तुइनकै भर कहिलेसम्म ?

तर, उक्त घोषणाको सात वर्ष बित्दा पनि, र यसबीचका कुल सवा चार वर्ष त घोषणा गर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री रहँदा पनि, देशका सबै स्थलबाट तुइन हट्न सकेको छैन । दुर्गम भेगका कति नागरिक आज पनि तुइनकै कारण ज्यान गुमाउन विवश छन् ।

गत वर्ष त भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लठ्ठा खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर दार्चुलाको व्यास–२, मालघाटका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुपर्‍यो । भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुष्ट्याइँ आफ्नो ठाउँमा असह्य छ, तर देशको राजधानी पुर्‍याउने बस समात्न आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि धामीलाई महाकालीपारि भारतीय बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता नभइदिएको भए उक्त घटना हुने नै थिएन । सरकारले आफ्ना नागरिकको सहज आवागमनका निम्ति पूर्वाधारको बन्दोबस्त नगर्दा नै उक्त दुःखद अवस्था निम्तिएको हो । कति खोला–नदीमा भरपर्दो पुल नबन्दा तुइनबाट खस्नेक्रम अझै रोकिएको छैन । गत बुधबार मात्रै पनि व्यास–२, दुम्लिङका १८ वर्षीय सचिन बुढाथोकी भारतबाट महाकाली तरेर नेपालतर्फ आउने क्रममा तुइन चुँडिँदा खसेर बेपत्ता भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो अढाई दशकमा तुइनबाट खसेर २६ जनाको मृत्यु भएको छ । घरायसी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न यही नदी तरेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता उक्त भेगका नेपालीलाई छ । तर पायक पर्ने ठाउँमा पुल नबन्दा तुइनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ । यस्तै अवस्था अरू जिल्लामा पनि छ । समस्या के छ भने, तुइनबाट नदीमा खसेर ज्यान गुमाएको वा बेपत्ता भएको घटना त सार्वजनिक चर्चामा आउँछ, तर गाउँठाउँका खोलानदी तर्न तुइनबाहेक गतिलो विकल्प नहुँदा कति नागरिकले भोग्नु परिरहेको कष्टसाध्य जीवनचर्याको पाटो सर्वथा ओझेलमा छ ।

यसबीचमा तुइन विस्थापन गर्ने थप योजनाहरू नबेनका होइनन् । तुइन हटाउन २०७३ मा सरकारले ‘सार्वजनिक तुइन विस्थापन कार्यविधि नै जारी गरेको थियो । २०७५ साउन १८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै विभिन्न स्थानमा रहेका नदी, खोला वारपार गर्न सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा निर्माण गरिएका तुइनलाई झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन गरी तुइन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । र, त्यही वर्षको भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले तुइनको प्रयोग रोकथाम, नियन्त्रण, निरुत्साहित गर्न तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायतासम्बन्धी कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ ल्याएको थियो ।

यसबीचमा केही काम पनि भएका छन् । २०७२/७३ मा देशभर १ सय ९८ स्थानमा तुइन रहेको पहिचान भएकामा हालसम्म १ सय ३० भन्दा बढी स्थानमा पुल बनाइएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, बाँकी ठाउँमा पुल नबन्दा नागरिकहरू ज्यान माया मार्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । महाकालीमा मात्रै सरकारले तुइन विस्थापन गरी ११ ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ ठाउँमा मात्रै पुल बनेका छन् । दुई ठाउँमा निर्माणाधीन भए पनि ७ ठाउँमा निर्माणको सुरसार छैन, यो तथ्यले तुइनमा झुन्डिनुपर्ने नागरिक–दुःखको लठारो तत्काल नछोटिने देखाउँछ ।

खास समस्या दार्चुलाको व्यासमै छ । सदरमुकाम खलंगाबाट त्यहाँसम्म पुग्न नेपाली भूमिबाट बाटोको सुविधा छैन । महाकालीमाथि ग्याबिन तार बेरेर बनाइएको तुइनमा बाँदरले जस्तै उल्टो गरी तर्नु यात्रुहरूको बाध्यता हो । यसक्रममा काठको खम्बा, रूखका जरा वा ढुंगामा बाँधेको तार चुँडिएर र फुत्केर दुर्घटना हुने गरेको छ । कम्तीमा सरकारले नेपाली भूमिमै सहज आवागमनका लागि पूर्वाधार बनाउने र महाकाली वारपार गर्नुपर्ने स्थानहरूमा पुल बनाउने हो भने नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउनु पर्दैनथ्यो । सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि भारतसँगको निर्भरता हटाउन व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडकलगायतमा समग्र विकास गर्न एकीकृत कार्ययोजना तयार पारे पनि सडकलगायतका कति पक्षमा कत्ति पनि प्रगति भएको छैन । त्यसैले सरकारले उक्त कार्ययोजनालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकमा निरंकुश राणाशासन हटेर ‘आधुनिक युग’ सुरु भएको सात दशक नाघिसक्दा र ‘योजनाबद्ध विकास’ गर्न थालिएको पनि सात दशकै पुग्न लाग्दा पनि अझै कति जनता तुइनमै भर पर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो दुरवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नागरिकको यस्तो बाध्यताको विकल्प अविलम्ब खोज्नुपर्छ, र यथासम्भव चाँडो देशका सबै स्थलबाट तुइन विस्थापन गर्नुपर्छ । नदी पार गर्न अपनाइने सर्वाधिक झुर तथा जोखिमपूर्ण विकल्पलाई सधैंका निम्ति पन्छाउनुपर्छ ।