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतको संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य तत्त्व स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र क्षेत्रीय दलहरूको बढ्दो प्रभावलाई मानिन्छ । भारतीय कांग्रेसको एकछत्र राजमा संघीयताको विकास हुन सकेको थिएन । नेपालमा क्षेत्रीय दलको सम्भावना मधेशमा मात्र छ । पहाडमा त्यो सम्भावना देखिन्न, कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलकै पकड कसिलो छ । तर मधेशमा पनि क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणालाई मधेशी नेताहरूले नै कमजोर बनाइरहेछन्, क्षेत्रीय दलहरू खण्डीकृत भइरहेका छन् । दल र राजनीतिक नेताहरूमा विचलन, विभाजन र अवसरवादिता व्याप्त भए पनि मधेशका मतदाताको ठूलो हिस्सा क्षेत्रीय दलकै पक्षमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखिएको छ । यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सके संघीयताको नयाँ आयाम विकास हुन सक्छ ।

चुनावी गठबन्धनको चर्चा मधेशमा पनि छ । स्थानीय चुनावको परिणामलाई हेर्दा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा छ । मधेशमा गठबन्धन कमजोर थियो, अधिकांश गाउँ/नगरपालिकामा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । स्थानीय चुनावमा यी दलले पाएको मतले उनीहरूको अवस्था तुलना गर्न सजिलो भएको छ । प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्ने जसपाको चाहना स्वाभाविक हो । यसले नै मधेशमा चुनावी गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

स्वाभाविक र आदर्श त मधेशकै दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हो । तर राजनीतिमा यो आदर्शपूर्ण विकल्पले काम गर्दैन । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व र दलहरूको बीच गठबन्धन कठिन हुन्छ, टिक्न पनि गाह्रो छ । मधेशको राजनीतिले नै यो पटकपटक पुष्टि गरेको छ । मधेशीका लागि बढी सिट जित्ने रणनीतिक गठबन्धन कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टसँग सजिलो हुन्छ भन्ने छ । राजमार्गको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा कम्युनिस्ट अझ एमालेकै प्रभाव बढी छ । त्यहाँ मधेशकेन्द्रित दलले जित्ने सम्भावना न्यून छ, छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर मधेशीको

बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा बढी लाभ लिन चाहन्छन् । चुनावमा जसपा–एमाले गठबन्धन भएछ भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । मलाई लाग्थ्यो, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलको गठबन्धन सहज र स्वाभाविक हो, तर दुवैको जित्ने आधार मधेशीबहुल क्षेत्र भएकाले रणनीतिक हिसाबले यो सजिलो छैन । गठबन्धनको मुख्य समस्या पनि यही हो । मेरो विचारमा मधेशमा चुनावी गठबन्धनको मुख्य आधार संघीयता हुनुपर्छ, प्रादेशिक स्वायत्तता हुनुपर्छ, न कि तत्काल केही सिटको लाभहानि । चुनावको मुखमा मधेशले बढी मोलतोल पनि यसमै गर्न सक्छ, चुक्ने बेला यो होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकाली करिडोरको काम न्यून

‘साना र ठूला गरेर करिब चार हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ, रुख कटानको उल्झनले काम गर्नै गाह्रो भयो’ 
मनोज बडू

दार्चुला — कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर जोड्ने महाकाली करिडोर सडकको कञ्चनपुर र डडेलधुरा क्षेत्रमा न्यून मात्रामा काम भएको छ । गत आवमा ठेक्का सम्झौता भएको कञ्चनपुरमा एक किलोमिटर सडकमा मात्र ट्र्याक खोलिएको छ ।

११ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न ठेक्का सम्झौता भए पनि वन क्षेत्रमा रूख कटानको अनुमति नपाउँदा त्रिदेशीय सीमा जोड्ने महाकाली करिडोरको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । गत वर्षको फागुन/चैतमा निर्माण व्यवसायीसित सडक ट्र्याक खोल्ने सम्झौता भए पनि वन क्षेत्रमा रूख कटानको सहमति नपाउँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । ११ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न ठेक्का भएको भए पनि डेढ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको र त्यसपछि वन क्षेत्रमा काम रोकिएको दार्चुला–टिंकर सडक योजनाका प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए ।

उनका अनुसार सात किलोमिटर पूरै वनको क्षेत्र पर्छ । वनको सहमतिबिना काम गर्न सकिँदैन । योजना प्रमुख कर्णले भने, ‘वन मन्त्रालयबाट रूख कटानीका लागि सहमति माग्न लागेको ५ महिना बढी भइसक्यो । रूख कटानी गर्नका लागि अनुमति पाउन निकै कठिन हुन्छ ।’ कहिले रूखको संख्या नमिलेको, कहिले चिठीमा केके नमिलेको भन्दै कटान अनुमति नपाउँदा लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । योजनाका अनुसार ब्रह्मदेव क्षेत्र दिवा–शनिदेव जेभी निर्माण कम्पनीसित ५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएर कामको सुरुवात गर्न भने पनि वनले गर्दा समस्या भएको छ ।

वनको सहमतिबिना रूख कटान गर्न सकिन्न । लामो समय भइसक्दा पनि वनबाट रूख कटानको सहमति नआउँदा समस्या भइरहेको योजना प्रमुख कर्णले बताए । ‘साना र ठूला गरेर करिब चार हजार रूख काट्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रूख कटानको उल्झनले काम गर्नै गाह्रो भयो ।’ महाकाली करिडोरको शून्य बिन्दुबाट वन क्षेत्र पर्ने हुँदा कोरिडोर सडक खण्डको सुरुवाती क्षेत्रमा कार्य प्रगति न्यून देखिएको छ ।

त्यस्तै डडेलधुराको परिगाउँ क्षेत्रमा वनले रूख कटानीका लागि सहमति नदिँदा काम रोकिएको छ । यहाँ पनि वनको केही भू–भागमा रूख कटानीको सहमति भयो, रूख कटानी पनि भए । तर बीचमा वनले दिएको सहमतिको म्याद सकिँदा बीचमै काम रोकिएको छ । त्यसपछि रूख कटानीको सहमति नपाउँदा डडेलधुरा र कञ्चनपुरमा काम ठप्प अवस्थामा छ । ‘बैतडी र दार्चुलामा केही काम भएको देखिन्छ,’ लेकम गाउँपालिका–२ का शिवराज जोशीले भने, ‘तीन वर्षदेखि काम सुरु भएको हो, अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँ काम भएको छ ।’ लेकम क्षेत्रलाई महाकाली राजमार्ग जोड्ने यो सडक निर्माण भए यहाँ स्थानीयलाई सहजकता आउँथ्यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिडोरको कञ्चनपुरमा डेढ किलोमिटर, डडेलधुरामा ९ किलोमिटर, बैतडीमा १४ र दार्चुलामा दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको छ । करिडोरको ४१३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म १ सय ९३ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । यसमध्ये २० किलोमिटर बैतडी र २१ किलोमिटर दार्चुलामा महाकाली राजमार्गमा पर्छ । करिडोरको माथिल्लो भागमा ७८ किलोमिटर नेपाली सेनाले सडकको ट्र्याक खोलिरहेको छ ।

चालु आवमा सेनाले ७ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने जनाएको छ । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका टिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको भए पनि करिडोरको काम कछुवा गतिमा छ । २०६५ देखि निर्माण सुरु दार्चुला टिंकर सडकलाई २०७२ मा महाकाली करिडोरअन्तर्गत गाभिएको हो । करिडोरमा गाभिएपछि दार्चुला–टिंकर सडक खण्डमा निर्माण प्रभावित भएको छ । १३ वर्षमा ४३ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो पटक योजनाअन्तर्गत दार्चुलाको खलंगा–सुन्सेरा साढे १८ किमी र सलेतीदेखि वेदसम्म १२ किमी सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का आह्वान भएको योजना प्रमुख कर्णले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×