फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको साथ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको साथ

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तरिका भनेको स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर छुट्याउने र त्यसको पुनर्प्रयोग नै हो । फोहोरलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
शान्ता मरासिनी

गत फागुनदेखि नउठेको फोहोर जेठको अन्तिम साता बल्ल उठ्ने वातावरण बन्यो । तत्कालका लागि समस्या टरे पनि फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, केही भई पनि रहेको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरसँगै देशैभरिका सहरहरूको फोहोर व्यवस्थापनबारे निकै चर्चा भइरहेको छ, महनगरले यस्तोयस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उपाय पनि सुझाइन्छ । तर फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरको मात्र होइन । हरेक नागरिकले यसका लागि आआफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय हो । अहिले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूलाई यो चुनौती बनिरहेको छ । बस्ती विकास हुँदै छन् । फोहोर थन्काउने ल्यान्डफिल साइट र मानव बस्तीको दूरी साँगुरिँदै गएको छ । यसको अर्थ मानिसले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर धेरैलाई फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ भन्ने भ्रम हट्न सकेको छैन । र, यो भ्रम नै पालिकाको पनि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको घरघरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील नहुँदा यस्तो भएको हो । फोहोर घरबाहिर वा बाटामै फाल्ने असभ्य संस्कृति छ हाम्रो । फलफूल पसल गर्छौं, फोहोर बाटामै थुप्य्राउँछौं । फोहोर लुकाउनुपर्‍यो भने पोका पारेर गल्लीमा फाल्छौं ।

काठमाडौंको हकमा, वर्षौंअघिदेखि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा यहाँका फोहोर थुपारिँदै आइएको छ । यहाँका सबै पालिका मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, यदि संयुक्त रूपमा काम गर्ने हो भने उपत्यकाका सबै पालिकाले एउटै योजना बनाउनुपर्छ । अर्को ल्यान्डफिल साइट फोहोर व्यवस्थापनको असाध्यै महँगो तरिका पनि हो । यसको निर्माण र सञ्चालनका लागि निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । अहिले तत्काल यसलाई विस्थापित गर्न नसके पनि क्रमशः यसलाई हटाउँदै लौजानुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तरिका भनेको स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर छुट्याउने र त्यसको पुनर्प्रयोग नै हो । नागरिकले कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याए महानगरले पनि छुट्टाछुट्टै गाडीमा लैजान्छन् । अहिले महानगरले दुवै फोहोर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने गरेको देखिन्छ, त्यसैले पनि नागरिकले फोहोर छुट्ट्याउन अल्छी गरिरहेका छन् । अब फोहोर लिनका लागि दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ अथवा सातामा दुई दिन फोहोर लिने गरेको छ भने फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि गाडी पठाउनुपर्छ । टोलटोलमा फोहोरका लागि कन्टेनर राख्दा, दुवै खालको राख्नुपर्छ । स्रोतमै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । औषधिजन्य फोहोरलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ल्यान्डफिल साइटमा जैविक मल बनाउने कारखाना स्थापना गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । मललाई काठमाडौं नजिकका खेतीयोग्य जमिन भएका भक्तपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ लगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ ।

अन्य देशमा पनि सकेसम्म स्रोतमै फोहोर छुट्याइन्छ । भारतको विभिन्न सहरहरूमध्ये गुजरातलाई सफा सहरका रूपमा चिनिन्छ । जहाँ समुदाय र टोलस्तरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई महानगरले नगद अनुदान दिने गर्छ । कम्पोस्ट मल बनाउने प्लान्टहरू स्थापना गरिएका छन् । फोहोर संकलन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल अपनाइएको छ । यी सबै काम प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्न महानगरको ५० प्रतिशत, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको २५/२५ प्रतिशत सेयर तोकी प्राधिकरण गठन गरिएको छ, यसले बनाउने नियमको कडाइका साथ पालना गरिन्छ । नागरिकको पनि यस्ता योजनालाई साथ दिन्छन् । यस्तो नीतिका कारण गुजरात नमुना सहर बन्न पुगेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा गुजरातवासीहरूले सफा सहरको अवधारणालाई संस्कृति नै बनाइसकेका छन् । बालबालिकाले पनि आमाबाबुले गाडीमै केरा खाए बोक्रा ब्यागमा राख्न सुझाउँछन् ।

युरोपको स्विडेनले छिमेकी देशसँग फोहोर किनेर ऊर्जा उत्पादन गर्छ । फोहोर पुनर्चक्रण गरेर वार्षिक १० करोड डलर कमाउँछ र त्यहाँ एक प्रतिशत फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा जान्छ भनिन्छ । हालैको एक अनुसन्धान अनुसार बंगलादेशको ढाका सहरको ५० प्रतिशत मात्र फोहोर उठ्छ । त्यहाँ महानगरको संकलन क्षमता ७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामलाई त्यहाँको सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापका लागि नागरिकको बानी सुधारेर त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन हामीले पनि यस्ता प्रयासहरू अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।

काठमाडौंको फोहोरको व्यवस्थापन दिगो रूपमा गर्छु भन्नेहरूको कमी छैन । पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसै भन्थे तर काम हुन सकेन । अब भने नागरिक पनि फोहोर व्यवस्थापनका योजनामा सजग भए, पालिकालाई साथ दिनुपर्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि अब मुख्य कार्यभार फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

फाहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षका बारे विश्वविद्यालय/अनुसन्धान केन्द्रबाट गतिलो अध्ययन हुनुपर्छ । काम गर्दैगर्दा पनि त्यस्ता अध्ययन काम लाग्छ । महानगरले पनि फोहोर व्यवस्थापका पक्षबारे विविध अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्योबाहेक नागरिकलाई कसरी फोहोर व्यवस्थापनमा सँगै लैजाने भन्नेमा पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । फोहोर संकलनका लागि क्रियाशील जनशक्तिको सेवा सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई नगद अनुदान दिन सकिन्छ । वडातहमै फोहोर व्यवस्थापन प्रोत्साहन गर्न सामूहिक सरसफाइ अभियानलाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता शिक्षामा फरक रणनीति

निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन जरुरी छ ।
शान्ता मरासिनी

२०७४ साललाई निर्वाचन वर्ष भनिएको थियो । तीन तहका सरकारका लागि भएका निर्वाचनहरूमा आम मतदातालाई दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र वितरण गरे । तिनले मतपत्रमा रहेको दलीय चिह्नमा छाप हान्ने तरिकाबाहेक मतदातालाई अन्य कुरा सिकाएनन्, न त घोषणापत्रहरूमा वाचा गरिएअनुरूपका काम नै गरे ।


राजनीतिक आचरण, विकास तथा समृद्धिप्रतिको आफ्नो धारणालाई मतदातामाझ बुझाउने प्रयास पनि पटक्कै गरिएन । अब बृहत् संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक शिक्षाजस्ता नागरिक सशक्तीकरणका माध्यममा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन–बुझाउन जरुरी छ । यससँगै पछिल्ला राजनीतिक संघर्ष, जनअधिकार, संविधान, आवधिक र नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र मतदानजस्ता विषय पनि नागरिक शिक्षाका अभिन्न अंग हुन् । निर्वाचन आयोगले यिनै विषयलाई समेटेर मतदाता शिक्षासम्बन्धी नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ ।

जनताको शासन स्थापित गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो, जसमा मतदाताले आफूले रुचाएका व्यक्ति प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउँछन् । राज्यको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भवप्रायः हुने हुँदा जनप्रतिनिधिको छनोटमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यस व्यवस्थामा मतदाता सार्वभौम शक्ति हुन् । र, तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ । लोकतन्त्रमा खराब प्रतिनिधिलाई इन्कार गर्ने र असल प्रतिनिधिलाई निस्फिक्री आफ्नो मत दिई शासन सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिहरूका कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण, अख्तियारी मुताबिक काम नगरे अर्को पटक नयाँ वा असल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार मतदाताले राख्छन् ।

संविधानमा गरिएको समावेशीकरणको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकारहरू, राजनीतिक दल, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार, आचारसंहिताका विषयवस्तुलगायतबारे मतदातालाई सचेत गराउनु मतदाता शिक्षाको स्वरूप हो । निर्वाचनको हरेक चरण र प्रक्रियामा मतदाताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो अपरिहार्य छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदातालाई चुनावसम्बन्धी जानकारी मात्र दिइयो । शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि रूपान्तरण गर्ने बृहत् रणनीतिको आवश्यकता छ । मतदाताले गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर वा सिकेर मात्रै पुग्दैन । संघीय शासन अभ्यास, मानव अधिकार, नागरिकका कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, समावेशितालगायतका संविधानका अन्तर्वस्तुबारे पनि जान्नु जरुरी छ, जुन बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ, जसका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख भूमिका सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, महिला समूह एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनको हो । नागरिक शिक्षालाई बृहत् रूपमा समुदाय एवं घरपरिवारसम्म लैजान निरन्तरको प्रयासको विकल्प छैन । मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराउन सक्षम मतदाताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।

साबिकको निर्वाचन शिक्षाका केही प्रकार छन् । पहिलो हो— प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले मतदाता दर्ता प्रक्रियाबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिने शिक्षामूलक मतदाता सूचना कार्यक्रम । दोस्रो, मताधिकार, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, मतदान गर्ने मिति–समय–स्थान, मतदाता पहिचानका आधार, परिचयपत्र, निम्तो कार्डलगायतका विषयमा दिइने जानकारीमूलक कार्यक्रम । तेस्रो, विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिने निर्वाचन सूचना कार्यक्रम । अब यस्ता कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ । केही दशकअघि नेपालमा राल्फावादी आन्दोलनमार्फत गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावना झल्किने गीत–संगीत र कविता वाचन गरी नागरिक सचेतना फैलाइएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमले प्रजातन्त्रको फाइदाबारे जानकारी पनि दिन्थ्यो । नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार र कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तिबारे अध्यापन गराइएको पनि पाइन्छ । अहिलेको परिस्थतिमा हाम्रो संविधानका प्रावधानबारे सूचना र नागरिक तहबाट तिनको अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयलाई पनि मतदाता शिक्षामा समावेश गर्नुपर्छ ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरू रुचि, उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री बनाई स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँ पुर्‍याउन सकेका कारण बदर मतको प्रतिशत कम गर्न सकिएको थियो ।

केहीअघि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार सीमान्तकृत मतदाताले २०४७ सालपछिका उम्मेदवार नभेटेको बताएका छन् । त्यस्तै बाजुराका मतदाताले भोकमरी अन्त्य गर्नेलाई मत दिने भनेका थिए । उता बझाङका मतदाताले पुल बनाउने व्यक्तिलाई भोट दिने बताएका थिए । एकातिर जनताको यस्तो अपेक्षा, अर्कातिर उम्मेदवारले चुनाव जित्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने परिस्थति छ । कतिपय उम्मेदवारले गरिबीका कारण चुनाव हारेको पनि बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूको खर्च पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । चुनाव खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा लोकतन्त्र नै कमजोर भइरहेको छ । मतदाता शिक्षामा यस्ता विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय र नियमित निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, मतदाता सूचना र शिक्षाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयलाई पनि समेटेर नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ, त्यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×