स्वायत्तता खोजिरहेछन् मधेश र मधेशी- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वायत्तता खोजिरहेछन् मधेश र मधेशी

संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।
राजेन्द्र महर्जन

मधेसको यो भावरमा उसका कैयौँ गतिशील पाइला
उसकै प्रचण्ड रापले पग्लिरहेछ
उसले खेलाएको माटो, खेत र पानीमा जमेको–
उसकै बाक्लो रगतले
उसको आँसुको इनार
र दुःखका आहालहरुलाई सिमसार बनाइरहेको छ
यी रूखहरुमा बारम्बार काँपिरहने हृदय
उसको हो
यो अनन्तसम्म फैलिएको सपनाको क्षितिज
र सभ्यताको मैदान उसको हो
तर अहँ कहीं छैन उसको अनुहार ।
- श्रवण मुकारुङ/ अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस

कान्तिपुरले शनिबार ‘मधेश मन्थन’ आयोजना गर्नाले दुई पक्ष उजागर भएका छन् । एक, सार्वजनिक वृत्तमा मधेशको स्वीकार्यतामा वृद्धि । दुई, मधेशले व्यहोरेका समस्याबारे चिन्तनको विस्तार । चुरे क्षेत्र, जनकपुर सहर र मधेशी समाजमा आएको परिवर्तनसँगै प्रदेशको शासन–प्रशासन र संघीयताको अभ्यास-अनुभवबारे विमर्शका अनेक आयाम देखिँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अबका चिन्तन–मनन कुनै न कुनै रूपमा क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रीयतावादी, जातीय रूपमा प्रभुत्वशाली र वैचारिक रूपमा वर्चस्वशालीकै जोडकोणबाट भन्दा पनि पीँधमा रहेका, समस्या भोगिरहका, त्यसको समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका अर्गानिक बौद्धिकहरूबाट गर्न सके सार्थकता झन् बढ्नेछ । यस्तो वैचारिक मन्थनमा मिडिया, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहकार्यमार्फत् समाज, सहर र सरकारबारे भुइँतहका गहन संवादले अबको मार्ग तय गर्न सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले भनेझैं, काठमाडौंको एकाधिकार संघीयताका लागि चुनौतीका रूपमा विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताको भविष्य खराब देखिँदैन । संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।

स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदा

साढे दुई हजार वर्षअघि नै गणराज्य र संघीय प्रणाली अभ्यास भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक शासन–प्रशासन र संघीय अभ्यासबारे विमर्श हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसको सार्थकता विस्तारका लागि वृज्जि गणसंघको अभ्यास, लिच्छवि, मल्ल र शाह–राणाकालको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको परिणामबारे अध्ययन–पुनःअध्ययन पनि आवश्यक छ । विभिन्न नाममा भएका स्वायत्त शासनबाट पाठ सिक्दै आजका लागि उपयुक्त स्वायत्त शासनको जनमूखी र लोकतान्त्रिक भिजन निर्माण पनि जरुरी छ । यहाँ १५ सय वर्षअघिको लिच्छविकालीन विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदाबारे इतिहासकार डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ मा गरेको मूल्यांकन उल्लेखनीय छ ।

रेग्मीका अनुसार, गाउँ–गाउँमा स्वायत्त शासन विस्तार गर्ने विकेन्द्रीकरणको नीतिले गर्दा शासनका महत्त्वपूर्ण केही अंग पाइएकाले जनतामा जागरण बढेको, उनीहरू शक्तिशाली भएको, सांस्कृतिक उन्नति राम्रोसँग भएको र स्थानीय स्तरमा पनि योग्यताको विकास हुन गएको देखिन्छ । मध्यकालसम्म आइपुग्दा जागरुक र शक्तिशाली भएका जनतालाई प्रान्तीयता (प्रोभिन्सियलिजम्) ले मोहित पारी राष्ट्रियताको विशाल फाँटतिर दृष्टि दिने शक्ति कम हुँदै गएको र केन्द्र कमजोर भएर ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ‘राज्य’ खडा हुन गएको रेग्मीको टिप्पणी पनि छ । यी दुई कमजोर पक्षसँग जोडिएका तात्कालिक अर्थ–राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिक द्वन्द्वबारे थप खोतल्न सकियो भने अहिले संघीयता–स्वायत्तताप्रतिको निर्मित र प्रचारित त्रासको सम्बोधनमा पनि सघाउ पुग्न सक्छ ।

नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा संघीयता–स्वायत्तता–पहिचानको स्थापना र अभ्यासमा अनेक कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेशको अग्रणी भूमिका छ । काठमाडौंको केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी मानसिकतालाई केही हदसम्म चुनौती दिने काम भए तापनि स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा जनकपुरस्थित प्रादेशिक प्रशासन काठमाडौंको सिंहदरबारभन्दा खासै भिन्न नभएको आलोचना छ । प्रादेशिक प्रशासनले स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा आफूलाई सकेसम्म जनमूखी, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन सकेन भने प्रदेश सरकारसँगै संघीयताप्रति नै मोहभंग हुने समस्या हुन सक्छ । यही कुरा जनकपुर, वीरगन्जलगायत नगर र गाउँपालिका सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा, राजनीतिक दल र सरकारले मधेश पहिचान प्राप्त गर्न जुन योगदान दिए, त्यही पहिचानको विस्तारमा भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन, मधेशभित्रका अन्य पहिचानको स्थापना र स्वायत्तताका लागि पहल भएको देखिँदैन । जुन मधेश पहिचानका लागि त्यति धेरै रगत, आँसु र पसिना बगेको थियो, प्रादेशिक स्तरमा स्थापित त्यही मधेश पहिचानको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र पैरवीमा भने खासै ध्यान गएको छैन । स्वयं ‘मधेश’ जस्तो महत्त्वपूर्ण नाम वा संज्ञाको उत्पत्ति र इतिहाससँगै प्रदेश नामकरणको राजनीतिबारे अभिलेखन र दस्ताबेजीकरणको अभावले धेरै कमजोरी र बेवास्ताका कुरा बताउँछ ।

राजा–महाराजाको इतिहासको बोझले थिचिएका नेपालीहरूको इतिहास–बोध निम्छरो छ, जसले गर्दा इतिहाससँग जोडिएको वर्तमानबारे हेराइ, बुझाइ र गराइ पनि कमजोर हुने खतरा रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मधेशसँग जोडिएको शब्द व्युत्पत्तिबारे मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन, इतिहासका अनेक चरणमा यस शब्द र क्षेत्रको बुझाइ र व्याख्यामा आएको फेरबदलबारे पनि वस्तुवादी अनुसन्धानको खाँचो छ ।

मधेश र मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ मात्रै ?

इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा प्रचलित मधेश शब्द आफैंमा ‘मध्य देश’ बाट बनेको र ‘मध्य देश’ चाहिँ संस्कृत भाषाको ‘मध्यम देश’ बाट र मध्यम देश आफैंमा चाहिँ पालि भाषाको ‘मज्झिमदेश’ शब्दावलीबाट निर्माण भएको मानिन्छ । इतिहासमा पनि नेपालमा मधेशबारे एउटै बुझाइ थिएन, समयअनुसार फेरिएको छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, पहिले मदेश/मदेसले भारतलाई त जनाउँथ्यो नै, भारत र नेपालको तराई भूभागलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । इतिहासकारहरू नयराज पन्त र अन्यको भनाइमा समग्र मधेशलाई ‘चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणपट्टिको देश’ को रूपमा बुझिन्थ्यो । अध्येताद्वय माणिक बज्राचार्य र अलेक्स मिखायल्सको मतमा ‘सामान्यतः नेपाल र भारतको समथर भूभाग’ को रूपमा बुझ्दा यसको भूभागसम्बन्धी बुझाइ फराकिलो हुन सक्छ । र, समयक्रमअनुसार यसको भूगोल तथा भूगोलबारे धारणा पनि फेरिएको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

नेता एवं अध्येता महेश चौधरीले अनेक लेख र किताबमार्फत् मत राख्दै आएका छन्, ‘नेपालमा मधेशीहरू छन्, तर मधेश छैन । मधेश र मधेशी भन्ने कुरा एउटा सेन्टिमेन्ट मात्र हो (चौधरी २०७५) ।’ ‘नेपालमा मधेश कहाँ छ ?’ भन्ने विषयलाई अध्येता चौधरीले ‘नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू’ नामक किताबको गुदी प्रश्न नै बनाएका छन् । नेपालमा मधेश छैन भन्ने भाष्य पुष्टि गर्न उनले हजारौँ शब्द खर्च गरेका छन् । ‘मध्यदेश’ सँग जोडिएका अनेक हिन्दु शास्त्र र बौद्ध साहित्य खोतल्दै, इतिहास र भूगोल चहार्दै उनले निष्कर्ष निकालेका छन्:

) तराई र भित्री मधेशलाई मधेश शब्दले विस्थापित गर्नु शास्त्र, इतिहास र भूगोल सम्मत छैन । ) मधेश शब्द नेपालप्रति गरिएको भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रबाहेक केही हुन सक्तैन । ) विस्तारवादी नीतिका कारण मध्यदेश (मधेश) को सीमा नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिएको छ । ) मध्यभूमि, आर्यभूमि, आर्यव्रतजस्ता हिन्दु धर्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको मधेशको अवधारणा धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग होइन, हिन्दु राष्ट्र स्थापनासँग जोडिएको छ ।

इतिहास र विद्वान्‌हरूका द्विविधा

चौधरीले प्राचीन इतिहास र शास्त्रीय व्याख्या खोतल्न जति मिहिनेत गरेका छन्, त्यति नेपालकै आधुनिक भनिने इतिहास पढ्नमा त्यति जाँगर देखाएका छैनन् । कैयौं स्थानमा मधेशलाई भारतीय भूभागको रूपमा स्थापित गरिछाड्ने जिद्दीका कारण हुन सक्छ, उनले प्रा. रेवतीरमण खनालको किताब ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ को गलत पाठ गरेको तथा छनोटकारी पठन र उद्धृत पनि गरेको पाइन्छ । आफ्नो विचारलाई टेको दिन चौधरीले उद्धृत गरेको खनालको किताबमै मधेशलाई नेपालको भूभागको रूपमा राखिएका तथा ‘मदेश तराई’ वा ‘तराई मदेश’ एकसाथ लेखिएका उदाहरणको कमी छैन (खनाल २०५९ : ११५, १९२, २१२) ।

खनालले मुख्य स्रोत मानेको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सम्पादित ‘रेग्मी रिसर्ज सिरिज (आरआरएस)’ खोतल्दा तराई र मधेशबारे रेग्मीको लेखनमा रहेका अस्पष्टता पनि उजागर हुन्छन् । आरआरएसमा प्रकाशित रुक्का, सनद र लेखमा पनि कतै मधेशलाई भारतको रूपमा त कतै नेपालकै तराईको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । रेग्मी स्वयंले सन् १९७२ का आरआरएसका फरक–फरक अंकमा धेरै स्थानमा मधेश र भारतलाई पर्यायको रूपमा लेखेका छन् भने कतै नेपालको मधेश पनि लेखेका छन् । ‘ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ र ‘ल्यान्डओनरसिप इन नेपाल’ जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तकमा उनले ‘मधेश मालको सवाल’ लाई ‘तराई रिभेन्यु सिस्टम’ वा ‘रिभेन्यु रेगुलेसन्स फर दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ का रूपमा, र ‘मधेश जिल्ला–जिल्लाको जिमिदार पटवारीका नाउँको सवाल’ लाई ‘रेगुलेसन्स फर जिमिदार एन्ड पटवारी इन दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ को अर्थमा उल्था गरेका छन् (रेग्मी सन् १९७८ ः १३३, रेग्मी सन् १९९९ ः १०७, ११०) । यसले मधेशबारे बुझाइमा रेग्मी र अन्यमा द्विविधा रहेको संकेत गरेको छ ।

यो द्विविधा व्यक्तिको बुझाइका कारण उत्पन्न भएको होइन, इतिहासकै पनि विरोधाभास र त्यसको परिणाम हो । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म मधेशलाई बुझ्ने र बुझाउने मामिलामा विरोधाभास रहँदै आएको छ । सामान्यतः नेपालको, आम रूपमा देशकै सीमाको अवधारणा र अभ्यास तरल र अस्पष्ट रहेको बेला, भारत–हिन्दुस्तान–मुग्लान–इन्डियाको सिमाना नै स्पष्ट रूपमा किटान नभएको समयमा मधेश कहाँ थियो भनी खोज्न कठिन नै हुन्छ । प्राचीन कालमा मात्रै होइन, आधुनिक कालमा पनि मधेश भनेको भारत–हिन्दुस्थान–मुग्लान–इन्डियाकै उत्तरी समथर भूभागका रूपमा व्याख्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसमा आंशिक सत्यता नभएको होइन, तर अर्को आंशिक सत्यलाई पनि बेवास्ता गर्दा मात्रै भ्रम सिर्जना भएको हो । त्यही आंशिक सत्य हो- भित्री मधेशबाट दक्षिणी समथर भूभागलाई तराईसँगै मधेश भन्ने लामो इतिहास ।

‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ को प्रशासनिक विभाजन

नेपालका कुनै पनि वंशका शासक न मधेशबाट अपरिचित थिए, नत त्यहाँ शासन–शोषण–दोहन गर्ने स्वार्थबाट मुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका राजा, नायब-नायबीबाट ‘बढिया देश’ को रूपमा भौगोलिक रूपमा एकीकृत मधेश क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा शासन–प्रशासन चलाउने काम उनका छोरा बहादुर शाहले गरेको देखिन्छ, ‘बहादुर शाहले बाँधेका थिति’ को नाममा । उनले नायबीकालमा १८४९ फागुनमा टिस्टादेखि मधेश हुँदै गढवालसम्म फैलिएको गोर्खाराज चलाउन र बढ्दो युद्ध–खर्चका लागि आवश्यक धन जुटाउन ‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ विभाजनका साथ स्थितिबन्देज गरेका थिए । २००८ सालको नेपाल गजेटअनुसार गोर्खाराजलाई तीन क्षेत्रमा बाँडेर शासन–प्रशासन चलाउने चलन राणाशासनपछि पनि हटेको थिएन ।

विडम्बना, शाह-राणा शासकलाई समेत आपत्ति नभएको मधेश शब्द राजा महेन्द्रद्वारा फैलाइएको पहाडे राष्ट्रवादका लागि स्वीकार्य भएन । मधेशको सट्टा तराई शब्द मात्रै स्थापित गर्ने राष्ट्रवादी अभियानले समथर भूभाग, त्यहाँका स्रोतसाधनलाई मात्रै देख्छ, त्यहाँकै पुरानो पहिचानलाई देख्दैन । त्यहीँ सयौँ जुनी संघर्ष गरेका आदिवासी जनजाति, त्यहीँ दस–नंग्रा खियाउने मधेशी, दलित, मुस्लिम र महिलालाई अन्देखा गरिन्छ, उनीहरूको स्वपहिचान, आत्मसम्मान र न्यायिक आवाजलाई दबाइन्छ । सात दशकको संघर्षपछि उनीहरूले प्रादेशिक पहिचान पाएका छन्, संघीयतामा अंश पाएका छन्, अब जनजनसम्म स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तारको आवश्यकता छ । नीति-निर्णय-कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर चिन्तन-मनन गर्नेहरूले पनि भुइँतहका अधीनस्थ–जनका भोगाइ, नजरिया र न्यायिक विचारका आधारमा हेर्न सकेनन् भने संघीयतासँगै स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तार आकाशको फलमा सीमित रहने खतरा छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधित्व : सवालको कि अनुहारको ?

कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।
राजेन्द्र महर्जन

योमाटो तिम्रै हो तिमीले टेकेकोयो आकाश तिम्रै हो तिमीले ओढेकोपुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगातिमी आफ्नै घरमा आफैं बास नमाग– भूपाल राई


जल, जंगल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे बुलन्द साहित्य लेख्ने लेखिका महाश्वेता देवीको प्रख्यात बंगाली उपन्यास हो- ‘शालगिरर डाके ।’ त्यही उपन्यास ‘शालगिरह की पुकार पर’ को नाममा हिन्दी भाषामा अनुवाद भएपछि चालीसको दशकमा सन्थाल परगनाका आदिवासी विद्रोही तिक्का माँझीको उद्दाम संघर्षबारे बुझ्न पाएको थिएँ । ‘तिलका माँझी’ को नामले स्थापित उनै जबरा पहाडियाले सन् १८५७ को स्वतन्त्रता संग्रामभन्दा ८० वर्षअघि नै ब्रिटिस साम्राज्य र देशी महाजन–जमिनदारहरूविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

सन् १७७१ देखि १७८५ सम्म गरिब आदिवासीहरूका भूमि, खेतीपाती र जंगलमाथि दोहोरो दोहन र स्थानीय जनतामाथिको अत्याचारविरुद्ध लामो संघर्षको अगुवाइ गर्दा उनले न कहिले समर्पण गरे, न त सम्झौता नै । उनले नाफाका लागि अकाल, भोकमरी र संहारको वातावरण फैलाउने गोरा शासकसँगै गहुँगोरा र काला शोषकसँग पनि जनआन्दोलनसँगै छापामार संघर्ष गरे । सन् १७८५ मा रूखमा झुन्ड्याएर फाँसी दिइएका तिक्का माँझीको अगुवाइमा भएको सन्थाल विद्रोह (हूल) र सयौंको बलिदान मूलधारे इतिहासमा खासै दर्ज छैन । इतिहास पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक पक्षपातले भरिएको हुन्छ, यसैको एउटा नमुना हो- उच्च जातीय र अभिजात वर्गीय इतिहासबाट बहिष्कृत नायक–नायिकाहरूको अलिखित इतिहास ।

महाश्वेताले जनमानसका स्मृति, मिथक र गाथामा जीवित रहेका तिक्का माँझीदेखि बिरसा मुन्डासम्मलाई केन्द्रमा राखेर आदिवासी अस्मिता र जनजातीय जिजीविषालाई व्यापक रूपमा उजागर गरिन् । नक्सलवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा ‘हजार चौरासी की माँ’ लेखेकी महाश्वेताको चासो विद्रोह र नायकको महिमामण्डन थिएन । उनको चिन्ता र चिन्तनको सवाल थियो- कसरी शासन, शोषण, दोहन र उत्पीडनविरुद्ध चेतना र संघर्षको आगो बालिराख्ने, गरिब जनताको प्रतिरोधको प्रकाश र ऊर्जालाई बचाइराख्ने ? उनलाई थाहा थियो, बिहार, बंगाल र उडिसामा गरिब जनतामध्ये पनि आदिवासी, दलित र महिला सबैभन्दा सीमान्तमा धकेलिएका थिए । न्यूनतम मजदुरी, मानवीय गरिमा, सडक, खानोपानी, अस्पताल, स्कुलका सुविधाबाट वञ्चित भूमिहीन हुन अभिशप्त जनताले उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतापछिको आधा शताब्दीभन्दा बेसी समयपछि पनि न्याय र लोकतन्त्र नपाएको कुरूप दृश्य उनले देखेकी छन् ।

मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भव्य नाम दिइएको भारतमा आदिवासीहरूको हविगत मुसलमान र दलितको भन्दा निम्छरो छ । उनीहरूलाई इतिहास, शास्त्र र पुराणमा दैत्य, दानव, असुर, राक्षसको रूपमा जसरी हिंस्रक चित्रण गरिन्थ्यो, आज पनि ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता–शक्तिबाट बहिष्करण र सीमान्तीकरणसँगै अपराधीकरण पनि गरिँदै छ । त्यसकै विरुद्ध कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक प्रतिरोध गर्दै आएका आदिवासी जनजाति आफ्नो मौलिक पहिचान वा अस्मिताको मान्यता, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधन–शक्तिको पुनर्वितरण माग्दै छन् । यस्ता मागका साथ आदिवासी समाजमा हिंसाको ज्वार उठ्दा मात्रै हतप्रभ र प्रतिक्रियाशील हुने दिल्लीको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार लन्डनको भन्दा भिन्न छैन । साउथ ब्लकमा नेहरू वा मोदी बसे पनि, समाजवादी वा पुँजीवादी आसीन भए पनि तिनको नजरियामा आदिवासी जनजाति मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना मात्रै हुन् ।

यही वस्तुकरण, विस्थापन र बेदखलीसँगै प्रशासनिक अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका ‘द्रौपदी’ जस्ता हजारौं आदिवासी महिलाको मुलुकमा, उनीहरूको प्रतिरोधको कथा लेख्ने महाश्वेता देवीको देशमा १६औं राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित हुँदै छिन् । एकातिर सन्थाल आदिवासी जनजाति समुदायकी महिला सदस्य द्रौपदी मुर्मु दिल्लीको सर्वोच्च पदमा स्थापित हुँदै छिन् भने अर्कोतिर म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महाश्वेताकै कथा ‘द्रौपदी’ सँगै नारीवादी सिद्धान्त दिल्ली युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रमबाट विस्थापित गरिएको छ । अबको तीन हप्तामा मुर्मु प्रथम आदिवासी राष्ट्रपतिका रूपमा पदासीन हुने निश्चितताका साथ सत्तासीन हिन्दुत्ववादी दल भाजपाको भरेङमा चढ्दै गर्दा प्रश्न उठिरहेको छ : के उनले तिक्का माँझी, बिरसा मुन्डादेखि द्रौपदीसम्मको प्रतिरोधी आदिवासी विरासत बोक्न सक्छिन् ?

सत्तासीन दल, बुद्धिजीवी र मिडियाद्वारा आदिवासी आन्दोलनकी अगुवाका रूपमा राजनीतिक बजारमा प्रस्तुत गरिएकी द्रौपदी मुर्मुलाई कुनै न कुनै रूपमा आदिवासी पहिचानसँग, तिक्का माँझीसँगै सिदो मुर्मु, कान्हो मुर्मुजस्ता विद्रोही अभियन्ताको जातिसँग जोड्ने कोसिस सफल हुन सक्ला । विरुदावली लेखकहरूले तिक्का माँझीसँग उनको नाता–सम्बन्ध रहेको वंशावली नै कोर्न सक्छन्, पुर्खादेखि उनीसम्मले गरे नगरेका कामको फेहरिस्तै लेख्न पनि सक्छन् । सत्ता र सत्तासीनलाई सवालभन्दा माथि राख्ने संस्कृति भएको परिवेशमा भारतका भावी राष्ट्रपतिलाई पनि अनेक ज्वलन्त प्रश्नबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । उनी आलंकारिक वा नाम मात्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन लागेकी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हुन् भन्दैमा करोडौं आदिवासी जनतालाई पोलिरहेका–जलाइरहेका र मारिरहेका सवालबाट स्वतन्त्रता वा सहुलियत पाउने अवस्था छैन ।

सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीका जीवन र जगत्को केन्द्रको रूपमा रहेका जंगल, जमिन, जलबारे ब्रिटिस साम्राज्यको हेराइभन्दा भिन्न छैन दिल्लीका शासकहरूको दृष्टिकोण पनि । लन्डनबाट दिल्लीमा शासन हस्तान्तरण हुँदा पनि शासकहरूको औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा कुनै फरक आएन, शासकहरूको रङ्गरूपमा फेरबदल आए पनि । विकास र प्रगतिको नाममा समाजवादी नेहरूदेखि हिन्दुत्ववादी मोदी विशाल कारखाना र ठूलठूला बाँध बनाउँदै सुदूर गाउँ र अछुता जंगलमा बस्ने आदिवासीलाई विस्थापन र बेदखल गर्न पटक्कै हिच्किचाएको देखिएन । भारतका सबैभन्दा गरिब र कमजोर मानिस दन्तेवाडाका आदिवासी समुदायको विपक्षमा, उनीहरूका पक्षमा लड्ने माओवादीविरुद्ध, उनीहरू बसिरहेको जंगलमुनि रहेका फलाम र अन्य पदार्थको दोहनको पक्षमा, तिनको निजीकरण गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पने पक्षमा कांग्रेसदेखि भाजपासम्मले गर्दै आएको सहकार्य र मोर्चाबन्दीले आदिवासी जीवनलाई युद्ध, हिंसा र बर्बादीको खाडलमा धकेल्दै आएको छ । यी सबै विनाशकारी प्रक्रियामा भावी राष्ट्रपति मुर्मु उडिसाकी मन्त्री, भाजपाको अनुसूचित जनजाति मोर्चाकी अध्यक्ष, झारखण्डकी राज्यपालको प्रभावशाली हैसियतमा हुँदा पनि उत्पीडित आदिवासीको पक्षमा उभिएको इतिहास थिएन ।

आदिवासीजनविरुद्ध नयाँ लडाइँ

आदिवासी, मुस्लिम, महिला र दलितका संघर्षमा साथ दिँदै आएकी लेखिका अरुन्धती रायका अनुसार, ‘दण्डकारण्यको नामले परिचित जंगल पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उडिसा, छत्तीसगढदेखि लिएर आन्ध्रप्रदेशको केही भागसम्म फैलिएको छ, जुन खासमा लाखौं आदिवासीको घर हो । मिडियाले ‘लाल गल्ली’ वा ‘माओवादी गल्ली’ नाम दिन थालेको यस क्षेत्रलाई सटीक रूपमा ‘अनुबन्ध गल्ली’ भन्न सकिन्छ । हुन त संविधानको पाँचौं सूचीमा आदिवासी जनतालाई संरक्षणको प्रावधान र उनीहरूको भूमि अधिग्रहणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो लाग्छ, यो धारा केवल संविधानको शोभा बढाउन राखिएको हो- अलिकति साज–सज्जा–शृंगारका रूपमा ! धरातलमा भने अनगिन्ती निगम, ससाना अपरिचित व्यापारी मात्रै होइनन्, विश्वका विशालभन्दा विशाल इस्पात र खनन कम्पनी ः मित्तल, जिन्दल, टाटा, एस्सर, पोस्को, रियो टिन्टो, बीएपी बिलिटन र हजुर वेदान्त पनि आदिवासीहरूका घर–बार हडप्ने दाउमा छन् ।’ हरेक पहाड, हरेक नदी, हरेक जंगलका लागि अनुबन्ध–सम्झौता भइरहेको, विकासको नाममा व्यापक उत्खनन र वातावरणसँगै जीवनको विनाश भइरहेको नयाँ खालको युद्धको बेला आदिवासी जनताका साथमा मुठ्ठीभर माओवादी मात्रै थिए, आफूलाई आदिवासी अभियन्ता ठान्ने मुर्मुहरू थिएनन् ।

सामाजिक र वातावरणीय कायाकल्पविरुद्ध आज पनि आदिवासी र माओवादीको रूपमा एक से एक द्रौपदीले संघर्ष गरिरहेको बेला एक द्रौपदी उनीहरूकै जातीय र लैंगिक पहिचानमा साथ सत्ताको गल्लीमा प्रवेश गर्दै छिन् । उनको सत्तारोहण दसौं करोड आदिवासी जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा स्थापित हुन्छ कि आदिवासी महिला अनुहार भएकी भाजपा नेतृको रबर स्ट्याम्पमा रूपान्तरणको रूपमा देखिएला, भारतमा बहस हुँदै छ । मुर्मुको साढे दुई दशक लामो व्यक्तिगत सत्ता–राजनीति र निगमप्रेमी सांगठनिक इतिहासले यस्ता ज्वलन्त प्रश्नलाई पनि अर्थहीन बनाएको छ । भाजपा शासित इतिहास मात्रै हेर्दा मुसलमान समुदायका एपीजे अब्दुल कलाम र दलित समुदायका रामनाथ कोविन्दजस्ता राष्ट्रपतिले आफ्नो समुदायको सही प्रतिनिधित्व गरेको तथ्य देखिँदैन, बरु ती–ती समुदायविरुद्ध हिन्दुत्ववादी हमला हुँदा पनि मुकदर्शक वा साझेदारको भूमिकामा रहेकोमा तीव्र आलोचना पाइन्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र भारतको विगत खोतल्दा कैयौं मामिलामा सरकारको रबर स्ट्याम्पको भूमिका खेल्न अस्वीकार गरेका प्रथम दलित राष्ट्रपति केआर नारायणनले बाहेक अरू कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय अस्मिता र स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी उल्लेखनीय छ ।

सन् २००२ मा मोदी मुख्यमन्त्री रहेको गुजरातमा भाजपाको नेतृत्वमा संगठित रूपमा भएको मुसलमान संहारलगत्तै राष्ट्रपतिको पदमा आसीन कलामको मुकदर्शक भूमिका आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कोविन्द–कालमा गाईको नाममा, जातको नाममा, घर वापसीको नाममा, ज्याला–मजदुरीको नाममा दलित समुदायमाथि, दलित महिलामाथि सवर्ण जातवादी पुरुषहरूबाट भएको हत्या–हिंसा र अपमानको शृंखलाले हिन्दुत्व र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खासमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अर्को मुकुन्डो हो भन्ने देखाएको थियो । यसबीचमा कलामको मुसलमान पहिचान देखाएर भाजपाले मुसलमानहरूविरुद्ध छेडेको आन्तरिक युद्ध र हिंसात्मक आक्रमणलाई छोप्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ भने कलामले पनि सेकुलर राष्ट्रपतिभन्दा हिन्दुत्ववादी राजनीतिका अबुझ वैज्ञानिकको भूमिका खेलेको पाइन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताभन्दा बेसी पदमा लालायित हुने कोविन्द दलित समुदायको हिन्दुत्वकरण र भाजपाको शक्ति विस्तारका लागि ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा रमाएकै छन् ।

‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा राष्ट्रपति

विशाल संख्यामा रहेका र राज्यसँग संघर्ष गरिरहेका आदिवासी समुदायमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिसँगै संगठन विस्तार गर्ने तथा उनीहरूलाई प्रतिरोधी चेत र अभियानबाट बेदखल गर्ने अबको आन्तरिक लडाइँमा ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिका खेल्ने मुर्मुको पालो आउँदै छ । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा अमानवका रूपमा चित्रण र व्यवहार गरिएका आदिवासी समुदाय लक्षित घर वापसीका नाममा हिन्दुकरण गर्ने, उनीहरूको पहिचान मेटाउने, सरना नामक प्राकृत धर्म मास्ने र उनीहरूका क्षेत्रमा रहेको स्रोत–साधन पुँजीपतिलाई सुम्पने भाजपाको कार्यनीति र रणनीतिका लागि नयाँ मोहोराको व्यापक उपयोगिता सिद्ध हुने नै छ । खासमा केही पदका लागि निश्चित उत्पीडित समुदायका बिकाउ अनुहारको छनोट नै रणनीतिक उपयोग (स्ट्राटजिक युज) र सार्वजनिक उपभोग (पब्लिक कन्जम्सन) का लागि हुँदै आएको छ, चाहे त्यो भारतमा होस् या नेपालमा । नेपालमै पनि मधेशी र महिला राष्ट्रपति हुँदा उनीहरूले ती समुदायका सवालप्रति संवेदनशीलता देखाए कि आफूलाई निर्वाचित गर्ने मातृदलका हित र स्वार्थलाई सघाए, जगजाहेर छ । यसले पनि देखाउँछ- कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।

धेरैलाई खुसी लाग्न सक्छ, उत्पीडित समुदायका यस्ता अनुहारको छनोटकारी समावेशीकरण (सेलेक्टिभ इन्क्लुसन) ले ती समुदायमा राजनीतिक मान्यता, आत्मविश्वास र ऊर्जा थप्छ । तर, भारत र नेपालको इतिहासले भन्छ- यस्तो छनोटकारी समावेशीकरणले सत्तासीन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रका अभिजातमा रणनीतिक उपयोग र सार्वजनिक उपभोगको क्षमता बढाउँछ, ती उत्पीडित समुदायका आकांक्षा, आवाज र मागलाई बलियो पार्दैन, बरु आर्थिक-राजनीतिक–सांस्कृतिक स्थायी संरचनालाई बलियो बनाउँछ र तिनको वैचारिक वर्चस्व (आइडियोलोजिक हेजिमोनी) पनि विस्तार गर्छ । यही वैचारिक वर्चस्वबाट उछिट्टिएका केही व्यक्ति र समूहले नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको भन्ने अहम् प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्तासीन र सत्ताकांक्षी शक्तिबाट अनुहारको प्रतिनिधित्व (डिस्क्रिप्टिड रिप्रिजेन्टेसन) लाई टेवा दिने कि सवालको प्रतिनिधित्व (सब्स्ट्यान्टिभ रिप्रिजेन्टेसन) मै जोड दिने प्रश्नमा छनोट गर्नुपर्न बेला आएको छ । राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावतीले भनेझैं ‘अनुहार होइन, समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो’ भने मुद्दामा आधारित सामुदायिक आन्दोलन र त्यसको बलमा चुनावी राजनीतिमा हस्तक्षेप उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । अन्यथा, उत्पीडित सामुदायिक अनुहारबाट प्रकट हुने उत्पीडकको छलकारी झूमिकाले धेरैलाई छक्याइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×