आयोजना व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च

अर्कातर्फ आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक एवं आर्थिक तवरबाट कमजोर बन्न थाले, जसमा अधिकांश ठेक्काको काम म्यादभित्र सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै थुप्रै विसंगतिसमेत बढ्न थाले । विसंगति बढ्नुमा राजनीतिक कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । ठुला आयोजनाहरू योजनाबद्ध तवरमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको, आयोजनामा वैदेशिक सहायता न्यून मात्रामा उपयोग भएको, तयारीबेगर आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको जस्ता समस्याबाट मुलुक कहिले पनि मुक्त हुन सकेन । साथै कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सम्पादित कामको तालुक निकायबाट सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा आयोजना व्यवस्थापन सधैं फितलो रहन गयो । यस्तो विकास आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । फलतः विकास प्रशासनले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

सरकारले विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन पाटो बेग्लै रहने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको छ । यसले गर्दा अधिकांश ठेक्काका काम अधुरो रहने, निर्माण कार्यहरूको ठेकेदारको पटकपटकको मागअनुसार सरकारले एकमुष्ठ रूपमा कानुनी एवं प्राविधिक आधारबेगर म्याद थप्नुपर्ने र विकास आयोजनाहरू बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएका छन् ।

एकथरी सांसद र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू विधिवत् ढंगले लिखित प्रस्ताव भएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नभएको भनी अर्थ मन्त्रालय र उच्च पदाधिकारीकहाँ गुहार माग्नसमेत पुग्ने गरेका छन् । अर्कातर्फ स्वार्थ समूहहरू शक्तिकेन्द्रमा रातारात पुगेर नीतिगत आधारमै बजेटमा चलखेल भएको कुरा आएको छ । पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू लामो समय हुँदा पनि पूरा भएका छैनन् । लागत रकम कतिपय आयोजनाको दोब्बर नाघिसकेको छ । समयमा काम नहुँदा सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत ४ खर्बभन्दा माथि गइसकेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी प्रमुखबाटै विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरियो तर त्यसले कार्यरूप पाउन सकेन । विगतमा प्रशासनिक अधिकारीलाई मात्र जवाफदेह बनाउने अभ्यास भएकाले राजनीतिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म आयोजनाको प्रभावकारिता नरहने भनी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ लागू गरियो । जसमा विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीसमेतलाई योजना र बजेट कार्यान्वयनमा केही हदसम्म वित्तीय पक्षमा जवाफदेह बनाउने व्यवस्था गरे पनि, व्यवहारमा लागू गर्न पटक्कै सकिएन । आयोजना मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान आयोगको बैठक २०७७ माघपछि नियमित तवरमा बस्न सकेको छैन । यसले गर्दा आयोजनाबारे समीक्षा नै हुन सकेन । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाबारे संसद् र संसदीय समितिमा छलफल हुन सक्दैन । यस वर्ष त विकास कार्यहरूको लेखाजोखा तथा समीक्षा गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै नियमित सुचारु हुन सकेका छैनन् । अघिल्ला वर्ष महालेखाले प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपयाँ विनियोजित बजेट रकमान्तर गरेको बारे कैफियत उल्लेख गरेको थियो । यस्ता कामकारबाही गरिनु संसदीय व्यवस्थाकै कमजोरी मान्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरी पुँजीगत खर्च मासिक १० प्रतिशतका दरले गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । बिनाअनुभव र अभ्यास यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्दा पुँजीगत खर्चले सार्थकता पाउन सकेन । समस्या यथावत् रहन गयो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिए पनि १० महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब अर्थात् ३१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो र अघिल्ला वर्षझै असारे विकास खर्च बढ्ने निश्चित छ । यो मुलुकका लागि दीर्घरोग नै भइसकेको छ ।

राजस्वको सवालमा, साढे पाँच वर्षअघि करिब साढे ३ खर्ब राजस्व चुहावट हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनको तथ्यमा केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व छलीका घटना बढी मात्रामा सार्वजनिक भई सुधारले निरन्तरता पाउँदा पनि चालु वर्ष असारको मध्यसम्म लक्ष्यअनुरूप करिब २ खर्ब राजस्व असुल हुन बाँकी छ । अर्कातिर संघीयसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल भए । गठबन्धन सरकार जोगाउन प्रदेशहरूमा मन्त्रालय थप्ने गरेर आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको छ । वाग्मती प्रदेशले त ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ सम्म पुर्‍याएर चालु खर्चमा भारी वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास आयोजना सञ्चालनमा संघ र स्थानीयबीच सेतुको भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । प्रदेश पदाधिकारीलाई सुविधा दिन प्रदेश प्रदेशमै होडबाजी चलेको छ भने पुँजीगत विकास खर्चले प्राथमिकता पाउनै सकेकै छैन ।

आयोजनामा हुने पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुन गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढी मात्रामा खर्च हुने गरी ठेक्का लगाउने अनि ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की दिने, ठूला आयोजना तथा आवधिक आयोजनाले भन्दा टुक्रे कामले महत्त्व पाउने, निश्चित आयोजनाको रकम प्रशासनिक एवं अन्य कार्यमा रकमान्तर हुने, राजनीतिक पदाधिकारी र पहुँचवालाका लागि भौतिक सुविधा तथा महँगा गाडी खरिदमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता वर्षमा करिब आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, स्थानीय तहमा हचुवाका आधारमा अनुदान पठाउने, चालु र पुँजीगत खर्चको प्रतिवेदन यथार्थपरक नहुनेलगायतका कामकारबाहीले पुँजीगत खर्च सालिन्दा प्रभावित हुने गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणसँग सरोकार राख्ने सडक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायत निकायका काममा विविध कारणले गर्दा खर्च हुन सकेको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा नियमित काम हुन आवश्यक छ । आयोजनाको ठेक्का व्यवस्था समयमै भई निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न भए पुँजीगत खर्चले गति लिन्छ । भएका काममा पनि सम्झौताविपरीतका ‘भेरिएसन अर्डर’ जारी हुने, परामर्शदाताबाट नमिल्ने ‘प्रोभिजनल सम’ का भुक्तानी सिफारिस भई आउने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट असुल नगर्ने, अनावश्यक दाबी भुक्तानी दिनेलगायतका पक्ष आयोजनागत समस्याका रूपमा छन् । काममा प्रभावकारिता बढाउन अन्तर मन्त्रालय एवं आयोजनाहरूबीच नै समन्वयको खाँचो छ । विगतका सरकारी खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन संसदीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन हुनु जरुरी छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजनाहरूबीच समन्वय भई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च देखिन वैदेशिक आयोजनाहरूमा शोधभर्ना हिसाब समयमै हुनु जरुरी छ । विभिन्न दातृ संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाका काम पनि सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले दर्साउँछ । यसैगरी गैरबजेटरी खर्च, कानुनविपरीत प्रत्येक वर्ष हुने रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, शोधभर्नाका बेथितिजस्ता खर्च सरकारी निकायका कमजोरी ठहर्छन् ।

आयोजनाको जटिल पक्ष अध्ययन गर्ने हो भने पनि करिब एक दशक नाघेका सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तथा बाहिरी चक्रपथलाई प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । २०६३–६४ मा सुरु भएको सिक्टा आयोजनमा ८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको मुद्दाको छिनोफानो गर्दै हालै अदालतले २१ जनालाई नै सफाइ दिएको छ । राज्यले लगानी गरेको ठूलो धनराशिको नोक्सानी अब कसरी भरण हुने हो, खुल्दैन । यसैगरी सरकारको फेरिएपिच्छे बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडेल परिवर्तन गर्ने गरिएको छ, वर्तमान सरकारले कम्पनी मोडेलमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनी हालै निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा मुआब्जाबाहेक हालसम्मको अन्य खर्च र कामकारबाही निरर्थक भएको छ । यसैगरी बाहिरी चक्रपथमा करारमा कर्मचारी राखी हालसम्मको प्रशासनिक खर्चभार राज्यले व्यहोर्दै आए पनि आयोजना भविष्यमा सुचालु हुने देखिँदैन ।

अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी प्रमुखबाटै विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरियो । करारलगत्तै सोको कार्यान्वयन हुनुभन्दा सचिव र आयोजना प्रमुखको मन्त्रीबाटै सरुवा हुन थाल्यो । कार्यकारी तहबाटै बिना डीपीआर र बजेट थुप्रै आयोजना शिलान्यास गर्ने काम भयो । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका सडक र स्वस्थ्यका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेन । यस कार्यमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतीकरण हाबी भयो ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ठूला आयोजनामा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष माग उठे पनि, प्रभावशाली राजनीतिक पदाधिकारीको दबाबका कारण उनीहरूकै चुनावी क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै अझै पनि प्रदेशहरूमा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा प्रदेश सांसदलाई वजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सांसदले खर्च गर्ने निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा, बढी अनियमितता भएको पनि यहाँ स्मरणीय छ । सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र महालेखाले पुँजीगत खर्च बढाउने र अन्य जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्ने गरी बारम्बार सुझाव दिए पनि ती खासै कामयाब हुन सकेका छैनन् । कतिपय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति र बोर्ड दोहोरो रूपमा कार्यरत रहँदा दोहारो खर्चमा कटौती गर्न सकिएको छैन । यसले पनि विकास आयोजना वा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । सरकारका तिनै तहका विकास कार्यक्रमहरूले गति लिन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्चमा अवरोध आएको छ । यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुगिरहेको छ ।