‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ मा किताब
— नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले समाजवादलाई सिद्धान्ततः स्विकारेका छन् । यसको प्रभाव संविधानमा पनि परेको छ, जहाँ नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनिएको छ (४.१) । समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सघन बनाउन संविधानको प्रस्तावनामै त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यका ‘निर्देशक सिद्धान्तहरू’ बारे चर्चा गर्ने क्रममा ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ (५०.३) ।
नेपालले हासिल गर्न खोजेको समाजवादको ढाँचाबारे प्रस्तावनामा केही चर्चा छन् । समाजवादको समग्र प्रारूप र त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गबारे दलहरूले विमर्शचाहिँ अझै सुरु गरेका छैनन् । राजनीतिको मूल उद्देश्य नै विरोधीलाई पछार्नु र पद हत्याउनुमा सीमित भएको छ । यस्तै खालका अराजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएर समाजवादको संवैधानिक सवाललाई विमर्श र अभ्यासमा नलैजाने हो भने यो इन्द्रजाल पढेको चटकेले दर्शकलाई ठग्न रचेको भ्रम साबित हुनेछ ।
समाजवादबारे यदाकदा हुने विमर्शमा राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायका सवालले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । समाजवादको प्रमुख लक्ष्य व्यक्तिलाई सामूहिक हितप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो । त्यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने पठन संस्कृतिबारे हामीकहाँ चर्चा हुने गरेको छैन ।
कस्तो समाजवाद ?
शीतयुद्धताका पुँजीवादी र कम्युनिस्ट ध्रुव दुवैले समाजवादका आ–आफ्ना मोडेल प्रस्ताव गरे । विभिन्न देशमा समाजवादका भिन्न मोडेल लागू गरिए । सैद्धान्तिक विमर्शमा बाँचेका समाजवादका खाका अझ बग्रेल्ती छन् । यिनले समाजवादबारे गरिने चर्चालाई अन्योलपूर्ण र झन्झटिलो बनाउने गरेका छन् ।
समाजवादबारे विस्तृत धारणा राख्ने दार्शनिकहरूमध्ये कार्ल मार्क्स र उनका साथी फ्रेडरिक एंगेल्स अग्रणी मानिन्छन् । उनीहरूले समाजवादलाई समुदायवाद (कम्युनिजम) सम्म पुग्ने सङ्क्रमणकालीन अर्थराजनीतिक व्यवस्था ठहर गरेका छन् । मार्क्सवादका अनुसार पुँजीवादको उन्मूलनपश्चात् समाजवाद खडा हुन्छ, जहाँ बुर्जुवा वर्गलाई पाखा लगाएर सर्वहाराहरूले एकल सत्ता स्थापना गर्छन् । त्यस्तो सत्ताले प्रतिक्रान्तिका जोखिम चिर्दै सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व अन्त्य गरी वर्ग र राज्यविहीन समुदायवादको सृष्टि गर्न मद्दत गर्छ । सर्वहारा वर्गको एकल सत्ता, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण मार्क्सवादी समाजवादका मुख्य विशेषता हुन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिकी ध्रुवलाई चुनौती दिनेगरी सोभियत संघ महाशक्तिमा दरियो । त्यति नै बेला एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा अमेरिकी खेमा अन्तर्गतका युरोपेली राज्यहरूले हाँकेका औपनिवेशिक शासन धमाधम ढले । दासताबाट मुक्ति पाएका ती मुलुकमा स्वभावतः पश्चिमविरोधी आम मनोविज्ञान थियो । त्यसैले ती राज्यले पश्चिमी मुलुकहरूविरुद्ध सोभियत संघको आड खोजे । मार्क्सवादी दर्शन अन्तर्गत भएको भनिएको सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फत सोभियत संघ खडा भएको थियो । ती नवस्वाधीन राज्यहरू सोभियत संघप्रति आकर्षित हुँदा मार्क्सवादी मोडेलको समाजवादप्रति विश्वभर आकर्षण बढ्न थाल्यो । यस्तो चुनौतीका बीच पुँजीवादी ध्रुवले पनि आफ्नो अभिरुचि मिल्ने खालका समाजवादका विभिन्न अवधारणाहरूको खोजबिन गरी अन्य मुलुकमा ‘निर्यात’ गर्यो । समाजवादको विश्वव्यापी बहसबाट प्रेरित भएर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशमा समाजवादका स्थानीय मोडेल पनि चर्चामा आए । समयक्रममा समाजवादका यति विघ्न प्रकार जन्मिए कि तिनीहरूबीच साझा मत फेला पार्न कठिन हुने अवस्था सृजना भयो ।
मार्क्सका कट्टरपन्थी अनुयायीले मान्ने समाजवादमा बहुदल, आवधिक चुनाव र निजी सम्पत्ति हुँदैनन् । पुँजीवादी ध्रुवबाट आएका समाजवादका मोडेलसँग आवधिक चुनाव र निजी स्वामित्वको अवधारणा अभिन्न रूपले गाँसिएका छन् । विभिन्न मोडेलका समाजवादबीच सामाजिक मूल्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता छ । मार्क्सले भनेको समाजवादले नास्तिकतामा विश्वास गर्छ । भारतमा महात्मा गान्धीले ईशावास्योपनिषद्को एउटा श्लोकमा टेकेर विकास गरेको व्यक्तिको संरक्षण (स्वामित्व होइन) अन्तर्गत रहने ‘सामाजिक सम्पत्ति’ को अवधारणा आत्मसात् गरिएको समाजवादमा जैन, बौद्ध र योगजस्ता आध्यात्मिक दर्शनको सार पनि समेटिएका छन् । नेपालमा समाजवादका दुइटा मोडेल बढी चर्चित छन् । एउटा मदन भण्डारीले अघि सारेको अवधारणा हो जुन मार्क्सवादको उदार भाष्यसँग निकट छ । अर्को बीपी कोइरालाले अघि सारेको अवधारणा हो जसमा पुँजीवाद, मार्क्सवाद, गान्धीवाद र राममनोहर लोहियाको समाजवादी विचार छ्यासमिस भएका छन् ।
नेपालको संविधानले लक्ष्य बनाएको समाजवादको प्रकृतिमा भण्डारी र कोइरालाले अघि सारेका मोडेलका प्रभाव टड्कारो छ भन्ने तथ्य संविधानको प्रस्तावना पढ्दा स्पष्ट हुन्छ । यी दुईसहित समाजवादका तमाम मोडेल मूलतः दुइटा कुरामा सहमत छन् । पहिलो, गरिबी व्यक्तिगत नभई सामाजिक समस्या हो र यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ । दोस्रो, मानिस चरम आत्मकेन्द्रित अथवा परिवारकेन्द्रित हुनु हुँदैन र उसले सामूहिक हित अन्तर्गत आफ्नो हितको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । संविधानले चाहे अनुरूप समाजवाद हासिल गर्ने हो भने हामीले सामूहिक हितभित्र आफ्नो हित खोज्ने पात्रता व्यक्तिमा विकास गराउने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो योजनामा पठन संस्कृति प्रवर्द्धन अभियान समेटिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
समाज जोड्ने सेतु
व्यक्तिको जीवनबाट सामाजिक पक्ष गायब हुनासाथ ऊ सामाजिक प्राणी रहँदैन, फगत प्राणी बन्न पुग्छ । जीवनको सामाजिक पाटोकै कारण मानिसले तमाम जीवहरूमध्ये आफूलाई अग्रणी साबित गर्न सकेको हो । यस्तै मर्ममा सहमति जनाउनेमध्येका एक युभल नोहा हरारीले आफ्नो किताब ‘होमो डेयस’ मा ठूलो आयतनमा आपसी सहकार्य गर्ने र यस्तो सहकार्यलाई समयोचित ढंगले पुनःसंरचना गर्ने क्षमता देखाएकै कारण मानिसले पृथ्वीलाई अधीन गर्न सकेको बताएका छन् । पछिल्लो समय पुँजीवादको अन्धाधुन्ध प्रयोगले मानिसलाई समाजबाट टाढा लैजाँदै छ । यति हुँदाहुँदै पनि मानव सभ्यताले बेहोर्ने ठूला चुनौतीको सामना गर्न मानिसमा सामूहिकताको भाव चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो कोभिड संकटमा फेरि एक पटक देखियो । समाजवादको एउटा पूर्वसर्त भनेकै व्यक्तिगत र सामाजिक हितबीच संगति कायम गर्नु हो । यस्तो संगति कायम गराउन पठन संस्कृति उपयोगी हुन सक्छ ।
निजी स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर समाजको बृहत्तर हितका निम्ति क्रियाशील हुन मानिसलाई किताबले प्रेरित गर्दै आएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका रङ्गभेदविरोधी नेता नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो किताब ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ मा क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ब्लास रोकाले लेखेको किताब≤ चे ग्वेभारा, माओ त्से–तुङ, फिडेल क्यास्ट्रोले लेखेका अथवा उनीहरूबारे लेखिएका किताब≤ एड्गर स्नोको ‘रेड स्टार ओभर चाइना’≤ इजरायलका नेता मेनाहेम बिगिनका किताब आदिले रङ्गभेदविरुद्ध क्रियाशील हुने आफ्नो अठोटलाई अझ दृढ बनाएको कुरा लेखेका छन् । यस्ता उदाहरण नेपालको इतिहासमा पनि प्रशस्तै पाइन्छन् । कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालले दाजु गंगालाल श्रेष्ठबाट राजनीतिक प्रेरणा ग्रहण गरेका थिए । साथीहरूसँगको विमर्शका क्रममा गंगालालले ‘रुसमा ईश्वरको अस्तित्व छैन र त्यहाँ भोकानांगा छैनन्’ भनेको कुरा आफूले सुनेको र त्यसले रुसबारे आफूमा कौतूहल जगाएको कुरा पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन् । १९९७ सालको पर्चा अभियानपछि नेपाल प्रजापरिषद्मा आबद्ध गंगालाललाई पक्राउ गरी उनको कोठा खानतलास गर्दा थुप्रै किताब फेला परेका थिए । रुसबाट प्रेरित भएर सामाजिक हितका पक्षमा क्रियाशील हुने प्रेरणा उनले किताबबाट पनि पाएका थिए भन्ने कुराको अनुमान यसबाट लगाउन सकिन्छ ।
व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्ने तन्तु किताब हो भनी विभिन्न सर्वेक्षण र शोधले पनि पुष्टि गरेका छन् । स्वान्तः सुखाय हेतुले पढिने साहित्यले पाठकको मनलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि स्वस्थ र क्रियाशील राख्न मद्दत गर्छ । अमेरिकामा पठन संस्कृतिको अवस्थाबारे बृहत् सर्वेक्षण गरेर ‘नेसनल इन्डाओमेन्ट फर आर्टस’ ले सन् २००४ मा ‘रिडिङ एट रिस्क : अ सर्भे अफ लिटररी रिडिङ इन अमेरिका’ शीर्षकमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा साहित्य पढ्नु र सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । राजनीतिक र सामाजिक विषयमा सरोकार राख्ने, सामाजिक काममा स्वयंसेवा गर्ने, कला सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्ने आदि काममा साहित्य नपढ्ने मानिसको तुलनामा पढ्ने मानिसको सहभागिता निकै उच्च रहने गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा छ । इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणको विस्तारसँगै पठन संस्कृति ओरालो लाग्दै जाँदा व्यक्तिलाई समाज र राज्यसँग जोड्ने तन्तु कमजोर हुँदै गएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
पश्चिमी मुलुकमा मानिसहरू हदैसम्म आत्मकेन्द्रित हुन थाले, राजनीति र समाजप्रति बेपर्वाह हुँदै गए भनि चिन्ता लिने क्रम बढ्दो छ । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलायतस्थित केन्ट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने समाजशास्त्री फ्र्यांक फुरेडीले आफ्नो किताब ‘ह्वेर ह्याभ अल द इन्टलेक्चुअल्स गन’ मा बौद्धिक अभ्यास हुने विश्वविद्यालयजस्ता थलोमा किताब पढ्ने चलन र बौद्धिकता एकसाथ बिलाउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बेलायत लगायत पश्चिमी समाजबाट बौद्धिकहरू हराइरहेको र उनीहरूको ठाउँमा टेक्नोक्र्याट, विज्ञ, विशेषज्ञ, पेसाकर्मी र ज्ञानका बिचौलियाहरूको उदय भइरहेको उनको ठहर छ । नेपाली सन्दर्भमा यो सूचीमा कन्सल्ट्यान्टलाई थप्न सकिन्छ । विज्ञ, विशेषज्ञ अथवा पेसाकर्मीहरू आफ्नो पेसा र आफू आबद्ध संस्थाको दायरामा सीमित हुन्छन्, बौद्धिकझैं संस्थागत अथवा पेसागत सीमा तोडेर समाजका बृहत्तर विषयमा आफूलाई क्रियाशील राख्दैनन् भन्ने फुरेडीको मत मननीय छ । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि राज्य पुनःसंरचनाको बहस पेचिलो बन्दै गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभागका प्राध्यापकहरूले त्यस बहसप्रति दर्साएको निष्पृह भावले फुरेडीद्वारा चित्रित अवस्था नेपालमा अझ चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसबाट बौद्धिकहरूको थलो मानिने विश्वविद्यालय जागिरे मानसिकता बोकेका पेसाकर्मी थुप्रिने स्थानका रूपमा पतन भइसकेको देखिन्छ । किताब पढ्नु संस्कृतिक र बौद्धिक जीवनको दैनन्दिनको क्रिया हुने आम प्रचलन पश्चिमतिर अन्त्य भएको भनी फुरेडी लगायतले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा त्योभन्दा जटिल अवस्थामा रहेका हामी बेपर्वाह रहनु उदेकलाग्दो छ ।
किताबको साहारा
पठन संस्कृतिको अवस्थाबारे पश्चिमतिर बजिरहेका यस्ता खतराका घन्टी सुन्न सक्नेगरी हामीले आफ्ना कानलाई चनाखो राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा पठन संस्कृतिको अवस्थाबारे आजसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन । त्यसैले पठन संस्कृति विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक र राजनीतिक जीवनमा हामीले बेहोर्नुपरिरहेको क्षतिको भेउसम्म पनि हामीलाई छैन । तर रोगको निदान नभएकै आधारमा कसैलाई स्वस्थ मान्न सकिँदैन ।
पुँजीवादले व्यक्तिको सामर्थ्य र आम्दानीलाई एकोहोरो प्राथमिकता दिने भएकाले पुँजीवादी मुलुकमा आत्मकेन्द्रित चिन्तन हावी भइरहेको छ । असमानता बढिरहेको छ । सामूहिक हितप्रतिको अभिरुचि ओझेल परिरहेको छ । संविधानमा नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ घोषणा गरे पनि हामीले अझ विकृत पुँजीवादलाई अन्धाधुन्ध अनुसरण गरिरहेका छौं । समाजलाई बेवास्ता गरी व्यक्तिलाई एकोहोरो प्राथमिकता दिने अर्थव्यस्थाको पैरवी गर्दै आएका पश्चिमी मुलुकले त्यसको परिणामस्वरूप सामाजिक जीवनबाट व्यक्ति टाढिँदै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर त्योभन्दा खराब अवस्थातिर उन्मुख भइरहेका हामी संविधानले हालिदिएको समाजवादको सिरानीमा निश्चिन्त पल्टिरहेका छौं ।
व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्न पश्चिमी मुलुकले पठन संस्कृतिलाई माध्यम बनाउन खोजिरहेका छन् । हामीले यसबाट सिक्न सक्नुपर्छ । किताबले मानिसलाई समाजको नजिक राख्न मद्दत गर्छ ।
करिब एक दशकयता काठमाडौंको माइतीघर मण्डल सामाजिक आन्दोलनको पर्याय बनेको छ । सामाजिक सरोकारका विषय उठाई माइतीघर उत्रिने पात्रहरूलाई सर्सर्ती नियाल्दा किताब पढ्नेकै बाहुल्य देखिन्छ । किताबले मानिसलाई जीवनजगत्बारे जानकार गराउँछ । असंख्य मानिसका भोगाइ किताबमा समेटिने भएकाले किताब पढ्दा ती तमाम मानिसले बेहोरेका अप्ठेरा र तिनका कारणबारे मानिस जानकार बन्छ । समस्याको मूलबारे भेउ पाएको मानिस त्यसको समाधानप्रति बढी प्रतिबद्ध हुने गर्छ । त्यस्तो प्रतिबद्ध मानिसको विशाल समूह नबनाएसम्म सामूहिक हित र समतामूलक समाजका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सकिँदैन । त्यस्तो जनमतबिना समाजवाद लागू गर्न अथवा टिकाउन सकिँदैन । यही कारणले गर्दा समाजवादप्रति कटिबद्ध मुलुक अथवा पार्टीले प्रकाशन क्षेत्रलाई बढ्ता महत्त्व दिने गरेका हुन् भन्ने कुरा रुस, चीन र संघर्षताकाका नेपालका पार्टीहरूका गतिविधि नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ ।
समाजवादको संवैधानिक व्यवस्था फगत ओठे भक्ति होइन भने हामीले समाज र व्यक्ति जोड्ने तन्तुलाई कमजोर हुन नदिन र सामाजिक हितलाई बेवास्ता गरी आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने व्यक्तिमुखी प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले सामाजिक हित अन्तर्गत आफ्नो हित खोज्न सक्नेगरी व्यक्तिलाई दीक्षित गर्न सक्नुपर्छ । यो संवैधानिक दायित्व पनि हो । यसका निम्ति ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ ले देशव्यापी रूपमा पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने कार्ययोजना ल्याउनु सामयिक हुन्छ ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०७:५२
